आजचा सुधारक

फाळणीच्या जमातवादी राजकारणाने बोलीभाषा आणि मातृभाषांचे केलेले धार्मिकीकरण आणि राजकीयीकरण यामुळे भारतात भाषेचा प्रश्न हा राजकीय प्रश्न झालेला आहे. भाषावार राज्यनिर्मितीनंतर द्रमुक, अद्रमुक, अकालीपक्ष, शिवसेना यांसारख्या पक्षांनी भाषिक अस्मितेच्या भावनिक राजकारणाची भर घातल्याने गुंता वाढलेला आहे. फाळणीच्या काळातील धर्म-भाषा-राष्ट्र यांची सांगड घातली गेल्याने, सर्वांनी गृहीत धरले आहे की, भारतातल्या सर्व मुसलमानांची उर्दू ही मातृभाषा असून आणि घरी बोलतात ती ‘दखनी भाषा’ म्हणजे ती अडाणी, निरक्षर आणि तळागाळांतील मुसलमानांची ‘गावंढळ उर्दू भाषा आहे. ब्रिटिश इतिहासशास्त्राच्या प्रभावाखाली असणाऱ्या हिंदुत्ववादी आणि राष्ट्रवादी इतिहासकारांनी भारतातले मुसलमान हे ‘परकीयच’ आहेत, अशी मांडणी लावून धरल्याने भारताबाहेरचा धर्म इस्लाम, उर्दू आणि इथले मुसलमान असे समीकरण तयार झाले आहे.

हा अंक म्हणजे मराठीकारण ह्या विषयावरचा दुसरा अंक ऑक्टोबर व नोव्हेंबर 2011 हे दोन्ही अंक मिळून आ.सु.चा मराठीकारण विषेषांक तयार होतो. पहिल्या ऑक्टोबरच्या अंकात मुख्यतः ‘मराठी भाषा आणि राजकारण ह्या विषयावर चर्चा केली होती. ह्या अंकात मराठीकारणचे तीन आधारस्तंभ ज्यांना म्हणता येईल, अशा 1. शासनव्यवहारात मराठी, 2. न्यायव्यवहारात मराठी आणि 3. ज्ञानभाषा मराठी, ह्या तीन पैलूंचे विवेचन करण्यात आले आहे. शासनव्यवहारात राजभाषा मराठीची प्रतिष्ठापना करण्यासाठी 1960 साली जे भाषा संचालनालय स्थापन करण्यात आले त्याच्या कार्याबद्दल ‘राजभाषा ही लोकभाषा झाली पाहिजे’ ह्या लेखात माहिती दिली आहे.

विज्ञान व इंग्रजी
अत्यंत अस्वाभाविकरीत्या येथे इंग्रजी भाषा लादण्यात आली. त्यामुळे हे इंग्रजी शिक्षण फारच थोड्या लोकांपर्यंत पोहचू शकले. दीडशे वर्षांच्या इंग्रजांच्या राजवटीमध्ये फक्त 10 टक्केच लोक हे शिक्षण घेऊ शकले आणि 90 टक्के लोक त्यापासून वंचित राहिले. सामान्य जनतेचे अशा रीतीने दोन विभाग पडले. काही शिक्षित झाले आणि बाकीचे अशिक्षितच राहिले. परिणाम असा झाला की शिक्षित आणि अशिक्षित ह्यांच्यामध्ये एक मोठी दरी निर्माण झाली. ह्यामुळे हिन्दस्थानचे खूपच नुकसान झाले आहे. खेड्यापर्यंत कोणतेच ज्ञान पोहचू शकले नाही. शिकलेल्या लोकांच्या मनात असे आले की जी विद्या ते शिकले आहेत ती इंग्रजीशिवाय दुसऱ्या भाषेत बोलता येऊ शकणार नाही.

आशुतोष दिवाण, कोल्हापूर
मी आपला एक नियमित वाचक आहे. आजकाल मला एक अडचण जाणवत आहे ती आपणास कळवतो. माझ्या असे लक्षात आले आहे की बरेचसे लोक (जवळजवळ सगळेच) सामाजिक, राजकीय, वैचारिक चर्चामध्ये वेगवेगळ्या संज्ञा फारच अंदाजे आणि भोंगळ स्वरूपात वापरत असतात. म्हणजे समजा, समतावादी लोक म्हणजे कोण? ते मार्क्सवादी लोकांपासून वेगळे कसे? समाजवादी विचार म्हणजे काय? तो गांधीवादा पासून वेगळा कसा? मार्क्सवादी आणि कम्युनिस्टांत फरक काय? परवा एक डावे विचारवंत दुसऱ्या एका डाव्या विचारवंतांबद्दल कडवट तुच्छतेने “तो मासिस्ट नाही, समाजवादी आहे!”

कित्येक लोकांच्या मनात असा भ्रम आहे की आपल्या भाषा पुरेश्या समर्थ नाहीत आणि आजच्या जमान्यात सर्व व्यवहार आपल्या भाषेत चालू शकणार नाहीत. हा भ्रम पूर्णपणे काढून टाकला पाहिजे. हे मी आपल्या भाषेच्या अभिमानामुळे केवळ सांगत नाही; परंतु हीच खरोखर वस्तुस्थिती आहे.
खरे पाहता आपल्या भाषा खूपच विकसित भाषा आहेत. शेकडो वर्षांपासून आपल्या सर्व भाषांचा विकास होत आला आहे. आजपर्यंत त्यांचा खूपच विकास झाला आहे व पुढेही तो होणार आहे. पाहा, कन्नड भाषेत एक हजार वर्षांपासून उत्तम साहित्य लिहिले जात आहे. त्यांत ज्ञान काही कमी नाही.

मानवी समाज म्हटला म्हणजे नीतिनियम आले. पण माणसाला नियम, नीती पाळणे मोठे संकट वाटते. त्याला स्वैर वागणे, स्वातंत्र्य उपभोगणे आवडते. पण माझ्या स्वैर वागण्यामुळे इतरांना उपद्रव होतो याचे भान नसते. तरीपण नीतिनियमांच्या बंधनात राहाण्याचे सामाजिक भान बऱ्याच लोकांना असते, हेही खरे आहे. यांच्यामुळेच सामाजिक स्वास्थ्य टिकून राहाते.
भाषा व्यवहाराबाबतही असेच आहे. भाषाविषयक नियमांच्या कामात मला अडकून राहायचे नाही, असे अनेकांना वाटते. विशिष्ट समाज विशिष्ट भाषासूत्रात बांधलेला असतो. ज्ञानभाषा, प्रमाणभाषा, बोलीभाषा, वाङ्मयाची भाषा. अर्थकारणाची भाषा-प्रशासकीय भाषा, राष्ट्रभाषा, अशी अनेक अंगे भाषेला असतात.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची स्थापना झाली ही घटना मी घरच्या दूरदर्शन संचावर पाहिली. त्या दिवशी मी पक्षात नव्हतो. मात्र त्यानंतर काही दिवसांनी मी पक्षाचा सर्वसाधारण सभासद झालो. जवळ जवळ तीन दशके संपूर्णपणे बिगर राजकीय भूमिका घेऊन काम केल्यानंतरही मला एखाद्या राजकीय पक्षाशी जोडून घ्यावे असे वाटले, ही माझ्या व्यक्तिगत आयुष्यातली एक महत्त्वाची आणि आयुष्याला कलाटणी देणारी घटना आहे असे मी मानतो.
माझे व्यक्तिगत सोडा, पण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची स्थापनादेखील आत्ताच्या महाराष्ट्राच्या आयुष्यातली एक महत्त्वाची आणि राज्याच्या राजकारण, समाजकारणाला कलाटणी देणारी घटना आहे असे माझे मत आहे.

1. महाराष्ट्रराज्यनिर्मितीच्या वेळी संपूर्ण मराठी जनतेने पाहिलेले संपन्न, समर्थ व कष्टकऱ्यांच्या राज्याचे स्वप्न साकार का होऊ शकले नाही? 2. महाराष्ट्रराज्यनिर्मितीच्या 51 वर्षांनंतरही त्यात मराठीपण कुठे दिसत नही, उलट मराठी भाषा दीनवाणी झाल्याचेच चित्र दिसते, ह्याला जबाबदार कोण? सरकारने जबाबदारी टाकली असे मानले, तरी सर्व राजकीय पक्ष, प्रसारमाध्यमे व मराठी माणूस यांनी आपली जबाबदारी पार पाडली असे आपल्याला वाटते का?
3. आपल्या पक्षाने मराठी अस्मितेचे राजकारण केले. पण मराठी माणसासाठी काहीएक केले नाही असा आक्षेप घेण्यात येतो, याविषयी आपले काय म्हणणे आहे?

मराठी भाषेसंबंधी सध्या खूप चिंता व्यक्त केली जात आहे, परंतु त्यासाठी आवश्यक तें चिंतन मात्र केले जात नाही ही वस्तुस्थिति आहे. 20 वें शतक संपल्यानंतर जागतिकीकरणाची जी लाट आली तीमध्ये सर्वच भारतीय भाषा पाचोळ्यासारख्या उडून जाताहेत की काय अशी भीति भाषाप्रेमीच्या मनात आहे आणि ती रास्त व सार्थ आहे. तथापि, मराठीच्या संदर्भात तरी या दुरवस्थेची बीजें फार पूर्वीच पेरली गेली आहेत.
1960 सालापर्यंत मराठी भाषेचा प्रवास.निर्विघ्नपणे व अप्रतिहतपणे चालला होता. 1960 सालीं स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली आणि मराठीला राजभाषेचा दर्जा मिळाला.

खरे तर असा नियमच हवा की प्रत्येक मराठी कवीने आयुष्यातून एकदा तरी महाराष्ट्र-गीत लिहायलाच हवे. म्हणजे शेलीच्या म्हणण्याप्रमाणे कवी – जर का कायदेमंडळाचे अनभिषिक्त. सभासद असतील किंवा ज्ञानेश्वरांच्या म्हणण्याप्रमाणे ते जर का ‘शब्दसृष्टीचे ईश्वर’ असतील तर आपापल्या काळाच्या इतिहासातली एक नोंद म्हणून तरी का होईना पण प्रत्येक कवीने महाराष्ट्र-गीत लिहायलाच हवे. आधीच्या कवींनी तसा पायंडा पाडलाच होता नि गोविंदाग्रजांपर्यंत तो पाळला पण जात होता. पुढे मात्र ही परंपरा तुटलेली दिसते नि त्यामुळे मराठी लोक आपल्या देशाला, भाषेला, संस्कृतीला काय समजतात ते कळायची आपल्याला फारशी सोयच राहिलेली नाही.