आजचा सुधारक

मूळ लेखक: सुखदेव थोरात

विषमतामूलक समाजव्यवस्थेचे आजचे स्वरूप बदलून समानता, स्वातंत्र्य आणि न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापण्याकरिता संघर्ष करणारे सामाजिक कार्यकर्ते, बुद्धिजीवी, लेखक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री आणि जागरूक नागरिकांना १९९१ हे वर्ष विशेष ध्यानात राहिले. त्याचे कारण म्हणजे ह्या वर्षी त्यावेळच्या शासनकर्त्या शासनातर्फे जागतिकीकरण व उदारीकरणाचे धोरण लागू करण्यात आले. प्रस्तुत धोरण लागू केल्यामुळे जे दोन बदल घडून आले ते असे एक म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील शासनाचा सहभाग कमी झाला. दुसरे म्हणजे खाजगीकरणावर भर देण्यात आला. भारत सरकारने स्वातंत्र्यापूर्वी व नंतरही दलित आणि आदिवासी वर्गांना वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये संरक्षण देण्याकरिता आरक्षणाचे धोरण स्वीकारले होते.

संपत्तिवाटप, संधी, वंश, जात, धर्म, उच्च-नीच फरक, इत्यादी विषयांतील विषमतेचे निर्मूलन करून कुठलाही भेदभाव नसलेल्या वर्गरहित समाजाकडे वाटचाल करणे सामाजिक समतेत अभिप्रेत आहे. सामाजिक न्याय आणि सामाजिक समता ह्या एकसारख्या असलेल्या संकल्पना आहेत.
काही जणांचे ऐषारामी जीवन व इतरांचे मात्र वंचित आयुष्य हे समानतावाद्यांना (egalitarians) पूर्णपणे अमान्य आहे. आयुष्याला आकार देणाऱ्या मूलभूत सोई-सुविधा सर्वांसाठी उपलब्ध असायला हव्यात. माझा शेजारी उपाशी असताना, पुरणपोळीचे जेवण करण्याचा मला अजिबात हक्क नाही. वेगवेगळे सामाजिक स्तर असलेल्या पिरॉमिडसारख्या व एकमेकांवर कुरघोडी करणाऱ्या गटागटांत विखुरलेल्या समाजाऐवजी बंधुभाव असलेल्या एकसंध समाजाची अपेक्षा समानतावादी करत आहेत.

केंद्रीय मनुष्यबळविकासमंत्री अर्जुन सिंग यांनी एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात इतर मागासवर्गीयांना (ओ.बी.सी.) केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांबरोबरच आय.आय.टी., आय.आय.एम. व वैद्यकीय महाविद्यालयांत २७% आरक्षण देण्याची घोषणा केल्यापासून, राष्ट्रीय पातळीवरील प्रसारमाध्यमे आरक्षण-विरोधाचा टाहो फोडू लागली आहेत. तथाकथित गुणवत्तेच्या सिद्धान्तावर विश्वास ठेवणारी उच्चवर्णीय बुद्धिवंत मंडळी केवळ अर्जुन सिंग यांच्यावरच नव्हे, तर इतर एकूण आरक्षणाच्या धोरणावरच शरसंधान करू लागली आहेत. उच्चवर्णीय वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी आरक्षणाविरोधात आंदोलन सुरू केले आहे. ऐतिहासिक काळापासून दबल्या गेलेल्या समाजासोबत सरकारी शैक्षणिक सुविधा वाटून घेण्यास उच्चवर्णीय युवा वर्ग का तयार नाही? आरक्षणाच्या धोरणामुळे आपल्या कुटुंबातील आणि जातीतील पुढच्या पिढ्यांच्या जागा कमी होण्याची भीती त्यांना वाटत आहे.

समकालीन वादविवादांमध्ये उपेक्षित वर्गांच्या (disadvantaged groups) सामाजिक बहिष्कृतीची आणि समाजातील मुख्य प्रवाहाच्या बाहेर असण्याची (marginalisation) चर्चा वारंवार होते. बहिष्करणाच्या ह्या चर्चेने पूर्वी वापरात असलेले शोषण, वर्चस्व आणि दडपणूक हे शब्द मागे टाकले आहेत. बहिष्कृती आणि marginalisation ला प्रतिक्रिया म्हणून वेगळ्या संज्ञा प्रचलित करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. उदा. अधिकाराचा आग्रह (entitlement), सबलीकरण (empowerment) आणि सामाजिक समावेशन (Social inclusion). काही वेळा ह्या शब्दांच्या ऐवजी marginlisation हा शब्द अनेक विद्वान वापरतात. Marginalisation च्या इतक्या विविध संदर्भात केलेला वापर पाहता त्या शब्दाची व्याख्या करण्याची आवश्यकता आहे.

मार्क गॅलेंटर यांनी आपल्या ‘Who are the Other Backward Classes?’ या लेखात भारतीय परिस्थितीत मागासवर्गीय या संकल्पनेचे दहा विविध अर्थ मांडले आहेत. यात अस्पृश्य जाती ते जातिविरहित चाचण्या पूर्ण करणाऱ्या सर्व व्यक्ती अशांचा समावेश होतो.
भारतीय संविधानातील ‘सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले – (Socially and Educationally Backwards SEBC) म्हणजेच इतर मागासवर्गीय (Other Backward Classes OBC) होत. देशपातळीवरील व राज्यपातळीवरील विविध आयोग आणि समित्या यांतून या समाजघटकाच्या निश्चितीसाठी विविध निकष लावले गेले. या सर्वांचा शेवट मंडल आयोगापर्यंत आलेला दिसतो. (त्यानंतरही राष्ट्रीय पातळीवरील मागासवर्गीय कमिशन, राज्य मागासवर्ग कमिशन यांचेही प्रयत्न चालू राहिले); तथापि मंडल आयोग हा ओबीसींच्या राष्ट्रीय पातळीवरील निश्चितीचा महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो.