आजचा सुधारक

मासिकाचे स्वरूप व धोरण गेली आठ वर्षे राहिले तेच राहावे. उदा. त्यात जाहिराती घेऊ नयेत. देणग्या मिळविण्याचे प्रयत्न करू नयेत. विशेषतः ज्यामुळे आपल्याला किंचितही मिंधेपणा येईल अशा देणग्या अनाहूत आल्या तरी स्वीकारू नयेत.
मासिकाचे गेल्या आठ वर्षांत एक विशिष्ट रूप बनले आहे. त्याला एक व्यक्तिमत्त्व प्राप्त झाले असून त्याला एक दर्जा आहे. या दोन्ही गोष्टी कायम राहाव्यात. मासिकाला वर्गणीदार फार नाहीत हे खरे आहे. पण केवळ वर्गणीदार वाढावेत म्हणून त्याचा दर्जा खाली आणू नये. तसेच ते रंजक करण्याकरिताही त्यात फारसा बदल करू नये.

खिडकीतून दिसणारे मोकळे रस्ते आणि शांत परिसर पाहून मला तीनच वर्षांपूर्वी वडोदऱ्यात सांप्रदायिक हिंसेचा वणवा भडकला होता यावर विश्वास ठेवणे अशक्यप्राय वाटत होते. मला वाटले की त्या संघर्षासोबतच त्यामागची विकृतीही नाहीशी झाली होती. पण मी ज्या स्थानिक स्वयंसेवी संस्थेत काम करत होते, तिच्या कार्यकर्त्यांचे मत वेगळे होते. ते धार्मिक संघर्षाविरुद्धच्या कामाला बांधील होते, आणि त्यांच्या मते हिंसाचाराचे काही कायमचे व्रण झाले होते, तेही गुजरातभर.
आजही नेहेमीसारखेच ते कार्यकर्ते ताज्या वंशविच्छेदाचे वास्तव शोधन शक्य तितका संपूर्ण आणि वास्तविक अहवाल लिहीत होते. संचालक दीना फोन करत होती.

[ह्या लेखामध्ये दिवाकर मोहनी ह्यांच्या जुन्या लेखांमधील काही मुद्द्यांची पुनरुक्ती झाली आहे परंतु ती सहेतुक आहे.]

आपल्या देशामध्ये बेरोजगारीचा प्रश्न अत्यंत तीव्र स्वरूप धारण करीत आहे आणि कदाचित ही समस्या अत्यंत गंभीर स्वरूप धारण करून परिस्थिती लवकरच स्फोटक बनेल अशी शक्यता आहे. प्रश्न अत्यंत अवघड आहे एवढे मात्र खरे. अनेक वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारने रोजगारहमी कायदा केला. त्यायोगे बेरोजगारांची परिस्थिती काही प्रमाणात सुधारली आणि त्याबरोबरच त्या कामांवर देखरेख करणारे आणि हजेरी मांडणारे ह्यांची परिस्थिती पुष्कळ जास्त सुधारली. भारत सरकारने त्याच पद्धतीवर काही जिल्ह्यांतून घरटी एका माणसाला वर्षातून शंभर दिवस रोजगार देण्याचा निर्णय केला आहे.

८. सांस्कृतिक परिणाम
टेलिव्हिजन, इंटरनेट आणि वृत्तपत्रे ह्यांमुळे जगात घडणाऱ्या घटना काही सेकंदांत जगभर प्रसारित होत आहेत. क्रिकेटचा चालू असलेला खेळ आपण आपल्या दिवाणखान्यात बसून आरामात नित्य बघत असतो. ह्या माध्यमांतून बातम्या, टेलिव्हिजन मालिका, करमणुकीचे कार्यक्रम, खेळ आणि जाहिराती इत्यादींतून अनेक प्रतिमा प्रसारित होत असतात. माध्यमांनी दाखविलेल्या ह्या प्रतिमांत आपण इतके गुरफटून गेलेले असतो की वास्तव आणि कल्पना ह्यांतील सीमारेषा आपल्याला ओळखू येत नाहीत. माध्यमांनी तयार केलेल्या प्रतिमांनाच वास्तव समजण्याची चूक आपण करतो. माध्यमांनी प्रसारित केलेल्या प्रतिमा व्यक्तीच्या सावल्यासारख्या असतात. सावली खरी असते, पण सावली म्हणजे वास्तव नव्हे ती व्यक्ती नव्हे.

[२००६ हे जॉन स्टुअर्ट मिल्चे द्विशताब्दी वर्ष आहे. आजचा सुधारक चे संस्थापक संपादक दि.य. देशपांडे यांनी मिलच्या Utilitarianism चे केलेले भाषांतर या लेखमालेतून देत आहोत. विवेकवादाच्या मांडणीत मिल्चे स्थान व त्याचा आगरकरांवरील प्रभाव सर्वश्रुत आहे.]

प्रकरण २: उपयोगितावाद म्हणजे काय?
जे लोक उपयोगितेचा पुरस्कार युक्त आणि अयुक्त यांचा निकष म्हणून करतात ते उपयोगिता हा शब्द काहीतरी सुखविरोधी अशा संकुचित आणि बोलभाषेतील रूढ अर्थीच वापरतात अशी जी अडाणी समजूत आहे तिचा ओझरता उल्लेखही पुरेसा होईल. इतका विपरीत गैरसमज करून घेणाऱ्यांत उपयोगितावादाच्या विरोधकांचा समावेश क्षणभरही करताना दिसल्यास त्यांची क्षमा मागितली पाहिजे.

मानवी सुरक्षेची संकल्पना पुरेशी ठरण्यासाठी तिच्यात पुढे नोंदलेले वेगवेगळे घटक सामावून घ्यायला हवेत.
(१) ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ ही तंत्रशाही संकल्पना अखेर लष्करी सुरक्षेत रूपांतरित होते. त्याऐवजी मानवी जीवांवर लक्ष केंद्रित व्हायला हवे.
(२) माणसांच्या व्यक्तिगत कोंडीचा सामाजिकदृष्ट्या तटस्थ विचार न होता माणसांची जीवने सुरक्षित करण्यातले सामाजिक रचनांचे अंग ठसायला हवे.
(३) सामाजिक हक्क आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्ये महत्त्वाची आहेतच, पण माणसांच्या मूलभूत हक्कांचे जास्त व्यापक आकलन हवे म्हणजे अन्न, आरोग्यसेवा, मूलभूत शिक्षण यांबाबत सामाजिक आस्था हवी.
[टाईम साप्ताहिकाने प्रिन्सिपल व्हॉईसेस नावाचा जगापुढील आह्वानांवर चर्चा घडवण्याचा आंतरराष्ट्रीय प्रकल्प हाती घेतला आहे.

सेक्युलॅरिझमसाठी दिल्या गेलेल्या लढ्यात फ्रान्समध्ये १९०५ साली पारित झालेला चर्च व शासन यांच्या विभक्तीकरणाचा कायदा ही एक महत्त्वाची घटना होती. जुलै २००५ मध्ये पॅरिसमध्ये भरलेल्या जागतिक मानवतावादी संमेलनात (१६ वे संमेलन) या कायद्याच्या शताब्दीनिमित्त धर्म व शासन यांचे विभक्तीकरण हे मुख्य सूत्र मानले गेले. मला संमेलनभर विभक्तीवर फारच भर दिला गेला असे वाटले. गेल्या शतकांतील घडामोडी पाहत विभक्तीच्या संकल्पनेची पुनर्तपासणी व्हायला हवी असे वाटले. अनेक सेक्युलरिस्ट धर्म आणि राज्यशासन यांच्यामध्ये अभेद्य भिंत उभारण्याची भाषा करतात. अशा भिंतीने धर्माची राज्यव्यवहारातली ढवळाढवळ थांबेल, आणि हे इष्टच आहे, पण भिंतीने राज्य शासनालाही धर्मात हस्तक्षेप करता येणार नाही.

भारतात व बाहेरही हिंदूंची लग्ने मुख्यतः त्यांच्याच जातींमध्ये होतात. एखाददुसरे लग्न विजातीय झाले तरी त्यात अस्पृश्याचा समावेश क्वचितच असतो. अशा बेटी-व्यवहारामुळे जातिसंस्था व अस्पृश्यता जिवन्त आहे. असे विवाह सामाजिक समतेस पोषक नाहीत. भारतीय संविधानाने सामाजिक समतेचा पुरस्कार केला व अस्पृश्यता कायद्याने नष्ट केली, त्यामुळे पूर्वी मोगलाईत, पेशवाईत व नंतर इंग्रजी राजवटीत स्पृश्य हिंदूना जे अस्पृश्य फुकट गुलाम म्हणून मिळत होते ते मिळण्याचे थांबले व जन्मानेच ब्राह्मण, क्षत्रियांना मिळालेला उच्च जातीचा मान व सामाजिक प्रतिष्ठा यांना धक्का बसला. हा तोटा भरून काढण्याकरिता देशाची राज्यघटनाच बदलवून चातुर्वर्ण्य, जातिव्यवस्था व मुख्यतः अस्पृश्यता परत कायद्याने आणण्याची हुक्की वरिष्ठ वर्गाच्या काही थोड्या लोकांना येते.

ह्यापूर्वी उल्लेखिलेल्या सर्व बाबींमुळे आता कंपन्या आंतरराष्ट्रीय न राहता ट्रान्सनॅशनल (राष्ट्रातीत) झाल्या. ह्या कंपन्याची राष्ट्रीय निष्ठा ही भावनिक असत नाही. ती फक्त कायदेशीर असते. कॉम्प्युटरच्या एका बटनवर लंडन, टोकियो किंवा न्यूयॉर्कशी नुसते संबंधच प्रस्थापित होतात असे नव्हे तर क्षणार्धात चलन, स्टॉक्स, शेअर्स आणि वायदेबाजार ह्यांच्यात देवाणघेवाण शक्य झाली आहे. मोठ्या कंपन्याची भांडवलशक्ती, तिच्या मागे असलेली त्यांच्या राष्ट्राची राजकीयशक्ती, ही कित्येक लहानमोठ्या अप्रगत देशांपेक्षा अधिक असते. त्यामुळे त्या कंपन्यांना अप्रगत राष्ट्रांत आपल्या फायद्याकरता मनमानी करता येते. लहान आणि गरीब राष्ट्रांचे आर्थिक स्वातंत्र्य धोक्यात येते.