आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी असण्याचे कारण आपल्याजवळ पैसा नाही, असे सांगण्यात येते. मागच्या अंकामध्ये श्री. पाटणकराचे पत्र प्रकाशित झाले आहे. त्यात त्यांचे पैशाचे सोंग आणता येत नाही असे एक वाक्य आहे.
एकेका व्यक्तीला पैशाचे सोंग आणता येत नसले तरी सार्वभौम देशाला पैसा निर्माण करता येत नाही असे म्हणणे म्हणजे सरकारने आपली जबाबदारी टाळून नागरिकांची वंचना करण्यासारखे आहे. ज्यावेळी देशामधला पैसा हा देशातच फिरत असतो त्यावेळी तो जणू काय एखाद्या माणसाच्या एका खिशातून दुसऱ्या खिशात घातल्यासारखा असतो. इतकेच नव्हे तर तो व्यवहार फक्त एक कागद एका खिशातून दुसऱ्या खिशात घालावा अशा स्वरूपाचा असतो.
फिकीर कोणाला!
. . . आणि अखेर आंतरराष्ट्रीयता रातोरात गेल्या शतकात ढकलली गेली आहे. आजचे ‘फॅशन स्टेटमेंट’ हे की तुम्ही आमच्यासोबत असाल, तर ठीकच—-आणि नसलात तरी त्याची फिकीर कोणाला! आम्ही आम्हाला हवे तेच करणार कारण आम्ही भरपूर सुबत्ता आणि ‘अजिंक्य’ सत्ता भोगतो आहोत. (वुड्रो) विल्सनपासून बिल क्लिंटनपर्यंतचे अनेक अमेरिकन नेते जागतिक राष्ट्रसमूहांचे एकत्रीकरण करणे, शांतता आणि युद्धाच्या काळात सहकार्य करणे, राष्ट्रसंघासारख्या बहुपदरी संस्थांमार्फत कामे करणे वगैरे विचार करत. आता त्या साऱ्या स्मृतीच राहणार.
[टाईम्स ऑफ इंडिया, ४ फेब्रु. २००३ मधील गौतम अधिकारीच्या ‘यूएस प्रिपेअर्ज फॉर वॉर’ या लेखातून.]
संपादकीय उत्क्रांती आणि परोपकार
माणसांनी एकमेकांना मदत करावी का? ‘जगी जे हीन अति पतित, जगी जे दीन पददलित’ त्यांना जाऊन उठवावे का? जगाचे सोडा, एका देश नावाच्या रचनेपुरता तरी असा प्रकार करावा का? की हे वागणे अनैसर्गिक आणि आत्मघातकी आहे? इथे ‘अनैसर्गिक’ असे काही करता येते का? या प्रश्नाला टाळून पुढे जाऊ. एक मतप्रवाह असा —- कोणत्याही जीवजातीचे (Species चे) जीव भरपूर प्रमाणात असले की अखेर त्यांच्या गरजा पुरवण्यासाठी आवश्यक अशा वस्तूंचा तुटवडा पडतो. ही तोकडी संसाधने आपल्याला मिळावी यासाठी त्या जीवजातीतल्या व्यक्तींमध्ये स्पर्धा होऊ लागते.
पत्रसंवाद
आ.सु.च्या नोव्हें. २००२ च्या अंकांतील दोन तीन लेखांनी काही बहुचर्चित विषय हाताळले आहेत. माझ्या प्रतिक्रिया अशा :
नागपूरची एम्प्रेस मिल बंद होताच कामा नये, जंगले २०० वर्षांपूर्वी होती तशीच राहिली पाहिजेत, विशिष्ट जंगले फक्त भिल्लांच्याच मालकीची आहेत, नर्मदेचा परिसर तिथे पिढ्यान् पिढ्या राहणाऱ्या लोकांचाच फक्त आहे असे म्हटले तर मुंबई फक्त तिथल्या कोळी लोकांचीच आहे असेही म्हणावे लागेल. नर्मदेचे पाणी गुजरातपर्यंत नेणे चुकीचे असेल तर पंजाबचे धान्य इतर प्रांतांना देणेही चुकीचे ठरेल. रस्तारुंदीकरणासाठी खाजगी मालमत्ता ताब्यात घेणेही चुकीचे ठरेल.
कुणाच्याही परंपरागत हक्कांना धक्का न लागू देता सरकारने सगळ्यांची सर्व प्रकारची सोय केली पाहिजे ही कल्पनाच मला हास्यास्पद वाटते.
फिरून एकदा रोजगार!
गेल्या वर्षी थांबवलेली अर्थकारणविषयक लेखमाला आता सुरू करीत आहे. जानेवारी अंकामध्ये श्री. जयंत फाळके ह्यांचा लेख आणि श्री. खरे ह्यांचे संपादकीय ह्या लेखमालेच्या पुनरुज्जीवनाला कारणीभूत ठरले आहेत. सध्याची अर्थकारणाची घडी बदलावयाला पाहिजे हे नक्की. रोजगार वाढता ठेवणे व तो टिकवून ठेवणे, ही समस्या एकट्या भारताची नाही; जगातल्या सर्वच राष्ट्रांची आहे.
प्रथम भारताचा विचार करू या. गेल्या दीड-दोन शतकांपूर्वीपर्यंत भारतात रोजगार हे उपजीविकेचे साधन नव्हते. त्यामुळे बेरोजगारी ही समस्याच नव्हती. इंग्रजांच्या आगमनानंतर त्यांनी ज्या अनेक घातक गोष्टी आणल्या, त्यांमध्ये रोजगारीची संकल्पना ही एक होय.
शालेय शिक्षण – एक अभिनव प्रयोग (पूर्वार्ध)
प्रयोगाच्या संकल्पनेचा उदय
सुविख्यात अमेरिकी मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. अल्बर्ट एलिस त्यांच्याकडे येणाऱ्या मनोरुग्णांवर अधिकाधिक परिणामकारक रीतीने मानसोपचार करण्यासाठी जे प्रयोग करून पाहत होते, त्यांमधून १९५५ साली एक नवे मानसोपचारशास्त्र उदयाला आले. त्याला विवेकनिष्ठ मानसोपचारशास्त्र असे म्हणता येईल. त्या शास्त्राचा विकास व प्रसार करण्यासाठी डॉ. एलिस यांनी १९५९ साली न्यूयॉर्क शहरातील आपल्या राहत्या घरातच एका संस्थेची स्थापना केली. आज ‘अल्बर्ट एलिस इन्स्टिट्यूट’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या न्यूयॉर्क शहरातील या संस्थेची टोलेजंग इमारत, म्हणजे त्या संस्थेशी संलग्न असे त्या जगातील अनेक छोट्या-मोठ्या संस्थांचे केन्द्रस्थान आहे.
धिस फिशर्ड लँड : लेख ९
व्यापारी वनिकी
स्वातंत्र्याच्या चळवळीने भारतीय अर्थव्यवस्थेचे आणि समाजाच्या पुनर्निर्माणाचे दोन ‘नमुने’ पुढे आणले. पंचायत राज, खादी ग्रामोद्योग, प्रार्थना-उपवासासारख्या लोकतंत्रांचा वापर, हा म. गांधींचा नमुना होता—-अभिजात हिंदू परंपरेपेक्षा सामान्य लोकधाटीला जवळ असलेला. गांधींची जनमानसाला ‘हलते’ करण्याची हातोटीही विलक्षण प्रभावी होती. त्यांच्या आदर्शाचा भर शेतकऱ्यावर होता, पण उद्योजकाला विश्वस्त’ मानण्याच्या ढगळ कल्पनेमुळे भारतीय उद्योजक-भांडवलशहांनाही त्या आदर्शात स्थान होते.
दुसरे आदर्श घडवणारे औद्योगिकीकरणाला (पर्यायाने पाश्चात्त्यीकरणाला) पर्याय नाही, असे मानणारे होते—- ढोबळ मानाने नेहरूंचे पाठीराखे. या आदर्शाचा एक प्रवक्ता असलेले सर मोक्षगुंडम वि वे वरय्या १९२० साली म्हणाले —-
“(भारतीयांना) सुशिक्षित व्हायचे की अडाणी राहायचे ते ठरवावे लागेल.
ऐलतीर–पैलतीर
या लेखात तुम्हाला ‘साठी’ पार केलेल्या पण आजही झेपेल तेवढे काम करणाऱ्या व या कामातून—किंवा विरंगुळ्यातून म्हणा हवे तर—आनंद अनुभवणाऱ्या वृद्धयुवांची ओळख करून देणार आहे. हे वृद्ध युवक किंवा युवावृद्ध ‘विज्ञानवाहिनी’ या संस्थेचे सदस्य आहेत; काही वास्तविक युवक/युवतीसुद्धा विज्ञानवाहिनीत आहेत.
या वृद्धांपैकी काही जणांचा तर ‘पैलतीर’ या संकल्पनेवरच विश्वास नाही. काहींचा असेल पण त्यांची मने ऐलतीरावरच आहेत. कदाचित बऱ्याच वेळा शालेय मुलांच्या संपर्कात असल्याने असे झालेले असेल. त्यांची वैयक्तिक ओळख करून घेण्याआधी त्यांना लाभलेल्या ‘विज्ञानवाहिनी’ या आनंदस्रोताची थोडी ओळख करून घ्यायला हवी.
उपयोगितावादाचे टीकाकार
उपयोगितावाद ही उपपत्ति नीतिमीमांसाक्षेत्रात जाहीर झाल्याबरोबर तिच्यावर नीतिमीमांसक तुटून पडले. त्यांत विविध मतांचे बहुतेक सर्व नीतिमीमांसक होते. उप-योगितावादाचे खंडन हा नीतिविचारक्षेत्रात तत्त्वज्ञांचा प्रधान उद्योग होता. उपयोगिता-वादाचे विरोधक नवनवीन आक्षेप हुडकून काढीत होते, आणि ते आक्षेप प्रतिपक्ष्याला निरुत्तर करणारे आहेत असे या क्षेत्रात सामान्य मत होते. आ चर्य हे की या हल्ल्यातून उपयोगितावाद बचावला. आणि दीडदोनशे वर्षानंतर आजही तो निर्भयपणे, ताठ मानेने उभा आहे.
हे आक्षेप काय होते? ते खरोखर निरुत्तर करणारे होते काय? इ. प्रश्नांचे उत्तर आज द्यायचे आहे. विवेचनाच्या सोयीसाठी येथे फक्त महत्त्वाच्या मानल्या गेलेल्या तीन-चार आक्षेपांचा विचार करणार आहे.
कलाम यांनी विचारले संपादकांना प्रश्न
देशाच्या राष्ट्रपतींनी पत्रकारांना प्रश्न करून बुचकळ्यात टाकावे, असा दुर्मिळ योगायोग आज घडला.
वृत्तपत्रांच्या आणि वृत्तसंस्थांच्या प्रतिनिधींना संबोधित करताना ते आपल्या चिरपरिचित शैलीत म्हणाले की, आपण मला प्रश्न करीत असता. आज मला आपणास काही प्रश्न करायचे आहेत.
‘एडिटर्स गिल्ड’ या पत्रकार संघटनेने राष्ट्रपतींशी संवाद साधण्यासाठी आयोजित केलेल्या परिषदेत कलाम यांनी संपादकांना चार प्रश्न विचारले. त्यांचे उत्तर कुणालाही देता आले नाही. विकसित भारताच्या ध्येयात वृत्तपत्रे सहभागी होऊ शकतात काय? वृत्तपत्रांना पुरेसे स्वातंत्र्य आहे काय? वांशिक संघर्ष थांबविण्यासाठी काय करायला हवे? तुम्हाला सर्वाधिक चिंतेत टाकणारी बाब कोणती?