आजचा सुधारक

वकिलीचे शिक्षण घेताना मला प्रकर्षाने असे जाणवायचे की, समोर आलेल्या पुराव्यावरून निकाल तर दिला जातो. पण तो न्याय्य असतोच असे आपण ठामपणे म्हणू शकत नाही. ‘कुसुम मनोहर लेले’सारखी नाटके आपल्या समाजातील स्थितीला दर्शवतात. वास्तवातही कुसुमला न्याय मिळाला नाहीच. नाटकात शेवट गोड करता येतो पण समाजात केवळ ठोस पुराव्याअभावी कितीतरी अपराधी आपल्या आजूबाजूला दिसत असतात. किंवा निरपराध लोक कायद्याच्या चकाट्यात अडकलेले दिसतात. कायदा आहे, तशा त्याला पळवाटाही आहेत आणि सद्य:स्थितीत या पळवाटा अधिराज्य करताना दिसतात. समाजात एखादा गुन्हा पुन्हा होऊ नये यासाठी एक प्रकारची भीती बसावी या उद्देशाने शिक्षेचे स्वरूप ठरवलेले असते.

लेखक – डॉ. विवेक घोटाळे

मराठा वर्चस्व किती खरे किती आभासी
जात, राजकारण आणि अर्थकारण हा आधुनिक सामाजिक शास्त्रीय संसोधनाचा केंद्रबिंदू नसला तरी महत्त्वपूर्ण बिंदू आहे. मराठा वर्चस्व आणि महाराष्ट्रीय कॉंग्रेस व्यवस्थावर्चस्व या दोन संकल्पना एकध्वनी वाटाव्या अशी परिस्थिती महाराष्ट्रात एकेकाळी होती. आजमितीला कॉंग्रेस व्यवस्थेचे मराठाधारित आर्थिक वर्चस्वाचे प्रतिमान राजकीय सत्तेच्या केंद्रस्थानी नसले तरी राजकीय सत्ताव्यवहाराच्या चौकटीचा तो एक कोन आहे ही वस्तुस्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे संशोधक व पुण्यातील युनिक फाऊंडेशनचे कार्यकारी संचालक डॉ. विवेक घोटाळे यांचे ‘मराठा वर्चस्वाचे बदलते आकृतिबंध आणि महाराष्ट्राचे सत्ताकारण : समाज आणि अभिजनांचे पेच’ हे चिकित्सक पुस्तक प्रकाशित झाले आहे.

‘धर्मापेक्षा मोठे कोणी नाही, मग कोणाच्या जिवाला धोका असला किंवा एखाद्याचा जीव गेला तरी चालेल’ अश्या वृत्तीवर प्रहार करणारा ‘भोंगा’ चित्रपट नुकताच पाहण्यात आला. Hypoxic Ischemic Encephalopathy या दुर्धर आजाराने ग्रस्त असलेल्या चिमुकल्याची प्रकृती दिवसभरातून पाच वेळा होणाऱ्या मशिदीतील अजानच्या आवाजाने अधिक खालावते. त्या भोंग्याच्या आवाजाचा परिणाम मुलाच्या मेंदूवर आणि मनावर होत असून, “तुम्ही एकतर घर बदला किंवा त्या भोंग्याचा आवाजतरी कमी करा”, असा सल्ला डॉक्टर देतात. सोबत उपचार सुरूच असतात. घर बदलणे शक्य नसल्याने कुटुंबीय, गावातील सुजाण नागरिक भोंग्याचा आवाज कमी करण्यासाठी संबंधितांकडे विनवणी करतात.

स्नेह

अमेरिकेतील सुप्रीम कोर्टाचा गर्भपातावर बंदी घालण्याचा निर्णय असो की बिल्किस बानो प्रकरणातून गुन्हेगारांना शिक्षेत मिळालेली माफी आणि बाहेर आल्यावर त्यांचे झालेले स्वागत असो, सामाजिक व्यवहारांमध्ये न्याय, अन्याय, नीति यांची संगती समजून घेणे गरजेचे झाले आहे.

नीतिनियम आपल्याला वाईटापासून परावृत्त करतात. तर न्याय किंवा कायदे वाईटासाठी शिक्षा देतात. पण शिक्षा भोगल्यावर माणूस खरोखर अन्तर्मुख होतो का? शिक्षांमुळे गुन्ह्यांच्या संख्येत फरक पडतो का? प्रत्यक्षात खरोखर ‘न्याय’ दिला किंवा केला जाऊ शकतो का? की न्याय म्हणून आकारलेल्या नुकसानभरपाईला किंवा ‘जशास तसे’ अश्या प्रकारच्या शिक्षेलाच न्याय म्हणायचे?

इतिहासाकडे व्यक्तिनिष्ठ दृष्टीतून न बघता वस्तुनिष्ठ/सत्यनिष्ठ दृष्टीतून बघता यायला हवे. तसेच मुळात इतिहासाविषयीचा स्वीकार आला तरच बदलत्या सामाजिक मापदंडानुसार जे वाईट ते टाळण्याकडे आपोआपच आपला कल जाईल. यादृष्टीने ‘आजचा सुधारक’च्या जुलै अंकासाठी काही साहित्य यावे असे आवाहन आम्ही केले होते. या अंकातील लेखांमधून याविषयीचे विविध विचार वाचकांसमोर आम्हाला मांडता आले आहेत. या लेखांवर आणिक चर्चा व्हावी आणि यानिमित्ताने अनेक विवेकी विचारधारा सातत्याने समोर याव्या यासाठी सुधारक प्रयत्नरत आहेच. 

लेखांवरील संक्षिप्त प्रतिसाद वाचकांकडून वेळोवेळी येतातच. परंतु लेखाच्या प्रतिसादात अधिक विस्तृत आणि प्रतिवाद करणारे काही लेख आले तर विचारांची देवाणघेवाण अधिक प्रभावी होईल.

भारतात फायबरायझेशनची अंमलबजावणी : निरीक्षणे – निष्कर्ष – मागण्या

१) संपूर्ण देशात प्रत्येक ग्रामपंचायतीपर्यंत आणि ग्रामपंचायतीच्या प्रत्येक घरापर्यंत सरकारने फायबर ऑप्टिक केबलचे जाळे पसरविणे गरजेचे आहे. त्यावर नियंत्रण आणि मालकी हक्क हा सरकारचाच पर्यायाने जनतेचाच असला पाहिजे. त्याची देखभाल करण्यासाठी खाजगी कंपन्यांची नेमणूक करण्यास हरकत नाही. ^[१]

सरकारने इंटरनेट, ब्रॉडबॅंड यांविषयक सेवा वाजवी दरात जनतेस उपलब्ध करून द्याव्यात. या फायबर ऑप्टिक केबलच्या सेवेची दैनंदिन देखभाल खाजगी कंपन्यांनी करावी. परंतु त्यावर आर्थिक व्यवहारासंबंधीचे नियंत्रण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचेच असले पाहिजे. 

फायबरायझेशनसंबंधी एक पथ्य कायम लक्षात घेतले पाहिजे.

भारतातील फायबर ऑप्टिक केबलचे जाळे : उद्दिष्ट आणि वस्तुस्थिती

जगाच्या तुलनेत भारत – युनायटेड अरब एमिरेट्स येथे ९५.७% घरांपर्यंत फायबर ऑप्टिक केबल पोहोचलेली आहे!^[१] त्यानंतर इतर देश आहेत. जसे, कतार ९४.५%, सिंगापूर ९२%, चीन ७७.९%, दक्षिण कोरिया ७६%, हॉंगकॉंग ७३.७%, जपान ७०.२% घरांपर्यंत, इमारतींपर्यंत फायबर ऑप्टिक केबल पोहोचलेली आहे. हे सर्व आशियाई देश आहेत हे विशेष! या यादीमध्ये अमेरिकेचा ४१ वा क्रमांक लागतो. तर भारताचा १३४ वा क्रमांक लागतो.^[२] 

ट्रायने (Telecom Regulatory Authority of India) जुलै २०२१ मध्ये जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार भारतात,^[३]
अ) वायरलेस मोबाईल सेवेचे ग्राहक ११७.६८ कोटी आहेत.

5G ला पर्याय फायबर ऑप्टिक केबलचा

बिल क्लिंटन राष्ट्राध्यक्ष असताना, डिसेंबर १९९६ मध्ये अमेरिकेतील कायदेमंडळात ‘टेलिकम्युनिकेशन्स ॲक्ट १९९६’ हा कायदा मंजूर झाला. हा कायदा ‘टेलिकम्युनिकेशन्स ॲक्ट १९३४’ ची सुधारित आवृत्ती आहे. यामुळे दूरसंचार उद्योग आणि एकूणच उद्योग-व्यवसायांमध्ये खूप मोठी उलथापालथ झाली. या कायद्याचे उद्दिष्ट होते, दूरसंचार क्षेत्रामध्ये स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करणे, नियंत्रणे कमीत कमी ठेवणे, जेणेकरून सेवांचे दर कमी होतील आणि सेवांचा दर्जा सुधारेल. तसेच, दूरसंचार क्षेत्रामधील आधुनिक तंत्रज्ञान वाजवी दरामध्ये सर्वांना उपलब्ध करुन देणे. 

‘टेलिकम्युनिकेशन्स ॲक्ट १९९६’ या कायद्यामध्ये काही त्रुटी होत्या.

भारतीय दर्शने सहा. त्यातील न्याय अर्थात logic याच्या अंतर्गत येते कारणमीमांसा. या न्यायाचा न्यायालयातील न्याय-अन्यायाशी रूढ अर्थाने संबंध वाटत नसला तरी तो आहे. जे ग्राह्य ते न्याय्य. ते मानवतेच्या अनुषंगाने असो वा कायद्याच्या.

वेगवेगळ्या समूहांची मानवतेची व्याख्या कधीकधी वेगळी असू शकते. त्यामुळे कधीकधी कायदेदेखील अमानवी ठरू शकतात.  इतक्यातलंच एक उदाहरण घ्यायचं झालं तर अमेरिकेत गर्भपातावर सर्वोच्च न्यायालयाने आणलेली बंदी.  काहींच्या मते गर्भधारणा झाली की लगेच त्या जीवाला संपूर्ण आयुष्य जगण्याचा हक्क मिळतो. परंतु हे लोक ती गर्भधारणा जबरीने झाली असल्याचे विचारातही घेत नाहीत.

• इतिहासाचे पुनर्लेखन निसर्ग संवर्धंनासाठी आणि लोकराज्य आणण्यासाठी आवश्यक

सध्या आपल्या देशात आपल्या इतिहासलेखनाच्या इतिहासाचा समाचार घेणे सुरू आहे. राजभक्तांची आणि राष्ट्रभक्तांचीसुद्धा अशी मागणी अनेक वर्षांपासून होती, त्यावर कामही सुरू होते. विशिष्ट समुदायांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या दूरचित्रवाणीवरच्या मालिकांमधून निवडक राजघराण्यांच्या इतिहासाला बदलून कशी वळणे दिली पाहिजेत, कसे उदात्तीकरण केले पाहिजे ह्याचे ‘प्रयोग’ करण्याचाही एक प्रघात झाला आहे. ह्या प्रयत्नांना ‘राजाश्रय’सुद्धा मिळाला आहे आणि त्यातून एक नवा उन्माद निर्माण होतो आहे असेही जाणवत होते; पण आता ही प्रक्रिया अधिकृत असल्याचे स्पष्ट संकेत नुकतेच देशाच्या गृहमंत्र्यांनी दिले.