आजचा सुधारक

‘टिळक, आगरकर, गोखले वगैरे मंडळींविषयी आतापर्यंत खूप लिहिले गेले आहे … मात्र हे लेखन कळत नकळत एकतर्फी, पूर्वग्रहदूषित होते … ज्या शिस्तीने व काटेकोरपणे व्हावयास हवे होते तसे ते झालेले दिसत नाही,” अशी डॉ. य. दि. फडके यांची तक्रार कधीपासून वाचनात आहे. अर्वाचीन महाराष्ट्राचे इतिहासकार आणि सामाजिक परिवर्तनाचे भाष्यकार म्हणून त्यांचा लौकिक विद्वन्मान्य आहे, इतकेच नाही तर राजमान्य देखील आहे. आपल्या सत्यसंशोधनाचे फलित शिस्त आणि काटेकोरपणा पाळून त्यांनी वारंवार वाचकापुढे ठेवले आहे. त्यांची शोधः बाळ-गोपाळांचा (१९७७)आणि व्यक्ती आणि विचार (१९७९) ही प्रस्तुत चरित्रविषयाशी संबंधित पुस्तके याच भूमिकेची निदर्शक आहेत.

श्री. पंडितांनी त्यांच्या मनातील अस्वस्थता उत्तम प्रकारे चितारली आहे. आजचा सुधारक च्या वाचकांनी त्यावर काही प्रतिक्रिया व्यक्त करावी अशी त्यांनी अपेक्षा केली। आहे. त्या दिशेने हा एक प्रयत्न. श्री. पंडितांच्या प्रयत्नाप्रमाणेच मूल्यांचा मुद्दा उपस्थित होऊ नये असा माझाही प्रयत्न आहे. परंतु असे दिसून येते की प्रश्नांची मांडणी करताना कदाचित मूल्यसंबंधी प्रश्न टाळता येतात, पण उत्तरे शोधताना मूल्यविचार केव्हा शिरकाव करील ते कळणारही नाही. अर्थात त्याचे कारणही उघड आहे, की पंडितांचे प्रश्न मूल्यांसंबंधीच आहेत.
१. धोक्याची, कष्टाची, घाणेरडी कामे
ह्या प्रकारची कामे करण्याबाबत अॅडम स्मिथ यांनी त्यांच्या १७७६ साली प्रकाशित केलेल्या ‘वेल्थ ऑफ नेशन्स’ या ग्रंथात असे मत मांडले की बाजार अर्थव्यवस्थेत विविध कार्याकरिता पैशाच्या रूपात भिन्न मोबदला (वेतन) मिळत असला तरी श्रमाच्या आणि त्यागाच्या स्वरूपात विविध कार्याचे वास्तविक वेतन (real wage) समान होण्याची प्रवृत्ती राहील.

चि. मो. पडित
श्री संपादक, आजचा सुधारकयांस,
गेले वर्षभर माझ्या मनात जी अस्वस्थता आहे ती थोडक्यात पुढे मांडत आहे. मूल्यांचा मुद्दा उपस्थित करायचा नाही ही दक्षता यावच्छक्य घेतली आहे. “विधींचे”समर्थन/खंडन नीतिमूल्यांकडे नेत असल्यामुळे फक्त मला जशी वस्तुस्थिती आकलन होत आहे तसे वर्णन करत आहे. यात अभिनिवेश नाही, फक्त माझी बिकट अवस्था predicament आहे. आजच्या सुधारकचे विचारवंत वाचक यावर काही प्रतिक्रिया व्यक्त करतील अशी अपेक्षा.
आधार विधानः-जातपात, वर्ग, लिंग, भाषा, उपासना असले कुठलेही भेदाभेद समष्टीच्या व्यवहारात न करणारा, सर्वांना समान संधी देणारा समाज आणि त्यासाठी प्रातिनिधिक स्वरूपाची इहवादी राज्यव्यवस्था उभी करण्यासाठी आपण सार्वत्रिक प्रौढमतदानाची पद्धत स्वीकारली आहे.

‘पाणी उंच प्रदेशाकडून सखल प्रदेशाकडे वाहते’हा नियम आहे. तसेच ‘वाहने रस्त्याच्या डाव्या बाजूने हाकावीत’ हाही नियम आहे. ते नियम आहेत अशा अर्थाने की दोन्हींत एकविधता (uniformity) आहे, एकात घटनांची एकविधता तर दुसऱ्याहत कृतींची एकविधता.
पण एवढे साम्य सोडले तर वरील दोन नियमांत फार अंतर आहे. पाण्याविषयीचा नियम म्हणजे निसर्गात प्रत्यक्ष आढळणारी एकविधता आहे, तर वाहनांविषयीच्या नियमात वाहन चालकांनी पाळावयाची एकविधता आहे. निसर्गात आढळणारी एकविधता कुणी निर्माण केलेली नसते, तो वस्तूंचा निसर्गसिद्ध स्वभाव असतो. पण वाहनांविषयीचा नियम निसर्गसिद्ध नाही; तो मनुष्याने मनुष्यांवर लादलेला असतो, आणि त्याचा भंग केल्यास त्याबद्दल शिक्षेची तरतूद केलेली असते.

मानवी व्यक्ती, जगातील सर्वच वस्तूंप्रमाणे, अनके बाबतीत असमान असतात हे नाकारणे अर्थातच शक्य नाही; आणि तसेच ही असमानता अतिशय महत्त्वाची आहे, आणि काही बाबतीत अत्यंत इष्टही आहे हेही निःसंशय….पण या सर्व गोष्टी मनुष्यांना विशेषतः राजकीय बाबतीत समान म्हणून, निदान शक्य तितके समान म्हणून वागविण्याचे आपण ठरवावे का, म्हणजे समान हक्क आणि समान वागणूक मिळण्यास पात्र समजावे का, या प्रश्नांशी पूर्णपणे अप्रस्तुत असून, आपण त्या प्रकारच्या राजकीय संस्था निर्माण कराव्या काय या प्रश्नाशी पूर्णतः असंबद्ध आहेत. कायद्याच्या दृष्टीने समानता’ ही वस्तुस्थिती नाही, ती नैतिक विचारावर आधारलेली एक राजकीय मागणी आहे, आणि तिचा ‘सर्व मनुष्य समान आहेत’ या (बहुधा असत्य असलेल्या मताशी काही संबंध नाही.

‘सेक्युलरिझम’ या शब्दाचा पर्यायी मराठी शब्द कोणता?प्रा. अ. भि. शहा यांनी ‘इहवाद’ असा शब्द पर्यायी म्हणून वापरला. इहवादी असणे म्हणजे या जीवनातील बाबतीत विचार आणि आचार ठरवताना कुठल्याही पारलौकिकाचा विचार न करणे, माणसाच्या आचारविचारांना फक्त माणसा-माणसांतील व्यवहारांबाबतच्या नीतिनियमांचा संदर्भ असणे, हे नीतिनियम माणसाचे कल्याण कशाने होईल याचा विचार करूनच ठरवलेले असणे. अशा नीतिनियमांना अर्थातच धर्म, ईश्वर या संकल्पनांचा स्पर्श होता कामा नये. माणसाने दुसऱ्यानला लुबाडू नये, कुणाच्या अडचणीचा फायदा घेऊ नये हा नियम जर आपण मान्य केला तर त्याने असे का करू नये या प्रश्नाचे उत्तर इहवादी पद्धतीने द्यायचे तर तसे करणे अन्यायाचे आहे म्हणून, एवढेच होईल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिसंबधी आणि तिच्या विरोधात लोकमत प्रबुद्ध करायला निघालेल्या फार मान्यवर अधिवक्त्यांनी हिंदुत्वविषयक निवाड्यांमधील सगळी गुंतागुंतच धूसर करून टाकली आहे. टीकाकारांनी केवळ मनोहर जोशींच्या खटल्यावरच, आणि त्यातही हिंदुधर्म (हिंदुइझम्) व हिंदुत्व यांच्यातील संबंधाच्या संदर्भातच, लक्ष केंद्रित केले आहे. खरे तर या निवाड्याने कायदा आणि वस्तुस्थिती यासंबंधी काही गुंतागुंतीचे वादमुद्दे उपस्थित केले आहेत. एकशे एकवीस दिवस उच्च न्यायालयापुढे या खटल्याची सुनावणी सुरू होती. त्यानंतर त्यावर पाचशे एकावन्न फूलस्कॅप पानांचा निकाल न्यायालयाने दिला. सर्वोच्च न्यायालयासमोर एकूण सात अपीले होती, त्यात किमान सब्बीस तरी पक्षकार होते, आणि सात स्वतंत्र पण संबंधित निर्णय देण्यात आले.

डिसेंबर १९८७ मध्ये दाखल केलेल्या निवडणूकर्याहचिकेचा निकाल डिसेंबर १९९५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालय देते ही मोठी चिंतेची बाब आहे. भारतातील विधिमंडळाची मुदत (राष्ट्रीय
आणिबाणीचा अपवाद वगळता) जास्तीत जास्त पाच वर्षे आहे. याचा अर्थ निकाल लागण्याच्या वेळी सदर विधिमंडळ अस्तित्वात नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला फक्त शैक्षणिक मूल्य उरते. अर्थात् “हिंदुत्व’ हा भारतातील राजकारणातील आणि विशेषतः भारतीय जनता पक्षाच्या राजकारणातील केंद्रबिंदू राहणार असल्याने या निर्णयाला वेगळे महत्त्व प्राप्त होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने बाळासाहेब ठाकरे, रमेश प्रभू, सूर्यकांत महाडिक यांच्यावर ठपका ठेवणारा, तर मनोहर जोशींसह राम कापसे, प्रमोद महाजन, मयेकर, मोरेश्वर सावे, त्रातभरादेवी इत्यादींना दोषमुक्त करणारा निर्णय ११ डिसेंबर १९९५ रोजी दिला.