‘आजचा सुधारक’च्या दुसऱ्या वर्षाच्या पहिल्या अंकात धर्मनिरपेक्षतेच्या प्रश्नाशी संबंधित दहा प्रश्न प्रसिद्ध करून त्यावर प्रतिक्रिया पाठवण्याचे आवाहन विचारवंतांना केले होते. वर्षभरातील अंकांतून या प्रतिक्रिया वाचकांसमोर आल्याच आहेत. सप्टेंबर-ऑक्टोबरचा अंक धर्मनिरपेक्षता विशेषांक म्हणूनच प्रकाशित झाला आहे. त्यानंतरही एक प्रदीर्घ लेख क्रमशः तीन अंकांतून आला आहे. (लेखांक १, लेखांक २, लेखांक ३) आमच्या प्रश्नावलीला प्रतिसाद देणाऱ्या या सर्व अभ्यासकांचे आम्ही आभार मानतो आणि वर्षभर चाललेल्या या चर्चासत्राच्या समारोपादाखल काही मुद्दे नोंदवतो.
प्रश्नावली तयार करीत असताना आज आणि आताच्या समकालीन संदर्भाचा विचार आमच्या मनात प्रामुख्याने होता. धर्मनिरपेक्षतेची संकल्पना कोणत्या परिस्थितीत उद्भवली आणि तिचा जागतिक पातळीवर कसकसा विकास झाला किंवा भारतीय संविधानाच्या शिल्पकारांनी तिचा कसा अंगीकार केला या ऐतिहासिक विवेचनापेक्षा संविधान अमलात येऊन चाळीसावर वर्षे उलटून गेल्यानंतर देशात त्या संकल्पनेबाबतची वस्तुस्थिती कशी आहे आणि ती जर अपेक्षित आणि समाधानकारक नसेल तर काय केले पाहिजे याचा शोध घेणे अगत्याचे आहे, अशा भूमिकेतून सर्व प्रश्नांची रचना केली होती. तात्कालिक प्रश्नांचा तात्कालिकतेच्या पलीकडे जाऊन, भावविवश व पक्षपाती न होता किंवा अतिग्रांथिक-अतिवैधानिक तत्त्वचर्चेच्या आहारी न जाता समाजातील विवेकी – विचारी घटकांनी ऊहापोह करावा अशी अपेक्षा होती. गुंतागुंतीच्या ठरलेल्या एका प्रश्नाची अभिनिवेशरहित व वस्तुनिष्ठ चिकित्सा झाल्यास त्याची निरगाठ सुटून किमान संकल्पनात्मक पातळीवर का होईना उकल दृष्टिक्षेपात येईल असे वाटले होते.
महाराष्ट्रातल्या अनेक मान्यवरांनी या चर्चेत भाग घेऊनही चर्चेतून आमच्या या अपेक्षा पूर्ण होऊ शकलेल्या नाहीत हे आम्ही सखेद-सविनय नमूद करू इच्छितो. प्रश्नावलीचा समकालीन संदर्भ डावलून अमूर्त संकल्पनात्मक काथ्याकूट काही प्रतिक्रियांमधून घडला, तर ज्यांनी समकालीन परिस्थितीच्या अनुषंगाने मांडणी केली त्यांच्यापैकी बह्वंश प्रतिक्रिया पक्षपाती उतरल्या आहेत. त्यामुळे तात्कालिक, भावनिक वितंडवादातील शह-काटशह, सवंग व आशिक युक्तिवाद किंवा डावपेचात्मक व हेत्वारोपी मांडणी यांपासून ही चर्चा मुक्त राहू शकली नाही. समग्र व विधायक दृष्टिकोनातून धर्मनिरपेक्षतेच्या प्रश्नाकडे पाहून काही निश्चित दिशा सुचवण्याऐवजी वाक्पटुत्व, आक्रमकता आणि चर्चा आपल्या मैदानात खेचून आणून प्रतिपक्षाला गारद करण्याची खुमखुमीच अधिक जाणवली. देशात जे काही या प्रश्नाच्या संदर्भात सुरू आहे त्याचे तात्त्विक समर्थन-स्पष्टीकरण करण्याच्याच भरीस पडल्यामुळे त्याच्या संभाव्य अनिष्ट परिणामांचा वेध घेण्याचा साक्षेपही अनेकांना राहिलेला दिसत नाही. प्रदीर्घ लेखाच्या स्वरुपात व्यक्त झालेली प्रतिक्रियाही आमच्या प्रश्नावालीस न्याय देऊ शकलेली नाही.
प्रतिक्रिया पाठवणाऱ्या काहीजणांनी प्रश्नावलीतील काही त्रुटींचा उल्लेख केला आहे, तर काहींनी आडून आडून आमच्यावर काही आरोपही केले आहेत. आम्ही इस्लामी मानसिकतेचा उल्लेख प्रश्नावलीत केलेला नाही, आणि तोच या प्रश्नाच्या संदर्भात कळीचा मुद्दा आहे असे प्रतिपादन एका विचारवंताने केले आहे. सेक्युलरिस्ट, हिंदुत्ववादी, इस्लाममतवादी, निरीश्वरवादी, साम्यवादी अशा ज्या अनेक प्रवाहांनी धर्मनिरपेक्षतेची आपापल्या परीने मांडणी केली आहे त्यांपैकी अमुक एक भूमिका चूक किंवा बरोबर ठरवण्याऐवजी, धर्माचे राजकारण करणाऱ्या सर्वांनीच जो विविधांगी पेचप्रसंग आज देशात उभा केला आहे त्यातून कसे सुटायचे यावरच संपूर्ण प्रश्नावलीचा रोख होता. आपापल्या ताठर भूमिकांशी एकनिष्ठ राहण्यातच ज्यांना समाधान वाटते आणि वस्तुस्थितीच्या संदर्भात ज्यांना त्या तपासून पहाण्याची गरज भासत नाही त्यांना उद्देशून ते प्रश्न नव्हते, तर बौद्धिक खुलेपणा अबाधित ठेवून समाजहितैकबुद्धीने आपल्या वैचारिक धारणांची फेरतपासणी करू शकणाऱ्या/इच्छिणाऱ्या संवेदनक्षम विचारवंतांकडून त्या प्रश्नांची उत्तरे मिळण्याची अपेक्षा होती. ‘व्याज-धर्मनिरपेक्षता‘ असे नाव देऊन आजची प्रचलित संकल्पना नाकारायची झाल्यास ‘खरी धर्मनिरपेक्षता म्हणजे काय’ याचा शोध नीटपणे घेण्याची गरज आम्हाला अधोरेखित करायची होती. पण प्रत्यक्षात तसे फारसे झालेले नाही.
दुर्दैवाने बरीचशी चर्चा शब्दांचा कीस काढण्यावरच रेंगाळली आहे. धर्म हा शब्द ‘रिलिजन’चा पर्याय म्हणून वापरणे चूक आहे, धर्मनिरपेक्षतेऐवजी संप्रदायनिरपेक्षता असा शब्दप्रयोग करावा वगैरे गोष्टी इतक्या विस्ताराने सांगून काहीच साधत नाही. कारण उद्भवलेल्या प्रश्नांची काहीही उकल यातून शक्य होत नाही. राज्यकर्त्यांनी अल्पसंख्यकांचे तुष्टीकरण केले असेल तर ते त्यांना धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ ठाऊक नव्हता किंवा ‘संप्रदाय‘ ऐवजी ‘धर्म‘ शब्द वापरात होता म्हणून नव्हे, तर त्यांच्या सत्ताकारणाला ते उपयुक्त म्हणून केले होते; आणि संधी मिळाल्यावर व गरज भासल्यावर सगळ्याच राजकीय पक्षांचे सत्ताकांक्षी धुरीण ते करीत आले आहेत. अल्पसंख्यकांची खुशामत राज्यकर्त्यांनी केल्याची जशी उदाहरणे आहेत तशीच बहुसंख्यकांमधील श्रद्धावंतांच्याही डोळ्यात त्यांनी धूळफेक केल्याची असंख्य उदाहरणे आहेत. व्याज-धर्मनिरपेक्षतेपोटी राज्यकर्त्यांनी अल्पसंख्यकांमधील जनसामान्यांच्या पदरात रोजगारसंधी, व्यापारधंद्यात वाव, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्रवेश, शैक्षणिक विकास, अर्थसाहाय्य इत्यादी गोष्टी घातल्या असे दिसत नाही. याचा अर्थ राममंदिरासारख्या धार्मिक प्रश्नावर हिंदू ऐक्याचा प्रयत्न करणे (लोकांना जातिभेदाचे वगैरे विस्मरण होते असे मानणे) आणि व्यक्तिगत कायदा, उर्दू भाषा,धर्मस्थाने वगैरे तवनवजा अस्मिताविषयक मुद्द्यावर अल्पसंख्याकाची पृथक्ता गौंजारून गठ्ठामते मिळवण्याचे राजकारण करणे या दोहोंमध्ये गुणात्मकदृष्ट्या काहीही फरक नाही. व्याजधर्मनिरपेक्षतेइतकेच व्याजधर्माचरणही मूलतः राजकारणप्रेरितच असल्यामळे तितकेच गर्हणीय ठरते. प्रा. रानडे यांना असे वाटते की व्याज-धर्मनिरपेक्षता व खरी धर्मनिरपेक्षता असा फरक वैचारिक गोंधळापोटी केला जातो. आम्हाला ते पटत नाही. आम्हाला असे दिसते की ती व्यूहरचनाच आहे. संविधानाचा ३७० वा अनुच्छेद मुस्लिम तुष्टीकरणाचे उदाहरण म्हणून सांगण्यामागे इतिहासाचे अज्ञान नसून युद्धनीतीचाच भाग जास्त असतो. त्यामुळेच ढोंगी सेक्युलॅरिझमची जी उदाहरणे मा. गो. वैद्यांनी आपल्या लेखात नोंदवली आहेत ती सगळी मान्य करूनही “या ढोंगी सेक्युलॅरिझमने राष्ट्र दुर्बल बनते. राष्ट्राची आधारभूत शक्ती असलेला बहुजनसमाज त्यामुळे कुंठित होतो. उत्पीडित होतो. आपण अल्पसंख्य व्हावे असे त्यास वाटू लागते. … राष्ट्रीय एकात्मतेचा मार्ग अवरुद्ध होतो. आपला रिलिजन किंवा मजहब वेगळा म्हणून आपले राष्ट्र वेगळे अशी भावना बळावते….” या त्यांच्या निष्कर्षांशी सहमत होता येत नाही.
एकतर ढोंगी धर्मनिरपेक्षताच सर्व प्रश्नांचे मूलकारण ठरवणे तर्कदुष्ट आहे आणि दुसरे असे की तिला पर्यायी जी ‘खरी’ धर्मनिरपेक्षता मा. गो. वैद्य, नी. र. वऱ्हाडपाण्डे, प्रा. काशीकर यांच्या लेखांत मांडली आहे तीमधून वरीलपैकी कोणतेही धोके कमी होणे तर शक्यच नाही. उलट वाढण्याचीच भीती आहे. अल्पसंख्यकांच्या राष्ट्रविघातक वागण्याचा उल्लेख करून, त्याचा जो परिणाम हिंदूंच्या मानसिकतेवर घडून यावा यासाठी हिंदुत्ववादी प्रयत्न करीत आहेत असे मा. गो. वैद्य सांगतात तो बहुसंख्यकांना अल्पसंख्यगंडाने ग्रस्त करवण्याचा, असहिष्णुतेला असहिष्णुतेने वेसण घालू पाहण्याचा, जंगलच्या कायद्यावर किंवा मात्स्यन्यायावर समाजाची उभारणी करण्याचा आहे. मागास घटकांचा हेवा करून, आधुनिकांना मध्ययुगीन आदर्शाकडे नेणारा हा मार्ग समाजहिताचा कधीच असू शकत नाही.
‘नवे जागृत हिंदुत्ववादी’, त्यांचा “स्वजनांना सुधारण्या”चा पर्याय किंवा “आत्मघातकी आत्यंतिक सहिष्णुता व पडखाऊपणा सोडून (त्यांनी)… चैतन्यशील होणे” (तिरपा ठसा आमचा) अशा शब्दात जी (सहिष्णू हिंदूपेक्षा वेगळ्या असलेल्या) हिंदुत्ववाद्यांची “सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता व मानववाद” व्यक्त होतो त्याचा चेहरा व त्याचे पवित्रे पाहता तो अल्पसंख्यकांना राष्ट्रीय मुख्यप्रवाहात सामावून घेऊ शकेल असे म्हणण्याची सोय नाही. आपण कितीही तात्त्विक पातळीवरून ‘हिंदुत्वा’ला हिंदू रिलिजनपासून वेगळे काढून त्याला उदात्त, सर्वसमावेशक, संप्रदायनिरपेक्ष ठरवण्याचा प्रयत्न केला; किंवा ‘आजचे मुस्लिम’ हे मूळचे हिंदूच असल्यामुळे त्यांना सांस्कृतिकदृष्ट्या हिंदू राष्ट्रवाद स्वीकार्य ठरण्यात अडचण नाही असे कितीही गृहीत धरले तरी एक समाजशास्त्रीय वस्तुस्थिती या दृष्टीने या धर्मसमूहांचे आजवरचे प्रवास आणि आज त्यांच्यात निर्माण झालेल्या सांप्रदायिक अस्मिता याकडे डोळेझाक करून या प्रश्नावर उपाय शोधताच येणार नाही. नी. र. वऱ्हाडपाण्डे यांचा “इहवादी हिंदुराष्ट्रवाद आम्हाला त्यादृष्टीने अवास्तव वाटतो. भारताला यापुढेही राष्ट्र म्हणून टिकावयाचे असेल तर त्याच्या हिंदुत्वाची जोपासना करण्याशिवाय गत्यंतर नाही” या विधानात नी. र. वऱ्हाडपाण्डे यांना अभिप्रेत असलेले आणि नित्य परिचयाची गोष्ट वाटणारे हिंदू घमाशिवाटाचे हिंदुत्व कोट्यवधी हिंदूंना समजत नसते. रूढार्थी धर्माचरण हाच त्यांना हिंदुत्वाचा अर्थ कळतो. अन्य श्रद्धागटांशी त्यांचे संबंध विद्वानांनी संकल्पित केलेल्या ‘हिंदुत्वा’पेक्षा, रूढार्थी ‘हिंदुत्वा’च्याच व्यवहारांमधून येत असतात. या वस्तुस्थितीकडे प्रस्तुत चर्चेत भाग घेणारांनी फारसे लक्ष दिले नाही.
स. रा. गाडगीळ यांनी धर्मनिरपेक्षतेच्या संकल्पनेचा उदय आणि विकास याबद्दलची विश्वकोशी माहिती सांगून असे मत नोंदवले आहे की “भारतात या शास्त्रशुद्ध संकल्पनेच्या अंमलबजावणीत दोष निर्माण झाल्याने काहीजण स्यूडो-सेक्युलॅरिझम म्हणून मूळ शास्त्रीय संकल्पनेलाच विरोध करीत आहेत.” हे काही जण कोण आहेत हे मात्र ते सांगत नाहीत, कारण काहीजणांचे मुस्लिमांविषयीचे पूर्वग्रह आहेत तेच स. रा. गाडगीळांनाही मान्य आहेत. भारतातील धर्मनिरपेक्षतेच्या अपयशाचे संपूर्ण खापर तेही इस्लामच्या धर्मसंकल्पनेचे स्वरूप आणि मुस्लिमांची स्वभावगत मानसिकता यावरच फोडू पहातात. “हिंदू समाजाच्या रक्तातच धार्मिक असहिष्णुता नाही,” उलट मुस्लिम असहिष्णुतेचे मूळ “इस्लामच्या धर्मसंकल्पनेत”च आहे अशी विधाने त्यांनी बेधडकपणे केली आहेत. त्यामुळेच हे काहीजण स्यूडो-सेक्युलॅरिझमची मांडणी कोणत्या राजकीय हेतूने करतात आणि खऱ्या धर्मनिरपेक्षतेचा त्यांना अभिप्रेत असलेला आशय नेमका काय आहे याची चर्चा स. रा. गाडगीळांनी कटाक्षाने टाळली आहे. मात्र व्यक्तिगत कायदा असूच नये कारण तो या ना त्या प्रकारे मानवी मूल्यांच्या, नागरी स्वातंत्र्याच्या व मूलभूत हक्कांच्या आड येणे अपरिहार्य असते अशी स्पष्ट भूमिका बहुतेक विद्वानांनी घेतली आहे. चालीरीती, नीती, धर्म व कायदा यांपैकी पहिल्या तीन संहिता विकासक्रमात क्षीण ठरल्या आणि कायद्याची संहिता वरचढ ठरली अशी मानवशास्त्रीय मांडणी प्रा. रानडे यांनी केली असून ती रास्तच आहे. पण इथे हा प्रश्न वेगळ्या संदर्भात आला आहे. व्यक्तिगत कायदा नष्ट होऊन समान नागरी कायदा यावा ही हिंदुत्ववाद्यांकडून अलीकडे येऊ लागलेली मागणी त्यांच्या पूर्वसूरींनी स्पष्टपणे झिडकारली होती आणि तेच त्यांच्या वैचारिक भूमिकेशी अधिक मिळते जुळते होते. आज अल्पसंख्यकांच्या मनात दहशत उत्पन्न करण्यासाठी जेव्हा ही मागणी पुढे रेटली जाते तेव्हा एका बाजूने त्या मागणीला पुरस्कारीत असतानाच हिंदुत्ववाद्यांचे पितळही उपडे करणे आवश्यक ठरते. त्यांनी स्त्रियांच्या हक्कासाठी हिंदू व्यक्तिगत कायद्याला कधी विरोध केल्याचे, किंवा हिंदू कोड बिल होताना त्याचे स्वागत केल्याचे इतिहासात नमूद नाही. आज ज्या आक्रमकतेचे हत्यार म्हणन समान नागरी संहितेची मागणी वापरली जाते ती पाहता अल्पसंख्यकांकडून त्यास अनुकूल प्रतिसाद मिळण्याची शक्यताच नाही. संवाद, प्रबोधन, सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन इत्यादीतूनच समान नागरी कायद्यास अनुकूल वातावरण उभे केले जाऊ शकेल.
‘समान नागरी कायदा’ व्हावा असे ज्यांना प्रामाणिकपणे वाटते त्यांना त्या कायद्याची रूपरेषा कशी असेल याबद्दलची स्थूल मांडणी करण्यापासूनच प्रारंभ करायला हवा. हिंदू, मुस्लिम आणि इतर अल्पसंख्याक यांच्या व्यक्तिगत कायद्यांत त्यातून कोणते फेरबदल होतील हे सांगितले पाहिजे. समान नागरी कायदा केवळ मुसलमानांनाच लागू होईल, हिंदूचे कायदे मात्र आहेत तसेच राहतील या भ्रममूलक धारणेचा निरास करावा लागेल. आज जे आग्रहाने समान नागरी कायदा झालाच पाहिजे म्हणून घोषणा देतात आणि जे तसा कायदा मुळीच होता कामा नये म्हणून प्रचार करतात ते दोन्ही गट त्या कायद्याच्या आशयाविषयी सारखेच अंधारात असलेले आढळतात. ही त्यांची अनभिज्ञता दूर करावी लागेल. समान नागरी कायदा राजकीय स्वार्थासाठी नाकारणाऱ्या आजवरच्या राज्यकत्यांना जाब विचारावा लागेल. यापैकी काहीच न करता जे कोणी केवळ समान कायद्याची घोषणा अल्पसंख्याकांना भिववण्यासासाठी करीत असतील त्यांचे अंतस्थ हेतू वेगळेच आहेत हे स्पष्ट सांगायलाच पाहिजे.
मुस्लिम समाज परिवर्तनास विरोध करतो कारण आपल्या धर्मात कालमानानुसार परिवर्तन होऊ शकत नाही, “जगातील सर्व धर्मात परिपूर्ण आणि म्हणून अपरिवर्तनीय असा हा एकच धर्म आहे” अशी मुस्लिम समाजाची धर्मश्रद्धा आहे असे सांगणे म्हणजे जगातल्या बहुसंख्य इस्लामी राष्ट्रांनी आपापल्या व्यक्तिगत कायद्यांमध्ये केलेल्या मौलिक बदलाकडे काणाडोळा करणे होय. राज्यकर्ते, धार्मिक नेते, धर्माचे राजकारण करून भडकत्या भावनांच्या तापल्या तव्यावर पुढारीपणाची पोळी भाजून घेणारे पुढारी या सर्वांचे निहित हितसंबंध, आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेपणापायी टिकून राहिलेल्या सरंजामी प्रवृत्ती, बहुसंख्यकांच्या आक्रमक पवित्र्यांमधून आणि राज्यसत्तेच्या वाढत्या हिंदूकरणामधून पोसली जाणारी असुरक्षितपणाची भावना इत्यादी महत्त्वाचे घटक दुर्लक्षून केवळ मुस्लिमांची धर्मश्रद्धाच परिवर्तनविरोधाच्या मुळाशी पाहणे पूर्वग्रहाचेच निदर्शक ठरते. आपण हिंदूंच्याच विरोधात बोलतो, अल्पसंख्यकांच्या धार्मिक कडवेपणाबद्दल मात्र मौन पाळतो याचा एवढा जबर अपराधगंड आपल्या कडव्या डाव्या-पुरोगामी विचारवंताना आज जडला आहे की ते अलीकडे हिंदुत्ववाद्यांचीच तळी सर्व बौद्धिक बळानिशी उचलू लागले आहेत. सालमा धर्माला जीवनमार्ग मानणाऱ्यांची संख्या या देशात प्रचंड मोठी असताना ‘धर्म घरांच्या उंबरठ्याच्या आत सीमित ठेवून बाहेरच्या जीवनात त्याला प्रवेश असता कामा नये’ अशी मांडणी इथे अप्रस्तुतच ठरते. पण या देशातल्या अनेक सेक्युलरवादी विचारवंतांनी ती केली आहे. स. रा. गाडगीळ मात्र चार भिंतीत रिलिजन ठेवण्याची ही व्याख्याच ऐकिवात नसल्याचे सांगतात. या शब्दांत त्यांनी ती ऐकली नसेलही, पण ऐहिक जीवनातील पारलौकिक सत्तेचा हस्तक्षेप थांबविणे, सर्व ऐहिक व्यवहारांची तसेच सामाजिक विधिनिषेधांचीही धर्मसत्तेच्या जोखडातून मुक्तता करणे हाच सेक्युलरिझमचा अर्थ आहे असे जे त्यांनी म्हटले आहे त्यातून धर्माचे क्षेत्र व्यक्तिगत पूजा-अर्चा, मोक्षप्राप्ती इतपतच सीमित राहते हे स्पष्टच आहे. “धर्माला जीवनमार्ग मानणाऱ्या लोकांच्या गळी धर्माची ही न्यूनतम भूमिका उत्तरवता येईल काय?” हा खरा प्रश्न आहे. संकल्पना आणि समाजवास्तव यातील हा अंतर्विरोध लक्षात घेता प्रा. रानडे म्हणतात त्याप्रमाणे या मांडणीतून दुटप्पीपणा, ढोंग व संधिसाधूपणा यांस वाव मिळाला ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.
आमच्या प्रश्नावलीत संविधानातील उपबंधांविषयी काही मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते. धर्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कात धर्मप्रसाराचा तसेच धार्मिक संघटनाबांधणीचा अधिकार अंतर्भूत आहे. आजवर त्याचा राजकीय व आर्थिक कारणांनी प्रचंड प्रमाणावर गैरवापर सर्वच धर्मानुयायांकडून झाला आहे. राज्यकर्त्यावर्गाला ही धर्मपीठे पाठबळ पुरवतात एवढ्यापुरताच हा गैरवापर सीमित नाही. त्याचे अनेक अधिक घृणास्पद, राष्ट्रविघातक व समाजहितविरोधी प्रकार आपण नित्य अनुभवीत असतो. या अधिकारांचा असा गैरवापर होऊ नये यासाठी त्यावर मर्यादा घालाव्यात काय? कशा ? या आमच्या प्रश्नाला ऐहिक लाभांना वाव राहू नये अशा मर्यादा घालाव्यात असे एक प्रा. रानडे यांनी दिलेले उत्तर वगळता अन्य कोणीच काहीही प्रतिसाद दिलेला नाही, अल्पसंख्यकांना संविधानाने दिलेल्या शैक्षणिक सांस्कृतिक अधिकारांची फेरतपासणी करणे आज खरे पाहता अगत्याचे झाले आहे. पण त्याबद्दलही कोणी बोललेले नाहीत. याचे कारण काय असावे?
भारतीयांच्या मनात आपापल्या ‘रिलिजनां’विषयी पूज्यभाव आहे. त्यांच्या या प्रामाणिक श्रद्धा येथे उद्भवण्याच्या दंगलींना कारणीभूत आहेत असे कोणीच म्हणणार नाही. त्यांना परस्परांविषयी काही अंशी दुरावा व अविश्वास वाटत असला तरी पिढ्यानुपिढ्या भित्रधर्मीय भारतीय लोक चांगले शेजारी म्हणून राहात आले आहेत ही आमच्या मते फार मोठी जमेची बाजू आहे. काही स्वार्थी राजकारणी व संधिसाधू समाजकंटक या शेजारभावनेला सुरुंग लावून लोकांच्या धर्मश्रद्धा विकृत्त व विषाक्त करीत आहेत. त्यांच्या धार्मिक अस्मितांचे राजकीयीकरण करून इहवादी व आधुनिक कारणांसाठी त्यांना वापरून घेत आहेत. सर्वधर्मसमभावाच्या नावाखाली जनमानसातील अंधश्रद्धांना पुष्टी देण्याचे कार्य राजकीय महत्त्वाकांक्षा बाळगणारे सारेच करीत आहेत. धर्माबाबत वैचारिक व व्यावहारिक यापैकी कोणत्याच पातळीवर आस्था व श्रद्धा नसलेले राजकीय पुढारीसुद्धा राजकीय हेतूंसाठी धर्मकारणाचा वापर करणे वयं मानीत नाहीत. आमच्या प्रश्नावलीतील चार प्रश्नांचा रोख या घटितांवर होता. लोकांच्या प्रामाणिक धर्मभावनांना व धार्मिक अस्मितांना वाव रहावा पण त्यांचा राजकीय गैरवापर मात्र थांबावा या दृष्टीने फारसे काही निष्पन्न झालेले दिसत नाही. असहिष्णुतेच्या मुकाबल्यात अधिक बलाढ्य असहिष्णुता उभी करण्यातून भित्रधर्मीयांच्या धर्मश्रद्धांचे व धार्मिक अस्मितांचे उन्नयन होण्याऐवजी विकृतीकरणच घडून येण्याचा धोका स्पष्ट जाणवतो. हे उन्नयन घडवून आणण्याच्या कामी विज्ञानाधारे अंधश्रद्धा निर्मूलन करणे, किंवा धर्मावर आधारलेल्या राजकीय पक्षांना कायद्याने बंदी घालणे असे काही उपाय ठाकुरदास बंग यांनी सुचवले आहेत ते अपर्याप्त आहेत, राजकारणात मूलभूतधर्म म्हणजे नैतिकता आणणे हा त्यांनी सुचवलेला उपाय फारच संदिग्ध आहे. सर्वधर्मसमभावाच्या प्रचलित संकल्पनेमुळे धर्मपीठे व धर्मगुरु यांचा अनुनय करणे राज्यकर्त्यांना शक्य झाले यावर दुमत नाही, पण त्याहून वेगळा आणि इष्ट अर्थ त्या संकल्पनेला कसा देता येईल याबाबत फारशी स्पष्टता आढळली नाही. सर्वधर्मसमभाव अशक्यच आहे असे म्हणण्याचे सोडा,पण ज्यांना ती शक्यतेच्या कोटीत दिसते तेसुद्धा तिच्यापर्यंत पोचण्याचे मार्ग सांगू शकलेले नाहीत. राजकीय-आर्थिक स्पर्धा किंवा शह-काटशह यासाठी धर्मश्रद्धा-अस्मिता वापरणाऱ्यांचा समर्थ प्रतिकार कसा करता येईल? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहिला आहे.
स. रा. गाडगीळांचा याबद्दलचा युक्तिवाद आम्हाला श्रममूलक वाटतो. जनसामान्यांच्या प्रामाणिक धर्मभावना सर्वच धर्माच्या लोकांमध्ये सारख्याच निरागस असतात. त्यांना अन्य धर्मीयाबद्दल सामान्यतः भ्रातृभाव असतो. एकमेकांबाबत संशय-दुरावा त्यांच्या मनात बीजरूपाने वावरत असला तरी दैनंदिन जीवनात परोपरीने ते सहकार्य करीत असतात. एकाच वेळी लोकांच्या मनात बसणाऱ्या या अंतर्विरोधी प्रवृत्तींपैकी जे राजकारणासाठी दुराव्याला पुष्टी देतात तेच दंगलींचे प्रवर्तक असतात. त्यांचे हे उपद्व्याप हाणून पाडायचे तर सलोखा बळावण्याचे आणि त्या दृष्टीने धर्मश्रद्धांचे उन्नयन करण्याचे प्रयत्न कसे करता येतील असा सरळ प्रश्न असताना स. रा. गाडगीळ एका बाजूने इस्लामी धर्मश्नद्धांना मूलतःच व सरसकट आक्षेपार्ह ठरवून त्यांचा निरास ही धर्मनिरपेक्षतेच्या यशाची पूर्व अट ठरवतात, पण त्याचवेळी गांधी, मार्क्स, नेहरू या सर्व प्रवाहांना तो करण्यात अपयश आल्याचेही सांगतात.
बॅ. सावरकरांचा उल्लेख ज्या प्रश्नात होता त्याचा मुख्य आशय बाजूला पडून सावरकरांचा राष्ट्रवाद हाच डॉ. स. ह. देशपांडे यांनी चर्चेचा मध्यवर्ती विषय केला. “धर्मनिरपेक्षतेच्या आड येणारी खरी अडचण लोकांची धार्मिक भाविकता ही नसून धर्माच्या आधारे केले जाणारे राजकारणच आहे असे म्हणणे युक्त ठरणार नाही काय?” हा मुख्य प्रश्न होता. आणि ‘धर्माच्या आधारे केले जाणारे राजकारण’ याची दोन उदाहरणे म्हणून ‘जिनांचा द्विराष्ट्रवाद’ आणि ‘बॅ. सावरकरांचा हिंदू राष्ट्रवाद’ यांचा उल्लेख केला होता. वैयक्तिक जीवनात व वैचारिकदृष्ट्या निधर्मी असलेल्या या राजकीय पुढाऱ्यांनी धर्माचे राजकारण केले होते ही वस्तुस्थिती डॉ. स. ह. देशपांडे यांनी नाकारलेली नाही. सावरकरांनी राष्ट्रीयत्वाच्या व्याख्येसाठी धर्म हा निकष वापरला आहे आणि राष्ट्रीयत्वासाठी पुण्यभूची अट घालून मुसलमानांना राष्ट्रीयत्वातून हद्दपार केले आहे या दोन्ही बाबी स. ह. देशपांडे यांनी मान्य केल्या आहेत. त्यापलीकडे सावरकरांनी थिऑक्राटिक राज्याचा पुरस्कार केला, किंवा ‘जिना व सावरकर’ या बॅरिस्टरद्वयांची भूमिका हुबेहूब सारखीच होती, किंवा ‘बॅ. सावरकरांची हिंदुत्वाची व्याख्या संकुचित होती’ असे आम्ही म्हणत असल्याचे गृहीत धरून स. ह. देशपांडे यांनी जो प्रतिवाद केला आहे तो येथे संपूर्णपणे गैरलागू आहे, कारण त्यापैकी कोणतेही विधान आम्ही केलेले नाही आणि येथे आम्हाला त्यासंबंधी भूमिका घेण्याचीही गरज भासत नाही. “हिंदू लोक स्वभावतः सेक्युलर, सहिष्णू व परिवर्तनशील असतात”, “हिंदुराष्ट्र धर्मनिरपेक्ष असणे अपरिहार्य असते” वगैरे जी विधाने हिंदुत्ववादी करतात आणि स. ह. देशपांडे यांना जी सार्थ वाटतात ती आम्ही स्वीकारू शकत नाही. किंवा हिंदुत्ववाद्यांनी अलीकडे हिंदुत्वाची व्याख्या विकसित करून जास्त उदार केली आहे, आणि अंतर्गत सर्व भेद विसरून हिंदू एक होणे आणि त्यातून मुसलमानांची मुजोरी कमी होणे या गोष्टी स. ह. देशपांडे यांना जेवढ्या स्वयमेव स्वागतार्ह व सापेक्षतः देशाला पुढे नेण्याच्या चाटतात तेवढ्या आम्हाला वाटत नाहीत. यातून धर्मसत्ता येण्याचा घोका ते म्हणतात तसा कदाचित संभवत नसेलही; पण त्याच बरोबर समाजात अधिक अराजक प्रवृत्ती बळावण्याचा धोका मात्र अटळ ठरणार आहे. हिंदूंना एकत्र आणणारा (आणि काही काळ आपसातील सर्व अंतर्गत विग्रह विसरायला लावणारा) झुंडशाही उन्माद कोणते दूरगामी परिणाम आपल्या पदरात घालणार आहे हे सांगण्यासाठी भविष्यवेत्ता असण्याची गरज नाही. भावनिक प्रश्नावर होणारे हिंदू ऐक्य क्षणिक आणि वरवरचे आहे. खरे व टिकाऊ ऐक्य अशाप्रकारे निर्माण होत नसते. प्रा. रानडे यांनी म्हटल्याप्रमाणे “असे असते तर धार्मिक एकजिनसीपणा असणाऱ्या समाजांमध्ये विग्रह आदळले नसते.” शेवटी प्रत्येक समाजामधील विग्रह आणि असंतोष त्या समाजामध्ये जे काही निर्माण होते त्याचा उपभोग घेण्याच्या प्रक्रियांत आढळणाऱ्या विषमतेतच शोधावे लागतात. जाता जाता स. ह. देशपांडे यांनी समाजवादी वगैरे सेक्युलरिस्टांबाबत जो आक्षेप घेतला आहे की त्यांची सगळी चिकित्सा आणि सगळी आग हिंदुत्ववाद्यांवर रोखलेली दिसते, त्याच्या शतांशानेही ती मुस्लिम मानस व वर्तन ह्याकडे वळत नाही, तो बह्वंशी खरा आहे. मलाही हा प्रकार स. ह. देशपांडे यांना वाटतो तितकाच आत्मघातकी वाटतो. राष्ट्रवादाच्या व्याख्येतून मुस्लिमांना वगळणे, त्यांच्या धार्मिक व राजकीय नेत्यांशी तत्त्वशन्य तडजोडी करणे, त्यांचे मध्ययुगीन व्यक्तिगत कायदे जोपासणे किंवा त्यांच्यातील धर्मपिसाट शक्तींना शह देण्यासाठी किंवा कुटुंबनियोजनास विरोध करण्याच्या त्यांच्यातील दृष्प्रवृत्तीवर मात करण्यासाठी हिंदूनीही त्यांचेच मार्ग अवलंबावेत असे म्हणणे – या सगळ्या गोष्टी आम्हाला सारख्याच चूक व आक्षेपार्ह वाटतात. हिंदू व मुसलमान (किंवा कोणी अन्य धर्मीयही) यांना नागरिक म्हणून एकच न्याय असावा हे सर्वात चांगले असे आम्ही मानतो. मुसलमानांचा धोका हिंदुत्ववाद्यापेक्षा मोठा आहे, किंवा हिंदुत्ववाद ही मुस्लिम पृथक्तावादाची प्रतिक्रिया आहे. किंवा संख्याबळाच्या आधारे देशप्रेमाचा मक्ताच हिंदूंना मिळतो – ही विधाने मात्र स्पष्टपणे पूर्वग्रहदूषित, तर्कदुष्ट व व्यवहारात कधीच सिद्ध-असिद्ध न होऊ शकणारी आहेत. त्यातून फार तर हिंदूंचा अहंगंड व आत्मश्लाघा व्यक्त होते, शास्त्रीय वस्तुनिष्ठ तथ्य नव्हे. पताना हिंदूंना सुधारणेची शतकाहून प्रदीर्घ परंपरा लाभूनही त्यांनी हिंदू कोड बिलाला कसून विरोध केला होता. सहिष्णुता हिंदू धर्माचे व्यवच्छेदक लक्षण असूनही निवडणूक प्रचारात त्या धर्माचे प्रवक्तेपण मिरवणारे साधू-संन्याशी-साध्वी-आचार्य वगैरे मंडळी देषाची आग भडकवीत सुटतात आणि हिंदुत्ववादी त्यांना आवर घालीत नाहीत. देवदासी, अस्पृश्यता, अंधश्नया, स्त्रीदास्य इत्यादी व्याधी हिंदुधर्माच्या आश्रयाने सुखरूप राहिलेल्या आहेत, याचा विषाद परिवर्तनवादी हिंदुधर्माच्या प्रवर्तकांना वाटत नाही. ते खुशाल वर्णाश्रमाचा कैवार घेत हिंडतात.
आधुनिकीकरणाच्या वाटेवर चार पावले इतरांच्या पुढे हिंदू समाजाने टाकली असली तरी अजून ईप्सित बरेच दूर आहे. खंत याची आहे की अलीकडच्या काळात या समाजाची उलट्या दिशेने पाऊले पडू लागली आहेत.
हिंदू धर्मपिसाटपणाला मुस्लिम धर्मपिसाटपणाची प्रतिक्रिया ठरवू पाहणान्यांना याचा जाब द्यावा लागेल की आकार, प्रबोधनपरंपरा, ऐहिक प्रगति या कारणांमुळे ही प्रतिक्रिया परिपक्व असणे अधिक तर्कसंगत ठरले नसते काय? वस्तुस्थिती अशी आहे की ही प्रतिक्रिया नसून धर्माचे राजकारण करण्याची एक खेळी आहे. तिचे कोणी उगाच समर्थन स्पष्टीकरण करू नये.
प्रश्नावलीतील अखेरचे दोन प्रश्न धर्मनिरपेक्षतेच्या भवितव्याबद्दल आणि तिला अधिक अर्थपूर्ण व सयुक्तिक करण्याच्या उपायांबद्दलचे होते. आम्हाला आश्चर्य याचे वाटते की युरोपीय धर्मनिरपेक्षतेची संकल्पना उचलून धरणाऱ्यांप्रमाणेच हिंदुत्व म्हणजेच धर्मनिरपेक्षता आहे असे म्हणणाऱ्या विचारवंतांनीही आपण धर्मनिरपेक्षतेला सोडचिठ्ठी दिली पाहिजे असे स्पष्ट शब्दांत म्हटलेले नाही. प्रत्येकाने त्या संज्ञेला आपापल्या पद्धतीने वेगळी अर्थवत्ता देण्याचाच खटाटोप केला आहे आणि त्यातही आपल्याला प्रतीत होणारा अर्थ हीच खरी धर्मनिरपेक्षता (किंवा फार तर संप्रदायनिरपेक्षता) आहे असाही अभिप्राय सर्वांनी दिला आहे.
धर्मनिरपेक्षतेची व्याख्या नव्याने करण्याची गरज आहे यावर बहुतेकांचे मतैक्य असले तरी प्रत्यक्षात ती कशी करायची यावर मात्र एकवाक्यता वा स्पष्टता दिसून आली नाही. बहुतेकांची एतद्विषयक मांडणी तर्कापेक्षा इच्छाचिंतनावर आणि वास्तवापेक्षा आदर्शावर आधारित असल्याचे आढळते. मुस्लिम हिंदूच आहेत,बळजबरी करून किंवा प्रलोभने दाखवून त्यांना मुस्लिम केले. त्यांनी हिंदू संस्कृतीच आपली मानून वागावे की आपोआप इहवादी हिंदुराष्ट्र निर्माण होईल अशी मांडणी नी. र. वऱ्हाडपाण्डे करतात; तर राजकारण, अर्थकारण व जीवनाची सर्वच अंगे मानवधर्माधिष्ठित असावीत, सर्व व्यवहार मूलभूत धर्माच्या म्हणजे नैतिकतेच्या तत्त्वाने निर्धारित व्हावेत, सर्व धर्माच्या ‘सज्जन’ नागरिकांनी एकत्र येऊन सामाजिक सुसंवादाचे नियम घालून द्यावेत, असे झाले की दंगली थांबतील; सर्व संप्रदायांतील समान तत्त्वंचा आदर बाळगून त्यातील अवैज्ञानिक व परपीडक भाग काढून टाकावा, विज्ञान आणि अध्यात्म यांचा समन्वय घालावा, राजनीतीऐवजी लोकनीती अमलात यावी म्हणजे खरी धर्मनिरपेक्षता साध्य होईल असे ठाकुरदास बंग यांना वाटते. प्रा. रानडे असे सांगतात की, भौतिक अभौतिक सर्व लाभ सर्वांना सारखे मिळतील अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास अतिमानवी शक्तींना शरण जाण्याची गरजच माणसाला भासणार नाही, आणि मग धर्मच न उरल्यावर धर्मनिरपेक्षतेचेही प्रयोजन संपेल. ईश्वरकल्पना मानवनिर्मित आहे, तत्त्वज्ञानाच्या पातळीवर पूर्वीच संपुष्टात आलेले ईश्वराचे अस्तित्व व्यवहारातही संपणे शक्य आहे. त्यांच्या मते, इतिहासाची आजवरची प्रक्रिया आणि वेगाने होत असलेली विज्ञानाची प्रगती या दोहोंमुळे त्यांच्या कल्पनेतील निधर्मी समाज साकार होणे आता अशक्य राहिलेले नाही. मा. गो. वैद्य व प्रा. काशीकर यांना ‘जागृत व चैतन्यशील हिंदुत्व’ हाच खरा धर्मनिरपेक्षतेचा पर्यायवाचक शब्द वाटतो.
आम्ही प्रश्नांत उपस्थित केलेले दोन्ही पर्याय झिडकारून युरोपात उत्क्रांत झालेली आणि भारतीय संविधानाने स्वीकारलेली धर्मनिरपेक्षतेची संकल्पना आहे त्याच स्वरुपात प्रबोधनाद्वारे किंवा वैचारिक क्रांतीद्वारे साकार होऊ शकेल अशी खात्री गाडगीळांनी व्यक्त केली आहे.
विद्वानांच्या मतांचा जो आढावा घेतला आहे, तो अत्यंत वास्तववादी आहे. मोठमोठे विद्वान अधिक करून जमिनीवरचे वास्तव दुर्लक्षित करून हवेत बाता मारतात, हे अत्यंत उद्वेगजनक आहे.