मासिक संग्रह: फेब्रुवारी, 2010

कसोटीचा दगड —– पाठराखा.

आपले मतभेद आहेतच, कधी तपशिलाचे, कधी तात्त्विक. तसे मतभेद तर असणारच, कारण दोघेही आपापल्या अनुभवांच्या, आकलनाच्या आधाराने मते घडवत आहोत. पण हे मतभेद संवादाला बाधा आणत नाहीत. उलट तपशीलवार संवादातून मतैक्य कुठेकुठे आहे, एकमेकांना पूरक भूमिका आहेत का, हे सारे प्रश्न सोडवता येतील. कृतीच्या पातळीवर ज्यात (भाषणे, लेखन हेही आलेच) तर नक्कीच मतैक्य भेटेल. तर तेवढी कृती एकत्र करु या; आणि ती करत असताना संवादही करत राहू या.
भोळेसर आणि आजचा सुधारक चा छोटेखानी परिवार, यांच्या संबंधांचा पाया वरील परिच्छेदात आहे.

पुढे वाचा

वैचारिक प्रवास : भेदाकडून अभेदाकडे जाणारा

विचारवंत म्हणून साने गुरुजींची प्रतिमा प्रतिष्ठित करणाऱ्या भा. ल. भोळ्यांना साने गुरुजींच्या जयंतीदिनीच मृत्यू यावा हा केवळ योगायोग असेलही, पण त्यातही भोळ्यांचा ‘वैचारिक अनुबंध’च प्रकट झाला, म्हणून भोळ्यांच्या लवकर जाण्याने चळवळीची, साहित्य व्यवहारांची, माणुसकीची व अशा अनुबंधाची झालेली हानी ही साचेबंद प्रतिक्रिया राहत नाही, तर मनाच्या दुखऱ्या कोपऱ्यांच्या संख्येत भर टाकणारी ठरते. गेल्या २० वर्षांहून अधिक काळ जीवाभावाचे संपन्न मैत्र देणाऱ्या या विचारवंत मित्राच्या स्मृतीस हार्दिक अभिवादन.
निर्भीड, व्यासंगी व साक्षेपी हे तिन्ही शब्द भोळ्यांच्या लेखनात, जीवनव्यवहारात शब्दश: खरे होते. या शब्दांच्या अर्थांची छटा कितीही कमी-जास्त धरली तरी त्यांच्या टीकाकारांना, मित्रांना, वाचकांना हे शब्द वापरण्यास काही पर्यायच उरत नाही.

पुढे वाचा

भ्रष्ट, अकार्यक्षम रेशनव्यवस्थेला ठोस पर्याय

दारिद्र्यनिर्मूलन हा या देशापुढील सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे असे जर आपण मानणार असू तर देशातील गरीब ग्राहक व गरीब शेतकरी यांच्या हितसंबंधांची परस्परपूरक अशी सांगड घालण्याचा प्रश्न देशापुढील सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न ठरेल. आजची व्यवस्था दुर्दैवाने नेमके याच्या उलट करते. आजची रेशनव्यवस्था गरीब ग्राहक व गरीब शेतकरी यांना परस्परांविरुद्ध उभे करते. गरीब ग्राहकाची अन्नसुरक्षा साधण्याच्या नावाखाली गरीब धान्योत्पादक शेतकऱ्यांचे शोषण करून ग्रामीण दारिद्रयनिर्मूलनाच्या प्रक्रियेत अडथळा आणते आणि दुसरीकडे प्रत्यक्षात गरीब ग्राहकाची अन्नसुरक्षा तर साधली जात नाहीच. उलट महागाईच्या दुष्टचक्रात देशातील गरीब ग्राहक अक्षरशः भरडून निघत आहेत.

पुढे वाचा

गरिबांसाठीचा निधी श्रीमंतांच्या घशात का घालत आहात?

सध्या आपल्या देशात जी स्वस्त धान्य योजना आहे ती वार्षिक एक लाख रु. किंवा कमी उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांसाठीच लागू आहे. दारिद्र्यविषयक वाद हा वार्षिक १२ हजार रु. की ३६ हजार रु. असा आहे. (अगदी अर्जुन सेनगुप्ताप्रणीत दारिद्रयरेषा मानली तरी ती वार्षिक ३६००० रु.च येते). तेव्हा एक लाख मर्यादेमुळे कोणी गरीब या योजनेपासून वंचित राहण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. असे असूनही ही योजना सर्वच नागरिकांसाठी (अंबानींसकट) लागू करा अशी समतावाद्यांची मागणी आहे. ही योजना गटलक्ष्यी (टारगेटेड) न ठेवता सार्विक (युनिव्हर्सल) करावी यासाठी समतावादी मंडळी जी समर्थने देतात त्यांचा समाचार आपण नंतर घेऊच.

पुढे वाचा

रेशनव्यवस्थेचे पूर्ववत सार्वत्रिकीकरण हवेच

गेल्या दीड ते दोन दशकांत भारतामध्ये गरीब, कष्टकरी समूहांसाठी असलेल्या विविध कल्याणकारी, संरक्षणाच्या योजना कोसळू लागल्या आहेत. त्यामध्ये आरोग्य, शिक्षण, रेशन या तीन्ही महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील योजनांचा समावेश आहे.
या कोसळण्याच्या घटनांबरोबरच आणखीही काही गोष्टी त्याच वेळी घडत आहेत. त्यांमधला संबंध व तर्कसंगती लक्षात घेत त्यामागचे डाव समजून घ्यायला हवेत. * गेल्या दशकात विविध सार्वजनिक योजनांचे खाजगीकरण झपाट्याने सुरू झाले. अथवा खाजगीकरणाची टांगती तलवार ठेवून त्या त्या विभागाचे केंद्रीकरण (विशेषतः निधीची तरतूद व निर्णयप्रक्रियेच्या स्तरावर) वाढवण्यात आले. * रेशनसारख्या योजनेची अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढली, पण प्रत्यक्षात रेशनच्या ग्राहकासाठी दर कमी झाले नाहीत, व रेशनची गरज असणारा मोठा समूह रेशनव्यवस्थेच्या बाहेर फेकला गेला.

पुढे वाचा

अन्न-अधिकार-कायदा – योजनेपासून हक्कापर्यंत

गेल्या दोन दशकांत भारताची एकूण आर्थिक प्रगती वेगात सुरू आहे. तरी आजही मोठी लोकसंख्या गरिबीच्या वर्गात मोडते. त्यामुळे या गरीब जनतेची अन्नासारख्या मूलभूत गरजेची पूर्तता होणे, कल्याणकारी राज्यरचना स्वीकारलेल्या आपल्या देशात अगत्याचे ठरते. याच उद्देशाने रेशनव्यवस्था सुरू करण्यात आली. मात्र, रेशनव्यवस्था सुरू करण्यात आली तो काळ आणि आजचा काळ याचे संदर्भ खूप वेगळे आहेत. गरिबांचा विकास या सेवाधिष्ठित कल्याणकारी भूमिकेसोबतच गरिबांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार हा हक्काधारित दृष्टिकोण गेल्या काही वर्षांमध्ये पुढे येत आहे. त्यातूनच शिक्षण, आरोग्य, रोजगार यांकडे केवळ कल्याणकारी योजनांच्या भूमिकेतून नाही, तर त्यापलीकडे जाऊन घटनात्मक अधिकार म्हणून पाहिले जात आहे.

पुढे वाचा

रेशनचा प्रश्न व चळवळः नवे संदर्भ, नवे डावपेच

रेशनचा प्रश्न खूप महत्त्वाचा व गंभीर आहे, हे खरे. पण तो आता सर्वांचा राहिलेला नाही, हेही खरे. आणि तो सर्वांचा राहिलेला नसला तरी त्याचे गांभीर्य कमी होत नाही, हेही खरे.
वरील तीन विधाने रेशनच्या प्रश्नाच्या स्वरूपासंबंधी आहेत. एखादा प्रश्न सोडवताना त्याच्या स्वरूपाची वस्तुनिष्ठ नोंद घेणे आवश्यक असते, अन्यथा डावपेचांची आखणी फसण्याची शक्यता असते. रेशनच्या प्रश्नाची स्वरूप-निश्चिती व तो सोडवण्याचे डावपेच, यासंबंधीचे काही मुद्दे नमुन्यादाखल मी येथे मांडणार आहे. रेशन चळवळीतील एक कार्यकर्ता म्हणून आलेल्या अनुभवांच्या आधारे ते मांडणार आहे. अभ्यासकांनी, विचक्षण वाचकांनी त्यात भर घालावी, दुरुस्ती सुचवावी ही अपेक्षा आहेच.

पुढे वाचा

संपादकीय मिलिंद मुरुगकर, अश्विनी कुलकर्णी

जीवनावश्यक वस्तूंच्या महागाईने स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील उच्चांक गाठला आहे. या महागाईला देशातील कोट्यवधी गरीब लोक कसे तोंड देत असतील. याचा विचारही हृदयद्रावक आहे.
१९९० नंतरच्या अर्थव्यवस्थेने घेतलेल्या नवीन वळणानंतर देशाचा अर्थिक विकासाचा दर झपाट्याने वाढता राहिला. या विकासाचा फायदा अतिशय विषम पद्धतीने जनतेपर्यंत पोहचला. त्यामुळे समृद्धीची काही बेटे तयार झाली. पण फार मोठ्या जनसंख्येला विकासाचा अत्यल्प लाभ मिळाला. इतर मोठ्या संख्येला तो काहीच मिळाला नाही. जागतिकीकरणाच्या रेट्याबरोबर झालेल्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या स्फोटामुळे समृद्धीच्या चकचकीत बेटांच्या प्रतिमा आपल्यासमोर वारंवार नाचत राहिल्या. या प्रतिमांमुळे देशातील अफाट दारिद्र्य मात्र झाकोळले गेले.

पुढे वाचा

भुकेचा जागतिक व राष्ट्रीय संदर्भ

भुकेचा जागतिक व राष्ट्रीय संदर्भ
९६३ दशलक्ष लोक सध्या जगात तीव्र उपासमारीने ग्रस्त आहेत. २००९ अखेर ही संख्या १०० कोटींवर जाऊ शकते. जगात तीव्र उपासमारीने ज्यांना आवश्यक पोषक आहार मिळत नाही, अशांपैकी दोन तृतीयांश लोक भारत, चीन, काँगो, बांगलादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान आणि इथिओपिया या देशांत आहेत. जागतिक भूक निर्देशांकानुसार पुरेसा पोषक आहार न मिळणाऱ्या, जगातील ८८, देशांमध्ये भारताचा ६६ वा क्रमांक लागतो. तथापि, संख्येच्या तुलनेत (२०० दशलक्ष) भारताचा पहिला क्रमांक लागतो. आपल्या देशात कुपोषितांची संख्या वाढते आहे.
(संदर्भ: युनोच्या अन्न व कृषी संघटनेच्या ‘जागतिक अन्न असुरक्षिततेची स्थिती २००८’ या अहवालाबाबतचा १७ डिसेंबरचा टाईम्स ऑफ इंडिया चा अग्रलेख)