विषय «कृषी-उद्योग»

नवीन कृषी कायद्यांमुळे शेतीव्यवस्थाच उध्वस्त

नवीन कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीत गेले काही आठवडे पंजाब व हरयाणा येथील शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. त्याला देशातील तसेच जगभरातून अनेक देशांतील भारतीय नागरिकांनी तसेच कॅनडाचे प्रधानमंत्री यांनीही पाठींबा दिला आहे. २३ मार्चला कुठलेही पूर्वनियोजन नसताना देशात लागू झालेल्या अमानुष टाळेबंदीमुळे शेतकऱ्यांचे व उद्योगधंद्यांचे, कोट्यवधी मजुरांचे सर्वाधिक नुकसान केले. ‘पाणी फाऊंडेशन’च्या वतीने साताऱ्यात स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने शेतमालाला थेट गृहसंकुलांपर्यंत व ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्याचा यशस्वी प्रयोग झाला. ब्रिटिशांनी सर्वप्रथम १९६३मध्ये बाजार समित्या सुरू केल्या व त्यात बदल करून १९६४मध्ये राज्यात लागू केलेल्या या कायद्याचा मूळ चांगला उद्देश बाजूला राहिला असून काही भ्रष्ट दलालांनी व प्रशासकांनी त्याची दुर्दशा केली आहे.

पुढे वाचा

नवीन मंजूर तीन कृषीविधेयके

भारत सरकारने अडवणूक, पिळवणूक आणि आर्थिक लुबाडणूक या समस्यांमधून शेतकर्‍यांची मुक्तता करून त्यांचे शेतीउत्पादन, उत्पन्न आणि सफलता वाढविण्यासाठी तीन कृषीविधेयके ५.६.२०२० रोजी अध्यादेश काढून, नंतर लोकसभेत बहुमताने मंजूर करून आणि दि. २०.९.२०२० रोजी राज्यसभेत मंजूर करून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी देशासमोर आणली आहेत. ही तीनही विधेयके सकृतदर्शनी कागदावर तरी शेती आणि शेतकरी हिताची दिसत आहेत. मात्र त्यांची नियमावली तयार होऊन, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यापूर्वी शेतकरी, कामकरी, व्यापारी, वितरक व संलग्न घटक यांच्या मनात काही शंका उपस्थित होणे साहजिक आहे. अश्या शंका म्हणजे विधेयकांना विरोध नव्हे तर सशर्त पाठिंबा होय.

पुढे वाचा

देश महासत्ता होतो तेव्हा…!

देश महासत्ता होतो तेव्हा
नांगरं चालवावीच लागतात
शेतं पेरावीच लागतात
जागली कराव्याच लागतात

आदिमानवाने सुद्धा हेचं केलं 
बलाढ्य काळ लोटूनसुद्धा आपणही तेच करत आहोत
मग देश महासत्ता झाला कसा ?

उंटावरून शेळ्या हाकणाऱ्या जमाती 
सत्तेला पुरवत असतात रसद
बंदुकीचा चाप ओढून
डांबू पाहतात काळ्याकुट्ट अंधारात
जगवणाऱ्या मातीला वांझ संबोधून
पोशिंद्याला करू पाहतात हद्दपार

ते गोचीडासारखे बसतात चिटकून 
आणि पिढ्यानपिढ्या शोषत असतात रक्त
बांधावरील शेवटच्या झाडाला कापून

ते दाखवू लागले महानगराचे स्वप्न
मातीवर करू लागले बलात्कार
उभारू लागले हायटेक ग्रीन सीटी
बैलं हद्दपार झाली केव्हाचीच
कदाचित कसणाराही होईल गहाळ 
उरेल फक्त सावकारी हुकुमशाही

हायफाय दफ्तरात बसून 
ते रानं पिकवतील
दाम ठरवतील
सोयीनुसार फासावर लटकवतील

ते बदलू लागतील वर्तमान आणि भविष्य
उठणारे हात छाटू लागतील

तेव्हा उजेडाला पेरण्यासाठी
पिकवणाऱ्या मातीने आता पेटलं पाहिजेत
उगवणाऱ्या हाताने आता पेटलं पाहिजेत
आस्तित्व टिकवण्यासाठी
माणसाने आता पेटलच पाहिजेत…!

नव्या कृषी विधेयकांचा भूलभुलैया

आपला देश कोविद १९ महामारीच्या तीव्र लाटेत वेढला असतांनाच्या काळात केंद्र सरकारने तीन नवी कृषी विधेयके संसदेत घाईघाईने मंजूर करून घेतलीत. त्यामुळे या विधेयकांविरुद्ध देशातील शेतकऱ्यांनी अभूतपूर्व आंदोलनाद्वारे आपला विरोध नोंदविला. या नव्या विधेयकांमुळे शेतकऱ्यांचा अंतिमत: फायदाच होणार आहे हे जे केंद्रसरकारतर्फे सतत सांगितले जात आहे ते निश्चितच संशयास्पद आहे. मुख्य म्हणजे शेतकऱ्यांनी अशा प्रकारच्या बदलांची कोणतीही मागणी केलेली नसतांना आणि त्यांना विश्वासात न घेता केंद्रसरकारने हे बदल घडवून आणलेत. शेती हा विषय राज्यसरकारांच्या अधीन असूनही केंद्रातील सरकारला त्यांच्याशी सल्ला मसलतीची गरज भासली नाही.

पुढे वाचा

शेतीचे आणि पर्यायाने आपले भवितव्य

सध्या शेतकऱ्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. सरकारने बनवलेल्या कायद्यांविरुद्ध शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. या कायद्यांमध्ये ३-४ मुद्दे आहेत. त्यातील काही मुद्द्यांवर कदाचित विवाद/ चर्चा होऊ शकतात, पण एक मुद्दा असा आहे जो कोणत्याही सुज्ञ माणसाला खटकेल: शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे की त्यांना किमान आधारभूत किंमत अर्थात किमान हमीभाव मिळावा. सरकार म्हणत आहे, “तो तसा मिळेलच. आम्ही तसं आश्‍वासन देतो पण ते लेखी स्वरूपात नाही”. आश्वासन देत असताना ते लेखी स्वरूपात का असू नये न कळे. पण त्यावरून त्यांचा आंतरिक हेतू योग्य नसावा असंच सूचित होतं.

पुढे वाचा

बांध आणि हमीभाव

गावापासून दूर जंगलातल्या
वावराच्या धुऱ्यावर
वावरातला बारीक सारीक गोटा
वावर सप्फा करावा म्हणून
वावरातून वजा होत
जमा होत होत जातो
वावराच्याच बांधावर

गोट्यावर गोटा
एक्कावर एक करून
साल दरसाल
मिर्गाच्या तोंडी
ठेवत गेलं की
त्याचाच कंबरीएवढा बनतो बांध

कळत नकळत
गोट्यावर गोटा
रचलेल्या बांधाच्या भरोशावर
आम्ही काहीसे अस्तो बिनधास्त
कारण
थोडी का होईना
त्यामुळं रोखली जाते
जंगली जनावरांची अतिक्रमणं
दरसाल पाण्यासंग
वाहून जाणारी
वावरातील माती
राहते वावरात बांधामुळे टिकून
बांधाच्या या बांधणीमुळे
मोकाट जनावरं करत असलेलं
पिकांचं नुकसान
किमान नावापुरतं तरी
कमी होत असतेच.

पुढे वाचा

पत्रोत्तर – व्हायरस असा कसा? प्राची माहूरकर ह्यांच्या लेखावर सुभाष आठले ह्यांचे उत्तर

प्राची माहूरकर यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियांमध्ये ‘मेकॉलेने तसे भाषण केलेच नव्हते, जीएम फूडमुळे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान होत नाही व शेतीमध्ये वापरली जाणारी खते, जंतुनाशके किंवा इतर प्रकारची रसायने यांमुळे कॅन्सर होत नाही’ असे जे माझे प्रतिपादन होते ते कोठेही नाकारलेले नाही, त्याअर्थी या तीन गोष्टींना त्यांची संमती आहे असे धरून चालायला हरकत नाही.

प्रथम जीएम फुड्स विषयी. आतापर्यंत माणसाने स्वीकारलेल्या कोणत्याही तंत्रज्ञानाविषयी त्याचा तीन-चार पिढ्यांनंतर माणसावर काय परिणाम होईल असा अभ्यास करून मग ते स्वीकारले असे एकही उदाहरण नाही व तसे करणे मला तरी अशक्यच दिसते.

पुढे वाचा

व्हायरस असाही तसाही – प्राची माहूरकर

( ऑक्टोबर २०१९ च्या अंकात डॉ. सुभाष आठले ह्यांच्या ‘मेकॉले, जी एम फूड्स आणि कॅन्सर एक्सप्रेस’ ह्या  लेखावरील प्रतिक्रिया)

फार पूर्वी शेतीवर झालेल्या भयानक संक्रमणाचा कोरोनाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा नव्याने आढावा

ऑक्टोबर २०१९ च्या अंकात डॉ. सुभाष आठले ह्यांनी लिहिलेला ‘मेकॉले, जी एम फूड्स आणि कॅन्सर एक्सप्रेस’ ह्या  शीर्षकाचा एक अतिशय एकांगी असा लेख वाचनात आला. त्यात त्यांनी मेकॉले ह्यांच्या नावावर फिरत असलेल्या एका भाषणाचा उल्लेख करून, हे भाषण मेकॉले ह्यांचे नाही व तरीही त्यांच्या नावानिशी फिरत असल्याचा उल्लेख करताना हा अफवांचा व्हायरस भारतभर पसरला असे म्हटले आहे.

पुढे वाचा

शेतीक्षेत्रातील महिलांच्या सबलीकरणासाठी स्वयंसहाय्य गट

भारतात कामकरी महिलांपैकी ८०% महिला शेतीत व संलग्न व्यवसायात आहेत. शेती, पशुपालन, वनीकरण, मासेमारी या व्यवसायात शेतकरी, मजूर, किरकोळ विक्रेते म्हणून त्या काम करतात. या महिला सामाजिक, आर्थिक, राजकीय व आरोग्य या दृष्टीने सर्वात जास्त वंचित आहेत. या महिलांचे सबलीकरण करून त्यांचा विकास करणे हे फार मोठे आव्हान आहे.

आर्थिक स्थिती- शेतीमध्ये महिला पेरणी, रोवणी, निंदणी, कापणी, खुडणी, वेचणी यांसारखी अकुशल व कष्टाची कामे करतात. शेतीमध्ये काम करणाऱ्या महिलांची मजुरी ही पुरुषांपेक्षा कमी असते व त्यांना नियमित काम मिळत नाही. कोरडवाहू शेतीत केवळ ४०-५० दिवस काम मिळते व ओलीत क्षेत्रात ८० ते १०० दिवस काम मिळते.

पुढे वाचा

शेतीचे आणि पर्यायाने आपले भवितव्य

सध्या शेतकऱ्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. सरकारने बनवलेल्या कायद्यांविरुद्ध शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. या कायद्यांमध्ये ३-४ मुद्दे आहेत. काही मुद्द्यांवर कदाचित विवाद केले जाऊ शकतात. पण एक मुद्दा असा आहे की जो कोणत्याही सुज्ञ माणसाला खटकेल. शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे की त्यांना किमान हमीभाव अर्थात किमान आधारभूत किंमत मिळावी. त्यावर सरकारचे म्हणणे आहे, “ती तशी मिळेलच. आम्ही तसे आश्‍वासन देतो पण ते लेखी स्वरूपात नाही”. आश्वासन देत असताना ते लेखी स्वरूपात का असू नये न कळे. पण त्यावरून सरकारचा आंतरिक हेतू योग्य नसावा असेच सूचित होते.

पुढे वाचा