Category Archives: कृषी-उद्योग

पत्रोत्तर – व्हायरस असा कसा? प्राची माहूरकर ह्यांच्या लेखावर सुभाष आठले ह्यांचे उत्तर

प्राची माहूरकर यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियांमध्ये ‘मेकॉलेने तसे भाषण केलेच नव्हते, जीएम फूडमुळे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान होत नाही व शेतीमध्ये वापरली जाणारी खते, जंतुनाशके किंवा इतर प्रकारची रसायने यांमुळे कॅन्सर होत नाही’ असे जे माझे प्रतिपादन होते ते कोठेही नाकारलेले नाही, त्याअर्थी या तीन गोष्टींना त्यांची संमती आहे असे धरून चालायला हरकत नाही.

प्रथम जीएम फुड्स विषयी. आतापर्यंत माणसाने स्वीकारलेल्या कोणत्याही तंत्रज्ञानाविषयी त्याचा तीन-चार पिढ्यांनंतर माणसावर काय परिणाम होईल असा अभ्यास करून मग ते स्वीकारले असे एकही उदाहरण नाही व तसे करणे मला तरी अशक्यच दिसते. काहीतरी करून कोणतेही सबळ कारण नसताना नकार देणे एवढा हेतू या अवास्तव भीतीमागे दिसतो. तसेच जनुकबदल तंत्रज्ञानाने व रासायनिक खते आणि जंतुनाशके वापरून पिकवलेले अन्न हे तथाकथित सेंद्रिय अन्नापेक्षा कमी पौष्टिक असते असे कधीही सिद्ध झालेले नाही. गेली पन्नास वर्षे भारतातील माणसांचे आरोग्य सुधारत आहे, उंची वाढत आहे व आयुर्मर्यादा पण वाढत आहे.

माझे बरेचसे पेशंट्स शेती करणारेच आहेत. शिवाय माझे बरेच मित्रही शेतकरी आहेत. सध्याचा शेतकरी अडाणी नाही. बहुतेक सगळे पदवीधर आहेत. लिहू वाचू तर सगळेच शकतात. खते किती प्रमाणात वापरायची, इतर रसायने कशी वापरायची हे बहुतेक सर्वांना चांगले माहीत आहे . त्यामुळे खतांच्या अतिवापरामुळे शेतजमिनीचे नुकसान झाले अशी घटना फार क्वचित घडते. पूर्वी अश्या घटना घडलेल्या आहेत. कारण बऱ्याच ठिकाणी जमिनीला पाण्याचा निचरा होण्याच्या सोयी नव्हत्या. अशा ठिकाणी सिंचन केल्यामुळे बऱ्याच जमिनी क्षारपड झाल्या हे खरे आहे. पण त्याचा आणि खतांच्या वापराचा काही संबंध नाही. कोणतेही तंत्रज्ञान योग्य रीतीने वापरले नाही तर तो त्या तंत्रज्ञानाचा दोष नाही.

वरी, नाचणी व सर्वसामान्य माणसाला ज्यांची नावेदेखील माहीत नाहीत अशा बऱ्याच दुर्मिळ पिकांची यादी प्राची यांनी दिलेली आहे. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे साठ वर्षांपूर्वी एकूण धान्यांपैकी 30 टक्के धान्ये ही या दुर्मिळ जातींची होती. मी स्वतः 1960 साली 22 वर्षे वयाचा होतो व त्यावेळीदेखील ही धान्ये दुर्मिळच होती आणि एकूण धान्य खपामध्ये त्यांचा खप दहा टक्केदेखील नव्हता. प्राची यांनी तीस टक्के आकडा काढलेला आहे तो विश्वासार्ह नाही. या धान्यांना मागणी नाही. कारण ग्राहकांना ती धान्ये खाणे तितकेसे पसंत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनादेखील ती पिकवणे परवडत नाही. या धान्यांचे उत्पादन कमी झाले याच्याशी जीएम तंत्रज्ञान किंवा सघन शेती किंवा शास्त्रज्ञ किंवा ही रसायने विकणाऱ्या कंपन्या यांच्याशी काही संबंध नाही.

सरकारने बाजारात हस्तक्षेप करून तांदूळ व गहू व ऊस यांना किमान किमती लागू केल्या. त्यामुळे अतिरिक्त उत्पादन होऊनदेखील तांदूळ, गहू व साखर यांच्या किमती पडल्या नाहीत व अतिरिक्त उत्पादन चालूच राहिले व त्याचा देशावर बोजा होत आहे. आपली गोदामे भरून त्यातील धान्य कुजत आहे , नाहीतर बरीच मोठी सबसिडी देऊन ती धान्ये निर्यात करण्याचा प्रयत्न करावा लागत आहे.

सरकारने जर हस्तक्षेप केला नसता तर शेतकऱ्यांनी या उत्पादनांऐवजी डाळी, गळीताचे धान्य, भाजीपाला, फळे वगैरे अन्य उत्पादनांकडे आपले लक्ष वळवले असते. उत्पादनातील या विसंवादालादेखील बहुराष्ट्रीय कंपन्या किंवा आधुनिक तंत्रज्ञान दोषी नाही. त्याबाबतीत आपल्या सरकारलाच दोष दिला पाहिजे.

प्राची समूहशेतीची शिफारस करतात. समूहशेती म्हणजे सहकारी शेती काय ? आजपर्यंतच्या इतिहासात रशियामध्ये, चीनमध्ये किंवा जगात कोठेही सहकारी शेती यशस्वी झाल्याचे मला माहीत नाही. प्राची यांनी समूहशेतीचा अर्थ स्पष्ट करावा व उदाहरणे देऊन अनुभव सांगावा.

आपल्या भारतीय शेतीच्या परंपरेबद्दल व जुन्या तंत्रज्ञानाबद्दल वृथा अभिमान बाळगू नये. स्वातंत्र्यापूर्वी हजारो वर्षेदेखील लोकसंख्या खूप कमी असताना अनेक वेळा मोठे दुष्काळ पडले होते व त्यामध्ये हजारो किंवा लाखो माणसांचे बळी गेले होते. स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी सेंद्रिय शेती चालू होती व त्यावेळी असलेल्या फक्त तीस कोटी लोकसंख्येलादेखील उत्पादन पुरत नव्हते. अमेरिकेहून बोटी भरून धान्य आयात केल्यामुळे त्यावेळी भूकबळी पडले नाहीत. त्यानंतर झालेल्या हरितक्रांतीमुळे आज आपण आपल्या १४० कोटी लोकसंख्येला पुरेल एवढे अन्न तर तयार करतोच पण भरपूर जास्त उत्पादन करून भरपूर निर्यातदेखील करतो. त्याबद्दल आधुनिक तंत्रज्ञान, सुधारित बियाणे, खते व इतर शेतीविषयक रसायने यांचे आपण ऋणी राहायला हवे. पण झाले आहे उलटच. आपण पुरावा नसतानाच त्यांची बदनामी करत आहोत. नवी पर्यायी नीती म्हणजे हीच काय?

‘बालादपी सुभाषितम् ग्राह्यम’ असे म्हणतात. पाश्चात्त्य किंवा अन्य कोणत्याही बाह्य देशातील संस्कृतीतील चांगल्या गोष्टी स्वीकाराव्या, सुयोग्य तंत्रज्ञान स्वीकारावे . आपल्या परंपरेतील किंवा संस्कृतीतील वाईट गोष्टी टाकून द्याव्या, मागासलेले तंत्रज्ञान टाकून द्यावे.

एक नवीन मुद्दा. कोविद १९च्या साथीपेक्षा जास्त भयंकर असे मानवनिर्मित संकट येत्या तीस वर्षांत येऊ घातले आहे. ते म्हणजे वातावरण बदल. वातावरण तापल्यामुळे १०० टक्के मृत्यूसंख्या होऊन अखिल मानवजातच नष्ट होण्याची दाट शक्यता आहे. असा वातावरण बदल होऊ नये यासाठी दोन गोष्टींची फार मदत होणार आहे. एक म्हणजे चीनप्रमाणे ‘हम दो, हमारा/हमारी एक’ असे कुटुंबनियोजन सक्तीचे करून आपली लोकसंख्या वाढू न देणे व दुसरी गोष्ट म्हणजे आधुनिक शेतीतंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने शेतीची दर एकरी उत्पादनक्षमता खूप वाढवून कमी जागेमध्ये पुरेसे उत्पादन करणे व उरलेली जमीन झाडे वाढवण्यासाठी वापरून कार्बन डाय-ऑक्साइड वायु शोषून घेणे.

व्हायरस असाही तसाही – प्राची माहूरकर

( ऑक्टोबर २०१९ च्या अंकात डॉ. सुभाष आठले ह्यांच्या ‘मेकॉले, जी एम फूड्स आणि कॅन्सर एक्सप्रेस’ ह्या  लेखावरील प्रतिक्रिया)

फार पूर्वी शेतीवर झालेल्या भयानक संक्रमणाचा कोरोनाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा नव्याने आढावा

ऑक्टोबर २०१९ च्या अंकात डॉ. सुभाष आठले ह्यांनी लिहिलेला ‘मेकॉले, जी एम फूड्स आणि कॅन्सर एक्सप्रेस’ ह्या  शीर्षकाचा एक अतिशय एकांगी असा लेख वाचनात आला. त्यात त्यांनी मेकॉले ह्यांच्या नावावर फिरत असलेल्या एका भाषणाचा उल्लेख करून, हे भाषण मेकॉले ह्यांचे नाही व तरीही त्यांच्या नावानिशी फिरत असल्याचा उल्लेख करताना हा अफवांचा व्हायरस भारतभर पसरला असे म्हटले आहे. आजच्या सर्वांगाने जोडलेल्या ह्या हायटेक जगात अफवांचा किंवा खरा जिवंत व्हायरस असाच वेगाने पसरतो. कधी तो हेतूपुरस्सर देखील पसरवल्या जातो. जसे की डॉ. सुभाष आठल्ये ह्यांच्या लेखात त्यांनी केलेली जी. एम. पिकांची भलावण. मेकॉलेचा उल्लेख करताना त्या काळातील सामाजिक असमानतेविषयी ते बोललेत पण त्याचवेळी आजच्या काळात ह्या पीकपद्धतीमुळे उद्भवलेल्या असमानतेकडे कानाडोळा केला आहे. ह्यालाच माझा आक्षेप आहे.

माणसाची प्रगती होत जावी हे मान्य आहे. नवे तंत्रज्ञान त्याचे कष्ट कमी करणारे व त्याला त्याचे जगण्याचे मूलभूत अधिकार प्रदान करणारे असावे ह्याविषयी कोणाचेच दुमत असू शकत नाही. नवे शोध, नव्या पद्धती, नवी विचारसरणी समाजाला सुदृढ करण्यासाठी असेल तर त्यांचा जरूर विचार व्हावा. येथे फक्त मुद्दा असा आहे की मानवकेंद्रित असलेले कोणतेही नवे तंत्रज्ञान तात्कालिक सुख देणारे असले तरी त्याचे दूरगामी परिणाम जाणवायला आपली एक हयात कमी पडते; त्यासाठी निदान दोन ते चार मानवी पिढ्या वाट बघायची तयारी आपण ठेवू शकतो का? येणाऱ्या अनेक पिढ्यांचा विचार ह्यात झालेला असू शकतो का? पृथ्वीच्या ४५० कोटी वर्षांच्या आयुष्याच्या दीर्घ पटलावर आपले उणेपुरे १०० वर्षांचे तंत्रज्ञान सर्वसमावेशक आहे असे मानपत्र द्यायला आपण इतके उतावीळ असावे का?

१९६० ला भारतात हरितक्रांती आली. त्याला कारणेही तशीच प्रबळ होती. भारत अन्नधान्यासाठी अतिशय अपमानास्पद रित्या इतर देशांवर अवलंबून होता. त्या काळात कृषी शास्त्रज्ञांनी अनेक वाणांवर काम करून सरळ वाणांच्याच अनेक नव्या जाती शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करून दिल्या. पण सोबतच शेतकऱ्यांच्या हातात रसायने देखील दिली. रसायनांच्या साहाय्याने उत्पादनवाढीवर भर देताना माती ही एक जिवंत परिसंस्था आहे व तिची एक धारणक्षमता आहे हे ते विसरले. मुख्य म्हणजे शेतकऱ्यांना रसायन साक्षर करायला देखील ते विसरले. उदा. एका रोपामागे किंवा एका एकराला किती युरिया असावा याचे काही मानक आहे व हे पाकिटावर लिहिले असले तरी सुद्धा ह्याचा प्रमाणापेक्षा जास्त वापर मातीला नक्की किती व कसे नुकसान पोहचोवतो ह्याचे शिक्षण अपुरेच राहिले. एकदा का उत्पादन वाढीला लागलेले दिसले की पुढल्या वेळी शेतकरी ह्या रसायनांचे प्रमाण वाढवत नेतो. हीच बाब मग इतर रसायनांबाबतही होत जाते. 

हरितक्रांती झाली ती शेतकऱ्यांना विचारात घेऊन झाली किंवा शिवाराच्या बांधावर बसून झाली की एखाद्या शहरातल्या मोठ्या कॉर्पोरेट ऑफिस मध्ये बसून बाजारपेठेचा विचार करून झाली ह्याकडे पण आम्हाला लक्ष वेधायचे आहे. ह्यासाठी हरितक्रांती नंतर काय झाले, नक्की कशाचे उत्पादन वाढले व कशाचे कमी झाले ह्याकडे जरा लक्ष वेधूया. त्यासाठी खाली दिलेला तक्ता बघूया. तक्त्यात दिसत असल्याप्रमाणे ऊस, तांदूळ, गहू ह्यांचे उत्पादन हरितक्रांतीनंतर झपाट्याने वाढले आहे. तेलबियांच्या उत्पादनात देखील सोयाबीनने विशेष उडी घेतली आहे. 

Time trends in food grains production. Source: Agriculture Statistics-India

पण स्थानिक तेलबिया जसे की जवस, तीळ, करडई इत्यादी ह्यांकडे शास्त्रज्ञ व पॉलिसी मेकर्स ह्या  दोघांनीही अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे. जंगली झाडांच्या बियांपासून तेल काढायचं कसब देखील स्थानिक गमावून बसले आहेत. ह्याला हरितक्रांती प्रत्यक्ष जबाबदार नसली तरी शेतीला उत्पादनाचे केंद्र मानणारी सत्ताधाऱ्यांची मानसिकता अधिक जबाबदार आहे. तीच गत स्थानिक पौष्टिक वरकड धान्यांची. अनेक पिढयांना पोषण व शक्ती देणाऱ्या नाचणी, वरई, कोदो, कुटकी, गुर्रा, राळ आणि अशाच कितीतरी अन्नधान्यांना आताची पिढी मुकली आहे. साठ वर्षांपूर्वी ह्या पिकांचे प्रमाण साधारण ३० टक्के एव्हढे होते व तेव्हढेच रोजच्या जेवणात देखील असायचे. ह्याच पिकांचे प्रमाण घटून आता १६ टक्क्यांवर आले आहे. (संदर्भ:http://rchiips.org/NFHS/NFHS-3%20Data/Maharashtra_report.pdf). त्यातही नाचणी, वरई ह्यांना जरा तरी मागणी आहे पण बाकी पिकं मात्र व्हेंटिलेटरवर आहेत. 

शेतीतील जैवविविधता व पिकांमधील फेरफार शेतकरी विसरलेत. बांधावरची झाडी संपुष्टात आली. शेतात तण व पिकांवर किड म्हणजे विषाने मारायची गोष्ट अशी खूणगाठ शेतकऱ्याने मनात बांधून टाकली. आणि ह्याला सर्वतः जबाबदार रसायन निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या, त्यांना पाठीशी घालणारे राजकारणी व त्यांची भलावण करणारे शास्त्रज्ञच आहेत ह्यात तिळमात्र शंका नाही. कोरोना मुळे आलेल्या मंदीत केमिकल फर्टीलायझर्स आणि इतर कीडनाशके वगैरेंच्या किमती वाढणार हे निश्चित. बियाण्यांच्या  किमती देखील वाढतील. मग हा अतिरिक्त खर्च शेतकरी कसा भरून काढणार? शेवटी जागतिक  मंदीच्या काळात अन्नधान्याच्या किमती आटोक्यात ठेवणे याकडे सरकारची प्राथमिकता राहील. तेव्हा अशा ह्या  अडचणीच्या काळात रासायनिक नाही तर सेंद्रिय शेती शेतकऱ्याचा खर्च आटोक्यात ठेवेल ह्यात तिळमात्र शंका नाही.

सगळ्या जगाला शेतकी रसायने पुरवणाऱ्या ६ कंपन्या आहेत – BASF, Bayer, Dow Chemical, DuPont, Monsanto, आणि Syngenta. ह्याच कंपन्यांची रसायने शेतकरी शेतीत ओततात (मुख्यत्वे तणनाशके, कीडनाशके व बुरशीनाशके). ह्याच कंपन्या शेतकऱ्यांकडून बियाणे घेऊन त्यावर प्रक्रिया करतात. त्यावर बुरशीविरोधी आवरणे चढवून त्याचे ब्रॅण्डिंग करून भरमसाठ नफ्यात बाजारात शेतकऱ्यांनाच विकतात. हे कमी  की  काय  म्हणून जनुकीय बदल केलेले बियाणे ह्याच कंपन्या विकतात. ह्या कंपन्यांचे एजन्ट ह्या बियाण्यांना धार्जिणे असणारे तणनाशकं गावोगावी शेतकऱ्यांना घ्यायला भाग पडतात. एकदा का पैशाचा, नफ्याचा खेळ सुरु झाला की त्यात मग आरोग्य, समाजस्वास्थ्य, नैतिकता ह्या सगळ्यालाच फाटा द्यावा लागतो.  ही रसायने कित्येक वर्ष जमिनीत पडून राहतात, काही वातावरणात मुक्त होतात व जीवघेणे वायुप्रदूषण वाढवतात. जसे की नायट्रोजन डायऑक्साईड, मिथेन, कार्बन डायऑक्साईड, पाण्याची वाफ इत्यादी. कार्बन डायऑक्साईडविषयी आपण वारंवार ऐकत असतो. पण रासायनिक खतांमधून मुक्त होणाऱ्या नायट्रोजन डायऑक्साईडविषयी अजुनही म्हणावी तशी जागृती नाही असे खेदाने म्हणावे लागते. हा वायु वेगाने वातावरणात मुक्त होण्यामागे ७४% वाटा रासायनिक शेतीचा आहे. हा वायु एकदा वातावरणात गेला की तब्बल ११४ ते १२१ वर्षे तो मुक्त राहतो. तेव्हढ्या कालावधीत तो कार्बन डायऑक्साईड पेक्षा ३०० पट अधिक हानिकारक असतो. तापमान वाढ, ओझोनचा थर विरळ करणे, माणसांमध्ये श्वसनाचे रोग वाढीस लागणे इत्यादी ह्या वायुचे प्रताप आहेत. वातावरणात ह्या वायुचा ऑक्सिजन, पाणी व इतर वायूंशी संयोग होऊन आम्लयुक्त पाऊस पडतो  व त्यामुळे तलाव, जंगले ह्यांच्यासारख्या नाजूक परिसंस्था मार खातात. ह्या सगळ्या बदलांना बेडूक, कासवे इत्यादी सारखे उभयचर प्राणी सगळ्यात जास्त संवेदनशील असतात. जमिनीतून येणारी रसायने व वरून पडणारे आम्ल ह्याने हे प्राणी मरतात. अनेक तलाव, नद्या, गावं बेडकांच्या आवाजविना मूक झाली आहेत हे आता आपण सगळेच अनुभवत असतो. हे सगळं इतक्या विस्ताराने सांगायचे कारण की, आपणही ह्याच परिसंस्थेचा एक अभिन्न भाग आहोत. तसेच, सध्या संख्येने जास्त जरी असलो तरीही एक साधा सर्दीपडशाचा विषाणू अख्ख्या जगाला वेठीला धरू शकतो ही वस्तुस्थिती आहे. अशक्त, आजारी  किंवा म्हातारे लोक ह्या विषाणूला बळी पडत आहेत हे गेल्या तीन महिन्यात आपण अनुभवलं आहे.  म्हणजेच अशा काळात किंवा भविष्यात येणाऱ्या / येऊ शकणाऱ्या अज्ञात आजारांचा सामना करायला सेंद्रिय शेतीतून पिकणाऱ्या अन्नावर पोसलेली सशक्त पिढी तयार करावी लागेल. पोकळ डोलारा लवकर कोसळतो, तद्वतच निसर्गनियमांच्या विरुद्ध जाऊन उगवलेली, वाढवलेली पिके पोषण देऊ शकत नाही. ती फक्त पोट भरल्याचा आभास निर्माण करू शकतात. 

आता थोडे GM पिकांविषयी – BT कापूस भारतात २००२ साली  Mahyco च्या मार्फत आला. पहिले ५ वर्ष ह्या बियाण्यांमुळे उत्पन्नात वाढ झाली. पण सोबतच तणनाशकांचा व खतांचा खर्च वाढीला लागला. पुढे पुढे तर उत्पन्नात विशेष बदल झाला नाही पण खर्चात मात्र वाढ होत गेली. त्याची परिणिती शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत झाली. लाखो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होऊनही BT कापूस शेतकऱ्यांच्या हिताचा नाही हे मान्य करायला ‘तज्ञ’ मंडळी तयार नाहीत. ही शेतकऱ्यांच्या बाबतीतली असंवेदनशीलता आहे. इकडे चाकरमाने, श्रीमंत ह्यांची कपाटे कपड्याने भरून ओसंडून वाहत असताना कापूस पिकवणारा शेतकरी जीव देत असेल व त्याबाबतीत आपण सगळेच मूग गिळून बसणार असू तर ही नुसती असंवेदनशीलता नसून विकृती आहे हे खेदाने म्हणावे लागेल. 

जनुकीय बदलांच्या बाबतीत डॉ. सुभाष आठल्ये म्हणतात की निसर्गात जनुकीय बदल घडत नसतात का? अर्थातच घडतात. पण त्याचा कालावधी, जनुकीय बदल घडावे असे निसर्गात झालेले बदल किंवा त्या जीवाची पुढची सशक्त पिढी घडवण्याची गरज, किंवा जिवंत राहण्यासाठी करावी लागणारी तडजोड हे घटक जबाबदार असतात. एक जीव दुसऱ्या जीवाची संख्या वाढावी म्हणून कधीच स्वतःत जनुकीय बदल करत नाही हे आपण लक्षात घ्यावे.

तरीही ह्यातून कुणी हा अर्थ काढू नये की आम्हाला हरितक्रांती नको होती. शेती पद्धती मुळातच अतिशय मानवकेंद्रित, बाकी जीवजंतूंचा उद्धार करण्याचा मानस न ठेवता अस्तित्वात आलेली व्यवस्था असली, किंवा अगदी अर्थकेंद्रीकरणाचे कारण असली तरीही निदान मानवाचे पोषण करणारी होती. त्यामुळे शेतीचा उगम, विकास, इत्यादींचा विचार करताना व आताच्या बाजारू तसेच उत्पादन केंद्रित नीतींचा विचार करता “पोषण” ह्या तिच्या मुख्य उद्देशाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. अर्थातच, गरीबाची भूक भागवणारी हरितक्रांती अपेक्षित होतीच. पण त्यामुळे जी सामाजिक असमानता आली ती कुठल्याही रोगापेक्षा भयानक आहे. 

आज पौष्टिक व सकस अन्नावर फक्त सधन लोकांचा हक्क आहे. गरीब मरू नये म्हणून त्याला सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे राशन दिल्या जाते. भारतभर सरसकट सगळ्यांना तांदूळ, गहू, साखर, आणि रॉकेल हेच कमीजास्त प्रमाणात दिल्या जाते. ह्या व्यवस्थेतून भूकबळी कमी झाले असतील पण भ्रष्टाचार मात्र भरपूर वाढला. ह्यात पोषणाचा विचार तर शून्यच होता पण त्या त्या भागातल्या संस्कृतीचाही विचार नव्हता. हे किती भयंकर आहे. लोकांना जगायला फक्त अन्न नको असते, तर सोबतच आपली प्रदेशनिष्ठ ओळख, सन्मान देखील हवा असतो. आताच्या खाद्यसंस्कृतीतून तो भाव लुप्त झाला आहे. भारतात स्वस्त मिळते म्हणून खाण्यात सोयाबीन तेलच फक्त गरिबांच्या अन्नात दिसते. बाजरी, ज्वारी, नाचणीच्या भाकरी खाणाऱ्या लोकांना वर्षभर फक्त गव्हाची पोळी खाण्याची सवय ह्या व्यवस्थेने घालून दिली आहे. आहारातून चटण्या, स्थानिक भाज्या, रानमेवा तर केव्हाच हरवला आहे.

लोकांचा विचार करूनच एक व्यवस्था निर्माण करायची असेल तर काय करावे लागेल?

पोषण हा मुख्य उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून व स्थानिक गरजा विचारात घेऊन शेतीचे नियोजन करावे लागेल. 

  • शेती ही एकेकट्याने करायची नसून समुहाने करायची असते हे नव्याने शिकवावे लागेल.
  • शेती म्हणजे भरमसाठ रसायने व बाजाराची बियाणे हे समीकरण बदलावे लागेल. 
  • आपल्या कृषीप्रधान देशाची कृषीसंस्कृती कशी होती व ती तशीच विकसित का पावली ह्याचा तातडीने विचार करून शेतीला त्या दिशेने न्यावे लागेल.
  • नैसर्गिक स्रोत मर्यादित आहेत हे शेती करताना ध्यानात ठेवून त्यांचे काटेकोर नियोजन झाले पाहिजे. जसे की, मृदा संरक्षण – ह्यात मातीची बांधबंधिस्ती करणे, तिचे जिवंतपण टिकवणे, तिची पाणी धारण क्षमता वाढवणे हे आले.
  • पाण्याचे संवर्धन – पाण्याचा कमीतकमी वापर, पाण्याचा पुनर्वापर, पाणी मुरवणे, आर्द्रता निर्माण करणे, स्थानिक हवामानाचा विचार करून कमी/ जास्त पाण्यावर येणाऱ्या पिकांची निवड करणे. रासायनिक शेतीमुळे पिकाची पाण्याची गरज वाढली आहे त्यामुळे रासायनिक शेती त्यागणे व स्थानिक वाणांची निवड करणे.
  • हा विचार पक्का असेल तर बाजारातून कमीतकमी कृषीनिविष्ठा (external inputs) आणाव्या लागतील. पण असे केल्याने सर्वसामान्यांचे भले होत असले तरी बाजाराचे भले होत नसते. मोठ्या कंपन्यांचे तर मुळीच होत नसते. आणि कंपन्यांना फायदा झाला नाही तर ते “जनतेची सेवा” करण्यासाठी रांगेत उभे असलेल्याना घसघशीत देणग्या देऊ शकत नाही. ह्या देणग्या मिळाल्या नाही तर प्रचार होऊ शकत नाही. सगळीच गोची आहे. 
  • ह्यावर उपाय एकच… लोकांना आहार साक्षर करणे. त्यांच्या पूर्वापार चालत आलेल्या आहाराच्या गरजांचा  आदर करणे. शुद्ध आहार हा प्रत्येकाचा हक्क आहे त्यामुळे गरीब श्रीमंत ह्या सगळ्यांना पुरेशी जीवनसत्वे, प्रथिने व  क्षार मिळतील ह्याविषयी शासनकर्त्यांनी जागरूक असणे. सशक्त, निरोगी प्रजाच मानवजातीला वाचवणार आहे याचे भान ठेवणे.

रसायने उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या आणि जैवविविधतेचा विचार न करणारे शास्त्रज्ञ रसायनेच शेतीला उपकारक असे एकतर्फी सर्टिफिकेट अतिशय उतावीळपणे देऊन टाकतात. जर रसायने सरसकट चांगली असती तर मातीचा पोत दिवसेंदिवस खालावता ना. लोकांचे आरोग्य अजून चांगले व्हायला पण हरकत नव्हती. कॅन्सरचे प्रमाण वाढले नसते व एकंदरीत कार्यशक्तीत घट झाली नसती. शेतातून निघणाऱ्या पाण्यामुळे जलस्रोत दूषित होऊन पाण्यातील जीव मेले नसते. जितकी रसायने जास्त तितके पाणी जास्त घालावे लागले नसते. पण हे समीकरण आता उलटे करावे लागेल. कारण पाणी हे पुनः पुनः निर्माण होणारे असले तरी सुद्धा अतिशय मर्यादित असे संसाधन आहे. 

सद्यपरिस्थितीत, जागतिक पातळीवर थैमान घालणाऱ्या कोरोना नावाच्या गंभीर आजाराने घराघरात कोंडून घेतलेल्या लोकांना पुरेसे अन्नधान्य उपलब्ध आहे म्हणूनच हा कठीण काळ निभावल्या जात आहे. अर्धे जग घरात आराम करत असताना कृषक मात्र शेतात राबतच होते ह्याचा विसर आपल्याला पडू नये. त्यांनी ना साठेबाजी केली ना घरबसल्या पगार मागितला. पण आता ह्या काळात तरी त्यांच्या व पर्यायाने अखिल मानवजातीच्या हिताचा विचार अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांना जागवायला आता रसायने किंवा जी. एम. पिके नकोत तर हवे ठराविक मानधन….त्यांच्या अनुभवाचा आदर….कोणती पिके लावावी व कोणती खावी ह्या विषयीची स्वायत्तता….आणि पॉलिसी मेकिंग व शेतीविषयक कायद्यामध्ये त्यांचा सहभाग….!! 

ह्या कोरोनाच्या संकटात कंपनी धार्जिणे एव्हढे मंथन जरी करू शकले तरी शेतकरी भरून पावले म्हणावे लागेल.

खालील तक्ता भारतातील लोकांचे खालावलेले आरोग्य दाखवण्यास पुरेसा आहे.

शेतीक्षेत्रातील महिलांच्या सबलीकरणासाठी स्वयंसहाय्य गट

भारतात कामकरी महिलांपैकी ८०% महिला शेतीत व संलग्न व्यवसायात आहेत. शेती, पशुपालन, वनीकरण, मासेमारी या व्यवसायात शेतकरी, मजूर, किरकोळ विक्रेते म्हणून त्या काम करतात. या महिला सामाजिक, आर्थिक, राजकीय व आरोग्य या दृष्टीने सर्वात जास्त वंचित आहेत. या महिलांचे सबलीकरण करून त्यांचा विकास करणे हे फार मोठे आव्हान आहे.

आर्थिक स्थिती- शेतीमध्ये महिला पेरणी, रोवणी, निंदणी, कापणी, खुडणी, वेचणी यांसारखी अकुशल व कष्टाची कामे करतात. शेतीमध्ये काम करणाऱ्या महिलांची मजुरी ही पुरुषांपेक्षा कमी असते व त्यांना नियमित काम मिळत नाही. कोरडवाहू शेतीत केवळ ४०-५० दिवस काम मिळते व ओलीत क्षेत्रात ८० ते १०० दिवस काम मिळते. मजुरीचे दर हंगामानुसार, पिकानुसार, कामाच्या प्रकारानुसार व शेती शहराच्या किती जवळ आहे, ओलीत आहे का यांवर अवलंबून असतात.

जमिनीच्या मालकीबाबत स्त्री-पुरुष यांत प्रचंड विषमता दिसते. देशात कृषिमंत्रालयाच्या सर्वेक्षणानुसार केवळ १३.५%, महिला खातेदार(शेतमालक) आहेत. महिलांच्या नावावर जमीन, घर वा नियमित वेतन नसल्यामुळे त्यांना बँक व इतर पतपुरवठा करणाऱ्यांकडून शेतीपूरक उद्योग, आजारपण, शिक्षण, लग्न, घरबांधणी यांसाठी कर्ज मिळत नाही.

शेती व घरातल्या आर्थिक व्यवहारात पुरुषांचा वरचश्मा असतो. शेतीत काय पीक घ्यायचे, पीककर्ज कुठून घ्यायचे, बियाणे, खते, कीटकनाशक किती व कोठून घ्यायचे, शेती माल कोठे विकायचा हे निर्णय घेण्यात महिलांचा सहभाग फारसा नसतो. शेतीतून झालेल्या उत्पन्नाचा बराचसा भाग हा पुरुष स्वतःच्या मौजमजा, व्यसने यांवर खर्च करतो व महिलांना घरगुती खर्चासाठी पुरेसा पैसा देत नाही. त्यामुळे शेतीत कष्ट करूनही महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य नसते.

सामाजिक स्थिती- शहरी आधुनिक युगात पुरुषप्रधान व्यवस्थेत महिलांचे स्थान अजूनही दुय्यम आहे, तर ग्रामीण व परंपरागत समाजात ते दुय्यम असल्यास नवल ते कोणते! जन्मल्यापासून मुलींना व मुलांना वेगळी वागणूक दिली जाते. बालपणापासून आहार, आरोग्य, शिक्षण, कपडे, खेळणी यांबाबत मुले व मुली यांत भेदभाव केला जातो. घरातली कामे जसे पाणी भरणे, झाडलोट व सफाई करणे, स्वयंपाक करणे, भांडी घासणे, कपडे धुणे, लहान भावंडांची देखभाल करणे तसेच शेतीमधील कष्टाची कामे मुलींवर लादली जातात. त्यामुळे शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होते व शाळांमधून मुलींची गळती मोठ्या प्रमाणात होते. ग्रामीण भागात निरक्षर व कमी शिकलेल्या महिलांचे प्रमाण जास्त आहे ते यामुळेच.

वयात आल्यावर लैंगिक शोषण व लैंगिक अत्याचार यांच्या भीतीने महिलांवर अनेक बंधने लादली जातात व त्यांचे विवाहदेखील लवकर केले जातात. आपला जोडीदार निवडण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना नसते. शेतकरी कुटुंबात असलेल्या हुंडापद्धती व रूढी-परंपरा यांमुळे लग्नसमारंभ खर्चिक होतात व त्यामुळेही कुटुंबे कर्जबाजारी होतात. लग्नानंतरही त्यांना बरेचदा, शेतीचा व घरकामाचा अतिरिक्त बोझा, मारहाण, लैंगिक छळ यांस तोंड द्यावे लागते. गर्भपात, संततीनियमन साधने, होणार्‍या मुलांची संख्या यांबाबत निर्णय घेण्याचे त्यांना स्वातंत्र्य नसते. ग्रामीण गरीब, विधवा व परित्यक्ता यांची स्थिती तर फार दयनीय असते.

आर्थिक स्वातंत्र्य नसल्याने व सामाजिक दबावामुळे सारे सहन करणे भाग पडते. सणवार, रूढीपरंपरा, व्रतवैकल्ये यांच्या ओझ्यामुळे दाबली जाऊन अंधश्रद्धेच्या आहारी जाण्याचे प्रमाण महिलांमध्ये जास्त आढळते.

राजकीय स्थिती- महिलांना आपल्या घरगुती जबाबदाऱ्या व शेतीमधील कष्ट यांतून राजकीय घडामोडींमध्ये भाग घेण्यास उसंत मिळत नाही. वैयक्तिक पातळीवर निर्णयस्वातंत्र्य नसलेल्या महिलांना समूहाच्या पातळीवर निर्णय घेण्याचे धाडस दाखविता येणे कठीण असते. ७३व्या घटना दुरुस्तीने महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थात आरक्षण दिले. त्यामध्ये महिलांचा सहभाग जरी वाढला, तरी निर्णयप्रक्रियेवर बरेचदा पुरुषांचे वर्चस्व असते. महिलांच्यासाठी खास ग्रामसभा आयोजित करण्याची तरतूद असूनदेखील त्या क्वचितच होतात व त्यात महिला हजर राहण्याचे प्रमाण कमी असते. सरकारी कायदे व योजनाची योग्य माहिती त्यांना नसते. त्यामुळे त्याचा फायदा कमी प्रमाणात होतो.

या महिलांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांचे आर्थिक, सामाजिक व राजकीय सबलीकरण करणे आवश्यक आहे. स्वयंसहायता बचत गट हा कष्टकरी महिलांचे सामाजिक व आर्थिक सबलीकरण करण्याचा एक उत्तम मार्ग आहे.

स्वयंसहाय्य गट म्हणजे काय?
स्वयंसहाय्य बचत गट म्हणजे नियमित बचत करणारा, एकमेकांस सहकार्य करणारा व परस्परांत विश्वास असणारा, आर्थिक व्यवहार करणारा १०-२० महिलांचा गट होय. हा गट साधारणपणे एका गावात राहणाऱ्या व शेतीव्यवसाय करणाऱ्या महिलांचा असतो. शक्यतोवर हा गट एका सामाजिक व आर्थिक परिस्थतीच्या महिलांचा असावा. आपल्या आर्थिक गरजांसाठी, एकमेकांना आपल्याच सामूहिक बचतीतून आर्थिक सहाय्य करणारा, आर्थिक परिस्थिती बदलण्यासाठी बीजभांडवल तयार करणारा व गरज पडेल तेव्हा बँकेडून कर्ज घेणारा हा गट असतो. स्वत:चा आत्मविश्वास व पत वाढविणे यासाठी सहकार व विश्वास याचा आधार घेणारा हा गट असतो.

स्वयंसहाय्य गटाची उद्दिष्टे
१) असंघटित क्षेत्रातील कष्टकरी जनतेची सावकारी पाशातून मुक्तता करणे.
२) एकमेकांना आपल्या सामूहिक बचतीतून अर्थसहाय्य करणे.
३) कष्टकरी जनतेचा आत्मविश्वास व सामाजिक, आर्थिक पत वाढविणे.
४) आर्थिक साक्षरता वाढविणे व आर्थिक सबलीकरण करणे.
५) बँक, सहकारी पतसंस्था यांच्या व्यवहाराची माहिती करून घेणे.
६) उद्योजकता विकास करणे.
७) सामाजिक, आर्थिक व राजकीय समस्यांबाबत सामूहिक विचार व कृती करण्यासाठी लोकांना प्रवृत्त करणे.

स्वयंसहाय्य गटबांधणी
शेतीक्षेत्रातील महिलांचे संघटन करण्याचा व त्यांना सामूहिकपणे विचार व कृती करण्यास प्रवृत्त करण्याचा एक चांगला मार्ग म्हणून जागृत महिला समाज संस्थेने चंद्रपूर जिल्ह्यातील काही गावांत स्वयंसहाय्य गटबांधणीस १९९४मध्ये सुरुवात केली.

ही संकल्पना समजावून सांगण्यासाठी महिलांना एकत्र आणणे यासाठी सुरुवातीला खूप प्रयत्न करावे लागले. भजनीमंडळ, नवरात्रीतील दुर्गादेवी उत्सव, महाकाली यात्रा अशा धार्मिक कार्यक्रमांसाठी, तसेच हळदीकुंकू, लग्न, डोहाळजेवण, बारसे, वाढदिवस अशा कार्यक्रमांसाठी आवर्जून उपस्थित राहणाऱ्या महिला बैठकीसाठी यायला व संकल्पना समजावून घ्यायला तयार नव्हत्या. आपण सामूहिकपणे आर्थिक व्यवहार करू शकतो, त्यातून आपला फायदा होऊ शकतो हे त्यांना पटविणे सोपे नव्हते.

पहिला गट तयार करून त्याचे बँकखाते उघडण्यासाठी ४ महिने लागले. एक गट यशस्वीपणे चालू झालेला पाहून नवीन गट तयार होऊ लागले. बँकांनी या गटांना कर्जवाटप करायला सुरुवात केल्यावर तर गट तयार होण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला. सुरुवातीला महिलांना गटात जायला विरोध करणारे पुरुष त्यांना गटात जाऊन तेथून कर्ज मिळव म्हणून मागे लागले. १२०टक्के व्याजदराने सावकाराचे कर्ज घेण्यापेक्षा गटातून २४%-३६% दराने कर्ज मिळू लागले. व्याजाचा पैसा गटांतील सभासदांना वाटून देत असल्याने अथवा गटांत जमा होत असल्याने गट आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ लागले. गटांतील सभासद एकमेकांना ओळखत असल्याने व जवळ राहत असल्याने बचत व व्याज नियमितपणे जमा करणे, सर्वसहमतीने कर्ज वाटप करणे, कर्जफेडीची मुदत ठरविणे, मुदतीत परतफेड शक्य न झाल्यास मुदत वाढवून देणे व व्याज वसूल करत राहणे अशी आर्थिक शिस्त गट अंगी बाळगू लागले. त्यासाठी संस्थेने सतत प्रशिक्षण, देखरेख व मदत केली. सरकारी यंत्रणांचे व बँकांचे सहकार्य मिळाले.

आर्थिक व्यवहारात शिस्त व पारदर्शकता, प्रामाणिकपणा, सहकार्य असलेले गट यशस्वी झाले. ज्या गटांनी आर्थिक पारदर्शकता व शिस्त पाळली नाही ते चालू शकले नाहीत,

एकता महिला महासंघ
ज्या गटांनी आर्थिक व्यवहार पारदर्शक ठेवले व आर्थिक शिस्त पाळली अशा १२ गटांचा एकता महासंघ २०००मध्ये तयार केला. गटातील महिलांनी सर्वसहमतीने आर्थिक व्यवहार करणारी समिती तयार केली. या समितीने गटांना सातत्याने मार्गदर्शन व मदत करावी असे ठरविण्यात आले. या महासंघाला रु.३००००/- फिरते भांडवल देण्यात आले. प्रत्येक गटाने फी देऊन महासंघाचे सभासदत्व घ्यावे असे ठरले. दर महिन्याला महासंघाच्या बैठकीत सभासद फी जमा करावी व ज्या गटाला पैसे पुरेसे नसतील वा अधिक पैशांची गरज असेल त्यांना महासंघाने खेळते भांडवल व्याजाने द्यावे असे ठरले. महासंघातील गटांची सभासद फी व संस्थेने दिलेले खेळते भांडवल इतर सर्व गटांच्या गरजा पूर्ण करण्यास अपुरे पडू लागले म्हणून गटांमधून ज्यांना शक्य आहे त्यांनी आवर्ती ठेव प्रति महिना रु.१००/- याप्रमाणे ५ वर्षे भरावी आणि महासंघाने दर ५ वर्षांनी ही रक्कम व्याजासहित सभासदास परत करावी असे ठरले. सुरुवातीच्या ५ वर्षांत यात फक्त ३० महिला सहभागी झाल्या. २००५ ते २००९ ज्या कालावधीत महासंघाने बचत, कर्जवाटप व परतफेड करून प्रत्येक आवर्ती ठेव ठेवणाऱ्या महिलेला व्याजासकट पैसे परत केले. प्रत्येक महिलेला रु.६०००च्या बचतीवर रु.२००० व्याज मिळाले. अश्या रीतीने २००९मध्ये ३लाख ३०हजार रुपये वाटप करण्यात आले. २००९ नंतर यात ९३ महिला सहभागी झाल्या. २०१४ मध्ये १३लाखांपैकी ७लाख ४४हजार वाटप करण्यात आले. २०१३ नंतर या योजनेत १८२ महिला सहभागी झाल्या व त्यांना २०१७ मध्ये १४लाख ४हजार सहाशे रुपये वाटप करण्यात आले. आता या योजनेत २३२ महिला सहभागी आहेत. या व्यवहारातून महिलांनी आपल्या शेतीच्या व पूरक व्यवसायाच्या भांडवलाच्या, तसेच लग्न, घरदुरुस्ती, आजारपण, शिक्षण इत्यादि गरजा पण भागविल्या. अश्या रितीने ३०हजार रुपये भांडवलावर २५ लाख रुपयापर्यंत व्यवहार वाढविणे शक्य झाले. आर्थिक व्यवहारात शिस्त व पारदर्शकता, प्रामाणिकपणा व परस्पर सहकार्य यामुळे हा संघ यशस्वी वाटचाल करत आहे. या महासंघाला कुठल्याही बँकेची व सरकारची मदत नाही.

महिला सबलीकरण
गट व नंतर महासंघामुळे महिलांचा आत्मविश्वास व पत वाढली. मोठे आर्थिक व्यवहार करण्यास त्या सक्षम झाल्या. शेती व पूरक व्यवसाय करण्याची संधी त्यांना उपलब्ध झाली. महासंघाने त्यांना आर्थिक सुरक्षा दिली कारण अडचणीच्यावेळी जसे आजारपण, लग्न, शिक्षण यांसाठी सावकारापेक्षा कमी दरांत, गावातच सहजपणे कर्ज उपलब्ध झाले. मुदतीत कर्ज अडचणीमुळे फेडता आले नाही तरी केवळ जमेल तशी बचत व व्याज देऊन कर्जफेड करण्याची सोय झाली. सरकारच्या शेतकरी महिलांसाठी असणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ घेणे संघटनेमुळे सोपे झाले. अश्या रितीने आर्थिक सबलीकरण झाले.

कौटुंबिक वाद, अत्याचार यांत मध्यस्थी करण्यासाठी गावपातळीवर महिला संघटन उभे झाले. मुलांसारखे मुलींना शिक्षण देऊन सक्षम करावे व महाविद्यालयीन शिक्षण द्यावे अशी मानसिकता तयार झाली. लहान वयात मुलींचे लग्न न करता तिला कौशल्यशिक्षण देऊन पायांवर उभी करावे, उच्चशिक्षण वा नोकरीसाठी तरुण मुलींना शहरामध्ये पाठवावे वा त्यासाठी आर्थिक पाठबळ पुरवावे असा विचार रुजू लागला. विधवा व परित्यक्ता यांच्या प्रश्नांकडे समाजाचे व सरकारी यंत्रणेचे लक्ष वेधले. अश्या रितीने ग्रामीण महिलांचे सामाजिक सबलीकरण होऊ लागले.

सरकारी यंत्रणा व राजकीय पक्ष ह्यांना पण महिला गटांची दखल घेणे भाग पाडले. राजकीय पक्ष खास महिला गटांसाठी मेळावे, सहली, प्रशिक्षणकेंद्रे, बक्षिसे वा भेटवस्तू देणे यांसारखे उपक्रम राबवून महिला मतदारांची एकगठ्ठा मते मिळविण्याचा प्रयत्न करू लागले. ग्रामपंचायतच्या कारभारात सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत महिलांचे महत्त्व वाढले. योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारी कर्मचारी महिला गटाच्या अध्यक्ष, सचिव यांची मदत मागू लागले. अश्या रितीने राजकीय सबलीकरण झाले.

स्वयंसहाय्य गटाचा दुरुपयोग
१. गावातील व्यावसायिक/ दुकानदार/ ठेकेदार हे मजूरमहिलांचे नावापुरते गट तयार करतात व बँकेचे कर्ज आणि सरकारी अनुदान घेऊन ते स्वतःसाठी वापरतात. परतफेड करत नाहीत. त्यामुळे गट थकबाकीदार होतो. मजूरमहिलांना त्याचा काहीच फायदा होत नाही.
२. असे गट गावातील ग्रामपंचायत, पंचायतसमिती, जिल्हापरिषद सदस्य व काही राजकीय पुढारी तयार करतात. उद्योगासाठी बँकेकडून कर्ज व सरकारी अनुदान घेतात व काही दिवसांनी उद्योग बंद करतात. परतफेड न केल्यामुळे गट थकबाकीदार होतो.
३. खाजगी वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्था स्वत:चा व्यवसाय वाढविण्यासाठी बचतगटाचा सर्वांत जास्त दुरूपयोग करतात. अश्या संस्थांचा गेल्या १०-२० वर्षांत मोठा सुळसुळाट झाला आहे. बचतगट बनवून सभासदांना विनतारण कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.
या संस्था सभासदांना आमिष दाखवून जास्त कर्ज घेण्यास प्रव़ृत्त करतात. यांचे व्याजदर दरसाल दर शेकडा २४-३६ टक्के इतके असतात. कर्जवसुली मात्र हे सावकारी पद्धतीने करतात. अश्या कंपन्यांना (Microfinance Company) सरकारी मान्यता आहे. या संस्थांमुळे स्वयंसहाय्य बचत गट ही सहकार्य व विश्वास यातून दुर्बल घटकांचे सामाजिक व आर्थिक सबलीकरण करणारी चळवळ न राहता, वित्तीय संस्थांना स्वत:चे ग्राहक वाढवून जास्तीत जास्त फायदा करून देणारी व्यवस्था बनत चालली आहे.
४. अनेक मोठे उद्योग संघटित कामगारवर्ग कमी करण्यासाठी गटांचा वापर करतात. आपली कामे गटांमार्फत कमी खर्चात करून घेतात. गटांतील सदस्य असंघटित क्षेत्रात असल्यामुळे त्यांना संघटित कामगारांचे कोणतेही फायदे जसे पगारी रजा, भविष्यनिर्वाह निधी, निवृत्ती वेतन, आरोग्य सुविधा देण्याची गरज नसते. शिवाय संघटित कामगारांपेक्षा कमी मजुरीत ही कामे केली जातात. थोडक्यात संघटित क्षेत्रातील रोजगार कमी करून कष्टकरी जनतेला असंघटित क्षेत्रात ढकलले जात आहे.
५. ग्राहकोपयोगी वस्तू, इलेक्ट्रानिक वस्तू बनविणाऱ्या कंपन्या, तसेच विमा कंपन्या आपला माल व सेवा यांचा खप वाढविण्यासाठी गटांचा वापर करतात. गटांच्या माध्यमातून त्यांना आयती बाजारपेठ मिळते. त्यामुळे जागतिक स्तरावर बचतगट योजना ही भांडवलशाहीच्या हातामधले हत्यार बनले आहे अशी टीका होत आहे.

या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांनी हे धोके ओळखून अतिशय जाणीवपूर्वक काम करणे आवश्यक आहे. पुरुष शेतमजूर, वनमजूर, अल्पभूधारक, ग्रामीण कारागिरांचेही गट बनवून सबलीकरण करण्याचा प्रयत्न होणे महत्त्वाचे आहे.