विषय «कृषी-उद्योग»

भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये शेतीक्षेत्राचे स्थान पाठीच्या कण्यासारखे आहे असे नेहमी म्हटले जाते. ज्याप्रमाणे पाठीचा भक्कम कणा शरीराला आधार देतो त्याप्रमाणे शेतीक्षेत्रही अर्थव्यवस्थेला विविध प्रकारे आधार देत असते असा याचा अर्थ. शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना उदरनिर्वाहाचे साधन पुरवणे आणि कृषिमालाचा म्हणजेच अन्नाचा पुरवठा करणे ह्याद्वारे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला हा आधार मिळतो. या कार्यात जर खंड पडला, म्हणजेच उदाहरणार्थ आसमानी किंवा इतर संकटांमुळे कृषिमालाचा पुरवठा बाजारात कमी झाला किंवा शेतीतील कुटुंबांना पुरेसे उत्पन्न मिळेनासे झाले तर त्याचे पडसाद संपूर्ण अर्थव्यवस्थेमध्ये उमटतात. म्हणूनच शेतीचा विकास अर्थव्यवस्थेला बळकटी देत असतो.

संयुक्त राष्ट्रसंघाने (UNO) सन २०२३ हे वर्ष तृणधान्ये (Millets) वर्ष म्हणून जाहीर केलेले आहे. जागतिक पातळीवर जेव्हा असे काही जाहीर होते, तेव्हा जगातील सर्व देशांतील सर्व घटकांनी त्या विषयावर विशेष कार्य करणे अपेक्षित असते. भारतातही शासनाच्या माध्यमातून याबाबत योग्य ती पावले उचलली जातीलच. 

तृणधान्ये (Millets) म्हणजे अर्थातच गहू, ज्वारी, बाजरी, तांदूळ, नाचणी, मका, इ. धान्य पिके. शेतकरी व व्यापाऱ्यांच्या भाषेत भरड किंवा भुसार धान्ये.

Hunger and Poverty runs together. भूक आणि दारिद्र्य एकत्र चालतात असे म्हटले जाते. पूर्वापार माणसाची भूक मुख्यत्वे धान्येच भागवीत आली आहेत.

डिसेंबर १९७७ मध्ये जी.आर.भटकळ स्मृती व्याख्यानमालेत ‘भारतीय समाजातील वर्ग संघर्षाचे स्वरूप’ या विषयावर प्राध्यापक वि.म.दांडेकर यांनी आपले विचार मांडले. त्यांच्या या भाषणाची पार्श्वभूमी जाणून घेणे गरजेचे आहे. १९७५ साली जून महिन्यात श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी जारी करून देशातील विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना आणि कामगारांच्या पुढाऱ्यांना तुरुंगात डांबले. यामुळे स्वाभाविकपणे लोकांचे व खास करून कामगारांचे लढे थंडावले. त्यामुळे आणीबाणी संपून विरोधी पक्षाचे नेते व कामगाराचे पुढारी मुक्त होताच देशात अस्वस्थ लोक आणि कामगार यांचे लढे सुरू झाले. याच काळात डॉक्टर दत्ता सामंत याचे लढाऊ नेतृत्व मुंबई व ठाणे परिसरच नव्हे तर थेट औरंगाबादपर्यंत बंडाचे निशाण फडकावू लागले. याच

• नोव्हें २०१६ च्या डिमॉनेटायझशन नंतर काळा पैसा, खोट्या नोटा आणि दहशतवाद कमी झाला का? 
• मेक-इन-इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, आणि इतर योजनांनी रोजगारनिर्मितीला आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली का?
• स्वच्छ भारत योजनेपरिणामी उघड्यावर शौच करणे बंद होऊन भारतीयांचे स्वास्थ्य सुधारले का?
• मोदीकाळात भ्रष्टाचाराला रोख लागून शासनव्यवस्था अधिक लोकाभिमुख आणि कार्यक्षम झाली का?
• जगभरच्या नेत्यांना मिठ्या मारणारे आणि स्वतःचे मित्र म्हणवणारे मोदी भारताचे जगातील स्थान उंचावण्यात यशस्वी झाले आहेत का?
• निवडणुकांमध्ये दोनदा संपूर्ण बहुमताने निवडून आलेले मोदीसरकार लोकशाही पाळत आहे का?

स्टॉक मार्केट उच्चांक पाहून “सब चंगा सी” म्हणणाऱ्या उच्च मध्यमवर्गासाठी, हिंदी-इंग्लिश-मराठी टीव्ही चॅनेल्सवरच्या झुंजींना बातम्या असे समजणाऱ्या, किंवा सोशल मीडियावरून माहिती मिळवणाऱ्या सर्वांसाठी वरील बहुतांश प्रश्नांचे उत्तर “होय, नक्कीच” असे आहे.

{प्रस्तुत फोटो हे आभासी तथा इंन्स्टाग्राम/गुगलवरून घेतलेले नसून आमच्या शेत-शिवारातले जिवंत फोटो आहेत.}

स्वातंत्र्याच्या पाऊणशे वर्षांनंतरही…
वावरात हातभर लांबीच्या बंडीभर काकड्या,
नारळाएवढाले सीताफळं निरानाम सडू घातलेले.
पान्यामुळं बाबडलेला मुंग, वांझोटा भुईमुंग,
काळंवडलेल्या तीळाची मती गुंग
घरी आनाचं कसं एकाएकी गर्भपात झालेलं सुयाबीन ?

वावराजौळचे असे  दूरदूर चिखलप्रेस समृद्ध हायवे
ऐन हंगामावर अभाळाले हैजा झालेला
रस्त्यानं आपलाच जीव आपल्याले भारी
कुठून इथं जल्म घेतला इच्यामारी !

खालून चिक्कट चिखलगाळ
अन् वरतून ओरबाडणाऱ्या चिल्हाट्या-बोराट्या!
चालता चालताच जातेत सरनावर तुऱ्हाट्या.

बैलबंड्या फसतेत,
वाटसरू घसरून मोडतेत
कोनाचा हेंगडते पाय
कुठं नुसतीच रुतून बसते पान्हावली गाय
अवंदा दुरूस्तीसाठी कास्तकारांजवळ  नाई दमडं
ज्याच्याजौळ लुगडं, थेच पडलं उघडं !!

हरितक्रांतीमुळे भारत तृणधान्यांच्या संदर्भात बऱ्यापैकी स्वयंपूर्ण झाला आहे, एवढेच नव्हे तर गेली काही वर्षे तो प्रामुख्याने तांदुळाची निर्यात करीत आहे. तृणधान्यांच्या संदर्भात असे स्वयंपूर्ण होण्याची किंमत म्हणून आपल्याला तेलबिया आणि कडधान्ये यांच्या संदर्भात परावलंबी व्हावे लागले आहे. हरितक्रांतीचा पाया म्हणजे तांदूळ व गहू या पिकांच्या दर हेक्टरी उत्पादनात लक्षणीय प्रमाणात वाढ हा होय. या तृणधान्यांच्या उत्पादकतेत वाढ झाल्यामुळे शेतकरी या पिकांकडे आकृष्ट झाले. त्यांनी कसदार व सिंचनाची सुविधा असणाऱ्या जमिनीवर तांदूळ व गहू पिकवायला सुरुवात केली. परिणामी निकृष्ट प्रतवारीच्या जमिनीवर आणि कोरडवाहू पट्ट्यांवर तेलबिया व कडधान्ये ही पिके घेतली जाऊ लागली.

आपण ज्या महात्म्यांचा आदर करतो, त्यांची पुस्तके वाचत नाही, त्यांच्या वचनांचे आचरण करीत नाही. ज्या ग्रंथांबद्दल श्रद्धाभाव असतो, ती आपण वाचलेली नसतात. अनेक धर्मांच्या अनुयायांमध्ये त्यांच्या धर्मग्रंथांचे अध्ययन केलेले अभावानेच दिसून येते. पण त्या महात्म्यांबद्दल किंवा धर्मग्रंथांबद्दल कोणी ब्र काढला तर त्यांचे अनुयायी अक्षरश: तुटून पडतात. धर्मग्रंथ आणि महात्मे यांच्याबाबत जी विसंगती दिसून येते, तशीच विसंगती भारतीय राज्यघटनेबद्दलदेखील दिसू लागली आहे. घटनेविषयी आणि कायद्याविषयी काही कळत नसले तरी ‘खबरदार’ वगैरे भाषा वापरली जाते. या श्रद्धाभावाचा अनेकजण गैरफायदा घेतात.

मी एका सभेत लोकांना विचारले की, “तुमच्यापैकी किती जणांनी भारतीय राज्यघटना वाचली आहे, कृपया हात वर करा.”

कोरोना महामारी (वा साथ) म्हणजे एक भले मोठे अरिष्ट आहे. गेले साधारण १५-१६ महिने आपण एका विचित्र सापळ्यात अडकलो आहोत. एका बाजूला आपल्यापैकी बहुतेक जण या ना त्या प्रकारच्या बंधनात आहेत आणि त्यामुळे आपल्या क्षमता आपण वापरू शकत नाही. दुसऱ्या बाजूला पुढे काय होणार आहे याबद्दल अनिश्चितता आहे.

कोरोना साथीचा सर्वांत मोठा फटका कोणाला बसला आहे याचा विचार केला तर पुढील समाजघटक आपल्यासमोर येतात:
(१) असंघटित क्षेत्रातील लाखो कामगार
(२) लाखो छोटे व्यावसायिक, व्यापारी आणि स्वयंरोजगारावर अवलंबून असणारे हजारो फेरीवाले
(३) घरकाम करणाऱ्या लाखो महिला
(४) खासगी क्षेत्रातील शाळांचे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी, इतर खासगी आस्थापनातील कंत्राटी पद्धतीने नोकरी करणारे हजारो कर्मचारी

या सर्व घटकांतील बहुतेकांचे उत्पन्न गेल्या १५ महिन्यांत कमी झाले, एवढेच नव्हे तर असंख्य नागरिकांना नवीन समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.

सध्या भारतात जो किसान विरुद्ध सरकार लढा चालू आहे त्यावरून आणि लोकशाहीला मारक, तसेच जाचक असणारे इतर अनेक कायदे, रोज नवीन नियम जे महापुरासारखे किंवा महामारीसारखे देशभर पसरत आहेत ते पाहता भारतातील निधर्मी राज्यघटना आणि लोकसत्ता लवकरच संपुष्टात येतील अशी सार्थ भीती वाटू शकेल.

अमेरिकेतसुद्धा ‘शेतकी उद्योजक कॉर्पोरेशन्स’नी शेतजमिनी गिळंकृत केल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. परंतु “मागच्यास ठेंच, पुढचा शहाणा” ही म्हण भारतसरकारला ठाऊक नसावी.

शेतकरी विकास म्हणजेच ग्रामीण विकास हे सूत्र आहे. ही कल्पना नवीन नाही. नेहरू पंतप्रधान असताना त्यांनी शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी ‘भारतीय शेतकी विद्यापीठा’तील अभ्यासक्रम बळकट व्हावा या उद्देशाने ‘कॅन्सास स्टेट युनिव्हर्सिटी’मधील अनेक प्राध्यापकांना पुणे आणि हैदराबाद शेतकी कॉलेजात शिकवायला बोलावले होते.

आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात सर्व क्षेत्रांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. शेतीसारख्या मूलभूत क्षेत्रामध्येही तंत्रज्ञानाचे योगदान काही नवीन नाही. कुदळ आणि नांगर यांपासून पिढ्यान्‌पिढ्या शेतीला सुलभ आणि लाभदायक करण्याचा प्रयत्न आपण करत आहोत.

गेल्या शतकात रासायनिक खते, अनुवंशशास्त्र वापरून तयार केलेले बी-बियाणे, ठिबक सिंचन इत्यादी तंत्रज्ञान शेतीतून मिळणारे उत्पन्न व पिकाचा कस वाढवण्यासाठी वापरले गेले. औद्योगिक प्रमाणावर शेती होऊ लागली. वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा भागवण्यासाठी विशिष्ट पिकांची मागणी वाढत होती. त्यामुळे त्या पिकांचा दरही वाढत होता. तंत्रज्ञानाचा वापर करून वाहतूक आणि पुरवठा साखळीत झालेल्या प्रगतीमुळे विशिष्ट प्रदेशातील पिकांची मागणी जगभरात होऊ लागली.