विषय «कृषी-उद्योग»

शेतकरी पारतंत्र्य दिवस

आपण ज्या महात्म्यांचा आदर करतो, त्यांची पुस्तके वाचत नाही, त्यांच्या वचनांचे आचरण करीत नाही. ज्या ग्रंथांबद्दल श्रद्धाभाव असतो, ती आपण वाचलेली नसतात. अनेक धर्मांच्या अनुयायांमध्ये त्यांच्या धर्मग्रंथांचे अध्ययन केलेले अभावानेच दिसून येते. पण त्या महात्म्यांबद्दल किंवा धर्मग्रंथांबद्दल कोणी ब्र काढला तर त्यांचे अनुयायी अक्षरश: तुटून पडतात. धर्मग्रंथ आणि महात्मे यांच्याबाबत जी विसंगती दिसून येते, तशीच विसंगती भारतीय राज्यघटनेबद्दलदेखील दिसू लागली आहे. घटनेविषयी आणि कायद्याविषयी काही कळत नसले तरी ‘खबरदार’ वगैरे भाषा वापरली जाते. या श्रद्धाभावाचा अनेकजण गैरफायदा घेतात.

मी एका सभेत लोकांना विचारले की, “तुमच्यापैकी किती जणांनी भारतीय राज्यघटना वाचली आहे, कृपया हात वर करा.”

पुढे वाचा

अर्थव्यवस्था : नवी आव्हाने

कोरोना महामारी (वा साथ) म्हणजे एक भले मोठे अरिष्ट आहे. गेले साधारण १५-१६ महिने आपण एका विचित्र सापळ्यात अडकलो आहोत. एका बाजूला आपल्यापैकी बहुतेक जण या ना त्या प्रकारच्या बंधनात आहेत आणि त्यामुळे आपल्या क्षमता आपण वापरू शकत नाही. दुसऱ्या बाजूला पुढे काय होणार आहे याबद्दल अनिश्चितता आहे.

कोरोना साथीचा सर्वांत मोठा फटका कोणाला बसला आहे याचा विचार केला तर पुढील समाजघटक आपल्यासमोर येतात:
(१) असंघटित क्षेत्रातील लाखो कामगार
(२) लाखो छोटे व्यावसायिक, व्यापारी आणि स्वयंरोजगारावर अवलंबून असणारे हजारो फेरीवाले
(३) घरकाम करणाऱ्या लाखो महिला
(४) खासगी क्षेत्रातील शाळांचे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी, इतर खासगी आस्थापनातील कंत्राटी पद्धतीने नोकरी करणारे हजारो कर्मचारी

या सर्व घटकांतील बहुतेकांचे उत्पन्न गेल्या १५ महिन्यांत कमी झाले, एवढेच नव्हे तर असंख्य नागरिकांना नवीन समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.

पुढे वाचा

किसान विरुद्ध सरकार ते किसान अभिमुख देश

सध्या भारतात जो किसान विरुद्ध सरकार लढा चालू आहे त्यावरून आणि लोकशाहीला मारक, तसेच जाचक असणारे इतर अनेक कायदे, रोज नवीन नियम जे महापुरासारखे किंवा महामारीसारखे देशभर पसरत आहेत ते पाहता भारतातील निधर्मी राज्यघटना आणि लोकसत्ता लवकरच संपुष्टात येतील अशी सार्थ भीती वाटू शकेल.

अमेरिकेतसुद्धा ‘शेतकी उद्योजक कॉर्पोरेशन्स’नी शेतजमिनी गिळंकृत केल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. परंतु “मागच्यास ठेंच, पुढचा शहाणा” ही म्हण भारतसरकारला ठाऊक नसावी.

शेतकरी विकास म्हणजेच ग्रामीण विकास हे सूत्र आहे. ही कल्पना नवीन नाही. नेहरू पंतप्रधान असताना त्यांनी शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी ‘भारतीय शेतकी विद्यापीठा’तील अभ्यासक्रम बळकट व्हावा या उद्देशाने ‘कॅन्सास स्टेट युनिव्हर्सिटी’मधील अनेक प्राध्यापकांना पुणे आणि हैदराबाद शेतकी कॉलेजात शिकवायला बोलावले होते.

पुढे वाचा

योग्य उत्तरे की योग्य प्रश्न?

आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात सर्व क्षेत्रांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. शेतीसारख्या मूलभूत क्षेत्रामध्येही तंत्रज्ञानाचे योगदान काही नवीन नाही. कुदळ आणि नांगर यांपासून पिढ्यान्‌पिढ्या शेतीला सुलभ आणि लाभदायक करण्याचा प्रयत्न आपण करत आहोत.

गेल्या शतकात रासायनिक खते, अनुवंशशास्त्र वापरून तयार केलेले बी-बियाणे, ठिबक सिंचन इत्यादी तंत्रज्ञान शेतीतून मिळणारे उत्पन्न व पिकाचा कस वाढवण्यासाठी वापरले गेले. औद्योगिक प्रमाणावर शेती होऊ लागली. वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा भागवण्यासाठी विशिष्ट पिकांची मागणी वाढत होती. त्यामुळे त्या पिकांचा दरही वाढत होता. तंत्रज्ञानाचा वापर करून वाहतूक आणि पुरवठा साखळीत झालेल्या प्रगतीमुळे विशिष्ट प्रदेशातील पिकांची मागणी जगभरात होऊ लागली.

पुढे वाचा

सात-बारा ‘जलसमृद्ध’ करता येईल का?

सध्याच्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाच्या पर्वात, खरंच आपला शेतकरी ‘सुदृढ’ आहे का? आकडेवारी पाहता कदाचित विदारक सत्यच आपल्यापुढे येण्याची शक्यता जास्त! अन्यथा आत्महत्येचे शेवटचे पाऊल टाकण्याचे कारणच काय? म्हणजेच परिस्थिती गंभीर आहे. ही परिस्थिती का येते? सभोवतालची सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, आरोग्य, नैसर्गिक बाबतीत ह्या दृष्टीने पूर्ण अवलोकन होणे गरजेचे वाटते. यातील ‘निसर्ग’ हा खरं तर शेतकर्‍यांचा जीवश्च-कंठश्च मित्र! या मित्राची ओळख आपल्या शेतकर्‍यांस खरोखरीच आहे का? त्याच्या बाबतीत तो सज्ञान आहे का? इस्राइलचा, अमेरिकेचा शेतकरी त्याचा मित्र बनू शकतो का? यांसारख्या अनेक प्रश्नांच्या उत्तरात खरं तर आत्मविवेचन करायला शिकणं/पाहणं या पातळीवर ‘सुदृढता’ पहावी लागेल.

पुढे वाचा

तुकडपट्टी

मला भीती वाटते….
माझे डोळे पुसणार्‍यांची
तसाच अंग चोरून उभा असतो!
अंग शहारतं….
डोळे पुसणार्‍याच्या डोळ्यातील फायदा उचलणार्‍या क्रूर कपटी हालचालींमुळे!

माहिती असतं..
या अश्रूंची किंमत आता भलताच कुणीतरी उचलेल
आणि विरून जातील या वेदना
तुकडपट्टी झालेल्या शेताच्या मातीत!

अजून एक तुकडा..
आणि शेवटचा श्वास
एवढंच शिल्लक आहे शेतीचं
आणि शेतातच माती होणार्‍या जीवाचं अस्तित्व!

उरणार आहेत फक्त फुशारक्या-
पूर्वजांकडे असलेल्या शेकडो एकर शेताच्या
आणि वांझोट्या रुबाबाच्या

फडफडत राहतो,
प्रत्येक लग्नानंतर
शेतीचा कमी होत गेलेले एक एक श्वास….
आणि लुळा पडत जातो
शिक्षण, आरोग्य खर्चातून
आखडत गेलेला हात

किती वाचावे
खर्चाच्या ओझ्याखाली 
तोकड्या वावरातील दबलं गेलेलं तोकडं उत्पन्न
आणि हाल अपेष्टांचे शंभर पाढे!

पुढे वाचा

नवीन कृषी कायद्यांच्या निमित्ताने

या देशात शेतकर्‍यांचा कोणी वाली नाही असा गैरसमज पसरविण्याचे काम बऱ्याच जणांनी यशस्वीपणे पार पाडले आहे. भारतीय शेतकऱ्यांच्या वाट्याला उणे सवलती येतात असे शरद जोशी सांगायचे. तेव्हा या संदर्भातील वास्तव स्थिती काय आहे हे जाणून घेण्याचा आपण प्रयत्न करूया. ३० मे २०२० रोजी बिझनेस स्टॅण्डर्ड ह्या दैनिकात देशामधील एक ख्यातनाम अर्थतज्ज्ञ श्री टी.एन. नितान यांनी आपल्या लेखात दाखवून दिले होते की ‘सरकार शेतकर्‍यांकडून बाजारभावापेक्षा जास्त दराने धान्य खरेदी करते. त्यांना सवलतीच्या दराने – म्हणजे जवळपास फुकटात वीजेचा पुरवठा करते. सवलतीच्या दराने रासायनिक खतांचा पुरवठा करते.

पुढे वाचा

पंजाबमधील शेतीच्या समस्या

पंजाबमध्ये सध्या चालू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबद्दल गेल्या महिन्यात वृत्तपत्रे, नियतकालिके आणि सोशल मीडिया यांच्यामध्ये भरपूर लेख, पत्रे वगैरे येऊन पुरेसे चर्वितचर्वण झालेले आहे. तरीही ज्यांच्याकडे थोडेसे दुर्लक्ष झालेले आहे असे मुद्दे पुढे मांडत आहे.

१. लोकसंख्या वाढ

१९४७मधील भारताच्या ४० कोटी लोकसंख्येपासून आजपर्यंत १३८ कोटीपर्यंत संख्या वाढली आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांची संख्यादेखील तिप्पट वाढली आहे.

आज शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या ५७% लोकसंख्येला सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १७% भागावर पोट भरावे लागत आहे. स्वातंत्र्यानंतर सिंचन, खते व चांगले बियाणे यांच्या वापरामुळे शेतीच्या दर एकर, दरडोई उत्पादनवाढीमुळे शेतकऱ्यांची गरिबी काही प्रमाणात कमी झाली आहे.

पुढे वाचा

ते विवादास्पद तीन शेती कायदे

केंद्रसरकारने कृषी संदर्भात जे नवीन कायदे केले आहेत, त्याविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन पेटले आहे. हे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत असा सरकारचा दावा आहे व काही अर्थतज्ज्ञांचापण त्यास पाठिंबा आहे. मात्र बहुसंख्य शेतकरी संघटनांचा यास विरोध आहे. हे कायदे अंबानी, अदानी यांसारख्या बड्या भांडवलदारांना शेतीव्यवसायात शिरकाव करणे सोपे व्हावे म्हणून केले आहेत व शेती व शेतकरी यांच्या विकासाची जबाबदारी झटकून टाकण्याचा हा प्रयत्न आहे असे शेतकरी संघटनांना वाटत आहे. कृषी अर्थव्यवस्थेतील विविध घटक जसे लहान शेतकरी, शेतमजूर, मोठे शेतकरी, बागायतदार, अडते, दलाल, ठोक व्यापारी, किरकोळ व्यापारी व ग्राहक यांवर या कायद्यांचा काय परिणाम होईल हे समजून घ्यावे लागेल. 

पुढे वाचा

तीन कविता

कापूस उलंगून गेल्यावर
********************

कापूस उलंगून गेल्यावर
काहीच नाही राहत शिल्लक
आशा,
निराशा
अन्
वाळलेल्या पऱ्हाट्याशिवाय

कापूस उलंगून गेल्यावर
शिकारीसाठी दडून बसलेल्या शिकाऱ्यासारखे
दडून बसलेले सावकार अलगद पडतात बाहेर
जे बहुतांश स्वतःच असतात व्यापारीही.
मिरगात सरकी, खात-मूतासाठी कधीतरी घेतलेले
उसने पैसे वसूल करण्यासाठी लावतात तगादा
अन्
नेमका डाव साधून
घेतात कापूस बेभाव विकत

कापूस उलंगून गेल्यावर
अनेक स्वप्नांच पीक ओरबाडून नेलं जातं
चोराने अर्ध्या रात्री कापूस चोरून नेल्यासारखं

मुलांचे कपडे,
मुलीची सायकल,
बायकोची साडी
अन्
भोकं पडलेली बनियन सुद्धा
विकत घेणं कठीण होऊन जातं
कापूस उलंगून गेल्यावर.

पुढे वाचा