विषय «कृषी-उद्योग»

पत्रोत्तर – व्हायरस असा कसा? प्राची माहूरकर ह्यांच्या लेखावर सुभाष आठले ह्यांचे उत्तर

प्राची माहूरकर यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियांमध्ये ‘मेकॉलेने तसे भाषण केलेच नव्हते, जीएम फूडमुळे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान होत नाही व शेतीमध्ये वापरली जाणारी खते, जंतुनाशके किंवा इतर प्रकारची रसायने यांमुळे कॅन्सर होत नाही’ असे जे माझे प्रतिपादन होते ते कोठेही नाकारलेले नाही, त्याअर्थी या तीन गोष्टींना त्यांची संमती आहे असे धरून चालायला हरकत नाही.

प्रथम जीएम फुड्स विषयी. आतापर्यंत माणसाने स्वीकारलेल्या कोणत्याही तंत्रज्ञानाविषयी त्याचा तीन-चार पिढ्यांनंतर माणसावर काय परिणाम होईल असा अभ्यास करून मग ते स्वीकारले असे एकही उदाहरण नाही व तसे करणे मला तरी अशक्यच दिसते.

पुढे वाचा

व्हायरस असाही तसाही – प्राची माहूरकर

( ऑक्टोबर २०१९ च्या अंकात डॉ. सुभाष आठले ह्यांच्या ‘मेकॉले, जी एम फूड्स आणि कॅन्सर एक्सप्रेस’ ह्या  लेखावरील प्रतिक्रिया)

फार पूर्वी शेतीवर झालेल्या भयानक संक्रमणाचा कोरोनाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा नव्याने आढावा

ऑक्टोबर २०१९ च्या अंकात डॉ. सुभाष आठले ह्यांनी लिहिलेला ‘मेकॉले, जी एम फूड्स आणि कॅन्सर एक्सप्रेस’ ह्या  शीर्षकाचा एक अतिशय एकांगी असा लेख वाचनात आला. त्यात त्यांनी मेकॉले ह्यांच्या नावावर फिरत असलेल्या एका भाषणाचा उल्लेख करून, हे भाषण मेकॉले ह्यांचे नाही व तरीही त्यांच्या नावानिशी फिरत असल्याचा उल्लेख करताना हा अफवांचा व्हायरस भारतभर पसरला असे म्हटले आहे.

पुढे वाचा

शेतीक्षेत्रातील महिलांच्या सबलीकरणासाठी स्वयंसहाय्य गट

भारतात कामकरी महिलांपैकी ८०% महिला शेतीत व संलग्न व्यवसायात आहेत. शेती, पशुपालन, वनीकरण, मासेमारी या व्यवसायात शेतकरी, मजूर, किरकोळ विक्रेते म्हणून त्या काम करतात. या महिला सामाजिक, आर्थिक, राजकीय व आरोग्य या दृष्टीने सर्वात जास्त वंचित आहेत. या महिलांचे सबलीकरण करून त्यांचा विकास करणे हे फार मोठे आव्हान आहे.

आर्थिक स्थिती- शेतीमध्ये महिला पेरणी, रोवणी, निंदणी, कापणी, खुडणी, वेचणी यांसारखी अकुशल व कष्टाची कामे करतात. शेतीमध्ये काम करणाऱ्या महिलांची मजुरी ही पुरुषांपेक्षा कमी असते व त्यांना नियमित काम मिळत नाही. कोरडवाहू शेतीत केवळ ४०-५० दिवस काम मिळते व ओलीत क्षेत्रात ८० ते १०० दिवस काम मिळते.

पुढे वाचा

गोहत्या बंदी कायदा: एक पाऊल मागे!

गेली दोनशे वर्षे सामाजिक व राजकीय सुधारणा करण्यात अग्रभागी असलेल्या आणि सतत प्रगतिपथावर चालणार्‍या महाराष्ट्राने आता एक पाऊल मागे टाकले आहे. हे नकळत घसरलेले पाऊल नसून हा बुरसटलेल्या विचारांचा एक मोठा दुष्परिणाम आहे. गोहत्याबंदीचा कायदा आणून आणि गाय मारणार्‍याला शिक्षा फर्मावून महाराष्ट्राने काय मिळवले? या एका फटक्याने भारतीय धर्मनिरपेक्षतेला आणि शास्त्रीय तर्काधिष्ठित विचारांना फाटा दिला! ‘हिंदूधर्माचे रक्षण केले’ असेही म्हणता येत नाही, कारण हिंदूंच्या (माझ्या) धर्मशास्त्रामध्ये कोठेही ‘गोमांस खाऊ नये’ असे सांगितलेले नाही. कुठलेही “श्रुति-स्मृति-पुराणोक्त” वचन असे म्हणत नाही की गाय मारू नका व गोमांस खाऊ नका.

पुढे वाचा

मेकॉले, जीएम फूड्स आणि कॅन्सर एक्स्प्रेस

मेकॉले, जीएम फूड्स आणि कॅन्सर एक्स्प्रेस हे वाचल्यावर ‘श्वा, युवा, मघवा’ची आठवण होते ना? यातल्या दुसऱ्या त्रिकूटाला व्याकरणाच्या नियमांनी एकत्र आणले, तर पहिल्या त्रिकूटाला खोट्या माहितीने (disinformation) एकत्र आणले.

मेकॉलेने २ फेब्रुवारी १८३५ रोजी ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये भारतीय शिक्षणधोरणाविषयी केलेल्या एका भाषणाचा व्हायरस कोणीतरी मराठीलिखित माध्यमामध्ये सोडून दिला. ह्या तथाकथित भाषणाचा सारांश असा : ब्रिटिश राज्य येण्यापूर्वीची भारतीय शिक्षणपद्धती उत्तम आहे. त्यामुळे भारतीय माणूस नीतिमान, स्वाभिमानी, लाच-लुचपतीस बळी न पडणारा झाला आहे. कोणीही भीक मागत नाही. त्यामुळे ब्रिटिशांच्या राजवटीला भारतात स्थिरावण्यासाठी भारतातील मूळ शिक्षणव्यवस्था मोडून काढून, कारकून बनवणारी, गुलाम वृत्ती जोपासणारी नवी शिक्षणव्यवस्था बनवावी लागेल.

पुढे वाचा

मोठ्या प्रकल्पांचे वास्तव

आपण नागपूरकर काही बाबतीत फारच सुदैवी आहोत असे मला वाटते. चार-पाच महिने उन्हाळा सहन केला की आपण मोकळे. भूकंप, चक्रीवादळ, बर्फाची वादळे, भूस्खलन या अपरिमित हानी करणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती आपल्याकडे ढुंकून पहात नाहीत. आपल्या शहराला असलेल्या तीन (किरकोळ) नद्यांना मिळूनही आपल्याकडे पश्चिम महाराष्ट्राने एवढ्यातच अनुभवला तसा अभूतपूर्व पूर येत नाही. ओला दुष्काळ व कोरडा दुष्काळ या वार्षिक आपत्ती अर्धाअधिक महाराष्ट्र व्यापून असल्या तरी मोठ्या शहरांना त्या फक्त वर्तमानपत्रांतून कळतात. त्यामुळे ओढवणारे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य ही नैसर्गिक आपत्ती मानायची की मानवनिर्मित हा प्रश्नही कोणाच्या मनात येत नाही.

पुढे वाचा

भारतातील शेतीचा तिढा व त्यावरचे उपाय

जेव्हा नरेन्द्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने काही वर्षांपूर्वी “आम्ही २०२२ पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल अशी व्यवस्था करू” अशी घोषणा केली होती तेव्हा ती पोकळ असणार असे वाटत होते. परंतु त्यामागे एक मोठी योजना होती. “शेतकरी उत्पन्न दुप्पट” (Doubling Farmers’ Income) या नावाची एक समिती २०१६ साली बनवली गेली. ह्या समितीचा अहवाल सप्टेंबर २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झाला. सुमारे २७० तज्ज्ञ व सहाय्यक यांनी २ वर्षे काम करून १४ खंडांत विभागलेला साधारण ३२०० पानी अहवाल बनवलेला आहे. जसे जसे खंड पूर्ण होत गेले तसे तसे ते प्रसिद्ध केले गेले होते.

पुढे वाचा