विषय «कृषी-उद्योग»

मेकॉले, जीएम फूड्स आणि कॅन्सर एक्स्प्रेस हे वाचल्यावर ‘श्वा, युवा, मघवा’ची आठवण होते ना? यातल्या दुसऱ्या त्रिकूटाला व्याकरणाच्या नियमांनी एकत्र आणले, तर पहिल्या त्रिकूटाला खोट्या माहितीने (disinformation) एकत्र आणले.

मेकॉलेने २ फेब्रुवारी १८३५ रोजी ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये भारतीय शिक्षणधोरणाविषयी केलेल्या एका भाषणाचा व्हायरस कोणीतरी मराठीलिखित माध्यमामध्ये सोडून दिला. ह्या तथाकथित भाषणाचा सारांश असा : ब्रिटिश राज्य येण्यापूर्वीची भारतीय शिक्षणपद्धती उत्तम आहे. त्यामुळे भारतीय माणूस नीतिमान, स्वाभिमानी, लाच-लुचपतीस बळी न पडणारा झाला आहे. कोणीही भीक मागत नाही. त्यामुळे ब्रिटिशांच्या राजवटीला भारतात स्थिरावण्यासाठी भारतातील मूळ शिक्षणव्यवस्था मोडून काढून, कारकून बनवणारी, गुलाम वृत्ती जोपासणारी नवी शिक्षणव्यवस्था बनवावी लागेल.

आपण नागपूरकर काही बाबतीत फारच सुदैवी आहोत असे मला वाटते. चार-पाच महिने उन्हाळा सहन केला की आपण मोकळे. भूकंप, चक्रीवादळ, बर्फाची वादळे, भूस्खलन या अपरिमित हानी करणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती आपल्याकडे ढुंकून पहात नाहीत. आपल्या शहराला असलेल्या तीन (किरकोळ) नद्यांना मिळूनही आपल्याकडे पश्चिम महाराष्ट्राने एवढ्यातच अनुभवला तसा अभूतपूर्व पूर येत नाही. ओला दुष्काळ व कोरडा दुष्काळ या वार्षिक आपत्ती अर्धाअधिक महाराष्ट्र व्यापून असल्या तरी मोठ्या शहरांना त्या फक्त वर्तमानपत्रांतून कळतात. त्यामुळे ओढवणारे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य ही नैसर्गिक आपत्ती मानायची की मानवनिर्मित हा प्रश्नही कोणाच्या मनात येत नाही.

जेव्हा नरेन्द्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने काही वर्षांपूर्वी “आम्ही २०२२ पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल अशी व्यवस्था करू” अशी घोषणा केली होती तेव्हा ती पोकळ असणार असे वाटत होते. परंतु त्यामागे एक मोठी योजना होती. “शेतकरी उत्पन्न दुप्पट” (Doubling Farmers’ Income) या नावाची एक समिती २०१६ साली बनवली गेली. ह्या समितीचा अहवाल सप्टेंबर २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झाला. सुमारे २७० तज्ज्ञ व सहाय्यक यांनी २ वर्षे काम करून १४ खंडांत विभागलेला साधारण ३२०० पानी अहवाल बनवलेला आहे. जसे जसे खंड पूर्ण होत गेले तसे तसे ते प्रसिद्ध केले गेले होते.

[विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसंदर्भात नरेंद्र जाधवांचा अहवाल वादग्रस्त ठरला आहे. जाधव ‘सरकारी तज्ज्ञ’ आणि पी. साईनाथ व इतर हे वास्तवाचे वेगळे चित्र रेखाटणारे, यांच्यात हा वाद आहे.

नोम चोम्स्कींने नोंदले आहे की कोणत्याही घटनेबाबत ‘भरवशाची’ माहिती देणारे तज्ज्ञ  प्रस्थापितांपैकीच असण्याने वार्तांकनाचा तटस्थपणा हरवतो, व ते संमतीचे उत्पादन  (आसु  16.4, 16.5, जुलै व ऑगस्ट 2005) होऊन बसते. या पातळीवरही जाधव अपुरे पडत आहेत हे ठसवणारी श्रीनिवास खांदेवाले यांची पुस्तिका जाधव समितीची अशास्त्रीयता  (लोकवाङ्मय, डिसें. ’08) संक्षिप्त रूपात आसुच्या वाचकांपुढे ठेवत आहोत.

एक विशेष विनंती —- हा लेख जाधवांचा भंडाफोड  म्हणून न वाचता शेतीबाबतच्या समस्या, त्याही वऱ्हाड : सोन्याची कुऱ्हाड  या क्षेत्रातील, असे समजून वाचावा — सं.

भारतीय शेती, कृषिधोरण, रासायनिक शेती
——————————————————————————

भारतीय शेतीवरील अरिष्टाशी संबंधित विविध पैलूंचा सम्यक वेध घेत अन्नसुरक्षा, जमिनीचे पोत, पर्यावरण सुरक्षा, अन्न स्वावलंबन, नापिकी, सरकारी धोरणे  अशा सर्व बाबींचा परस्परसंबंध जोडून दाखवित आज शेतीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी नेमके काय केले पाहिजे ह्याची एका प्रयोगशील शेतकऱ्याने अनुभवाच्या आधारे केलेली ही मांडणी

——————————————————————————

कृषिरसायनांच्या घातक परिणामांच्या बाबतीत आमच्या देशात जनता आणि शासन दोन्ही स्तरांवर प्रचंड उदासीनता आहे. जगात अन्यत्र बंदी असलेली ६६ कीटकनाशके देशात वापरात आहेत. कृषिमंत्रालयाद्वारे केल्या गेलेल्या पाहणीत १२.५ टक्के नमुन्यांमध्ये मान्यता नसलेल्या कीटकनाशकांचे अंश आढळले (सप्टें.

शेती व शेतकरी ह्यांच्यासामोरील अरिष्ट नेमके काय आहे ह्या प्रश्नाची उकल प्रत्यक्ष अनुभव व आकडेवारी ह्यांच्या साह्याने करण्याचा हा प्रयत्न आहे. त्यासोबतच तो आजच्या परिस्थितीत नेमके काय केले असता शेतकऱ्यांच्या स्थितीत सुधारणा व शेतीचा विकास होईल हेदेखील सुचवितो.
—————————————————————————–
शेती व शेतकऱ्यांची दारुण परिस्थिती (विशेषतः शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या) हा गेल्या १० वर्षांपासून राष्ट्रीय पातळीवरील एक चिंतेचा विषय झालेला आहे. प्रसारमाध्यमांतून या विषयावर बातम्या प्रसृत होत असतात, तसेच त्या संदर्भातील चर्चा व विचारमंथन सातत्याने होत असते. शेतीतज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञ, राजकीय नेते, शेतकरी संघटना, नागरी संघटना, स्वयंसेवी संस्था, उद्योजक, साहित्यिक, कलावंत अशा विविध थरांतील लोक ह्यासंदर्भात आपापली मते व्यक्त करीत असतात.

बियाणे, जनुकबदल, बीटी, यूरोप, मोन्टॅन्सो
——————————————————————————–
जनुकीय संस्कारित पिके म्हणजे तंत्रज्ञानाचे पुढचे पाऊल. त्याला विरोध म्हणजे विज्ञान-तंत्रज्ञान –विकास ह्या सर्वाना विरोध, असे अनेक माध्यमांतून वारंवार सांगितले जाते. युरोपमधील ग्राहक, शेतकरी व शास्त्रज्ञ मात्र प्राणपणाने ह्या तंत्रज्ञानाला विरोध करीत आहेत. त्या विरोधाची मीमांसा करणारा हा लेख मोन्सॅन्टोसाठी महाप्रचंड ‘सीड हब’ उभारण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर नक्कीच महत्त्वाचा आहे.
——————————————————————————–

युरोपातील व त्यातही पश्चिम युरोपातील देशांमध्ये राहणाऱ्या बहुसंख्य लोकांचे मत जनुकीय संस्कारित पिकांच्या लागवडीच्या व अशा पिकांपासून निर्मिल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांच्या सेवनाच्या विरोधात आहे.

मृदसंधारण, गरजा आधारित पीक पद्धती, नैसर्गिक शेती

—————————————————————————–

तीन दशकांपासून स्वावलंबी, पर्यावरणस्नेही शेती करणाऱ्या ‘कर्त्या’ विचारकाने मराठवाड्यातील दुष्काळाची  प्रत्यक्ष पाहणी करून लिहिलेला हा लेख दुष्काळाच्या भीषणतेचे चित्रण करून त्यामागील राजकीय-आर्थिक-पर्यावरणीय राजकारणही उलगडून दाखवितो. सोबतच ह्या आपत्तीच्या निवारणासाठी कंटूर बांधबंदिस्ती आणि कंटूर पेरणी, पीकपद्धतीत बदल असे उपायही सुचवितो.

—————————————————————————–

पाण्याशिवाय माणूस, पशुपक्षी कसे जगतील? मराठवाड्यातील तांबवा (ता. केज. जि. बीड) गावात याची प्रचीती आली. एका अध्यापकाच्या तरुण मुलाने चहासाठी बोलावले होते. त्याच्या घरासमोर ३०० फूट खोल ट्यूबवेल होती. दिवसभरात ३-४ घागरी पाणी मिळते म्हणे.

आपल्या पृथ्वीवरील सजीवांचे अस्तित्व म्हणजे मुळातच एक नवलाईची बाब आहे. त्यातही जास्त विस्मयकारक आहे ती या सजीवांची विविधता. अंदाजे ९०० कोटी प्रकारच्या वनस्पती, प्राणी व सूक्ष्मजीव या पृथ्वीवर वास्तव्य करून आहेत. येथे जवळपास ७०० कोटी लोकसंख्या आहे माणसांची व त्यात सतत भर पडतेच आहे. या वाढत्या लोकसंख्येच्या असंख्य प्रकारच्या गरजा पुरविण्यासाठी मात्र निसर्गातील जैवविविधतेचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणेबळी दिला जात आहे. जैवविविधतेच्या -हासाला खरा वेग आला तो जगात औद्योगिक क्रांतीला सुरवात झाल्यानंतर. औद्योगिक क्रांतीनंतरच्या काळात मानवी समाजाचा एकूण ऊर्जावापर वीस पटीने तर प्रति माणशी वापर शंभर पटीने वाढला आहे.