विषय «राजकारण»

महाराष्ट्रातील सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात ‘बाबासाहेब पुरंदरे’ यांचा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार आणि त्यानिमित्ताने नुकताच झालेला प्रचंड वाद हा महत्वाचा आहे.
पुरोगामी चळवळ सांस्कृतिक राजकारण कसे करते, आपले डावपेच कसे मांडते- प्रतिपक्षाचे डावपेच कसे जोखते, वादंगाच्या आपल्या व्याख्या कितपत जोरकसपणे लोकांपुढे मांडते या सगळ्या परीप्रेक्ष्यामध्ये काही मुद्दे लक्षात घेतले पाहिजेत – तसे ते घेतले नाहीत तर आपल्या विरोधाची दिशाच चुकते चुकत आली आहे असे मला वाटते. त्यासाठी हे छोटे टिपण.
जातीचा प्रश्न
एकूण या वादामध्ये ब्राह्मणी छावणी (ब्राह्मण नाही) हुशारीने ‘मूळ प्रश्न ‘जातीचा आहे’, ‘पुरंदरेंच्या जातीमुळे त्यांना विरोध’ असे ‘तांडव’ करून आपण किती ‘सोवळे’, ‘जात पात विसरून पुढारलेले’ अशी मुद्द्याला बगल देत आहे.

समता, समानता आणि समरसता या संज्ञा-संकल्पना वरवर समानार्थी वाटल्या तरी त्यातील आशय आणि अन्वयार्थ वेगवेगळे आहेत. फ्रेंच राज्यक्रांतीनंतर (1779) लिबर्टी (स्वातंत्र्य), इक्वॅलीटी (समता) आणि फ्रॅटर्निटी (बंधुत्व) या घोषणा एक तत्त्व म्हणून जगाच्या प्रगत इतिहासात रूजत गेल्या. परंतु त्या प्रत्यक्षात आणणे व्यक्तीगत व सामाजिक जीवनात सोपे नाही. किंबहुना अनेकदा समता आणि स्वातंत्र्य या संकल्पना तर परस्परविरोधात जातात. बंधुत्व हे तर किती कठीण आहे हे खुद्द फ्रान्समध्येच दिसून आले आहे. बंधुत्वाच्या मुल्यात सहिष्णुता, सहृदयता आणि आदरभावना अभिप्रेत आहेत. फ्रान्समध्ये कृष्णवर्णीयांना, इस्लाम धर्मीयांना आणि अन्य संस्कृती-समुदायांना कसे वागविले जाते हे पाहिले की फ्रान्सनेच ही मूल्ये टाकून दिली आहेत हे दिसून येते!

 इस्लामच्या नावावर गेल्या अनेक वर्षांपासून जगाने हिंसा आणि दहशतवादाच्या असंख्य घटना झेलल्या आहेत. यातील अनेक इतक्या क्रूर आणि माथेफिरूपणाच्या आहेत की, ना त्या विसरल्या जाऊ शकतात, ना त्यांना माफ करता येते. ओसामा-बिन-लादेनने योग्य ठरविलेल्या 9/11च्या हल्ल्यात 3000 निरपराधी व्यक्तींचे मृत्यू, पेशावरमधील शालेय मुलांवरील हल्ला, बोकोहरमद्वारे केलेले शाळेतील मुलांचे अपहरण, चार्ली हेब्दोवरील हल्ला आणि आयसिसद्वारे केल्या गेलेल्या घृणास्पद हत्या इत्यादी हल्ले यात सामील आहेत. या सर्व घटना घोर निंदा करण्यास पात्र आहेत आणि त्या साऱ्या सभ्य समाजाला शरमेने मान झुकविण्यास बाध्य करणाऱ्या आहेत.

गेल्या महिन्यात गुजराथमधील पटेल समाजाने खांद्यावर बंदूक घेउन वावरणाऱ्या 22 वर्षीय हार्दिक पटेलच्या नेतृत्त्वाखाली मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेलच्या नेतृत्त्वाला आव्हान देत सरकारविरोधात आरक्षणाच्या मुद्यावर जोरदार धुमश्चक्री केली. आजही भाजपचा पाठीराखा असलेला, जमीनजुमल्यावर बऱ्यापैकी मालकी असलेला, देशांतर्गत व्यापारउदीमावर वर्चस्व असलेला, विदेशातही बळकट आर्थिक स्थान मिळवलेला, राज्य व केंद्र सरकारात मोठा सहभाग असलेला, सामाजिकदृष्ट्याही अस्पृश्य नसल्याने ब्राम्हणाखालोखाल वरचढ असलेला, खाजगी क्षेत्रात एस.सी,एस.टी व ओ.बी.सीं.ना आरक्षण नसल्याने त्या क्षेत्रातील 100 टक्के नोकऱ्या बळकावलेल्या, हिरे,मोती, जडजवाहिर व सुवर्णालंकार देशात विकणाऱ्या आणि विदेशात निर्यात करणाऱ्या या समाजाला आपण मागासवर्गीय असल्याचा शोध लागला आहे.

मला स्वातंत्र्यावर लिहायला सांगणे हे काहीसे व्यंगरूप आहे, कारण मी गेली सहा वर्षे एका तुरंगातल्या ‘ बाले ’-तुरूंगात (तिहार जेलच्या अति धोकादायक कैदी विभागात) कोंडलेला आहे. इथे मुख्य तुरूंगात जाण्याचे किंवा आजारी पडल्यास इस्पितळात जाण्याचेही स्वातंत्र्य नाही.
अराजकापासून लोकशाही केंद्रीकृत सत्तेपर्यंतच्या पटात स्वातंत्र्य कुठेतरी बसवले जाते ती तशी ही एक सापेक्ष संकल्पना आहे. पण जी कोणती व्यवस्था असेल तिच्यात काही जणांना इतरांपेक्षा जास्त स्वातंत्र्य असते. भारतात ‘सितारे’ – सिनेक्षेत्रातील क्रीडा क्षेत्रातील, उद्योगधंद्यातील वा राजकारणातील – पूर्ण स्वातंत्र्य उपभोगत असतात; अगदी खून करण्याचेही.

गेली अनेक वर्षे जो युक्तिवाद ऐकू येई, तो आताही ऐकू यावा याचा अर्थ कोणी काहीच बदललेले नाही काय? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाविषयी कोणी काही विधान केले की, संघाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून ठरावीक उत्तर येते; ते म्हणजे टीकाकारांनी प्रत्यक्ष संघशाखेवर जावे आणि आपल्या शंकांचे निरसन करवून घ्यावे! गेल्या महिन्यात काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी संघावर टीका करताच केंद्रीय मंत्री पी. राधाकृष्णन यांनी त्यांना असाच सल्ला दिला. एक तर असा सल्ला राहुल गांधीच काय, अन्य कोणताही टीकाकार पाळणार नाही हे जितके खरे, तितकेच खरोखर कोणी टीकाकार शाखेवर येऊन गेले आणि त्याने/तिने आपले मत बदलले असेही झाल्याचे आढळून आले नाही.

शेतकऱ्यांच्या दु:खाबद्दल, आत्महत्यांबद्दल विस्तृत परिपूर्ण अभ्यासू व हृदयस्पर्शी अशी एकत्रित माहिती आपल्याला पी. साईनाथ यांच्या लेखनाने व ‘दुष्काळ आवडे सर्वाना’ अशा पुस्तकातून मिळाली. शेतकऱ्यांची परवड समजली. त्यांचे बुडीत अर्थव्यवहार कळले. त्यांच्या कर्जाची सावकारी गणिते व त्यापायी होणारी पिळवणूक दृष्टीस पडली. त्यांच्या जीवनात निसर्गाच्या अनियमिततेमुळे येणारी अनिश्चितता, अनिश्चिततेच्या सारख्या वाहणाऱ्या चिंतांमुळे जीवनात जाणवणारी पराभवाची सल, अर्थशून्यता, सततच्या फसवणुकीमुळे निर्माण झालेली भीती, राजकारणात, बदलाच्या निर्णयप्रक्रियेत डावलले गेल्यामुळे आलेले एकाकीपण, शहरीकरण व तंत्रज्ञानामुळे बदलत जाणाऱ्या भवतालाबरोबर जुळवून न घेता आल्याचे अपराधीपण, संकोचत जाणारे भावविश्व, तुटलेपण, तळ गाठलेली गरिबी अशा भारतीय खेडय़ातील माणसाचे, शेतकऱ्याचे, शेतमजुराचे, शेतीवर अवलंबून असलेल्या छोटय़ा कारागिरांचे, लहान व्यावसायिकाचे जीवन गेली काही वर्षे पुन:पुन्हा आत्महत्यांच्या अविरत आणि अगणित घटनांमुळे आपल्यासमोर वारंवार येत आहे.

‘कुठल्याही पद्धतीची शेती करणे हे आरोग्यास अतिशय घातक आहे. त्यामुळे असंख्य प्रकारचे शारीरिक व मानसिक विकार जडतात. कर्करोगापेक्षा कैकपटीने अधिक वेदना सहन कराव्या लागतात. अखेरीस प्राणास मुकावे लागते..’ सर्व प्रकारची सरकारे, सर्व जाती-धर्माचे, स्तरांतील लोकप्रतिनिधी आणि शाही नोकर हा (अवैधानिक) इशारा वर्षांनुवर्षे देत आले आहेत. या व्यसनामुळे वाढत जाणाऱ्या यातनांतून मुक्त होण्यासाठी कित्येकांना आत्महत्या कराव्या लागत आहेत. 1995 ते 2014 या काळात महाराष्ट्रात 60,365 तर देशात 2,96,438 जणांनी हा मार्ग पत्करला. 2015 साल उगवल्यापासून राज्यात सुमारे 601 जण या वाटेने गेले आहेत.

पुराणात भस्मासूर नावाच्या राक्षसाची गोष्ट प्रसिद्ध आहे. तो ज्याच्या डोक्यावर हात ठेवेल त्याची जळून राख व्हायची. आजकाल संघ परिवाराने ह्याच भस्मासूराचा अवतार धारण केला आहे. संघाने आपल्या राष्ट्रपुरूषांच्या डोक्यावर आपला हात ठेवायला सुरूवात केली आहे. स्वामी विवेकानंदापासून योगी अरविंद, रामकृष्ण परमहंस, सरदार वल्लभभाई पटेल, महात्मा गांधी हे सर्वच संघाच्या क्षुद्रीकरणाच्या मोहीमेचे शिकार झाले आहेत, आणि आता पाळी आलीय रवींद्रनाथ टागोरांची. आजी सरसंघचालक मोहन भागवत मध्यप्रदेशच्या सागर येथील संघ शिबिरात आपल्या भस्मासूरी अवताराची ओळख करून देत म्हणाले की, रवींद्रनाथ टागोरांनी आपल्या ‘स्वदेशी समाज’ नावाच्या पुस्तकात सर्वप्रथम हिंदू राष्ट्राची संकल्पना मांडली आहे.

भूसंपादन वटहुकमाच्या बाजूने ‘औद्योगिक विकास’, तर त्याच्या विरोधात ‘अन्नसुरक्षेला धोका’ असे मुद्दे घेऊन राजकीय प्रचार केला जात असताना एका कळीच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होते आहे. ‘जमिनीच्या किमतीचे मापन कशा प्रकारे केले असता जमीनधारकाचे आर्थिक समाधान होईल किंवा शेतकऱ्याला त्याच भागात पर्यायी जमीन घेता येईल?’ हा तो प्रश्न. आपल्या देशातील मुद्दा किमतीच्या मापनापेक्षाही जमिनीची ‘खरी किंमत शोधण्याचा’ आहे आणि इथे शेतकऱ्यांना पुढाकार घेऊ देणे, हा तज्ज्ञांनी सुचवलेला उपाय किमान चार वर्षे राजकीय चर्चेत आलेलाच नाही..
जमीन अधिग्रहण विधेयकावरील पंतप्रधानांचे भाषण (मन की बात) हा राजकीय संवादकौशल्याचा एक उत्तम नमुना होता.