आपल्या देशातील सार्वत्रिक निवडणुका अगदी तोंडाशी आल्या आहेत. त्या निमित्ताने प्रचार- अपप्रचार मतमतांतरे, बदनामीची चिखलफेक व त्यावरील प्रत्युत्तरे ह्या साऱ्याला ऊत आला आहे. पैशाची उधळमाधळ किती होते ह्याची तर गणतीच नाही. अमर्याद सत्ताकांक्षा व आपपरभाव ह्यांनी तर स्वच्छ व मोकळ्या वातावरणातील निवडणुका हे ध्येय असंभव करून टाकले आहे. राष्ट्र ही कृत्रिम संकल्पना आहे खरी, परंतु प्रशासनाच्या दृष्टीने जेवढी काही एकजूट आवश्यक आहे, तेवढीही आम्ही भारतीय दाखवू शकत नाही. भारतीय संविधानाची उद्देशिका (preamble) फक्त कागदावरच राहिली आहे. ती आमच्या मनात उतरली नाही.

आम्ही भारताचे नागरिक… हे शब्द साठाव्या वर्षी खऱ्या अर्थाने प्रत्येक भारतीय अनुभवू शकतो आहे तो माहिती अधिकार कायद्यामुळे.
विकासाच्या आड येणाऱ्या भ्रष्टाचाराला पायबंद घालण्यासाठी सरकारी माहिती लोकांसाठी खुली व्हावी, इथपासून सुरू झालेली माहिती अधिकाराची चळवळ सध्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर येऊन पोहोचली आहे. सामान्य भारतीयाला असामान्य अधिकार देणाऱ्या या कायद्याचा जन्मच लोकचळवळीतून झाला. सरकारी पातळीवरील नकारात्मक मानसिकतेला आह्वान देत लोकांनी हा कायदा सर्वव्यापी केला. एकीकडे लोकांच्या पुढाकाराने आणि प्रयत्नाने या कायद्यामुळे प्रस्थापित व्यवस्थेत अनेक मूलगामी बदल झाले, तर दुसरीकडे माहिती मागणाऱ्यांचे बळी जाऊ लागले आहेत.

[ या लेखात अनेक ठिकाणी ‘सत्ताधारी’ हा शब्द वापरला आहे. हा शब्द ‘राजकारणी’ या अर्थाने न घेता आर्थिक, सामाजिक, राजकीय अशी कुठलीही सत्ता गाजवणाऱ्या (Powerful) लोकांसाठी वापरला आहे. ]
माहिती अधिकार, आणि त्यातून मिळणारी माहिती यामुळे देशभरातल्या सामान्य नागरिकांना धनदांडग्या आणि दांडग्या लोकांशी लढण्यासाठी एक नवीन शस्त्र उपलब्ध झाले आहे. हा विषम संघर्ष, अचानक सामान्य लोकांच्या बाजूने झुकला आहे. त्यामुळे या संघर्षात ज्यांना कधी नाही ते पराभवाला तोंड द्यावे लागले, त्यांना तो पराभव जिव्हारी लागला आहे, आणि त्याची तीव्र प्रतिक्रियाही कार्यकर्त्यांना मारहाण/खून अशा स्वरूपात उमटताना दिसते आहे.

भारतीय गणराज्याची स्थापना होऊन आता साठ वर्षे लोटली. परंतु आजही सर्वसामान्य भारतीय नागरिक प्रशासनाबद्दल खूप नाराज आहेत. “स्वराज्याचा अर्थ हाच का?’ असा निराशेने घेरलेला प्रश्न आपल्या मनात नेहमीच येत असतो. आपण निवडून दिलेले प्रतिनिधी आपल्या मूलभूत गरजा भागवण्याबाबत पूर्णतः बेपर्वा असातत. ज्यांच्याकडे पैसा वा राजकीय ताकद असते अशांनाच ते वापरून त्या भागवता येतात. ज्यांच्याकडे हे दोन्ही असत नाहीत ते नागरिक मात्र हतबल असतात. लोकशाहीचा खरा आत्मा हा प्रशासनात नागरिकांचा सहभाग हा आहे. परंतु आपली लोकशाही फक्त प्रातिनिधिक स्वरूपाची ठरली आहे. त्यामध्ये सहभागाला मतदानापलिकडे अवकाश नाही.

गेल्या ऑक्टोबरात फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष निकलस सार्कोझी म्हणाले की विकासाच्या आकडेवारीत सुख हा घटकही देशांनी धरायला हवा. यावर अर्थातच टीका झाली, कारण सार्कोझी निवडून आले तेच मुळी श्रीमंतीच्या आश्वासनांवर. फ्रेंच लोक सुट्या फार घेतात. इतरही काही खास फ्रेंच वृत्ती आहेत. आता सार्कोझी या साऱ्याला अंकबद्ध करा असे म्हणताहेत. आता सुखासारखी मोजायला अवघड संकल्पना आकडेवारीत घ्यायचा प्रयत्न करणे, हे काहीसे वचनभंगासारखे दिसत आहे. पण सार्कोझी ठोक अंतर्गत उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट (यापुढे GDP) या संकल्पनेवर हल्ला करत आहेत. तो निदेशक फक्त दरवर्षी किती पैशाचे देशातल्या देशात हस्तांतरण होते, हे मोजतो.

स्वातंत्र्य प्राप्त करताना येथील राजकीय पक्ष व गटांनी विविध मार्ग चोखाळले. अहिंसक आंदोलनाद्वारे फार मोठ्या लोकसमुदायाने परकीयांविरुद्ध संघर्ष केला. साध्य-साधनशुचितेचा आग्रह धरत कोणतेही आंदोलन व कृती ही हिंसक होऊ नये कारण ती अंतिमतः अनैतिक असते असा या चळवळीचा आग्रह होता. कोणतेही आंदोलन कोणत्याही वेळेस भावनातिरेकामुळे निरपराध्यांच्या हत्येस कारणीभूत ठरू शकते हे लक्षात गेऊन, कोणताही संघर्ष हा व्यक्तीपेक्षा प्रवृत्तिविरुद्ध असावा कोणत्याही जिवाची हिंसा होऊ नये अशा भूमिकेतून हे अहिंसक आंदोलन सुरू होते. एकाबाजूला परकीयांचा विरोध तर दुसऱ्या बाजूला परकीयांचा सूड घेण्याच्या वृत्तीने बेभान झालेल्या स्वकीयांचा विरोध सहन करीत करीत हे अहिंसक आंदोलन सुरू राहिले.

एक राजकीय आदर्श

‘सार्वभौमता’ ह्या संकल्पनेसारखी ‘सेक्युलॅरिझम’ची एक संकल्पना म्हणून ओळख सहज पटते पण तिची व्याख्या दुष्कर आहे. समाजशास्त्राच्या व राज्यशास्त्राच्या पंडितांत बौद्धिक व्यवहारात ह्या संज्ञेचा सर्रास प्रयोग होत असला तरी ह्या संकल्पनेतला नेमका व्यवच्छेदक अंश कोणता ह्याबद्दल मतभेद आहेत. भिन्न काळी भिन्न देशांत ‘सेक्युलर’ किंवा ‘सेक्युलॅरिझम’ ह्या संज्ञा समाजशास्त्रीय आणि सांस्कृतिक आशयांनी परिप्लुत झालेल्या आहेत.
“अतीन्द्रिय आणि साक्षात्कारमूलक पूर्वगृहीतांचे ज्यांमधून निर्मूलन केलेले आहे असा स्वयंशासित ज्ञानप्रदेश म्हणजे सेक्युलॅरिझम” अशी व्याख्या करण्यात आली आहे. सामाजिक शास्त्रांच्या (Encyeclopaedia of Social Sciences) ज्ञानकोशातून घेतलेली ही व्याख्यासुद्धा वर्जनात्मक (restrictive) आहे.

धर्माधिष्ठित राज्याची स्थापना करू पाहणारे, पारंपरिक लोकशाही चाहणारे व आधुनिक पाकिस्तान निर्माण करू पाहणारे राजकीय नेते यांच्यातील संघर्ष हे गेल्या पाच दशकांतील पाकिस्तानातील राजकारणाचे प्रधानवैशिष्ट्य राहिले आहे. धर्माच्या आधारे देशाची निर्मिती केल्यावर धर्माच्या आधारे देश चालविणे योग्य नसते किंवा चालविता येणे शक्यही नसते हे तेथील सत्ताधाऱ्यांना ठाऊक होते. अगदी पाकिस्तानचे राष्ट्रनिर्माते जीनाही एक आधुनिक पाकिस्तान निर्माण व्हावा याच मताचे होते. म्हणजे धर्माधिष्ठित राज्याला त्यांचाही विरोध होता. अर्थात जाहीरपणे असा विरोध व्यक्त करण्याची त्यांची तयारी नव्हती व तेवढे धाडसही नव्हते. स्वतः धार्मिक नसूनही धार्मिकांचे नेतृत्व करून पाकिस्तान हा स्वतंत्र देश म्हणून अस्तित्वात आणल्यावरही आपल्याला धर्मनिरपेक्ष राज्याची निर्मिती करणे, आधुनिक लोकशाहीवादी राज्यव्यवस्था व तिची आधारभूत मूल्ये स्वीकारायला हवी याची जाणीव त्यांना झालेलीच होती.

रॅशनॅलिझमचा कडवा पुरस्कार करणारे व त्याप्रमाणे वागणारे तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री मुभूवेल करुणानिधी ह्यांनी सत्यसाईबाबाला आपल्या घरी बोलावून व त्याच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून rationalism च्या तत्त्वांला तिलांजली दिली, रॅशनॅलिझमच्या तत्त्वांचा करुणानिधींनी आयुष्यभर पुरस्कार केला व डीएमके पक्षासाठी आपल्या कार्यकर्त्यांनाही त्या तत्त्वानुसार आचरण करायला भाग पाडले. आयुष्यभर लोकांसमोर ते नास्तिक व एक कडवे रीिंळेपरश्रळीीं म्हणून आले. त्यापूर्वी एकदा आपल्या पक्ष कार्यकर्त्यांनी कपाळाला टिळा लावला म्हणून त्यांचा खरपूस समाचार त्यांनी घेतला होता. ‘धार्मिकतेची खूण असणारा टिळा कपाळाला लावून आपण पेरियारच्या (१८७९-१९७३) विचारसरणीस मूठमाती देत आहोत; पक्षाच्या मूलभूत तत्त्वांपासून आपण ढळत आहोत’ असे त्यांनी पक्ष-कार्यकर्त्यांना उद्देशून केलेल्या भाषणात म्हटले होते.

भारताच्या राष्ट्रपती म्हणून प्रतिभा पाटील यांची निवड होणार आहे. या निवडणुकीच्या निमित्ताने आपल्या सर्व स्तरांतील निवडणुकींमध्ये जे होते ते म्हणजे व्यक्तिगत आरोप, प्रत्यारोप, उमेदवारांच्या आयुष्यातील घटना व सत्तेच्या किंवा संपत्तीच्या दुरुपयोगासंबंधी टीकाटिप्पणी, उमेदवाराच्या निवडीबाबत ऐनवेळेस केलेली घाई व शेवटी निवडणुका हे राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीच्या स्तरावर पहिल्यांदाच बघायला मिळाले. राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीचे स्वरूप कसे असावे याची चर्चा म्हणूनच नव्याने करायला हवी व शक्य झाल्यास काही उचित परंपरा व पायंडे पाडायला हवेत असे वाटू लागले आहे.

या निवडणुकीच्या समग्र प्रक्रियेत राष्ट्रपतिपदासारख्या महत्त्वाच्या पदासाठी कोणाला उमेदवार करायचे याचा पुरेसा विचार राष्ट्रीय पक्षांनी बरेच दिवस केलाच नव्हता.