विषय «राजकारण»

‘राजा बोले आणि दल हले’ अशी एक म्हण आपल्यात आहे. पण ती तेवढीच खरी नसावी. आपल्या देशात राजा बोलू लागण्याआधी नुसते दलच नव्हे, तर सारे काही हलू लागते आणि हलणारे सारे स्वतःला राजाच्या इच्छेनुरूप बदलूही लागते. काँग्रेस पक्षाचा पराभव २०१४ च्या निवडणुकीत होईल याचा अंदाज येताच त्या पक्षातील अनेकांच्या निष्ठा पातळ झाल्या आणि ते पक्षत्यागाच्या तयारीला लागले. त्यांच्यातील अनेकांनी पक्षत्यागाआधी भाजपची तिकिटेही पदरात पाडून घेतली. निवडणुकीचा निकाल आल्यानंतर अशा निष्ठांतरवाल्यांचा मोठा ओघच सुरू झाल्याचे देशाला दिसले. इंद्रजीत सिंह, ओमप्रकाश यादव, सुशीलकुमार सिंह, ब्रिजभूषण शरणसिंह, जगदंबिका पाल, धरमवीर सिंह, अजय निशाद, संतोषकुमार, मेहबूब अली कैसर, अशोककुमार डाहोर, विद्युतभरण महतो, कर्नल सोनाराम चौधरी आणि सत्पाल महाराज हे आज लोकसभेत भाजपच्या बाकावर बसणारे खासदार या निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसमध्ये होते.

एखाद्या मध्यम शहरात विमानतळाची गरज आहे, येथील लोकांना – खास करून व्यावसायिकांना विमान सेवेची गरज आहे. कारण त्यामुळे येथील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. हे विधान निर्विवादपणे सत्य आहे असे मानले जाते. असे मानताना इथे विमान सेवा सुरू करण्यासाठी शासनाला नेमका खर्च किती येईल, त्याचा परतावा कसा व केव्हा मिळू शकतो, याची आपण चर्चा करीत नाही. उड्डाणपूल, महामार्ग अशा पायाभूत सुविधांसंबंधी आपले मत काहीसे असेच असते. या सर्व गोष्टी विकासाला चालना देणाऱ्या असतातच असे आपले गृहीतक असते; पण सहय़ाद्रीच्या डोंगरकुशीतल्या बंधाऱ्यांबद्दल, शेततळ्यांबद्दल आपली अशीच भूमिका असते का?

या खुनाची पूर्वसूचना खूप आधीच देण्यात आली होती. खुनाआधी साधारण एक वर्ष म्हणजे, फेब्रुवारी ९, २०१४ रोजी मुख्य आरोपी शफिउर रहमान फराबी याने फेसबुक वरील आपल्या मित्रांना सांगितले होते कि अविजित रॉय अमेरिकेमध्ये राहतात. “त्यामुळे त्याला आत्ता मारणे शक्य होणार नाही. जेव्हा तो परत येईल तेव्हा त्याला मारता येईल,” असे तो म्हणाला होता. फराबी सध्या अटकेत आहे. त्याने नंतर अविजित यांच्या कुटुंबाचे फोटो तसेच त्यांच्या अमेरिकेतील पत्त्याचा ठावठिकाणाही शोधला होता. त्याने अविजित यांच्या मित्रांकडेही चौकशी केली होती. फराबी याला दोन वर्षांपूर्वी अटक करण्यात आली होती व सहा महिन्यामध्ये त्याची जामिनावर सुटका झाली होती.

काही दिवसापूर्वी गोविंद पानसरे मारले गेले. दीड वर्षापूर्वी नरेंद्र दाभोलकर मारले गेले. हे दोघंही महाराष्ट्रातील सामाजिक चळवळीचे महत्त्वाचे चेहरे होते, प्रबोधनकार होते. त्यांचे विचार न पटणाऱ्यांनी त्यांची हत्या केली आहे. पण ही अर्थातच सिद्ध न झालेली गोष्ट आहे. परंतु ही दोन्ही माणसं सार्वजनिक जीवनात असल्याने त्यांच्या हत्यांना सार्वजनिक संदर्भ असणार, याबद्दल सरकारलाही शंका नाही. त्यामुळेच ‘या हत्या या व्यवस्थेला दिलं गेलेलं आव्हान आहे,’ असं विधान खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच केलेलं आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानाचा राजकीय अर्थ काय, वगैरेंवर लगेचच चर्चा झाल्या. त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ काहीही असो, हे व्यवस्थेला दिलेलं आव्हान आहेच.

‘‘या प्रकारच्या मासिकाला वर्गणीदार मिळतात तरी किती?’’ हा बहुधा ‘आजचा सुधारक’बद्दल सर्वांत जास्त वेळा विचारला जाणारा प्रश्न असावा. आपल्या आजवरच्या पंचवीस वर्षांत ‘आसु’ने एखाददोन वर्षे नऊशेचा आकडा ओलांडलाही, पण प्रातिनिधिक वर्गणीदारसंख्या मात्र सातशे ते आठशेच मानायला हवी. याशिवाय चाळीसेक अंक वृत्तपत्रे व समविचारी नियतकालिकांना पाठवले जातात, पंचवीसतीस अंक संपादकांमध्ये वाटले जातात आणि सत्तरेक ज्यादा प्रती बांधीव खंडांसाठी छापल्या जातात. म्हणजे ‘प्रिंट ऑर्डर’चा प्रातिनिधिक आकार आठशे अधिकउणे पन्नास असा असतो.

बहुतेक वेळा साताठशे हा आकडा ऐकल्यावरची प्रतिक्रिया डोळ्यांत तुच्छता, आणि एखादा अस्पष्ट हुंकार, अशी असायची.

महाराष्ट्रात मराठी संतांनी समाजमनाची जी काही शतके मशागत केली, त्यामुळे शिवाजी महाराजांसारख्या युगकर्त्यां अलौकिक राज्यकर्त्यांला त्याच्या विचारांचा समजून स्वीकार करणारा समाज अनायासे मिळाला. म्हणजे शिवाजी महाराजांचा अवतार होईपर्यंत संतांनी आचार-विचार, स्वातंत्र्य, समता आणि विश्वबंधुत्व आदी गुणांचे पाठ तत्कालीन समाजाकडून गिरवून घेतले होते. व्यक्तिगत आणि सामाजिक संकटांच्या प्रसंगांतून निभावून नेण्यासाठी कसे वागावे, हे सांगणारे संत हे ‘विचारवंत’ या संज्ञेस पात्र होते. इंग्रजांच्या उदयानंतर समाजात सुरू झालेल्या विचारमंथनात ज्ञानोपासकांपासून समाजहितचिंतकांपर्यंत आणि वैचारिक क्रांती घडवून आणणाऱ्या विभूतींपासून क्रियाशील विचारवंतांपर्यंत कित्येक समाजधुरिणांनी अवघा महाराष्ट्र ढवळून काढला होता.

जातिव्यवस्थेने व्यवसाय स्वातंत्र्य नाकारून प्रत्येक व्यवसायासाठी एक स्वतंत्र जात निर्माण केली. जिने जन्माला आल्यापासून मरेपर्यंत आपल्या जातीला ठरवून दिलेलेच काम केले पाहिजे असा दंडक घातला गेला. या व्यवस्थेनुसार सर्वात घाणेरडे काम, म्हणजे साफसफाईचे काम आणि तिन्ही वरच्या वर्णाच्या लोकांची सेवा करण्याचे काम शूद्र समजल्या जाणाऱ्या जातींवर सोपवण्यात आले. अशा प्रकारे स्वच्छतेची जबाबदारी अतिशूद्रांवर ज्यांना आपण अस्पृश्य जाती म्हणतो त्यांच्यावर सोपवून सगळ्या वरच्या जातींचा समाज निर्धास्त झाला. त्यामुळे `स्वच्छता’ हे आपले काम नाही. थे अमुक, अमुक जातींचे आहे ही मानसिकता आजतागायत रूजली गेली आहे.

गेली 20-22 वर्षे भारतामध्ये जागतिकीकरणामुळे सर्वांपर्यंत विकास पोचणार असा भ्रामक प्रचार, राज्यकर्ते, माध्यमे, तथाकथित विचारवंत, शास्त्रज्ञ आदी सर्व करत आहेत. त्यामुळे जागतिकीकरण स्वागतार्ह आहे अशी अंधश्रद्धा जनमाणसात खोलवर रूजवली गेली आहे. 1991 साली काँग्रेस सरकारने नाणेनिधीचे मोठे कर्ज घेऊन त्यांच्या अटीबरहुकूम खाजाउ (खाजगीकरण- जागतिकीकरण-उदारीकरण) धोरण स्वीकारले. बहुराष्ट्रीय व बडया कंपन्याधार्जिण्या, या धोरणामुळे विस्थापन, बेकारी, महागाई वाढत जाऊन जनतेची ससेहोलपट वाढू लागली. तेव्हा स्वदेशीचा नारा देत भाजप आघाडीने 1999 साली केंद्रीय सत्ता काबीज केली. परंतु सत्तेवर आल्यावर मात्र काँग्रेसपेक्षाही अधिक वेगाने खाउजा धोरण रेटणे चालू ठेवले.

देशात परिवर्तनाची लाट आलेली आहे. शहरे बदलत आहेत, गावे पूर्वीसारखी हिली नाहीत. शिकलेल्यांचे उत्पन्न वाढत आहे. पिरॅमिडच्या तळातल्या म्हणजे खालील लोकांना मोफत भेटी दिल्या जात आहेत. अशा वेळी भारतीय समाजाचा घटक अस्पृश्यासारखा वेगळा पडलेला दिसतो आहे. तो आहे साठ कोटी ख्येचा शेतकरी समुदाय. सतरा वर्षांत सुमारे तीन लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या आहेत. ६५ टक्क्यांपेक्षा अधिक शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहेत. हे असे क्षेत्र आहे की ज्यामध्ये देशाची सर्वाधिक लोकसंख्या कमीत कमी उत्पन्नावर आहे. देशाच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नातील शेतीचा वाटा सातत्याने घसरतो आहे.