Category «कृषी-उद्योग»

वनस्पतीः वैविध्य व अन्न
आज जगभरात वनस्पतींच्या जवळपास ३२,८३,००० प्रजातींची नोंद झाली आहे. यांपैकी २,८६,००० प्रजाती केवळ सपुष्प वनस्पतींच्या आहेत. उर्वरित प्रजातींपैकी रानात नैसर्गिक स्वरूपात वाढणाऱ्या अथवा लागवड होणाऱ्या अशा अंदाजे ७००० प्रजातींचा वापर अन्न म्हणून करण्यात येत आहे.

निसर्गात सतत बदलांना तोंड देताना वनस्पतींच्या आनुवंशिक (गुणसूत्रांच्या) रचनेत दर पिढीमध्ये सूक्ष्म बदल होत असतात. कधी कधी हे बदल अचानक देखील घडून येतात. अशा बदलjळे वनस्पतींच्या अंतर्गत व बाह्य रचनेत बदल होऊन एखादी नवी प्रजाती (species) किंवा वाण तयार होतो. हे नवे वाण दर पिढीगणिक होणारे लहान लहान बदल संकलित होत जाऊन बऱ्याच कालानंतर तयार होते.

वास्तव काय आहे याबद्दल आपल्या काही कल्पना असतात, अंदाज असतात. कधीकधी या अंदाजांना, या अपेक्षांना ठोस आणि थेट आधार नसतो. काही अर्थी अंतःप्रेरणा, ळपीळींळेप वगैरे नावांनी ओळखली जाणारी नेणीवच काम करत असते. जर प्रत्यक्ष परिस्थिती तपासताना कल्पनेने, अंदाजाने उभारलेल्या अपेक्षांपेक्षा काही वेगळे चित्र दिसले, तर? तर नुसताच अपेक्षाभंग होत नाही, तर वास्तवाची आपली समजच चुकीची ठरते. हे जग आपण समजत होतो तसे नाही, असे जाणवते.

एका स्नेह्याने मे २०१३ च्या सुरुवातीला एक पी. साईनाथांचा लेख पाठवला. त्यात शेतकरी आणि शेतीवर ज्यांची उपजीविका अवलंबून आहे ते लोक, या दोन गटांधल्या फरकावर बरीच चर्चा होती.

एक तरुण उद्योजक-स्नेही सांगत होता, मला बावीस सरकारी खात्यांशी झगडत काम करावं लागतं! नाकी नऊ येतात. पण लोकांना आम्हा तरुण entrepreunersबद्दल काही सहानुभूतीच नाही. सगळे आपले शेतकरी आणि त्यांच्या आत्महत्या याबद्दल बोलतात! आणि तो त्याच्या बीएमडब्लूधून निघून गेला.

२००७ साली अर्जुन सेनगुप्ता आयोगाने अविरचित क्षेत्रातील उपजीविकेची कामे करण्याच्या स्थिती (On Conditions of Work and Promotion of Livelihoods in the Unorganized Sector) यावर एक अहवाल सादर केला. त्यात शेतकऱ्यांशी निगडित काही आकडेवारी दिली गेली. शेतकरी चर्चेत का आहेत आणि का असावेत ते कळण्यासाठी या आकडेवारीचा उपयोग होईल.

मी ह्या विषयातला तज्ज्ञ नाही; फक्त माझ्या मनात विचार, त्यावर चर्चा सुरू व्हावी ह्यासाठी, पुढे मांडत आहे.

महाराष्ट्रातील किंबहुना भारतातील कोरडवाहू शेतकरी आज मरणासन्न स्थितीत आहे. त्याच्या करुण अवस्थेची वर्णने सर्वत्र वाचायला मिळतात. त्यातल्या त्यात कापूस पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हालांना तर सीमाच नाही, त्यांचे हाल कुत्रादेखील खात नाही.
त्यांच्या परिस्थितीचे सविस्तर वर्णन करण्याची गरज नाही.

पन्नास वर्षांपूर्वी त्यांची स्थिती इतकी वाईट नव्हती. ते कर्जबाजारी होते; पण त्यांच्यावर आत्महत्या करण्याचा प्रसंग क्वचित् येत होता. मग आताच स्थितीत असा कोणता फरक पडला की ज्यामुळे त्यांची स्थिती मरणासन्न झाली?

इंग्रजी लेखक स्टीफन कोव्हेने त्याच्या पुस्तकात म्हटले आहे Sharpen your axe before you try to cut down a tree. माहितीचा अधिकार म्हणजे असेच एक प्रकारचे धारदार शस्त्र आहे, हे मला धान्यापासून दारू तयार करण्याच्या शासनाच्या धोरणाच्या विरोधात काम करताना जाणवले. या अधिकारामुळे शासनाच्या या धोरणाची विविध अंगे अचूकपणे आणि नेमकेपणाने अभ्यासणे शक्य झाले. धान्यापासून दारू तयार करण्याच्या सरकारी धोरणांच्या संदर्भातील शासननिर्णय (GR), या योजनेच्या अंतर्गत वाटप झालेले परवाने, परवाने वाटपाची प्रक्रिया, कारखान्यांना मिळालेली सबसिडी आणि त्यासंदर्भातील नियमावली, या धोरणानुसार सुरू झालेल्या कारखान्यांची यादी, आणि त्यांची वार्षिक उत्पादनक्षमता याची सविस्तर आणि विश्वसनीय माहिती आम्ही मिळवू शकलो.

विक्रमादित्याने आपला हट्ट सोडला नाही. झाडावरचे प्रेत काढण्यासाठी तो पुढे सरसावला. परंतु हे काय, समोरील दृश्य पाहून राजा विक्रमादित्याच्या मनाचा थरकाप झाला. आज त्याला जवळपास सगळ्याच झाडांवर प्रेते लटकलेली दिसत होती. झाडांवर इतकी प्रेते कशी काय आली असा विचार करीत असतानाच त्याची दृष्टी त्याला हव्या असलेल्या प्रेतावर पडली. झाडावरील ते प्रेत खांद्यावर टाकून विक्रमादित्याने आपली पावले स्मशानाकडे वळवली आणि तो झपझप मार्गक्रमण करू लागला तोच प्रेतातील वेताळ त्यास म्हणाला, “राजन्, आताचे दृश्य पाहून तू चांगलाच अस्वस्थ झालेला दिसतोस. माझ्याप्रमाणेच ह्या प्रत्येकाचा अंतिम संस्कार करण्याचे तू जर ठरवलेस तर तुला पुढील तीन चार वर्षे तरी काम पुरणार बघ!

अन्न आणि फळ प्रक्रिया उद्योग अलिकडे संरक्षण उत्पादन व निर्यात उत्पादनाइतकाच प्राधान्याचा उद्योग झाला आहे.

जगामध्ये दुधाच्या उत्पादनात भारत प्रथम क्रमांकाचा तर अन्न, भाजीपाला, फळे व साखर उत्पादनात आपला देश दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. असे असले तरी आपल्या शेतीची दर हेक्टरी उत्पादकता जगाच्या तुलनेत एक-चतुर्थांश किंवा एक-षष्ठांश इतकी कमी आहे. निर्यातीमध्ये आपला जगाच्या बाजारपेठेतील वाटा ०.७१ टक्के म्हणजे एक टक्क्याहूनही कमी आहे. शेतीच्या २२० दशलक्ष टन उत्पादनापैकी भाजीपाला, फळे इतर शेतमालाच्या १२० दशलक्ष टन मालापैकी जवळ जवळ ४० दशलक्ष टन माल दरवर्षी खराब होतो किंवा सडून जातो व अशा त-हेने तीस टक्के नाश पावणाऱ्या मालाची किंमत रु.

सहकारी चळवळीच्या प्रगतीत महाराष्ट्र हे सर्व देशात अग्रगण्य राज्य समजले जाते. महाराष्ट्रातील सहकारीचा खास विशेष म्हणजे शेतमालावर प्रक्रिया करणारे सहकारी उद्योग. महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखाने सहकारी अर्थव्यवस्थेचे बलस्थान म्हणून मानले जाते. सहकारी साखर कारखान्याचा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर त्याच धर्तीवर सहकारी सूतगिरण्या प्रस्थापित झाल्या. सहकारी साखर कारखाने स्थापन करण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर होता तर सहकारी तत्त्वावर डेअरी स्थापन करण्यात गुजरात आघाडीवर होता. गुजरातेतील आणंद येथील अमुल डेअरीने सहकारी दुग्धव्यवसायाची मुहूर्तमेढ घातली. त्याच धर्तीवर गुजरातेत अन्यत्र, महाराष्ट्रात व देशात सहकारी दुग्धव्यवसायाचा प्रसार झाला.

स्वातंत्र्याच्या काळात सहकारी उद्योगांना सरकारचे पाठबळ मिळाले याचे कारण सरकारचे आर्थिक धोरण.

भारताचे पहिले पंतप्रधान कै. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी पाण्याची धरणे ही आधुनिक मंदिरे आहेत आणि इतर कोणत्याही गोष्टी करण्यास वेळ लागला तरी चालेल पण शेतीविषयी कोणतीही कृती करण्यास वेळ लागता कामा नये असे विधान केले होते. आता आयटीबीटीच्या युगात शेतीला सर्वांत कमी प्राधान्य दिले जात आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून जागतिक व्यापार परिषदेमुळे जग ही एकच व्यापारपेठ आहे, ही संकल्पना प्रत्यक्षात येऊ लागली आहे. जागतिकीकरणाचे अर्थशास्त्र रिकार्डो यांच्या तुलनात्मक फायदा या तत्त्वावर अवलबून आहे. याचा अर्थ कोकणामध्ये पोषक वातावरणामुळे आंबा अधिक किफायतशीर येत असेल, तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील जिरायत भागात जर बाजरी/ज्वारी फायदेशीर येत असेल तर त्या भागात तीच पिके करावीत.

१९९४ च्या एप्रिल महिन्यात जेव्हा भारत सरकारने डब्ल्यूटीओमध्ये आंतरराष्ट्रीय शेती करारांवर सह्या केल्या तेव्हा देशातील वातावरण खूपच तापले होते. या करारावर सह्या करून सरकारने भारतीय शेतीवर मोठे गंडांतर आणले आहे अशी तीव्र टीका विरोधी पक्षांकडून व पक्षबाह्य डाव्या उजव्या संघटनांकडून करण्यात आली. देशातील शेतकऱ्यांच्या संघटनादेखील ह्या प्रश्नावर विभागल्या गेल्या. उत्तर प्रदेशातील महेंद्रसिंग टिकैत यांची भारतीय किसान युनियन व कर्नाटकातील नंगँडस्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक राज्य रयत संघटना यांनी या कराराला पूर्ण विरोध दाखवला तर शरद जोशींच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटने ने कराराला संपूर्ण समर्थन देत आर्थर डंकेल यांना शेतकरी संघटना आपला बिल्ला लावण्यासदेखील तयार आहे अशी घोषणा केली.