विषय «कृषी-उद्योग»

१. लोकशाहीचे मूल्यमापन करताना कमी जास्त काळाचे तीन टप्पे आढळतात. पहिल्या टप्प्यात नेतृत्व तत्त्वांशी एकनिष्ठ आणि वाहून घेतलेले असते. दुसऱ्या टप्प्यात नेतृत्व संधीसाधू होते आणि त्याच प्रकारच्या नोकरशहांना हाती धरून समाजाची लूटमार चालू करते. अडाणी, अशिक्षित जनतेच्या हे काहीच लक्षात येत नाही. ती आपली मिळालेल्या चारदोन अनुदानाच्या (subsidies) तुकड्यांवरच संतुष्ट असते. हळूहळू समाज सुशिक्षित होतो. लोकशाहीची त्याची समज प्रगल्भ होत जाते आणि नेतृत्वाकडून तो देशहिताची मागणी करू लागतो. व्यापक देशहिताचा विचार करणारे सरकार त्याला हवे असते. सध्याचा काळ दुसऱ्या अवस्थेकडून तिसऱ्या अवस्थेकडे सरकतानाचा दिसतोय.

महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत कंत्राटी शेती या ना त्या स्वरूपात प्रचलित आहे. आपणास बऱ्यापैकी माहीत असलेली बटईची शेती (वाट्याने) आणि खंडाने (Lease) शेती ह्या दोन पद्धती प्रमुख आहेत.
पहिल्या करार पद्धतीअंतर्गत अल्पभूधारक किंवा मध्यम भूधारक, स्वतःची जमीन सधन शेतकऱ्यास उत्पादनासाठी उपलब्ध करून देतो. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे अशा जमीनधाऱ्या शेतकऱ्याकडे आर्थिक कमकुवत परिस्थितीमुळे शेतीची योग्य औजारे, बैलजोडी इ. उपलब्ध नसते. इतर संसाधनेदेखील मर्यादित असतात. सधन शेतकऱ्याकडे ह्या सर्व सुविधा असतात आणि भांडवलदेखील पुरेसे असते. स्वतःच्या जमिनीबरोबर अजून जास्तीची शेतजमीन कसण्याची त्याची क्षमता असते.

अन्न आणि फळ प्रक्रिया उद्योग अलिकडे संरक्षण उत्पादन व निर्यात उत्पादनाइतकाच प्राधान्याचा उद्योग झाला आहे.

जगामध्ये दुधाच्या उत्पादनात भारत प्रथम क्रमांकाचा तर अन्न, भाजीपाला, फळे व साखर उत्पादनात आपला देश दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. असे असले तरी आपल्या शेतीची दर हेक्टरी उत्पादकता जगाच्या तुलनेत एक-चतुर्थांश किंवा एक-षष्ठांश इतकी कमी आहे. निर्यातीमध्ये आपला जगाच्या बाजारपेठेतील वाटा ०.७१ टक्के म्हणजे एक टक्क्याहूनही कमी आहे. शेतीच्या २२० दशलक्ष टन उत्पादनापैकी भाजीपाला, फळे इतर शेतमालाच्या १२० दशलक्ष टन मालापैकी जवळ जवळ ४० दशलक्ष टन माल दरवर्षी खराब होतो किंवा सडून जातो व अशा त-हेने तीस टक्के नाश पावणाऱ्या मालाची किंमत रु.

सहकारी चळवळीच्या प्रगतीत महाराष्ट्र हे सर्व देशात अग्रगण्य राज्य समजले जाते. महाराष्ट्रातील सहकारीचा खास विशेष म्हणजे शेतमालावर प्रक्रिया करणारे सहकारी उद्योग. महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखाने सहकारी अर्थव्यवस्थेचे बलस्थान म्हणून मानले जाते. सहकारी साखर कारखान्याचा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर त्याच धर्तीवर सहकारी सूतगिरण्या प्रस्थापित झाल्या. सहकारी साखर कारखाने स्थापन करण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर होता तर सहकारी तत्त्वावर डेअरी स्थापन करण्यात गुजरात आघाडीवर होता. गुजरातेतील आणंद येथील अमुल डेअरीने सहकारी दुग्धव्यवसायाची मुहूर्तमेढ घातली. त्याच धर्तीवर गुजरातेत अन्यत्र, महाराष्ट्रात व देशात सहकारी दुग्धव्यवसायाचा प्रसार झाला.

स्वातंत्र्याच्या काळात सहकारी उद्योगांना सरकारचे पाठबळ मिळाले याचे कारण सरकारचे आर्थिक धोरण.