विषय «इतर»

सिंगापूर हे बेट आहे. त्याच्या 699 चौ.कि.मी. क्षेत्रात अडतीस लक्ष माणसे राहतात. (तुलनेसाठी : पुण्याच्या 430 चौ.किमी. क्षेत्रात 2010 साली पंचावन लक्ष माणसे राहत असत), सिंगापूरला भरपूर पाऊस पडतो, 2,400 मि.मि. (सुमारे पंच्याण्णव इंच). तरीही सिंगापूरला आपली 40% गरज पाणी आयात करून भागवावी लागते, कारण त्यांच्या स्वतःच्या पाण्याची उपलब्धता दरडोई दरसाल 1,000 घ.मी.पेक्षा कमी आहे.
पाणी आयातीची गरज कमी राखण्यासाठी चार स्रोत धोरण (Four Taps Strategy) वापरले जाते.
1) पहिला स्रोत म्हणजे पावसाचे पाणी. पूर्वी जवळजवळ सर्व पावसाचे पाणी समुद्रात वाहून जात असे.

पेण-खोपोली रस्त्यावरचे छोटसे गाव ‘वावोशी’. गाव पुष्कळ जुने. पुणे-मुंबई रस्त्याजवळ असल्याने पुष्कळ बदललेले, मुख्य रस्त्यापाशी पुष्कळ दुकाने, बसगाड्या, आणि फाट्यापासून आत जावे तसे 20-25 वर्षे एकदम मागे नेणारे गाव-दर्शन. खास कोकणी घरे-अंगणे, अबोलीची झाडे. आणि दुतर्फा घरांच्या मधून जाणारा चिमुकला रस्ता. हा रस्ता जिथे संपतो तिथे डोंगरांचीच सुरवात होते. डोंगरातही वस्त्या आहेत, धनगरांच्या, कातकऱ्यांच्या. तिथपर्यंतचा रस्ता पायी. 30-40 वर्षांपूर्वीपर्यंत इथे मजबूत भात होत असे. डोंगरावर चांगली झाडी. त्यामुळे जगण्यासाठीची सगळी सामग्री पंचक्रोशीतच होती. पण मुंबई जवळ असणे म्हणजे काय हे या गावाने पुरेपूर अनुभवले.

गोळप, सह्यगिरीच्या निसर्गरम्य अशा परिसरात विसावलेले हे गांव रत्नागिरी शहराला अगदी जवळ, भाट्याची खाडी ओलांडली की सहा मैल अंतरावर, पावस पूर्णगड मार्गावर श्री स्वामी स्वरूपानंदांचे जन्मस्थान व समाधिक्षेत्र असलेले पावसगाव, त्या गावाच्या जवळ असलेले हे गोळप गाव. गावाच्या चहू बाजूला समाधी लावून बसलेले हिरवेगार डोंगर. त्यावर विहार करण्यास येणारे निरनिराळे पशुपक्षी, गावातून वाहणारी नदी. नारळी-पोफळी यांच्या बागा, आमराईत डौलाने डोलणारा हापूस, कोकणातील माणसांचे स्वभाव दर्शन घडविणारा फणस, हरत-हेची फुले, फळे यांच्या बागा. असा नयनरम्य परिसर म्हणजे गोळप. साडेतीन हजार लोकवस्तीचा हा गाव समृद्ध आहे.

केरळ राज्याची ख्याती दाट लोकवस्तीसाठी आहे (दर चौ.किमी.ला साडेआठशे माणसे). यामुळे पाण्यासकट सर्वत्र नैसर्गिक संसाधनांवर अपार ताण येतो. केरळ राज्याच्या नियोजन-मंडळाने पाणी-वापराकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्यासाठी पुढील निर्णय घेतले –
1) नियोजनाचे एकक तालुका, जिल्हा वगैरे न ठेवता एकेक पाणलोट क्षेत्र (watershed) ठेवले गेले. प्रशासनासाठीचे एकक बाद करून भौगोलिक एकक घडवले गेले.
2) प्रत्येक पाणलोट क्षेत्रासाठी एक पाणलोटविकास समिती (पाविस, Watershed Development Council) घडवली गेली. निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी, शासकीय अधिकारी व स्थानिक तज्ज्ञांमधून घडवलेल्या या समितीला आपापल्या क्षेत्रासाठी पाणलोट विकासाचा संपूर्ण आराखडा (मास्टर प्लॅन) रचण्यास सांगितले गेले.

पाण्याला आपण जीवन म्हणतो. पण त्याच्याशिवाय आपण जगू शकत नाही म्हणूनच त्याला जीवन म्हणायचे काय? आपल्या देशात जेथेजेथे पाणी-व्यवस्थापनाच्या परंपरागत पद्धती विकसित झाल्या आहेत त्या पाहिल्या, तेथील लोकाचे त्या पद्धती विकसित करण्यामागील विचार आणि तंत्रे पाहिली, पाण्याचा वापर करण्याचे नीतिनियम पाहिले, तर पाण्याला जीवन का म्हणतात ते जास्त चांगल्या प्रकारे लक्षात येते. अशीच पाणी व्यवस्थापनाची एक परंपरागत पद्धत आपल्या विदर्भाच्या झाडीपट्टीच्या भागात अस्तित्वात आहे. असा सर्वसामान्य समज असतो की जेथे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असते त्या भागातील लोकांनी पाण्याचे व्यवस्थापन करणे ही त्यांची अत्यंत तातडीची गरज असते.

पाण्यासाठी चाललेली समाजातील खळखळ सहज दिसत नाही, जाणवत नाही; परंतु अनेक पातळ्यांवर ती सतत चालूच असते; देशादेशांत, प्रांताप्रांतांत, विभाग उपविभागांत, जिल्हापातळीवर, राजकीय पक्षांत, जातीजमातींत, अगदी व्यक्तिगत शेतकऱ्यांमध्येदेखील. सुदैवाने प्रसारमाध्यमांनी भाकीत केलेली ‘जलयुद्धे’ मात्र अजून तरी झालेली नाहीत. युद्धे झाली, पण ती तेलावरून. एक मात्र लक्षात घ्यायलाच हवे, की या अस्वस्थतेचे परिणाम आर्थिक विकास, सामाजिक स्थैर्य, सुरक्षा आणि पर्यावरणावर जरूर होतात. आणि नेहमीच वंचित, गरिबांतले गरीब, ह्यांच्यासारखेच नद्यानाले, पाणथळ प्रदेश, भूगर्भीय जलस्रोत हे सारे धोक्याच्या छायेत असतात.
मतभेद, अगदी तीव्र स्वरूपाचे मतभेद, हे वाईट, नकारात्मक असतातच असे नाही.

शेतीसारखा व्यवसाय करणारा समाज हा, हा व्यवसाय करण्याइतका सक्षम असला पाहिजे. कारण दर १-२ वर्षांनी त्याच्यावर काहीतरी अस्मानी संकट येत असते. कधी दुष्काळ, तर कधी अतिवृष्टी, तर कधी बेमोसमी पाऊस, तर एखादी कीड, तर कधी कमी पिकलेल्या धान्याची परदेशातून आयात. सरकारच्या सर्व विभागांकडून, म्हणजे नियोजन खाते, अर्थखाते, पाणी-पाटबंधारे, वीज या सर्व विभागांकडून त्याच्याविषयीचा दृष्टिकोन हा योग्य असा नसतो. कशासाठी? जर धान्य महाग झाले तर नागरी मतदार नाराज होतात म्हणून! धान्याचे भाव कमी करण्यासाठी धान्य आयात करण्यात येते. मध्यंतरी कांद्याचे भाव खूप वाढले होते तेव्हा टी.व्ही.वर

प्रास्ताविक
जगभर पाण्याशी स्त्रियांचा आगळावेगळा नातेसंबंध दिसून येतो. त्याला सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक आणि उपजीविकेसंबंधीची पार्श्वभूमी लाभलेली आहे. ग्रामीण भागात आणि आदिवासी भागात तर घडाभर पाण्यासाठी पायपीट करताना स्त्रिया आढळतात. शहरी झोपडपट्टीत सार्वजनिक नळावर बायकांच्या लांबलचक रांगा दिसतात. शहरात काय किंवा ग्रामीण भागात काय 12-15 वर्षांच्या मुलींना पाणी भरण्यासाठी आणि लहान भावंडे सांभाळण्यासाठी शाळेतून काढून घेतले जाते. इतके सर्व करूनही स्त्रियांकडे जमीन-मालकी नसल्यामुळे पाणीवाटप संस्था किंवा अन्य धोरणात्मक कार्यात त्यांचा कुठेच सहभाग शक्य होत नाही – सिंचनव्यवस्था पाणी जमीनमालकांना देते, नगरपरिषद घरमालकांना पाणी देते.

पार्श्वभूमी, रूपरेषा व वाटचाल
1. महाराष्ट्र राज्यातील सुमारे 83 टक्के शेती कोरडवाहू आहे. निसर्गाच्या लहरीवर ती अवलंबून आहे. सिंचनाखाली फक्त 17 टक्के जमीन आहे. पण उपलब्ध पाणी मोजून दिले जात नसल्याने त्याची उधळपट्टी होते, जमिनी बिघडतात आणि नियोजित सर्व क्षेत्रालाही पाणी मिळत नाही. प्रकल्पाच्या पाण्याला, पाणलोट व्यवस्थापनाद्वारे मिळणाऱ्या पाण्याची आणि भूजलाची जोड देऊन ते काटकसरीने वापरल्यास सिंचनक्षेत्राचा विस्तार मोठ्या प्रमाणात करणे शक्य होईल. तसेच ते राबवणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना समन्यायाने वाटल्यास त्यांना निसर्गावर मात करता येईल. अशा रीतीने ग्रामीण भागातील दारिद्र्याचे, बेकारीचे आणि शहराकडे होणाऱ्या स्थलांतराचे मूळ कारण नष्ट होईल.

1) विषयप्रवेश
पाऊस आकाशातून पडतो. केव्हाही, कुठेही, कितीही पडतो. लोकांना वाटते पावसाचे पाणी फुकट मिळते. पाऊस आपल्या अंगणात आणि शिवारातच फक्त पडत नाही. रानावनात, डोंगरदऱ्यांत… सर्वत्र पडतो. हे पाणी धरून ठेवावे लागते. वाहून न्यावे लागते. आयात-निर्यात करावे लागते, स्वच्छ ठेवावे लागते, पुढील पाऊसकाळ येईपर्यंत पुरवावे लागते. म्हणून पाण्याचे व्यवस्थापन करावे लागते. त्यासाठी लागणारे व्यवस्थापक, अभियंते, धरणे, कालवे, नळ, जलशुद्धीकरणाच्या सोयी, पंप, डिझेल, वीज या गोष्टी फुकट मिळत नाहीत. हा एक पूर्वनियोजित प्रचंड खटाटोप असतो. म्हणूनही व्यवस्थापन यंत्रणा उभी करावी लागते.
व्यवस्थापन म्हटले की नियम आणि नियमन आले.