विषय «इतर»

मी अज्ञानाचे समाधानकारक तत्त्वज्ञान मांडणारा वैज्ञानिक आहे; अशा तत्त्वज्ञानाने किती प्रगती करता येते, याचे मूल्य जाणणारा. या तत्त्वज्ञानाचे फळ म्हणून विचार-स्वातंत्र्य मिळते, हे जाणणारा. शंकांना घाबरायला नको. उलट नव्या शक्यता माणसांमध्ये जागवणारे मूल्य तेथून मिळते, हे शिकवू पाहणारा, जाहीर करू पाहणारा.
तुम्हाला खात्री नसेल तर तुम्ही ती स्थिती सुधारू शकता, अशी शक्यता असते. मला ही शक्यता, हे स्वातंत्र्य भविष्यातल्या पिढ्यांना मिळून हवे आहे. एक जबाबदार वैज्ञानिक म्हणून असे अज्ञानाचे तत्त्वज्ञान मांडणे मला गरजेचे वाटते. [रिचर्ड पी. फाईनमनच्या १९६३ सालच्या सीॲटल येथील भाषणातून डोंट यू हॅव टाईम टु थिंक ?

या लेखात आपण आतापर्यंत जे प्रतिपादन केले त्याचा सर्वसाधारण आशय असा की जे मतदार सरकार निवडून देतात त्यांचे त्या विशिष्ट मतदाराला निवडून देण्याचे निकष सर्वस्वी निराळे असतात. पक्ष व त्यांचे नेते यांची स्टेजवर बोलण्याची व प्रत्यक्षातली उद्दिष्टे यांच्यात फार अंतर असते. जेव्हा एखादा उमेदवार निवडून येतो तेव्हा अनेकांची अनेक उद्दिष्टे साध्य झालेली असतात. प्रसंगी ती एकमेकांच्या अगदी विरोधी असतात.
पण या लोकशाही पद्धतीची सुप्त ताकद हे मतदार कधी कधी आश्चर्यकारकरीत्या दाखवून देतात. ताकदवान पक्ष व अगदी त्याच्या नेत्यालासुद्धा ते पूर्णपणे पराभूत करतात.

आजचा सुधारक तीन मंडळे आणि एक व्यक्ती मिळून चालवले जाणारे मासिक आहे. मासिकाची मालकी विश्वस्त-मंडळा कडे असते, पण दैनंदिन व्यवहारांत तो अधिकार प्रकाशका चा असतो. इतर सर्वांचे काम मासिकाच्या ध्येयधोरणांशी सुसंगत ठेवणे व यात चुका होत असल्यास योग्य त्या सूचना देणे ही विश्वस्त-मंडळाची जबाबदारी असते. प्रकाशक यासोबत मासिकाचे उत्पादन आणि वितरण यावरही देखरेख करत असतो.
मासिकातील मजकूर जमवणे, संपादित करणे, अक्षरजुळणी, मुद्रितशोधन, छपाई व वितरण करवून घेणे, ही संपादक-मंडळाची जबाबदारी असते. यातही कार्यकारी संपादक जास्त जबाबदेह, रपीशीरलश्रश आहे.
सल्लागार-मंडळ मासिकातील लेख, त्यांत यायला हवेत असे विषय, इत्यादींबद्दल संपादक-मंडळाला सल्ला देते.

वाद हा प्रगल्भ समाजाचा अविभाज्य भाग. विचारपूर्वक केलेल्या संवादाचाच एक हिस्सा. पण वादाकडे भांडण म्हणून पाहणारा स्तर वेगळा असतो. वाद म्हणजे भांडण हे समीकरण पुरोगामी, प्रगल्भ आणि सशक्त समाजरचनेत स्वीकारार्ह ठरू शकत नाही. बुद्धिजीवी वर्गाची गळचेपी सुरू झाली की ही अशी अस्वीकारार्ह समीकरणे सहजपणे स्वीकारली जाऊ लागतात.
अनेक समाजधुरीणांचे तात्त्विक वाद महाराष्ट्राने अनुभवले आहेत. ‘आधी स्वराज्य की आधी सुराज्य’ यासारख्या टिळक-आगरकर वादातून सामाजिक-राजकीय सुधारणांची जाहीर चर्चा मराठी समाजमनाने ऐकली. तिचा वैचारिक पोत संपूर्ण महाराष्ट्राने अनुभवला. साहित्याच्या प्रांतातील ‘कलेसाठी कला की जीवनासाठी कला’ यापासून श्लील-अश्लीलतेच्या मापदंडांपर्यंतचे अनेक वाद महाराष्टात सारस्वताच्या इतिहासात नोंदले गेले.

भारतातील गोरगरीब लोकांची उपासमार सुरू आहे. ही समस्या किती गंभीर आहे याचा दोन पद्धतीने मागोवा घेता येतो. त्यातील पहिला प्रकार म्हणजे भारतातील किती लोकांना निरोगी जीवनासाठी आवश्यक एवढी पोषणमूल्ये देणारा आहार मिळत नाही याचा अंदाज घेणे. दुसऱ्या प्रकारामध्ये जागतिक पातळीवर ‘भुकेच्या समस्ये’च्या संदर्भात भारताचे स्थान इतर देशांच्या तुलनेत कोठे आहे ते तपासणे. आपल्या पंतप्रधानांनी ‘देशातील एकाही नागरिकाला एक दिवसही अनैच्छिक उपास करण्याची वेळ येऊ देणार नाही’ अशी जाहीर ग्वाही दिली असली तरी वास्तवात देशातील बहुसंख्य जनता अर्धपोटी जीवन कंठित आहे वा कुपोषणग्रस्त आहे.

[End of Ideology (तत्त्वादर्शाचा अंत!) ही कळीची संकल्पना गेल्या लेखांशात आली. Criminalization of Politics (राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण), मध्यमवर्गाचा संभ्रम, या काही कळीच्या राजकीय संकल्पना प्रत्यक्षदर्शी व सोप्या पद्धतीने स्पष्ट करणारा हा लेखांश आहे, मूलभूत महत्त्वाचा.]
या लोकशाहीच्या नमुन्याची रचना करताना, देशी विदेशी घटनेच्या रचनाकारांचा विचार करताना त्यांच्याकडून कदाचित काही गोष्टींकडे दुर्लक्ष झाले असावे. घटना बनविताना मानवी स्वभाव, मानवी समूहांचे समूह म्हणून वागण्यामागचे विचार किंवा वागणूक याचा पूर्ण विचार केला आहे किंवा कसे, याचा अंदाज येत नाही. कारण जेव्हा आपण लोकशाहीतल्या नेत्याचे मूळ विचार व नंतर वागणूक पाहतो तेव्हा आपल्याला खटकण्यासारख्या बऱ्याच गोष्टी असतात.

कार्ल मार्क्सने सुमारे दीडशे वर्षांपूर्वी म्हटले होते की, बाजारपेठ ही विनिमय व नियमनाची बाब आहे, पण जेव्हा बाजारपेठ हे जीवनाचे तत्त्वज्ञान होते आणि ‘प्रायव्हेट प्रॉपर्टी’, म्हणजे खासगी संपत्ती हेच सर्व मानवी व्यवहाराचे ‘चलन’ होते, तेव्हा समाजच रानटी स्थितीत जातो. त्या रानटी स्थितीतून समाज बाहेर पडत गेला तेव्हा नैतिकता आणि सांस्कृतिकता जन्माला आली. त्या प्रवासातच साहित्य-संगीत-कला निर्माण झाले. ‘कल्चर’ आणि ‘सिव्हिलायझेशन’ निर्माण झाले. कारण जीवनाचे तत्त्वज्ञान बाजारशक्तींपासून मुक्त झाले. विक्रेय वस्तू आणि अमूल्य वस्तू हा भेद आवश्यक होता. ‘ज्ञान’ ही संकल्पना उदात्त मानली गेली ती त्यामुळेच.

न्याय्य समाज म्हणजे काय ?
[६ फेब्रुवारी २०१० ला मिलिंद मुरुगकरांनी लोकसत्तात ‘माझा पैसा आणि डावा आदर्शवाद’ नावाने काही मांडणी केली. १६ फेब्रुवारीला लोकसत्तातच राजीव सान्यांनी करदात्यांचा पैसा आणि भाग्याचे फेरवाटप या नावाने मुरुगकरांच्या मांडणीवर आक्षेप घेतले. त्यासोबत या आक्षेपांना उत्तर देताना मुरुगकरांचा न्याय्य समाजाची अढळ संकल्पना हा लेखही प्रकाशित झाला. या तिन्ही लेखांचा संपादित अंश खाली देत आहो.]
निवडणुकांच्या काळात राजकीय पक्ष देत असलेल्या सवंग आश्वासनांसंदर्भात बोलताना, माझा मित्र चिडून म्हणाला, ‘माझा पैसा (करांच्या स्वरूपातील) लोकांच्या शिक्षणासाठी, आरोग्यासाठी वापरला जात असेल तर माझी हरकत नाही.

युक्तिवादात, बेमालूमपणे ‘ट्रॅक’ बदलणे व अर्धे सत्य अधोरेखित करून अर्धे अनुल्लेखित ठेवणे हे लेखातील दोष आहेत. समता म्हणजेच न्याय हे गृहीतकही विवाद्य आहे. ‘माझा पैसा’ म्हणणारे नवश्रीमंत हे यशात भाग्याचाही वाटा असतो याकडे दुर्लक्ष करणारे असतीलही परंतु या योगायोगाचा फायदा घेत मुरुगकरांनी ‘करदात्यांचा पैसा’ हा कळीचा मुद्दा ‘माझा पैसा’ या संकुचित मुद्द्यात रूपांतरित केला. विशेषतः अनुरंजनवादी राजकारण्यांनी सार्वजनिक वित्तव्यवस्थेत आज जो टोकाचा बेजबाबदारपणा (व त्यातून अंतिमतः गरिबांचाच घात) चालविला आहे त्याला आवर घालण्यासाठी ‘करदाता’ या समूहाची (ज्यात भारतात गरीबही मोडतात) एक राजकीय ओळख उभी करण्याची गरज आहे.

आर्थिक यश हे भाग्य व कर्तृत्व यावर अवलंबून असते या माझ्या मुद्द्यातील ‘भाग्य’ हे मोजता येत नसल्यामुळे ते विचारातच न घेता फक्त कर्तृत्वक्षेत्रातील अन्यायाबद्दलच बोलले पाहिजे असा सानेंचा मुख्य मुद्दा आहे. पण जे अचूकपणे मोजता येत नाही ते वास्तवात असत नाही, हे खरे नाही व भाग्याचा मोठा भाग निश्चितपणे मोजता येतो. भारतासारख्या कमालीच्या विषम समाजात तर ते अतिशय उघड आहे. भारतातील संपत्तीचे वाटप इतके कमालीचे विषम आहे की कोण कोणाच्या पोटी जन्मतो याने त्याच्या आर्थिक यशाची मर्यादा निश्चित होते, अपवाद असतातच; पण अपवादाने नियम सिद्ध होतो.