विषय «इतर»

प्रयास ह्या स्वयंसेवी संस्थेचे संस्थापक विश्वस्त आणि प्रयास ऊर्जा गटाचे समन्वयक गिरीश संत यांचे 2 फेब्रुवारी 2012 रोजी अकस्मात निधन झाले. गिरीश संत यांनी ऊर्जाक्षेत्रात सलग वीस वर्षे भरघोस काम केले. ऊर्जाक्षेत्रावर समाजाचे नियंत्रण असावे, त्यातील कमतरता भरून निघाव्यात, याचा फायदा मुख्यतः आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गटातल्यांना मिळावा ह्या उद्देशाने त्यांनी प्रयास ऊर्जागटाच्या माध्यमातून काम केले. सकस विश्लेषणावर आधारलेल्या अपेक्षा मांडून सरकारी व्यवस्थांमध्ये बदल घडवून आणता येतो असे त्यांनी दाखवून दिले. अनेक तरुण संशोधकांना ऊर्जा धोरण व प्रशासन या विषयात संशोधन करण्यास उद्यक्त करून सातत्याने प्रेरणा देण्यातही गिरीश संत यांनी फार मोलाची भूमिका बजावली.

वीज कायदा 2003 अंमलात आल्यानंतर वीज-निर्मिती प्रकल्पांसाठीच्या नियमांमध्ये अनेक बदल झाले. यांतील मुख्य बदल म्हणजे नवीन प्रकल्प उभारण्यासाठी उद्योजकांना पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे, कुठल्याही परवान्यांची आता त्यांना गरज राहिलेली नाही. अशा परिस्थितीत नेमके किती औष्णिक प्रकल्प प्रस्तावित आहेत व तेही कुठल्या भागात, याची एकत्रित माहिती केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय वगळता, इतर कुठल्याही यंत्रणेकडे उपलब्ध नाही. प्रयासने मे 2011 मध्ये पर्यावरण मंत्रालयाच्या वेबसाईटवरून मिळालेल्या माहितीचा अभ्यास केल्यावर जे अनेक धक्कादायक निष्कर्ष समोर आले, ते पुढीलप्रमाणे –
1. आपल्या गरजेपेक्षा कितीतरी जास्त प्रकल्पांना पर्यावरणीय मंजुरी दिली गेलेली आहे व त्याहूनही कितीतरी जास्त प्रकल्प पर्यावरणीय मंजुरीच्या विविध टप्प्यांवर आहेत.

अणु-ऊर्जा ही स्वस्त, सुरक्षित व स्वच्छ असा खोटा दावा करत भारत सरकार 63000 मे.वॅ. क्षमतेचे अणुवीजनिर्मितीचे प्रकल्प हाती घेण्याची स्वप्ने पाहत आहे. भारताजवळ एवढी प्रचंड क्षमता उभी करण्याची कुवत नाही असे कारण पुढे करून आयात इंधन व आयात अणुभट्ट्यांच्या खरेदीचे समर्थन केले जात आहे. खरे तर या निर्णयास अमेरिका व बहुराष्ट्रीय कंपन्या यांचा “दबाव” मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत आहे. अणुभट्ट्यांची घातकता व खर्चिकता या कारणांमुळे बहुतेक पाश्चात्त्य देश आज नवीन प्रकल्प तर उभारत नाहीतच पण जर्मनी, स्विट्झरलंड आदि देश चालू अणुभट्याही क्रमशः बंद करून शाश्वत ऊर्जास्रोतांकडे वळत आहेत.

प्रस्तावना
मृत जैविक अवशेषांचे लाखो वर्षांपूर्वी प्राणवायुरहित विघटन होऊन जे ज्वलनशील पदार्थ तयार झाले, (त्यांचा आपण आता इंधन म्हणून उपयोग करतो), त्यांनाच जीवाश्म-इंधन म्हणतात. त्यात दगडी कोळसा, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू याचा सर्वदूर उपयोग केला जातो. या पदार्थांत ऊर्जा ठासून भरलेली असते. ही इंधने पृथ्वीच्या पोटातून बाहेर काढून त्यांचा कार्यक्षमतेने उपयोग करण्याचे तंत्रज्ञान विकसित करतानाच औद्योगिक क्रांती आणि यंत्रयुगाची बीजे पेरली गेली, पण ही इंधने पथ्वीच्या पोटातन बाहेर काढन त्यांचा उपयोग करताना काही विघातक परिणामही जरूर होतात, जसे – खाणीच्या तोंडाशी आणि ज्वलनाच्या जागी होणारे पर्यावरणाचे आत्यंतिक प्रदूषण, ज्वलनानंतर उत्पन्न होणारे हरितगृह वायू इ.

कुठल्याही राष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी सक्षम व सशक्त वीजक्षेत्र अपरिहार्य असते. महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नाही. मात्र महाराष्ट्रातील वीजक्षेत्राची गेली दोन दशके म्हटली की आठवतो तो एन्रॉनचा कुप्रसिद्ध प्रकल्प व त्यानंतर वाढत्या टंचाईमुळे मागे लागलेला लोड शेडिंगचा त्रास. हे जरी खरे असले, तरी नियामक आयोगाची स्थापना झाल्यापासून व वीज-कायदा 2003 अंमलात आल्यापासून या क्षेत्रात व विशेषतः वितरणक्षेत्रात काही नवीन प्रयोगही राबविण्यात आले आहेत. ह्या गेल्या वीस वर्षांच्या काळात राज्यातील वीजक्षेत्रात काय काय महत्त्वाच्या घडामोडी झाल्या, परिणामी आज परिस्थिती काय आहे व येत्या काळात वीज-क्षेत्राला कोणकोणत्या समस्यांना व आह्वानांना सामोरे जावे लागणार आहे.

अभंगाचे बळ
पाठ आणि पोट। यांचा झाला टाळ
विठ्ठला, विठ्ठला । भाकरी गा होई;
पोटामध्ये येई। शांतवाया.
आम्ही भुकी पोरें। सैरावैरा धावू,
एकमेकां खाऊं। धन्य माया!
आम्ही भुके जीव। देतसूं इशारा:
आमच्या पुढारां। नको येऊ.
विठ्ठला विठ्ठला। आम्ही अन्नभक्त;
आम्हां देवरक्त। वर्ज्य नाहीं!
ऊठ ऊठ विठ्या। दाव देवपण;
नाहीं तरी घण। तुझ्या माथीं.
माझ्या पोटीं भूक। तुझ्या पोटीं माया
मग हा कासया। गदारोळ?
पाठ आणि पोट। यांचा झाला टाळ;
अभंगाचे बळ । अमर्याद.

– विंदा करंदीकर
(धृपद मधून)

कोलंबसाने अमेरिका खंडाचा शोध लावल्यानंतर युरोपमधून लोकांच्या झुंडीच्या झुंडी येऊन तेथे स्थलांतरित झाल्या. त्यांनी तेथील आदिवासी रक्तवर्णीय लोकांकडून जमीन घेतली व आपल्या वसाहती उभारल्या. अशा रीतीने संयुक्त संस्थानांची स्थापना झाली. संपूर्ण भूप्रदेशाचा कायापालट झाला. आधुनिक युगातील अतिविकसित भांडवलवादी साम्राज्य आज तेथे उभे आहे. ह्या सगळ्या स्थित्यंतरामधून जाताना तिथल्या मूळच्या जमीन, हवा पाण्याला काय वाटले असेल? तिथल्या किडामुंग्यांना, पशुपक्ष्यांना आणि माणसांना काय क्लेश झाले असतील? या कामात
ह्या संबंधात वाचनात आलेल्या एका इंग्रजी स्फुटलेखाचा अनुवाद करून पुढे देत आहोत. लेखकाचे नाव मिळाले नाही, पण त्याने काही फरक पडू नये.

एक पत्रकार म्हणून मध्यवर्ती कारागृहात जाण्याची वेळ माझ्यावर अनेकदा आली आहे. तुरुंगाभोवतीच्या अजस्र भिंती, लोखंडी दरवाजा, भोवतालची बाग, तिथे वावरणारे जुने कैदी, पोट सुटलेले पोलिस, आतबाहेर करणाऱ्या, लाँड्रीच्या किंवा भाजीपाल्याच्या गाड्या, दर तासाला होणारा घड्याळाचा टोल वगैरे वातावरण माझ्या परिचयाचे आहे. बाहेरच्या जगासाठी गूढ असलेल्या आतल्या जगाबद्दलची उत्सुकताही मी पाहिली व अनुभवली आहे. मात्र मला विशेष कुतूहल आहे, ते तेथे भेटायला येणाऱ्या कैद्यांच्या कुटुंबीयांविषयी. त्यांच्यामध्ये बहुतांश बायकाच असतात. बायको, बहीण, आई वगैरे. आपल्या माणसाला फक्त वीस मिनिटे भेटण्यासाठी कुठून कुठून दूरवरच्या खेड्यापाड्यांतून आलेले ते लोक.

दिल्लीतील सामूहिक बलात्काराच्या निमित्ताने देशभर जो असंतोषाचा आगडोंब उसळला, ती समाजहिताच्या दृष्टीने एक चांगली बाब आहे असे मी मानतो. आपला समाज अजून जिवंत असल्याची ती खूण आहे. व्यवस्थेविषयीचा सामूहिक असंतोष अशा निमित्ताने उफाळून बाहेर येतो. त्याला योग्य वळण देणे ही समाजधुरीणांची व सामाजिक आंदोलनाच्या नेत्यांची जबाबदारी आहे. गेल्या वर्षी अण्णा हजारेंच्या (व काही प्रमाणात केजरीवालांच्या) आंदोलनाला मिळालेला प्रतिसाद असाच उत्स्फूर्त, व्यापक व अनपेक्षित होता. ह्या प्रतिसादामागे त्यांच्या व्यक्तिगत करिष्याचा भाग कमी असून ह्या सामूहिक असंतोषाचा भाग जास्त होता हेही आपण समजून घेतले पाहिजे.

2012 वर्षाच्या शेवटी जेव्हा सर्व न्यूज चॅनेल्स दिल्लीतील सामूहिक बलात्काराच्या घटनेसंबंधित बातम्या दाखवत होते. तेव्हा बिझनेस चॅनेलवर मात्र फिस्कल क्लिफ हा शब्द ऐकू येत होता. अमेरिकेत त्या संदर्भात काय निर्णय होत आहे याकडे जगातील सर्व शेअरबाजार श्वास रोखून बघत होते. फिस्कल क्लिफ म्हणजे काय अगदी थोडक्यात सांगायचे तर अमेरिकेत करदात्यांना काही सवलती दिलेल्या होत्या, त्या 1 जानेवारी 2013 पासून रद्द होणार होत्या. तसेच अमेरिकेचे सरकार आपल्या खर्चात खूप कपात करणार होते, कारण त्या सरकारवर 16.4 ट्रिलियन डॉलरचे महाप्रचंड कर्ज आहे आणि त्यांची वित्तीय तूटही मोठी आहे.