विषय «इतर»

अंतर्गोल भिंगातही वस्तूंचा आकार लहान दिसतो, आपल्या दृष्टिकोणात मावतो.
आपल्याला ऊर्जा हवी असते आणि ती वेगवेगळ्या मार्गांनी उपलब्ध होते. समजा, ऊर्जेचे एक झाड आहे. त्या झाडालाही एकूण 1000 फळे आहेत. सर्वजण ह्या ऊर्जेच्या झाडाकडे फळे गोळा करण्यासाठी जातात.
या फळांचे दोन प्रकार आहेत. एक व्यापारी ऊर्जेचा (कोळसा, तेल, वीज), आणि दुसरा अव्यापारी म्हणजे स्वयंपाकासाठी लागणाऱ्या शेणगोवऱ्या, जळाऊ लाकूडफाटा इ.चा आहे. अर्ध्या लोकसंख्येला अव्यापारी- 450 फळे मिळतात.
उरलेल्या अर्थ्यांना 550 – व्यापारी ऊर्जेची फळे मिळतात. (140 कोळसा, 330 खनिज तेल उत्पादने व 80 वीज.)

विजेची परिणामकारक बचत होण्यासाठी कार्यक्षम ऊर्जा-वापर करणाऱ्या विद्युत-उपकरणांचा वापर वाढावा लागेल. त्याच उद्देशाने केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिशियन्सी या संस्थेने दोन कार्यक्रम आखले आहेत. पहिला विद्युत-उपकरणे कार्यक्षमतेनुसार तारांकित करण्याचा आणि दुसरा अतिकार्यक्षम उपकरणांचे उत्पादन करणाऱ्या उत्पादकांना आर्थिक उत्तेजन देण्याचा आहे. त्यांची आखणी आणि अंमलबजावणी यांचा चिकित्सक आढावा घेणारा लेख.
भारतातील 1/3 घरांत अद्याप वीज पोहोचलेली नाही. जेथे वीज आहे, तेथेही विजेचे भारनियमनाचा काच आहेच. एकीकडे भारताची ऊर्जा-गरज येत्या 20 वर्षांत दुपटी-तिपटीने वाढणे अपेक्षित आहे; तर दुसरीकडे विजेची कमतरता जी 1990-91 मध्ये 7.7 टक्के होती ती 2009-2010मध्ये 10.1%नी वाढलेली आहे.

ऊर्जाक्षेत्राचे भवितव्य
जनतेला ऊर्जासेवा देण्यासाठी अनेकविध तंत्रविज्ञानात्मक संधी आता उपलब्ध आहेत. त्यामुळे विकसनशील देश विकसित देशांनी केलेल्या चुकांची पुनरावृत्ती टाळून सरळ पुढच्या टप्प्यावर पोहोचू शकतात. त्यांच्या सर्जनशील प्रयत्नांमधून जगाला लक्षवेधी वाटावे असे तंत्रज्ञानही निर्माण होऊ शकते.
विकसित देशांत नवीन ऊर्जा प्रतिमान अंमलात आणले गेले तर कमी ऊर्जावापराची शक्यता निर्माण होईल व त्याद्वारे विकसित व विकसनशील देशांच्या ऊर्जावापरातील दरी कमी होत जाईल.
मुख्य म्हणजे आजवरच्या सामान्य समजुतींपेक्षा वेगळा असला तरी समुचित उद्दिष्टांवर आधारित योग्य धोरणात्मक दृष्टिकोण ठेवला तर आपल्याला दिसून येईल की ऊर्जाक्षेत्राचे भवितव्य हे नियतीवर नसून आपल्या निवडीवरच अवलंबून आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आधारभूत संरचनेमध्ये ऊर्जाक्षेत्र हे अत्यंत महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. 1980 पर्यंत भारतीय ऊर्जाक्षेत्रात भरीव प्रगती झाली, परंतु त्यानंतरच्या काळात जवळजवळ सर्व राज्यांच्या वीज मंडळांच्या कामकाजात आर्थिक, तांत्रिक, शासकीय पाळ्यांवर अपयश येऊ लागले. 1990मध्ये राज्यसरकारच्या मदतीने खाजगी कंपन्यांनी वीज-उत्पादन-क्षेत्रात प्रवेश केला, परदेशी वित्तसंस्थांच्या मदतीने अनेक राज्य वीजमंडळांची पुनर्रचनाही करण्यात आली.
हे करूनही पुरेसे यश पदरात पडले असे नाही. त्याउलट या सुधारणांच्या काळातच एन्रॉन घोटाळा, ओडिशातील सुधारणांना आलेले सर्वमान्य अपयश असे घडत गेले आहे. नवीन धोरणे व त्यांची तंत्रे याबद्दल अनेकांच्या मनात प्रश्न-शंका उभ्या राहिल्या, त्यानंतर सरकारतर्फे नवीन शासनपद्धती, नवी व्यूहरचना व नवे वीजदर-धोरण ठरवण्यात येत आहे.

अनुवाद : नीलिमा सहस्रबुद्धे
स्वस्त देशी खनिज कोळसा गरिबांच्या ऊर्जागरजांसाठी राखीव ठेवावा. श्रीमंतांना मात्र पुनर्निर्मितिक्षम ऊर्जास्रोतच वापरण्यास भाग पाडावे.
मोटारीने 35 कि.मी. प्रवास करायला जितकी ऊर्जा खर्च होते, तेवढ्याच ऊर्जेत एक LED ट्यूबलाईट वर्षभर रोज चार तास वापरता येतो.
जगातल्या बहुसंख्य देशांना, त्यातल्या समाजांना आप्पलपोटेपणाने ऊर्जावापर करत राहाण्याची सवय जडलेली आहे. गेल्या काही काळातच आपले त्याकडे लक्ष जायला लागलेले आहे. हा मंदीचा काळ असल्यामुळे आणि आपल्याला सर्वांनाच पर्यावरणीय संकटांची चाहूलही लागलेली असल्याने ऊर्जावापर कमी करणे आता अगदी अत्यावश्यक झालेले आहे. असे असूनही संपूर्ण जगाचा ऊर्जावापर गेल्या दहा वर्षात अगदी जोरकस वेगाने वाढतच चाललेला आहे.

अभंगाचे बळ
पाठ आणि पोट। यांचा झाला टाळ
विठ्ठला, विठ्ठला । भाकरी गा होई;
पोटामध्ये येई। शांतवाया.
आम्ही भुकी पोरें। सैरावैरा धावू,
एकमेकां खाऊं। धन्य माया!
आम्ही भुके जीव। देतसूं इशारा:
आमच्या पुढारां। नको येऊ.
विठ्ठला विठ्ठला। आम्ही अन्नभक्त;
आम्हां देवरक्त। वर्ज्य नाहीं!
ऊठ ऊठ विठ्या। दाव देवपण;
नाहीं तरी घण। तुझ्या माथीं.
माझ्या पोटीं भूक। तुझ्या पोटीं माया
मग हा कासया। गदारोळ?
पाठ आणि पोट। यांचा झाला टाळ;
अभंगाचे बळ । अमर्याद.

– विंदा करंदीकर
(धृपद मधून)

कोलंबसाने अमेरिका खंडाचा शोध लावल्यानंतर युरोपमधून लोकांच्या झुंडीच्या झुंडी येऊन तेथे स्थलांतरित झाल्या. त्यांनी तेथील आदिवासी रक्तवर्णीय लोकांकडून जमीन घेतली व आपल्या वसाहती उभारल्या. अशा रीतीने संयुक्त संस्थानांची स्थापना झाली. संपूर्ण भूप्रदेशाचा कायापालट झाला. आधुनिक युगातील अतिविकसित भांडवलवादी साम्राज्य आज तेथे उभे आहे. ह्या सगळ्या स्थित्यंतरामधून जाताना तिथल्या मूळच्या जमीन, हवा पाण्याला काय वाटले असेल? तिथल्या किडामुंग्यांना, पशुपक्ष्यांना आणि माणसांना काय क्लेश झाले असतील? या कामात
ह्या संबंधात वाचनात आलेल्या एका इंग्रजी स्फुटलेखाचा अनुवाद करून पुढे देत आहोत. लेखकाचे नाव मिळाले नाही, पण त्याने काही फरक पडू नये.

एक पत्रकार म्हणून मध्यवर्ती कारागृहात जाण्याची वेळ माझ्यावर अनेकदा आली आहे. तुरुंगाभोवतीच्या अजस्र भिंती, लोखंडी दरवाजा, भोवतालची बाग, तिथे वावरणारे जुने कैदी, पोट सुटलेले पोलिस, आतबाहेर करणाऱ्या, लाँड्रीच्या किंवा भाजीपाल्याच्या गाड्या, दर तासाला होणारा घड्याळाचा टोल वगैरे वातावरण माझ्या परिचयाचे आहे. बाहेरच्या जगासाठी गूढ असलेल्या आतल्या जगाबद्दलची उत्सुकताही मी पाहिली व अनुभवली आहे. मात्र मला विशेष कुतूहल आहे, ते तेथे भेटायला येणाऱ्या कैद्यांच्या कुटुंबीयांविषयी. त्यांच्यामध्ये बहुतांश बायकाच असतात. बायको, बहीण, आई वगैरे. आपल्या माणसाला फक्त वीस मिनिटे भेटण्यासाठी कुठून कुठून दूरवरच्या खेड्यापाड्यांतून आलेले ते लोक.

दिल्लीतील सामूहिक बलात्काराच्या निमित्ताने देशभर जो असंतोषाचा आगडोंब उसळला, ती समाजहिताच्या दृष्टीने एक चांगली बाब आहे असे मी मानतो. आपला समाज अजून जिवंत असल्याची ती खूण आहे. व्यवस्थेविषयीचा सामूहिक असंतोष अशा निमित्ताने उफाळून बाहेर येतो. त्याला योग्य वळण देणे ही समाजधुरीणांची व सामाजिक आंदोलनाच्या नेत्यांची जबाबदारी आहे. गेल्या वर्षी अण्णा हजारेंच्या (व काही प्रमाणात केजरीवालांच्या) आंदोलनाला मिळालेला प्रतिसाद असाच उत्स्फूर्त, व्यापक व अनपेक्षित होता. ह्या प्रतिसादामागे त्यांच्या व्यक्तिगत करिष्याचा भाग कमी असून ह्या सामूहिक असंतोषाचा भाग जास्त होता हेही आपण समजून घेतले पाहिजे.

2012 वर्षाच्या शेवटी जेव्हा सर्व न्यूज चॅनेल्स दिल्लीतील सामूहिक बलात्काराच्या घटनेसंबंधित बातम्या दाखवत होते. तेव्हा बिझनेस चॅनेलवर मात्र फिस्कल क्लिफ हा शब्द ऐकू येत होता. अमेरिकेत त्या संदर्भात काय निर्णय होत आहे याकडे जगातील सर्व शेअरबाजार श्वास रोखून बघत होते. फिस्कल क्लिफ म्हणजे काय अगदी थोडक्यात सांगायचे तर अमेरिकेत करदात्यांना काही सवलती दिलेल्या होत्या, त्या 1 जानेवारी 2013 पासून रद्द होणार होत्या. तसेच अमेरिकेचे सरकार आपल्या खर्चात खूप कपात करणार होते, कारण त्या सरकारवर 16.4 ट्रिलियन डॉलरचे महाप्रचंड कर्ज आहे आणि त्यांची वित्तीय तूटही मोठी आहे.