विषय «इतर»

मानवी प्रगतीचा एक अर्थ असा लावता येतो की अन्न, वस्त्र, निवारा वगैरे मूलभूत गरजा भागविणआाठी करायला लागणाऱ्या कष्टांचे प्रमाण आणि कष्टांचा/कामाचा कालावधी कमी-कमी होत जाणे, आणि उपभोगाचा किंवा रिकामपणाचा कालावधी वाढत जाणे. या प्रगतीची महत्त्वाची साधने दोन होती – एक म्हणजे परस्परांना मदत, सहकार्य आणि स्पेशलायझेशन. दुसरे म्हणजे तंत्रज्ञानाचा वापर.

सहकार्यः
एकट्याने शिकार करण्यापेक्षा अनेकांनी एकत्रपणे शिकार केल्यास ती अधिक फलदायी होते हे शिकारी रानटी कुत्र्यांनाही कळते, ते आदिमानवांच्याही लक्षात आले. तेच सहकार्य हिंस्र पशृंपासून संरक्षण करण्यासाठी उपयोगी पडले. हेच सहकार्य पढे विकसित होत, मले सांभाळणे, हत्यारे तयार करणे, शिकार केलेल्या पशंचे कातडे वेगळे करून त्याचे कपडे शिवणे वगैरे आवश्यक कामांच्या कौशल्यांध्ये स्पेशलायझेशन काही लोकांनी केल्यास काम अधिक चांगले होते आणि सर्वांच्याच वेळेची बचत होते, हे लक्षात येऊन परस्परांवर अवलंबून असणाऱ्यांचा एक समाज किंवा टोळी तयार झाली.

आज आपण २१ व्या शतकात जागतिक भांडवलशाहीच्या अवस्थेत जगत आहोत. आज प्रचंड प्रमाणात महागाई, मोठ्या प्रमाणात बेकारी, रुपयाची कमालीची घसरण, त्याबरोबरच राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण, रोज होणारे खून, अपघात, घातपात, बलात्कार, दलित, अल्पसंख्यक व दुर्बल घटक ह्यांवर अत्याचार, अशी परिस्थिती आहे. धनदांडगे, बिल्डर लाबी, वाळू माफिया, अंडरवर्ल्ड आणि देशी-परदेशी भांडवलदार आणि व्यापारी हे सारे आपल्यावर राज्य करत आहेत. ही गोष्ट मार्क्सवादी आणि बिगर मार्क्सवादी पुरोगामी जाणून आहेत. म्हणूनच आज मार्क्सवादी आणि बिगर मार्क्सवादी पुरोगामी यांच्यामध्ये संवाद होण्याची आवश्यकता आहे. अनेक भांडवली पक्ष आहेत.

आपल्याच पिल्लांना आपण विटाळावे, त्यांचे बाल्य कुस्करावे असे कुणी माणूस वागते का, असे खरोखर घडते का? या प्रश्नाचे उत्तर होय असेच आहे. वय, लिंग, नाते, या सर्वांपलीकडे जाऊन सर्वत्र दिसणारी अधम प्रवृत्ती बघितली की माणूस हा विचार करू शकणारा प्राणी आहे या मूळ गृहीतकालाच छेद जातो. हे जग किती सुंदर आहे, प्रेक्षणीय आहे, सुखदायक आहे, याचे अनेक दाखले तुच्या आमच्याकडे असतील, पण त्या सुंदरतेचे एक मोठे कारण असलेल्या लहान मुलांवरच जिथे लैंगिक अत्याचार होतात, तसे करणारे नराधम जिथे असतात, इतकेच नाही तर हे माहीत असूनही मुकाट राहणारे लोकही जिथे मान वर करून जगतात ते हे जग खचितच असह्य भयंकर आहे.

कोणत्याही प्रकारच्या सामाजिक परिस्थितीत असलेले सत्ताकारणाचे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अस्तित्व बाल-लैंगिक अत्याचारास पूरक ठरू शकते. सध्या घडत असलेल्या आणि समोर येत असलेल्या बाल-लैंगिक अत्याचाराच्या घटना आपल्यासाठी नवीन नाहीत. त्या आपल्यासाठी नवीन नाहीत, हे मी दोन अर्थांनी म्हणते. एक म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर हा विषय ‘न बोलण्याचा’ मानला जात असला तरी गेल्या काही वर्षांत हळूहळू या घटना पुढे येऊ लागल्या आहेत, आपल्यापर्यंत पोहचू लागल्या आहेत, हे नक्की. दुसरे म्हणजे, आपल्यापैकी बहुतेकांनी या ना त्या प्रकारे बाल-लैंगिक अत्याचाराचा अनुभव घेतला आहे. त्याअर्थीही हा विषय आपल्याला परिचयाचा आहे.

“बिटर चॉकलेट’ या बाल-लैंगिक अत्याचारावरील आपल्या पुस्तकात लेखिका पिंकी विराणी विशेषतः आकडेवारीविषयी जे म्हणतात तो विचार मांडल्याशिवाय मला पुढे जाववत नाही. त्या म्हणतात, ‘नेकी किती मोठी संख्या आपल्याला बालकांवर होणाऱ्या लैंगिक वास्तवाचे भान आणू शकेल? आपल्या समजुतीतील घर ही बालकासाठीची सगळ्यात सुरक्षित जागा, हीच त्यांच्या लैंगिक शोषणाचे स्थान असू शकते व त्यांच्या घरातील, नात्यातील, ओळखीतील प्रौढ हेच अत्याचारी असू शकतात, हे ह्या आकडेवारीतून दिसते आहे. ते आपल्याला कधी समजणार आहे?’ जगभरातील चित्र (UNICEF) युनिसेफच्या आकडेवारीनुसार २००२ साली जगभरातील १५० लाखांपेक्षा अधिक मुली व ७० लाखांपेक्षा अधिक मुलग्यांना जबरदस्तीचा संभोग वा इतर अत्याचारांना बळी पडावे लागले.

बालकांवरील अत्याचार, विशेषतः लैंगिक अत्याचार, हा खरे म्हणजे चिंतेचा विषय असायला हवा. पण त्याचे अस्तित्व मान्य करूनही आपण त्या प्रश्नाकडे म्हणावे तसे लक्ष देत नाही, दिले तरी तात्पुरते देतो. एखादी दुर्दैवी घटना आसपास घडली तर त्यावेळी हळहळतो, चिडतो, सोडून देतो इतपतच. स्वतःतच डोकावून पाहिले तर मात्र जाणवते की त्यांचे प्रमाण किती आहे किंवा किती असू शकते याची आपल्याला कल्पना आहे. जवळपास प्रत्येकानेच तसा अनुभव घेतलेला असण्याची शक्यता आहे. अशा घटनाचे दूरगामी परिणाम आपल्या सुसंस्कृततेवर होत असतात. तरीही हा अमानवी असंस्कृतपणा पिढ्यानुपिढ्या चालत असतो.

बाल-लैंगिक अत्याचार-शोषण यांबद्दल वर्तानपत्रांत, रेडिओ-दूरचित्रवाणीच्या बातम्यां ध्ये एखादी तरी घटना नाही असा दिवस सध्या विरळाच….
स्त्रियांवर आणि बालकांवर होणारे लैंगिक अत्याचार हा सध्या आपल्याकडचा सार्वत्रिक आणि सामुदायिक चर्चेचा विषय आहे. १७ डिसेंबर, २०१२ रोजी दिल्लीत झालेल्या बलात्काराच्या घटनेनंतर भारतीय समाजमन ढवळून निघाले. त्यानंतर लैंगिक अत्याचारांबाबत आपण काहीसे उघडपणे बोलायला लागलो, निषेध नोंदवायला लागलो. परिणामी याबद्दल तक्रार करण्याचे धाडस थोडेसे वाढले आणि किमान अनोळखी, नात्यात नसलेल्या व्यक्तींनी जर अत्याचार केला तर त्याची तक्रार पोलिसांकडे होऊ लागली आणि पर्यायाने रोज एक तरी बातमी नजरेस पडू लागली.

बाल-लैंगिक अत्याचार हे गुन्हे ‘आत्यंतिक गंभीर गुन्हा’ या प्रकारात मोडतात. अत्याचाराला बळी पडलेल्या बालकांसाठी हा संपूर्ण उद्ध्वस्त करणारा आणि खोलवर परिणाम करणारा अनुभव असतो. या विषयावरचे काही अभ्यास उपलब्ध आहेत, परंतु, विविध कारणांनी अश्या प्रकारच्या घटनांची गुन्हा म्हणून कागदोपत्री नोंद होण्याचे प्रमाण मात्र खूपच कमी आहे. बालकांशी कुणी या प्रकारे वागावेच का, त्यामागची कारणे काय असतात, तसेच बालमानसावर अश्या घटनांचे नेके कोणते परिणाम होतात याचा शोध घेणे एकूणात जरा कठीणच जाते. अत्याचाराच्या घटना घृणास्पद/लांछनास्पद आणि म्हणून त्याबाबत गुप्तता राखावी असा समज सामान्य लोकांध्ये असतो त्यामुळे अशा घटना नोंदवल्याच जात नाहीत.

सामाजिक प्रश्नांची जाणीव व्हायला, त्यांची व्याप्ती समजायला, त्याचे दुष्परिणाम — त्यामुळे होणारी हानी लक्षात यायला नेहमीच खूप वेळ लागतो, हे नवीन नाही. जे घडत असते ते समाजातल्या कोणत्या ना कोणत्या प्रकारची ताकद असलेल्या एका वर्गाच्या फायद्याचे असते आणि त्यावर उपाय शोधू पाहणाऱ्यांना नेके काय करावे हे उमगत नाही किंवा उमगले तरी कुठून सुरुवात करावी ते कळत नाही. धरले तर चावते, सोडले तर पळते, अशी समाजाची परिस्थिती. तर मुले ही ‘व्होट बँक’ नसल्याने राजकारण्यांनी मुलांच्या इतर प्रश्नांप्रमाणेच मुलांशी लैंगिक दुर्वर्तन, त्यांच्यावर होणारे लैंगिक अत्याचार, त्यांचे लैंगिक शोषण याही प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले नाही तर आश्चर्य करण्यासारखे काहीच नाही.

स्वातंत्र्यानंतर साठ वर्षांनी आलेला हा कायदा बालकांची लैंगिक कुचंबणा, त्यांच्यावर होणारे अत्याचार टाळण्यासाठी उपयोगी पडावा, अशी जर आपली इच्छा असेल, तर ‘कायदा आला रे आला’ या आनंदापलीकडे जाऊन त्यात असलेल्या त्रुटी दूर करण्याचाही विचार आणि प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. अन्यथा ढोबळ आणि भोंगळ मांडणीमुळे इतर अनेक कायद्यांप्रमाणेच त्यातल्या फटी बालकाला न्याय मिळवून न देता गुन्हेगारांसाठी निसटून जायला वाट देणाऱ्या ठरतील. अगदी नावापासून बघितले, त्यात सुरक्षेचा उल्लेख आहे, पण प्रत्यक्षात मात्र अत्याचार घडल्यावर गुन्हेगाराला शासन कसे व्हावे, न्यायालयीन प्रक्रियेत अत्याचारित बालकाला आणखी क्लेश होऊ नयेत, याची काळजी कशी घ्यावी यासाठी रचनात्मक तरतूद त्यात केलेली दिसते.