विषय «इतर»

आजकाल लोकांमध्ये सामाजिक जबाबदारीची भावना का निर्माण होत नसावी, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. तथाकथित विकासासोबत माणूस उत्तरोत्तर आत्मकेंद्री व स्वार्थी बनत आहे, हे आपण पाहतोच, सुखाच्या कल्पना बदलत आहेत. बुद्धिमान मध्यमवर्गीय तरुणानी विनासाची कल्पना एकदम ढूळिलरश्र आहे. आपला देश, आपल्या देशातील लोकांची प्रगती याविषयी इच्छा किंवा निज्ञासा कोणत्याही बुद्धिमान तरुणात दिसून येत नाही. व्यवस्थापन, संगणन, अशा विषयांत तज्ज्ञता प्राप्त करून एखाद्या पाश्चात्त्य देशात गलेलठ्ठ पगाराची नोकरी करून तिथेच स्थाईक होणे, हे मध्यमवर्गीय तरुणाचे स्वप्न असते. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य गरीब दलित, पीडित लोकांचे जीवनमान कसे उंचावणार?त्यांना

माझे विचार रूढ पद्धतीस अनुसरून नसून ते केवळ बुद्धीच्या दृष्टीचे आहेत. हा बुद्धिवादी ‘मी’ विश्वअहंकाराचा म्हणजे सत् चित् आनंदरूपी ‘ब्रह्मा’चाच एक लहानसा प्रतिसाद नव्हे काय?
ईश्वराची उत्पत्ती हे शब्द आस्तिक्यबुद्धीच्या माणसास विसंगत वाटतील; परंतु बुद्धिदृष्ट्या मानवी मनात ईश्वरासंबंधीच्या माणसास विसंगत वाटतील; परंतु बुद्धिदृष्ट्या मानवी मनात ईश्वरासंबंधीच्या कल्पना केव्हा व कशा उद्भवल्या असतील आणि त्यापुढे कसकशा परिणत होत गेल्या असतील, यांचे अनुमान ऐतिहासिकदृष्ट्या करता येण्यासारखे आहे.
मानवप्राणी या विश्वात नव्हता असाही पुष्कळ काळ गेला असेल आणि मानव नामशेष होऊनही हे विश्व अनंतकाल टिकू शकेल.

दिवाने सर्व जीवसृष्टी निर्माण केली, ती उत्क्रांतीतून विविधतेत परिवर्तित झाली नाही, या मताला रचनावादी, क्रिटाशनिस्ट मत म्हणतात. परंपरेने ते मत ख्रिस्ती धर्मावर श्रद्धा असणाऱ्यांमध्ये दिसते, पण इतर धर्मांवर श्रद्धा असणाऱ्यांनाही ते मान्य असते.
आजकाल आपण पारंपरिक धर्मश्रद्धाळू रचनावादी नाही असे दाखवत काही जण इंटेलिजंट डिझाइनवादी नावाचे एक मत मांडतात. पृथ्वीवरील जीवसृष्टी कोण्या तरी बुद्धिमान जीवाने किंवा शुद्ध बुद्धीने योजनाबद्ध रीतीने घडवली, ती उत्क्रांतीतून घडलेली नाही, असे हे इंटेलिजंट डिझाइनवादी मत आहे. परग्रहांवरील काही जीवांनी पृथ्वीवर जीवसृष्टी पेरली असणे, या कल्पनेभोवती इं.डि.वाद्यांचा

श्रद्धेचा रिमोट वापरून एक बारीकसा खडासुद्धा आपोआप एक सेंटिमीटरसुद्धा पुढे सरकता येणार नाही. पण श्रद्धा असल्यास डोंगरसुद्धा चालत येऊ शकतो असी बढाई मारणारे भरपूर जण आहेत. श्रद्धेमुळे काही नाट्यपूर्ण घटना घडतात असे छातीठोकपणे सांगणारे अनेक लोक आपल्याला नेहमी भेटत असतात. गंगेचे पाणी पिण्यामुळे अनेक दुर्धर रोग बरे झाले आहेत, असे सांगणारे लोक आपल्याला नक्कीच भेटले असतील. पार्वतीमाने पोटावर हात फिरवल्यानंतर बाईची पाळी चुकली, व पोट दिसण्याइतपत पुढे आले, असे सांगणाऱ्या शेकडो बायका महाराष्ट्र गुजरात येथे सापडतील. शेवटी पोटात मूल नव्हतेच हा भाग वेगळा.

हिंदू समाजव्यवस्थेने मागासवर्गीय समाजावर अनेक सामाजिक निर्बन्ध लादले होते, ज्यामुळे मागासवर्गीय समाजात सामाजिक व आर्थिक विकलांगता निर्माण झाली होती. स्वातंत्र्यापूर्वी व स्वातंत्र्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मागासवर्गीयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनेक आंदोलने व सत्याग्रह केले. त्याचबरोबर भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून आरक्षणाच्या धोरणाचा पुरस्कार केला. राज्यघटनेच्या कलमानुसार सरकारी नोकऱ्यात मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण ठेवण्यात आले. स्वातंत्र्योत्तर काळात आरक्षण धोरणाचा फायदा अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीयांनादेखील मिळाला.
मागासवर्गीयांचा जो काही थोडाफार विकास झालेला आहे, तो आरक्षणाच्या धोरणामुळेच. हे ‘आरक्षणाचे धोरण’ हा मागासवर्गीयांच्या विकासाचा पाया आहे. स्वातंत्र्याच्या ६० वर्षांनंतरही आरक्षणाचा कोटा पूर्णपणे भरलेला नाही, हे वास्तव आहे.

आज आरक्षणाची गरज फक्त भारतालाच वाटते असे नाही तर ह्या जगातल्या पुष्कळ देशांना वाटते आणि त्यांनी तशी तरतूद आपआपल्या घटनेत केली आहे. कधी घटनेत नसली तरी त्यांच्या समाजाने ती मान्य केली आहे.
आरक्षणाची गरज का पडावी? ह्याचे कारण शोधल्यास आपणास असे लक्षात येईल की आपल्या देशात किंवा कोठेही पूर्वग्रहांच्या प्रभावामुळे ह्या समस्या निर्माण होत असतात. समाजातील उच्चनीचभाव मुख्यतः आपल्या मनावरच्या पूर्वसंस्कारांमुळेच निर्माण होतात.
मला येथे मुद्दा असा मांडायचा आहे की मनावरच्या संस्कारांमुळे फक्त जातिभेदच निर्माण झालेले नाहीत. आणखी अनेकानेक गोष्टी निर्माण झालेल्या आहेत.

एकविसाव्या शतकातील ‘उज्ज्वल भारता’ची स्वपक् पाहणारे या देशातील जातीवर आधारित विषमता व त्यातून घडत असलेला सामाजिक अन्याय ह्यांकडे जाणून-बुजून दुर्लक्ष करत आहेत. एकूण जनसंख्येचा फार मोठा हिस्सा असलेल्या दलित समाज सामाजिक-आर्थिक विकास प्रक्रियेपासून वंचित राहत असल्यास आपल्या येथील लोकशाही कायमचीच कमकुवत राहील. केवळ निवडणुकीचा फार्स करून लोकशाही जिवंत ठेवता येणार नाही. प्रत्येक प्रौढाला एक मत पुरेसे नाही. त्यासाठी आणखी काही ठोस उपाययोजना केल्याविना आपल्या विकासाचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. मताधिकाराबरोबरच राजकीय-आर्थिक-सामाजिक अशा सार्वजनिक हिताच्या प्रत्येक गोष्टीत समाजातील सर्व गट-उपगटांचा उत्स्फूर्त सहभाग हवा.

भारतातील दलित समस्या सध्या सौम्य झाली आहे असा आपला समज असतो. जातीयवादी तर सोडाच परंतु पुरोगामी मध्यमवर्ग, ज्यांना दलित समस्येविषयी आस्था आहे, त्यांनासुद्धा काही गोष्टींचा कधीतरी फटका बसलेला असतो व मनामध्ये नापसंतीचा भाव उमटलेला असतो.
नागपूरच्या दीक्षाभूमीवरचा धम्मचक्र-प्रवर्तन वर्धापन दिन कार्यक्रम, मुंबईच्या चैत्यभूमीवरील ६ डिसेंबर हा कार्यक्रम व त्यादरम्यानच्या पाचसहा दिवसांच्या कालावधीमध्ये रेल्वेच्या आरक्षित डब्यांमध्ये अनधिकृतपणे महाराष्ट्रातील विविध स्थानकांवरून शेकडो प्रवासी घुसलेले असतात. वैध आरक्षण असलेल्या शेकडो प्रवाशांना एकतर डब्यामध्ये प्रवेशच न मिळाल्यामुळे ऐनवेळी प्रवास रद्द करावा लागतो किंवा डब्यामध्ये अतोनात त्रास सहन करावा लागतो.

‘अखंड हिंदु समाज’ हा एक भ्रम असून त्यातील जात मात्र वास्तव आहे. हीच वास्तवता बिहार व उत्तर प्रदेश या राज्यांत प्रकर्षाने जाणवत आहे. राजकीय क्षेत्रात जातीचे प्राबल्य वाढत असून राजकीयरीत्या प्रतिनिधित्व नसलेल्या जाती समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून बाजूला एकाकी पडत आहेत.
‘जात हेच राष्ट्र’ असे निःसंदिग्धपणे वक्तव्य करणारे, ‘ए नेशन विदिन नेशन’ या पुस्तकाचे लेखक, व्ही.टी.राजशेखर एका महत्त्वाच्या विषयाकडे वाचकांचे लक्ष वेधू इच्छितात. त्यांच्या मते जात हाच रक्तविहीन क्रांतीकडे घेऊन जाऊ शकणारा एकमेव मार्ग आहे. भारतीय मानववंशाच्या एका सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार आपल्या देशात सुमारे २८०० जाती व उपजाती आहेत.

कोणताही एक विषय खोलात जाणून समजावून घ्यायचा असेल तर अशा विषयावर वेगवेगळ्या अभ्यासकांची (scholars) व त्या त्या विषयातील तज्ज्ञांची मते एकत्र मांडून चर्चा केली जाते. सेमिनार हे दिल्लीहून प्रकाशित होणारे असेच एक मासिक आहे जे दर महिन्याला एक विषय ठरवून तज्ज्ञांचे लेख एकत्र प्रसिद्ध करत असते. जात-आरक्षणाच्या संदर्भात या मासिकाने एकूण चार विषयांवर चर्चासत्रे घडवली आहेत. ते विशेषांक असे
१) आरक्षण डिसेंबर १९८१
२) दलित नोव्हेंबर १९९८
३) आरक्षण आणि खाजगी क्षेत्र मे २००५
४) दलित दृष्टिप्रांत (perspective) फेब्रु. २००६
१९८१ साली प्रसिद्ध झालेला आरक्षण विशेषांक मंडल आयोगाच्या शिफारशी ओ.बी.सी.ना