Category «इतर»

श्रद्धेचा रिमोट वापरून एक बारीकसा खडासुद्धा आपोआप एक सेंटिमीटरसुद्धा पुढे सरकता येणार नाही. पण श्रद्धा असल्यास डोंगरसुद्धा चालत येऊ शकतो असी बढाई मारणारे भरपूर जण आहेत. श्रद्धेमुळे काही नाट्यपूर्ण घटना घडतात असे छातीठोकपणे सांगणारे अनेक लोक आपल्याला नेहमी भेटत असतात. गंगेचे पाणी पिण्यामुळे अनेक दुर्धर रोग बरे झाले आहेत, असे सांगणारे लोक आपल्याला नक्कीच भेटले असतील. पार्वतीमाने पोटावर हात फिरवल्यानंतर बाईची पाळी चुकली, व पोट दिसण्याइतपत पुढे आले, असे सांगणाऱ्या शेकडो बायका महाराष्ट्र गुजरात येथे सापडतील. शेवटी पोटात मूल नव्हतेच हा भाग वेगळा.

मी आगळा वेगळा माई
न्यारीच जिंदगानी
माहे मरण आहे खरं अवकानी
पाणी काया
जमिनीतला कापूस, मले हरिक
कवितेचा त्याच्या मुईले
गोळवा, गोड उसाच्या पेराचा
माह्या मरणाले कोणी म्हणतील येळा
देह टांगता ठेवला, जसा फुलोऱ्यातला कानोला
श्रीकृष्ण कळंब
[(१) माझी, (२) अवकाळी, (३) काळ्या, (४) हर्ष, (५) मुळीला, (६) गोडवा, (७) वेडा, (८) काही पूजांमध्ये करंज्या वगैरे एका चौकटीला लावलेल्या ‘हुकां’ना (फुलोऱ्याला) टांगतात, ती प्रतिमा इथे वापरली आहे.]
[मार्च २००८ च्या उत्तरार्धाच्या अवकाळी पावसानंतर अकोल्याजवळील ‘बाभुळगाव (जहांगीर)’ येथील श्रीकृष्ण कळंब या शेतकऱ्याने आपल्या मूर्तिजापूर येथील बहिणीच्या घरात गळफास लावून, टांगून, आत्महत्त्या केली.

गौतमांनी आप्तप्रामाण्य नाकारले, शब्द-पूजा नाकारली, गुरू नाकारले, कोणतेही मत-कसोटीवर घासून त्याच्या सत्यतेचा प्रत्यय आल्याशिवाय मान्य करू नये, असे गौतमांनी सांगितले; कुठल्याही दुसऱ्या बाह्य ज्ञानी पुरुषाला शरण न जाता केवळ स्वतःला म्हणजे स्वतःमधील बुद्ध-स्वरूपाला शरण जावे; आणि आपल्यामधले अव्यक्त बुद्धत्व व्यक्त करून बुद्ध-पदाला पोहोचलेल्या गौतमांसारख्या महात्म्याचा ‘सल्ला’ घेत घेत प्रत्येकाने स्वतःच स्वतःची वाटचाल करावी; हे सारे समजले ; पण गौतम बुद्धांनी दिलेला हा ‘सल्ला’ काय आहे? त्यांनी दिलेली शिकवण आपण स्वतः पडताळून पाहावी हे ठीक, पण ती शिकवण आहे तरी काय ?’

१९६९-७० साली फिलाडेल्फिया, अमेरिका इथे मी एक वर्षाचा बांधकाम व्यवस्थापनाचा अभ्यासक्रम केला. त्यामध्ये इंजिनीअरिंगखेरीज एक प्रमुख भाग होता तो म्हणजे माणसांकडून काम करवून घेण्याची मानसिक तंत्रे ऊर्फ अप्लाइड सायकॉलॉजी. याच मथळ्याखाली वाचनालयांमध्ये कोणी शोध घेतला तर संपूर्ण निराळी माहिती आणि लेखनसंदर्भ मिळणार, कारण मॅनेजमेंटमध्ये शिकलो तो भाग खरोखरच निराळा होता. प्रत्यक्ष बांधकाम शेवटी माणसांकडूनच करवून घ्यायचे असते. ते एरवी अशक्य वाटणारे काम नेहमीच्याच लोकांकडून करवून घ्यायचे ह्या तंत्राचे नाव आहे सी (कॉस्ट) क्यू (क्वालिटी) एस (स्पीड). या सीक्यूएस पद्धतीच्या जादुगिरीने अनेक प्रॉजेक्टस् मी केली.

मार्क गॅलेंटर यांनी आपल्या ‘Who are the Other Backward Classes?’ या लेखात भारतीय परिस्थितीत मागासवर्गीय या संकल्पनेचे दहा विविध अर्थ मांडले आहेत. यात अस्पृश्य जाती ते जातिविरहित चाचण्या पूर्ण करणाऱ्या सर्व व्यक्ती अशांचा समावेश होतो.
भारतीय संविधानातील ‘सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले – (Socially and Educationally Backwards SEBC) म्हणजेच इतर मागासवर्गीय (Other Backward Classes OBC) होत. देशपातळीवरील व राज्यपातळीवरील विविध आयोग आणि समित्या यांतून या समाजघटकाच्या निश्चितीसाठी विविध निकष लावले गेले. या सर्वांचा शेवट मंडल आयोगापर्यंत आलेला दिसतो. (त्यानंतरही राष्ट्रीय पातळीवरील मागासवर्गीय कमिशन, राज्य मागासवर्ग कमिशन यांचेही प्रयत्न चालू राहिले); तथापि मंडल आयोग हा ओबीसींच्या राष्ट्रीय पातळीवरील निश्चितीचा महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो.

समकालीन वादविवादांमध्ये उपेक्षित वर्गांच्या (disadvantaged groups) सामाजिक बहिष्कृतीची आणि समाजातील मुख्य प्रवाहाच्या बाहेर असण्याची (marginalisation) चर्चा वारंवार होते. बहिष्करणाच्या ह्या चर्चेने पूर्वी वापरात असलेले शोषण, वर्चस्व आणि दडपणूक हे शब्द मागे टाकले आहेत. बहिष्कृती आणि marginalisation ला प्रतिक्रिया म्हणून वेगळ्या संज्ञा प्रचलित करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. उदा. अधिकाराचा आग्रह (entitlement), सबलीकरण (empowerment) आणि सामाजिक समावेशन (Social inclusion). काही वेळा ह्या शब्दांच्या ऐवजी marginlisation हा शब्द अनेक विद्वान वापरतात. Marginalisation च्या इतक्या विविध संदर्भात केलेला वापर पाहता त्या शब्दाची व्याख्या करण्याची आवश्यकता आहे.

केंद्रीय मनुष्यबळविकासमंत्री अर्जुन सिंग यांनी एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात इतर मागासवर्गीयांना (ओ.बी.सी.) केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांबरोबरच आय.आय.टी., आय.आय.एम. व वैद्यकीय महाविद्यालयांत २७% आरक्षण देण्याची घोषणा केल्यापासून, राष्ट्रीय पातळीवरील प्रसारमाध्यमे आरक्षण-विरोधाचा टाहो फोडू लागली आहेत. तथाकथित गुणवत्तेच्या सिद्धान्तावर विश्वास ठेवणारी उच्चवर्णीय बुद्धिवंत मंडळी केवळ अर्जुन सिंग यांच्यावरच नव्हे, तर इतर एकूण आरक्षणाच्या धोरणावरच शरसंधान करू लागली आहेत. उच्चवर्णीय वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी आरक्षणाविरोधात आंदोलन सुरू केले आहे. ऐतिहासिक काळापासून दबल्या गेलेल्या समाजासोबत सरकारी शैक्षणिक सुविधा वाटून घेण्यास उच्चवर्णीय युवा वर्ग का तयार नाही? आरक्षणाच्या धोरणामुळे आपल्या कुटुंबातील आणि जातीतील पुढच्या पिढ्यांच्या जागा कमी होण्याची भीती त्यांना वाटत आहे.

संपत्तिवाटप, संधी, वंश, जात, धर्म, उच्च-नीच फरक, इत्यादी विषयांतील विषमतेचे निर्मूलन करून कुठलाही भेदभाव नसलेल्या वर्गरहित समाजाकडे वाटचाल करणे सामाजिक समतेत अभिप्रेत आहे. सामाजिक न्याय आणि सामाजिक समता ह्या एकसारख्या असलेल्या संकल्पना आहेत.
काही जणांचे ऐषारामी जीवन व इतरांचे मात्र वंचित आयुष्य हे समानतावाद्यांना (egalitarians) पूर्णपणे अमान्य आहे. आयुष्याला आकार देणाऱ्या मूलभूत सोई-सुविधा सर्वांसाठी उपलब्ध असायला हव्यात. माझा शेजारी उपाशी असताना, पुरणपोळीचे जेवण करण्याचा मला अजिबात हक्क नाही. वेगवेगळे सामाजिक स्तर असलेल्या पिरॉमिडसारख्या व एकमेकांवर कुरघोडी करणाऱ्या गटागटांत विखुरलेल्या समाजाऐवजी बंधुभाव असलेल्या एकसंध समाजाची अपेक्षा समानतावादी करत आहेत.

मूळ लेखक: सुखदेव थोरात

विषमतामूलक समाजव्यवस्थेचे आजचे स्वरूप बदलून समानता, स्वातंत्र्य आणि न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापण्याकरिता संघर्ष करणारे सामाजिक कार्यकर्ते, बुद्धिजीवी, लेखक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री आणि जागरूक नागरिकांना १९९१ हे वर्ष विशेष ध्यानात राहिले. त्याचे कारण म्हणजे ह्या वर्षी त्यावेळच्या शासनकर्त्या शासनातर्फे जागतिकीकरण व उदारीकरणाचे धोरण लागू करण्यात आले. प्रस्तुत धोरण लागू केल्यामुळे जे दोन बदल घडून आले ते असे एक म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील शासनाचा सहभाग कमी झाला. दुसरे म्हणजे खाजगीकरणावर भर देण्यात आला. भारत सरकारने स्वातंत्र्यापूर्वी व नंतरही दलित आणि आदिवासी वर्गांना वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये संरक्षण देण्याकरिता आरक्षणाचे धोरण स्वीकारले होते.

हिंदू समाजव्यवस्थेने मागासवर्गीय समाजावर अनेक सामाजिक निर्बन्ध लादले होते, ज्यामुळे मागासवर्गीय समाजात सामाजिक व आर्थिक विकलांगता निर्माण झाली होती. स्वातंत्र्यापूर्वी व स्वातंत्र्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मागासवर्गीयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनेक आंदोलने व सत्याग्रह केले. त्याचबरोबर भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून आरक्षणाच्या धोरणाचा पुरस्कार केला. राज्यघटनेच्या कलमानुसार सरकारी नोकऱ्यात मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण ठेवण्यात आले. स्वातंत्र्योत्तर काळात आरक्षण धोरणाचा फायदा अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीयांनादेखील मिळाला.
मागासवर्गीयांचा जो काही थोडाफार विकास झालेला आहे, तो आरक्षणाच्या धोरणामुळेच. हे ‘आरक्षणाचे धोरण’ हा मागासवर्गीयांच्या विकासाचा पाया आहे. स्वातंत्र्याच्या ६० वर्षांनंतरही आरक्षणाचा कोटा पूर्णपणे भरलेला नाही, हे वास्तव आहे.