विषय «इतर»

गेली काही वर्षे मी स्वयंसेवी संस्थांना जवळून पाहतो आहे. त्यांच्यासोबत काम करतो आहे. त्यांच्यासोबत काम करत असताना काही गोष्टी पाहण्यात आल्या, काही कानावर पडत गेल्या, काही वाचनात आल्या. अशा कामाच्या जवळ जाण्यापूर्वी स्वयंसेवी संस्थांबद्दल मराठी बुद्धिजीवींमध्ये कोणते प्रवाद आहेत; या संस्थांची जनमानसात, विचारवंतांत, कोणती प्रतिमा आहे, याची मला सुतराम कल्पना नव्हती. किंबहुना, मेधा पाटकर, सुरेखा दळवी, आदींची कामे जवळून पाहिल्यानंतरही ‘एनजीओ’ ही संज्ञा मला माहीत झालेली नव्हती. म्हणजे, अगोदर तपशील माझ्यासमोर आले ; नंतर इतिहास, ऐतिहासिक प्रवाह माहीत झाले आणि त्याहीनंतर फॉरिन फंडिंग व त्याला जोडून येणारे प्रवाद, आक्षेप, वगैरे कळले.

स्वयंसेवी संस्थांचा विचार करताना त्यांच्या चांगल्या बाजू कोणत्या व वाईट बाजू कोणत्या किंवा त्यावरचे आक्षेप काय आहेत असा विचार करून चालणार नाही. त्याऐवजी प्रस्थापित व्यवस्था मान्य आहे की अमान्य, यासंदर्भात याचा विचार करावा लागेल. कारण स्वयंसेवी संस्था चांगल्या की वाईट हा प्रश्न ज्यावेळी आपण करतो, तेव्हा ही व्यवस्था हवी की नको हा प्रश्न बाजूला पडतो. त्यामुळे ही व्यवस्था मान्य केली तर त्यामध्ये स्वयंसेवी संस्थांचे स्थान काय असेल व जर व्यवस्था अमान्य केली तर त्यामध्ये स्वयंसेवी संस्थांचे स्थान काय असेल असा विचार केला पाहिजे.

गेली तीस वर्षे मी स्वयंसेवी क्षेत्रात काढली, त्यातल्या शेवटच्या पाच वर्षांत फार उद्विग्नता वाट्याला आली आणि ‘अर्थ काय स्वयंसेवी संस्थांचा ह्या विश्वचक्री ?’ असे वाटू लागले. संपूर्णपणे पुन्हा पहिल्यापासून स्वच्छ, साधा आणि मोकळा विचार करावा असे जाणवू लागले. तसा विचार सुरू केला पण अजूनही पूर्ण झालेला नाही. त्यामुळे ‘स्वयंसेवी संस्था : सद्यःस्थिती आणि आह्वाने’ ह्यावर काही लिहिण्याइतपत आपला विचार पूर्ण झालेला आहे, असे अगदी खरोखरच वाटत नाही. दिवसेंदिवस मी जसा जसा विचार करतो आहे आणि अनुभव करतो आहे, तेव्हा वाटते, काय ह्या स्वयंसेवी क्षेत्रांनी स्वतःची वाट लावून घेतली.

‘स्वयंसेवी क्षेत्र अथवा संस्था ही “एकजिनसी” बाब नाही’, म्हणजे, सर्व स्वयंसेवी संस्थांना ‘सब घोडे बारा टक्के’ असे एका मापाने मोजू नये, अथवा त्यांची विभागणी ‘चांगल्या’ व ‘वाईट’ अशी केली पाहिजे अशा बाळबोध अर्थाने अथवा सद्भावनेने आलेले हे वाक्य नाही. किंवा, यात असेही गृहीत नाही की मुळात सद्भावनेने प्रेरित असलेल्या या क्षेत्रात आता काही ‘विकृती’ शिरल्याने नवे भेद तयार झाले आहेत!
तर मुद्दा असा, की ‘स्वयंसेवी’ या पाटीखाली संस्थात्मक/संघटनात्मक अर्थी अनेक प्रकार येतात, ते वेगवेगळ्या भूमिका अदा करतात, त्यांचे कार्य व स्वरूप यांतही फरक आहेत.

सध्या नॉन-गव्हर्नमेंटल संस्था, स्वयंसेवी संस्था, स्थानिक कृतिगट वगैरे बहुविध नावांच्या लक्षावधी संस्था जगभर बहरत आहेत. आफ्रिका, आशिया व लॅटिन (दक्षिण) अमेरिका यांच्यातील सर्व देश या संस्थांमध्ये मुरून गेले आहेत, कारण या संस्थांना प्रचंड आंतरराष्ट्रीय आर्थिक साहाय्य व प्रायोजकीय आधार मिळत आहे.
या संस्था आपण अडचणींनी ग्रस्त अशा नववसाहतवादी जागतिक व्यवस्थांमध्ये ‘जनवादी’ पर्याय पुरवतो आहोत असे सांगतात. प्रागतिक शक्तींची जागतिक पातळीवरील पीछेहाट, हिशेबी प्रॉपगँडा व मूलभूत विचारधारा असल्याचा आभास यांतून हे घडत आहे. यांचे खरे ध्येय मात्र लोकलढ्यांना न्यायाधारित समाजरचनेसाठीच्या सुयोग्य राजकीय वाटांपासून ढळवणे, हाच आहे.

प्रत्यक्ष राजकारणात उतरणे आणि व्यक्तिगतरीत्या सामाजिक कामांसाठी पैसा किंवा वेळ देणे, या दोन पातळ्यांमध्ये सामाजिक कामे करणाऱ्या संस्थांची एक पातळी भेटते. यांना ‘स्वयंसेवी’, ‘सेवाभावी’, ‘एन्जीओ’ वगैरे संज्ञांनी संबोधले जाते. आज अश्या संस्था त्यांच्यांत काम करणाऱ्या व्यक्ती, वगैरेंची संख्या वाढते आहे. सोबतच संस्था व कामाचे होणारे कौतुक किंवा हेटाळणीही वाढते आहे. तटस्थ मूल्यमापन मात्र फारसे भेटत नाही.
अशा एन्जीओंवर आजचा सुधारक चा विशेषांक काढायचा प्रयत्न चारेक वर्षांपासून सुरू आहे. आकडेवारीचा तुटवडा, आत्मपरीक्षणातल्या अडचणी, हेत्वारोपांची शक्यता, अशा साऱ्यांमुळे काम वेग घेत नव्हते.
आता पुण्याच्या ‘प्रयास’ या NGO चे सुबोध वागळे आणि कल्पना दीक्षित यांनी लेखांचे उत्पादन (!)

प्रस्तावना
भारतात आणि जगभरही गेल्या दोन-अडीच दशकांपासून स्वयंसेवी क्षेत्राची व्याप्ती प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढलेली दिसते. याच काळात जागतिक राजकारणातही महत्त्वाचे बदल घडले. सोविएत युनियनच्या विघटनानंतर एककेंद्री जागतिक व्यवस्था अस्तित्वात आली. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांच्या ताकदीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. भारतासह अनेक देशांनी उदारीकरण-जागतिकीकरण-खाजगीकरण (उजाखा) धोरणांचा स्वीकार केला. या घडामोडींच्या परिणामी राज्यसंस्थेच्या स्वरूपात बदल होण्यास सुरुवात झाली. समुदाय (Community) आणि नागरी समाज या कोटी कधी नव्हे इतक्या महत्त्वाच्या बनल्या. विकेंद्रीकरण, लोकसहभाग, स्थानिक समुदायांचे सक्षमीकरण, नागरी समाजाद्वारे केला जाणारा हस्तक्षेप या गोष्टींचे महत्त्व राज्यसंस्थेच्या लेखी कगालीचे वाढले.

प्रश्न आहे, आर्थिक राजकीय उत्तरदायित्वाचा
१.० स्वयंसेवी संस्थांबद्दलची चर्चा गेल्या काही वर्षांत खूप मोठ्या प्रमाणात होते आहे. सामाजिक चळवळींचे फार मोठे क्षेत्र स्वयंसेवी संस्थांनी व्यापण्यास सुरुवात केल्यानंतरच्या काळात त्यांच्या एकूण भूमिकेबाबत चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. ही चर्चा अधिक सकारात्मक आणि मार्गदर्शक होण्यासाठी आपल्याला स्वयंसेवी संस्थांच्या विकासाच्या प्रक्रियेपासून सुरुवात करावी लागेल. आज समाजातील विविध प्रकारच्या संस्थांच्या आणि संघटनांच्या कार्याची एकमेकांमध्ये इतकी सरमिसळ झाली आहे की, त्यांच्या कार्याचे वेगळेपण नेमके कशात आहे, याची स्वतंत्र ओळखच पुसल्यासारखी झाली आहे. त्यामुळे स्वयंसेवी संस्थांचा अर्थ समजण्यासाठी आपल्याला त्यांची तुलना सामाजिक जीवनातील अन्य प्रकारांशी पर्यायांशी करावयास हवी.

“महाराष्ट्र हे स्वयंसेवी संस्थांचे मोहोळ आहे.” असे गांधीजी म्हणत. पाचसहा दशकांपूर्वीच्या त्या स्वयंसेवी संस्था आता बढेशी कालबाह्य झाल्या आहेत किंवा अस्ताला गेल्या आहेत. स्वयंप्रेरित, समाजहितैषी कार्याचे संदर्भच पार बदलले. आपण आज एका युगाच्या अस्ताशी आणि नव्या युगाच्या उंबरठ्यावर उभे आहोत. औद्योगिक समाजाचा अस्त होत आहे, आणि राष्ट्रसंकल्पनेची व्यावहारिक पातळीवर पीछेहाट होत आहे. नवीन शैक्षणिक संपर्कसाधनांद्वारे माहितीची विस्फोट होत आहे. सर्व मानवी व्यवहार फक्त पैशांमध्ये होत आहेत.
तीन गोष्टी झपाट्याने पुढे येत आहेत. जागतिकीकरण ही पहिली गोष्ट. पैशाच्या स्वरूपातील भांडवल आता जगभर क्षणार्धात इकडून तिकडे संचार करू शकते.

स्वयंसेवी कार्याची परंपरा फार प्राचीन असली तरी तिचे आधुनिक संस्थात्मक स्वरूप समकालीन समाजव्यवस्थेमध्ये उदयास आले आहे. आधुनिक आर्थिक-राजकीय व्यवस्था भांडवलशाही स्वरूपाची असल्यामुळे व तिला कल्याणकारी लोकशाहीप्रधान करण्यापलिकडे (तेही अपूर्णावस्थेतच) भारतामध्ये व इतरत्रही फारसे साध्य करणे अजूनपर्यंत यशस्वी झाले नाही. स्वयंसेवी संस्था व चळवळ यांची दशा व दिशा काय आहे हे समजून घेण्यापूर्वी सध्याची राजकीय स्थिती काय आहे ते आपण बघू या.
गेल्या २००-३०० वर्षांपासून सरंजामशाहीच्या बंदिस्त आर्थिक-राजकीय व्यवस्थेपासून उदारमतवादी लोकशाहीप्रधान कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेपर्यंत आपण जागतिक स्तरावर वाटचाल केली आहे. त्यानंतरही व्यवस्थापरिवर्तनाचे पुष्कळ राजकीय प्रयोग झाले आहेत.