विषय «इतर»

दक्षिण आशियातील मानवविकास – २०००

प्रस्तावना : 

केंब्रिजमध्ये प्रा. अमर्त्य सेन ह्यांच्याबरोबर अर्थशास्त्र शिकलेले पाकिस्तानी अर्थशास्त्रज्ञ महबूब -उल-हक नंतर जागतिक बँकेत अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून गेले. त्यांनी तेथे केवळ वस्तू आणि सेवांच्या मूल्याच्या बेरजेने व्यक्त केली जाणारी ‘स्थूल राष्ट्रीय उत्पाद’ (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) ही संकल्पना अपूर्ण आहे असे हिरिरीने मांडून आर्थिक उत्पादन व शासकीय धोरणे ह्यांच्याद्वारे विविध देशांमधील मानवविकास किती साधला जातो अशी संकल्पना रुजू करून तिला जगातील सर्व अर्थशास्त्रज्ञांची व राजकारण्यांची मान्यता मिळवून दिली. त्यांच्या मृत्यूनंतर इस्लामाबाद मध्ये ‘महबूब-उल-हक ह्यूमन डेव्हलपमेंट सेंटर’ स्थापन करण्यात आले.

स्वाती जोशी, नवनिर्मिती, ‘साकार’, 564 ब, शनिवार पेठ, पुणे- 30 

‘प्राथमिक शिक्षणात गणित विषयाचे अध्यापन आणि अध्ययन एक चिंतन’ (ले. भा. स. फडणीस) या लेखावरील प्रतिक्रिया. 

गणित विषय मुलांना शिकवताना, शिक्षकांबरोबर काम करताना, मुलांना संख्यांबाबतचे मूलभूत संबोध अवगत न झाल्याने बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार या प्राथमिक क्रिया करताना मुलांच्या हातून चुका घडत राहतात, याचा सतत अनुभव येत राहतो. फडणीस सर म्हणतात त्याप्रमाणेच नुसती घोकंपट्टी करून, नुसते पाठांतर करून गणित विषय समजणार नाही, तर त्यासाठी संकल्पनांच्या मुळापर्यंत मुलांना घेऊन जायला हवे. 

नियम पाठ करण्यापेक्षा तो नीट समजून घेतला तर तो मुलांच्या अधिक चटकन् लक्षात राहतो हेही अनुभवास येते. 

2,340,000,000,000 

नुकत्याच संपलेल्या निवडणूक नाट्यासोबत एक ‘आर्थिक’ उपकथानक घडले. 13 मे ला निकाल लागले आणि ‘डाव्यांच्या मदतीने कॉंग्रेसचे सरकार बनणार हे उघड झाले. 14 ते 16 मे या काळात काही डाव्या नेत्यांनी सरकारकडून त्यांना असलेल्या अपेक्षांविषयी काही विधाने केली. या विधानांनी म्हणे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे ‘एंजिन’ असलेल्या शेअरबाजारात घबराट माजली. उद्योजक आणि अर्थतज्ज्ञांचे मनोबल खचले. त्यामुळे आर्थिक स्थितीचा निदेशक जो ‘सेन्सेक्स’, तो 17 मे रोजी गडगडला. एका दिवसात भारतीय कंपन्यांच्या भांडवलात सुमारे एक-षष्ठांशाची घसरण झाली. डाव्यांच्या अपरिपक्क अर्थशास्त्रामुळे किती प्रचंड नुकसान झाले, हे दाखवण्याची जणु वृत्तपत्रांमध्ये स्पर्धांच सुरू झाली. 

[पॉलेमिक’ या नियतकालिकाच्या पहिल्याच अंकासाठी (ऑक्टोबर 1945) जॉर्ज ऑवेलने मे 1945 मध्ये ‘नोट्स ऑन नॅशनॅलिझम’ हा लेख लिहिला. जॉर्ज ऑर्वेलचे मूळ नाव एरिक ब्लेअर, (1992-1950). त्याने आयुष्यात नाझीवाद आणि स्टालिनची कम्यूनिझम अशा दोन सर्वाधिकारशाही (Totalitarian) राज्यव्यवस्था पाहिल्या. त्याने भारतीय पोलिस सेवेचा अधिकारी म्हणून ब्रह्मदेशात साम्राज्यशाहीही जवळून पाहिली. आज त्याची प्रतिमा सर्वाधिकारशाहीचा कट्टर विरोधक अशी आहे. त्याच्या ‘अॅनिमल फार्म’ आणि ‘नाइन्टीन एटीफोर’ या कादंबऱ्या आजही जगभर वाचल्या जातात. त्याचे सखोल विश्लेषक त्याला ‘पंचायत राज’ सारख्या विकेंद्रित राज्यव्यवस्थेचा पुरस्कर्ता मानतात. ‘सोशल अॅनाकिंझम’ सामाजिक अराजकवाद, या काहीशा दिशाभूल करणाऱ्या नावाने ही विचारप्रणाली ओळखली जाते व कधीकधी ‘सामाजिक’ हे पद गाळलेही जाते! 

फरीद झकारियांचे ‘द फ्यूचर ऑफ फ्रीडम’ हे पुस्तक लोकशाही ‘लाख दुखों की एक दवा असल्याचा रोमँटिक भ्रम मोडून काढते. 

जगभरात निवडून आलेले नेते कसे अनुदार, भ्रष्ट दमनकर्ते ठरत आहेत, याकडे झकारिया लक्ष वेधतात. त्यांच्या मते नेते निवडून दिलेले असतात की नाही हा महत्त्वाचा मुद्दा नाही. अशा नेत्यांवर अंकुश ठेवणाऱ्या, त्यांच्या अतिरेकांना धरबंद घालणाऱ्या स्वतंत्र (स्वायत्त ?) संस्था या जास्त महत्त्वाच्या. 

या दृष्टिकोनातून पाहता भारतावर अर्ध्या शतकापेक्षा जास्त काळात निर्वाचित सरकारे राज्य करत आहेत, हे महत्त्वाचे नसून अ-निर्वाचित अशा घटना समितीने घडवलेला उदार नियमांचा ग्रंथ निर्वाचित नेत्यांना चौखूर उधळण्यापासून रोखतो, हे आहे.  

भारतातील ‘यशस्वी’ वर्ग शासकीय सेवांपासून मुक्त अशी खाजगी क्षेत्रे कशी घडवत आहे, यावर काही वर्षांपूर्वी मी एक लेख लिहिला. त्यावेळी मला वाटले होती की उदारीकरण व लोकशाही यांच्या संयुक्त परिणामाने सार्वजनिक सेवा झपाट्याने सुधारतील, आणि समाजापासून तुटू पाहणारी ही खाजगी ‘बेटे’ घडणे अनावश्यक ठरेल. आज मात्र मला अधिकच अस्वस्थ करणारे दुभंगलेपण घडताना दिसत आहे. 

भिंतींआडच्या दारावर पहारेकरी असलेल्या, स्वतःची वीजपाण्याची सोय जनरेटर- बोअर वेलने करणाऱ्या वसाहती, हे माझे पूर्वी वापरलेले उदाहरण आहे. आज आपल्या परिसरापासून भौतिकदृष्ट्याच नव्हे, तर मानसिक दृष्ट्याही ‘भिंतीआड’ राहणारे समाज घडत आहेत.

सरदार सरोवर प्रकल्पापासून किती गावांना पाणी मिळणार याबाबतचे अंदाज सतत वाढवले जात आहेत. 1979 साली पिण्याच्या पाण्याचा उल्लेख नव्हता. 1984 मध्ये 4,720 गावांना पाणी मिळेल असे सांगितले गेले. आज प्रकल्पाची गुळगुळीत कागदावरची पत्रके 8,215 हा आकडा सांगतात. अनुभव असा आहे की प्रकल्पाभोवती वादंग माजले की पिण्याच्या पाण्याचा भावनिक मुद्दा काढला जातो. प्रत्यक्षात कच्छमधील 70 गावांना 2003 साली पाणी मिळणार होते, वर्षाभराने 281 गावे यात सामील होणार होती -नंतरचे अंदाज नाहीत. प्रकल्पाचे अर्थविषयक अंदाज पिण्याच्या पाण्यासाठीची तरतूद नोंदत नाहीत. जाहिरात मोहिमा आणि ‘माध्यम व्यवस्थापन’ यांनी व्यवहार्यता अभ्यासांची (feasibility studies) जागा घेतली आहे.

एखाद्या प्रदेशातील माणसे ‘अन्नसुरक्षित’ (food secure) आहेत याचा अर्थ असा की प्रदेशातील सर्व माणसांना अन्न मिळेल अशा भौतिक आणि आर्थिक यंत्रणा प्रदेशात अस्तित्त्वात आहेत. अशी आजची अत्र सुरक्षा पुरवताना जर भविष्यातील अत्र- सुरक्षेला धक्का लागत नसेल, तर त्या प्रांतात शाश्वतीची अन्न सुरक्षा’ आहे असे म्हणता येईल. म्हणजे आजची सुरक्षा सांभाळतानाच पुढेही सुरक्षा टिकवता येईल अशी सोय आहे.

‘एम. एस. स्वामिनाथन रीसर्च फाऊंडेशन’ आणि ‘वर्ल्ड फूड प्रोग्रॅम’ या यूनोच्या संस्थेने भारतातील प्रांतांच्या अन्न सुरक्षेच्या शाश्वतपणाबद्दल एक अभ्यास केला. त्यातून ‘अॅटलास ऑफ द सस्टेनेबिलिटी ऑफ फूड सिक्युरिटी’ हा ग्रंथ प्रकाशित करण्यात आला आहे.

प्रस्तुत लेखाचे केवळ शीर्षक वाचूनच काही वाचकांनी आपल्या भुवया उंचावल्या, तर त्यामुळे कोणाला आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. कारण त्यांच्या मनात असे प्रश्न गर्दी करू लागले असतील, की मानसोपचार आणि सामाजिक परिवर्तन या दोन प्रक्रिया इतक्या भिन्न असताना त्यांना एकाच दावणीला बांधण्याचे धाडस करणे म्हणजे अकारण नसता उपद्व्याप करणे नव्हे काय? सामाजिक परिवर्तनाच्या समस्येची चर्चा आजपर्यंत विचारवंतांनी, समाजसुधारकांनी, धर्माभ्यासकांनी, समाजशास्त्रज्ञांनी, शिक्षणतज्ज्ञांनी, पत्रपंडितांनी अगर तत्सम क्षेत्रांतील धुरीणांनी केली आहे, हे समजण्यासारखे आहे; नव्हे एक प्रकारे ते त्यांचे कामच आहे. परंतु मानसोपचारतज्ज्ञांनी सामाजिक परिवर्तनाच्या प्रश्नाविषयी नसती उठाठेव करण्याचे प्रयोजनच काय?

‘नैतिक बुद्धिमत्ता’ या टी. बी. खिलारे यांच्या लेखात (आ.सु. एप्रिल 04) पुढील मत नोंदविले आहे, ‘अनैतिक वर्तनामागील कारणे कोणती या प्रश्नांना मानसशास्त्रज्ञांकडे स्पष्ट उत्तरे नाहीत व बहुतांश वेळा त्यांचा अभ्यास पालकांच्या निरीक्षणातून व अंतर्मनातून प्रकट झालेल्या मतांची खात्री करण्यासाठीच असतो.’ हे मत अपुऱ्या माहितीवर नोंदविलेले आहे. ज्या लॉरेन्स कोह्लबर्गचे ‘मॉडेल’ त्यांनी मांडले आहे, ते अंतर्मनातून प्रकट झालेल्या मतांच्या खात्रीसाठी नाही. नीतिमानसशास्त्राची (Moral Psychology) इमारत ही अनेक मानसशास्त्रज्ञांच्या प्रयोगांवर उभी आहे. 

सॉक्रेटीसकाळापासून नीतिमूल्यविकासाच्या विविध संकल्पना मांडण्यात आल्या आहेत. ‘कोणीही स्वतःहून चुका करीत नाही.