भारतामध्ये सुरुवातीपासून शस्त्रक्रियेवर अवलंबून राहण्याची परंपरा सुरू झाली. त्यालाही 1953 च्या सुमारास ‘bad in taste’ संबोधिले गेले तरी जगात सर्व ठिकाणी हळूहळू त्याचा वापर वाढीस लागला. येथे नोंदवावेसे वाटते की भारतात बऱ्याच भागात संतति-नियमन करण्याची आंतरिक इच्छाच नव्हती. त्यामुळे गर्भपात, शस्त्रक्रिया किंवा कोठल्याच उपलब्ध मार्गांचा आधार घेण्याची बहुजनांना तितक्या प्रमाणात जरूरी वाटली नाही. आजही बऱ्याच मोठ्या राज्यांत निम्मेएक लोक त्यापासून दूर असलेले आढळतात. ह्या उलट मुलगे हवेत, मुली नकोत ही वृत्ती मात्र भारतभर नित्यनियमाने सर्वांत आढळते.
एक काळ असा होती की मुली झाल्या तर त्यांना मारीत.

भारतीय संस्कृतीत स्त्रीचे स्थान अत्यन्त गौण मानले जाते. स्त्रियांना देवतेसमान मानले जाते हे नुसते काव्य— -कदाचित ढोंगच—-स्त्रीच्या गौण स्थानाचा गवगवा 1975 सालच्या सुमारास विशेष झाला. त्याला कारण त्यावेळी स्त्रीच्या गौण स्थानामुळे लोकसंख्येचा प्रश्न सुटण्यामध्ये अनेक अडथळे येत असल्याची तीव्र जाणीव झाली वरच्या वर्गातील मूठभर स्त्रियांनी सभा भरविल्या, लेख लिहिले, आंतरराष्ट्रीय सभांमधून या जाणिवेचा जयघोष केला. ह्या संदर्भात काही कायदे केले जातात, पण त्याची अंमलबजावणी न करण्याची परंपरा भारतात आहे. 1857 सालच्या बंडानंतर ब्रिटिशांनी कायदे करून समाज न बदलण्याचे किंवा स्थानिक धर्मात ढवळाढवळ केली जाणार नसल्याचे आश्वासन दिले व ते पाळले.

[जायरस बानाजी ह्या अर्थशास्त्रीय इतिहासकाराचा कॉर्पोरेट प्रशासनावरचा एक अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (CII) या संस्थेने नुकतेच गुजरातच्या नरेंद्र मोदींना एका सभेत बोलावले होते. तिथे बानाजींनी विचारलेल्या एक प्रश्नावरून वादंग माजला व बानाजींना हाकलून देऊन पोलिसांनी त्यांना काही काळासाठी अटक केल्याचेही वृत्त आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाच्या रजनी बक्षींनी बानाजींची मुलाखत घेतली. ती 24 जाने. 2003 च्या टाईम्सच्या अंकात उद्धृत केली आहे. तिच्यातील हा निवडक भाग —-]
तुम्ही CII च्या सभेत कोणता प्रश्न विचारला?
मी म्हटले की न्यायाशिवाय सबळ अर्थव्यवस्था शक्य नाही, आणि कायद्याचे राज्य असल्याशिवाय न्याय शक्य नाही.

दोन माणसे भागीदारीत काही व्यवहार करतात—-व्यापार म्हणा, हवे तर. जर दोघेही सचोटीने वागले, तर प्रत्येकाला तीन-तीन रुपये मिळतात—-एकूण सहा. जर एक जण सचोटीने वागला, पण दुसऱ्याने पहिल्याला फसवले, तर फसवणारा पाच रुपये कमावतो आणि फसणारा हात हलवत बसतो. नीटशा न जुळलेल्या भागीदारीत सचोटीच्या भागीपेक्षा कमी, म्हणजे पाचच रुपये एकूण कमाई होणे, हे व्यवहारात योग्यच आहे. आणि जर दोघांनीही एकमेकांना फसवायचा प्रयत्न केला तर दोघांनाही एकेकच रुपया मिळतो—-एकूण दोन रुपये. हेही आपण स्वतःच ‘उदाहरणे’ घडवून, तपासून मान्य करू शकतो. आता ‘मी’ आणि ‘तो’ अशा भागीचे ‘गणित’ आपण कोष्टकरूपात मांडू —-
‘तो’ सचोटीने ‘त्याने’ धोका
वागला तर दिला तर
रु.

गेली पाच हजार वर्षे चीन ही जगातील सर्वांत मोठी बाजारपेठ ठरायची आस इतर जगाला लागली आहे. एकशेवीस कोटी उपभोक्ते, 2000-2001 साली अर्थव्यवस्थेत 7.3 टक्के वाढ, इतर जग शून्याजवळ रखडत असताना. परकी गुंतवणुकीचे सर्वांत मोठे ‘आगर’—-47 अब्ज डॉलर तिथे गेले, गेल्या वर्षी. थ्री गॉर्जेस ह्या 27 अब्ज डॉलर्सच्या जगातील सर्वांत मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पाचे ‘माहेर’. आकडेवारी एक असामान्य, महान देश दाखवते. पण ही आकडेवारी वैज्ञानिक’ नाही, असे मानायला जागा आहे.
जुलै 1992 मध्ये डेंग झिआओ पिंग यांनी एक ‘दक्षिण यात्रा’ काढली. परकी गुंतवणुकीला आकर्षित करा, बाजारपेठ खुली करा, अशी आवाहने करणारी ही यात्रा.

‘सोशिओबायॉलजी’च्या वापरातला एक धोका मात्र सतत सावधगिरी बाळगून टाळायला हवा. हा धोका म्हणजे जे ‘आहे’ (is) ते ‘असायलाच हवे’ (ought) असे न तपासताच मानण्याचा नीतिशास्त्रातील निसर्गवादी तर्कदोष. मानवाच्या स्वभावात जे आहे ते बवंशी (अठरा लक्ष वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या) प्लाइस्टोसीन काळातील शिकारी-संकलक राहणीतून आलेले आहे. त्यात कुठे जीन-नियंत्रित वृत्ती दिसल्या तरी आजच्या किंवा भविष्यातल्या रूढींच्या समर्थनासाठी त्या वृत्तींचा आधार घेता येणार नाही. आज आपण मूलतः वेगळ्या, आपणच घडवलेल्या परिस्थितीत जगतो. त्यामुळे जुन्याच पद्धती वापरणे हा जीवशास्त्रांचा अनर्थकारी वापर ठरू शकतो.
[निसर्गदत्त’ किंवा ‘जीन-नियंत्रित’ गुणविशेषांना कितपत महत्त्व द्यावे याबद्दल ई.

आपला देश कृषिप्रधान असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मुलांना खेड्यांतच व शेतां-मध्येच कामे मिळाली पाहिजेत, त्यांना शहरांत काम शोधावयाला जावे लागू नये व त्यांनी तेथे झोपडपट्ट्या निर्माण करू नयेत असा युक्तिवाद नेहमीच केला जातो. हा युक्तिवाद पूर्णपणे चुकीचा आहे. शेतकऱ्याच्या मुलांना वाढते राहणीमान हवे म्हणजे उद्योगप्रधान समाजाचे लाभ त्यांना मिळावयालाच हवेत असे म्हटल्यासारखे आहे. उद्योगप्रधान समाजात माणशी उत्पादनाचे प्रमाण हे कृषिप्रधान समाजातल्यापेक्षा पुष्कळ पटींनी जास्त असते. उद्योगप्रधान समाजात प्रत्यक्ष शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकांची संख्या अत्यल्प असते. अंदाजे केवळ 5 टक्के लोक शेतीच्या कामात गुंतलेले असतात.

……भुईंत खंदक रुंद पडुनि शें तुकडे झाले

आपण भारताच्या पर्यावरणी-सांस्कृतिक वाटचालीच्या चित्राची रूपरेषा पाहिली. संकलक आणि शेतकरी जीवनशैलीवर औद्योगिक ठसा उमटवण्याचे आजही होत असलेले प्रयत्न आपण पाहिले. या साऱ्यांवर वसाहतवादाची विशेष छाप आहे. या अंगाने भारतीय उपखंड आशियातील इतर दोन मोठ्या राष्ट्रांपेक्षा वेगळा आहे. जपान व चीन हे योगायोगाने वसाहतवादापासून मुक्त राहिले. जपानच्या पर्यावरणाचा प्रवास तेथील लोकांच्या धोरणांमधूनच झाला, आणि आजवर औद्योगिक जीवनशैली स्वीकारण्यात यशस्वी झालेला तो एकच आशियाई देश आहे. चीनमध्ये हा
स्वीकार मंदगतीने होत आहे, आणि त्यावर समाजवादी छाप आहे.

भारत स्वतंत्र झाल्यापासून गेल्या पंचावन्न वर्षांत आपले पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचे “आधुनिक भारतातील मंदिरे’ हे बाबावाक्य प्रमाण मानून अनेक मोठी आणि छोटी धरणे आपण बांधली. ही धरणे आपण आपली विभूषणेच मानली. स्वतः नेहरूंचा मोठमोठ्या प्रकल्पांबद्दल भ्रमनिरास झाला होता असे त्यांच्या मृत्युपूर्वीच्या एका भाषणांत आढळते. “आपणास असा पर्याय शोधावा लागेल ज्याच्या उत्पादन पद्धतीत जास्तीत जास्त माणसे रोजगार मिळवितील, मग अद्ययावत अशी मोठी संसाधने न वापरता कमी प्रतीची व छोटी संसाधने वापरावी लागली तरी चालेल” अशा आशयाचे नेहरूंचे डिसेंबर 1963 चे एक भाषण आहे.

ऑक्टोबर 2001 मध्ये सध्याच्या आघाडी सरकारने जागतिक बँकेला विनंती केली की, तिने महाराष्ट्र राज्याच्या वित्तीय स्थितीवर एक अहवाल तयार करावा आणि अंदाजपत्रकातील मुद्द्यांकरिता तांत्रिक साहाय्य करावे. त्यानुसार जागतिक बँकेच्या दक्षिण-पूर्व विभागीय कार्यालयाच्या ‘पॉव्हर्टी रिडक्शन अॅण्ड इकॉनॉमिक मॅनेजमेंट युनिट’ तर्फे 20 जून 2002 रोजी ‘महाराष्ट्र : विकास व दारिद्र्य कमी करण्यासाठी शासनास पुनर्दिशानिदेशन’ हा अहवाल सादर केला. अहवालात 6 प्रकरणे आहेत. ती अशी:
(1) महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास (2) महाराष्ट्र राज्याचे वित्त : भूतकाळ व भविष्यकाळ (3) महाराष्ट्राची स्वतःची महसुली संपादणूक सुधारणे (4) क्षेत्रीय खर्च व पिकांच्या बाजारातील हस्तक्षेप (5) सामाजिक सुविधा : सार्वजनिक पैशाचा वैकल्पिक व्यय आणि (6) सामाजिक सेवा व एकूण नियमन सुधारणे.