विषय «इतर»

वस्तुवादी इतिहास-मीमांसा
कार्ल मार्क्सने सामाजिक इतिहासाकडे पाहण्याचा जो एक विशिष्ट दृष्टिकोण बसविला आहे, त्याला ‘वस्तुवादी इतिहास-मीमांसा’ या नावाने संबोधणेच योग्य होईल. पण या ठिकाणी ‘वस्तू’ हा शब्द केवळ जडसृष्टी-पुरताच मर्यादित नाही. भौतिक परिस्थितीशी सुसंगत असल्यामुळे जन-मनाची पकड घेणाऱ्या विचारप्रवाहांचाही त्यात अंतर्भाव होतो. हा दृष्टि-कोण म्हणजे कुठल्याही देशातील कोणत्याही ऐतिहासिक घटनांचा हुकमी अन्वयार्थ लावण्याचा सांप्रदायिक गुरुमंत्र नव्हे. इतिहासाच्या शास्त्रशुद्ध अध्ययनाची ती सर्वसामान्य दिशा आहे. समाजजीवन हा निरनिराळ्या शक्तींच्या व प्रेरणांच्या संघर्षातून सिद्ध होणारा जिवंत प्रवाह आहे. त्याला एखाद्या ठरावीक साच्यात चपखल बसविता येईल ही कल्पनाच मुळी भ्रामक आहे.

गेल्या महिन्याच्या (नोव्हेंबर २००२) आ.सु.मधील ‘नीतीची भाषा’ या लेखात म्हटल्याप्रमाणे नैतिक वाक्ये जर सत्य/असत्य असू शकत नसतील, तर उद्भवणाऱ्या ‘मग नैतिक वाक्यांत युक्त अयुक्त किंवा स्वीकरणीय/त्याज्य असे काही असत नाही काय?’ या प्रश्नाला काय उत्तर आहे हे सांगणे बऱ्याच विस्ताराचे असल्यामुळे ते पुढील अंकापर्यंत रोखले होते. ते आता सांगितले पाहिजे.
नैतिक वाक्ये सत्य/असत्य असू शकत नाहीत हे मत बरेच अलीकडचे आहे. त्यापूर्वी सामान्यपणे असे मानले जाई की ‘अमुक गोष्ट चांगली/वाईट आहे’, किंवा ‘सत्य बोलावे’, ‘स्वार्थी आचरण टाकून द्यावे’ ही वाक्ये सत्य किंवा असत्य आहेत, किंवा ती विषयिनिरपेक्ष आहेत.

लोकसत्तेच्या दि. १५-९-२००२ च्या ‘लोकरंग’ पुरवणीत डॉ. अभय दि. कानेटकरांचा “गणेशजन्मात विज्ञानाची प्रतिष्ठापना” हा लेख मुखपृष्ठावर व अंतिम पृष्ठावर ठळकपणे छापण्यात आला आहे. सश्रद्ध, भाविक तथा देवभोळ्या भक्तसमुदा-यांसाठी या लेखाचे प्रयोजन असावे. अन्यथा विवेक जागृत असलेल्या व विज्ञानाची तोंडओळख असलेल्या कोणत्याही इसमास डॉ. कानेटकरांची विधाने (त्यांच्या समुदायास मान्य असलेल्या सांस्कृतिक परंपरेला आदर्श मानणाऱ्या इसमांना सोडून) स्वप्नात असंबद्ध बडबड करणाऱ्या भ्रमिष्ट माणसांची कपोलकल्पित विधाने असावीत असा भ्रम झाल्या शिवाय राहणार नाही. त्यांची विधाने अशी . . .
१. गणेशजन्म हे अध्यात्म व विज्ञान अशा दोन्ही शास्त्रांना आजपर्यंत न सुटलेले कोडे आहे.

मे. हुजूर जनाब डिप्टी कमिशनर साहेब, निमाड इलाका,खंडवा.
अर्जदार तंट्या वलद भावसिंग भील, रा. पोखर, जि. निमाड सरकार चरणी अर्ज पेश करतो, की सरकार आम्हा गरिबाच्या जिवावर उठले आहे. जंगलातल्या लोकांना हुसकावून लावण्याचा सरकारचा इरादा चांगला नाही. आतापर्यंत कोणत्याही मायबाप सरकारनी डोंगरातल्या आम्हा लोकांना हात लावला नाही, की त्यांची खोड काढली नाही. होळकर सरकार, असीरगड–बु-हाणपूरच्या सरकार आणि इतर रियासतीने या जंगलातल्या माणसाला सांभाळून घेतले आहे. मग गोऱ्या सरकारलाच ह्या जंगलाच्या वाट्याला का जावे वाटले? आतापर्यंत पाटील, पटवारी, सावकारांनी ह्या आम्हा लोकांना पिळले–लुबाडले; पण अडचणीच्या वेळी त्यांनीच मदतही केली आहे; परंतु आता तुमच्या हुकुमावरून त्यांनी जास्ती पिळवणूक सुरू केली आहे.

‘तंट्या’ या बाबा भांडांच्या कादंबरीत (साकेत, २०००) कधीतरी १८७९ मध्ये तंट्या भिल्लाने निमाडच्या डेप्युटी कमिशनरला लिहिलेले एक पत्र भेटले.
गाडगीळ-गुहा यांचे ‘धिस फिशर्ड लँड’ पुस्तक नोंदते की इंग्रजांपूर्वीचे राजे जंगलांकडे बहुतांशी दुर्लक्षच करत असत आणि ही स्थिती इंग्रजांच्या आगमनानंतर बदलली. तंट्याचे पत्र नेमका हाच मुद्दा नोंदते, म्हणून भांडांना पत्र पाठवून पत्राची जास्त माहिती विचारली. त्यांच्या उत्तराचा संलग्न भाग असा —- “तंट्यासंबंधीचे मूळ दस्तावेज धुंडाळीत असताना निमाडच्या असिस्टंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडंट ऑफ पोलिसची टिपणी सापडली आहे. ती एच. पी. स्किपटन् यांनी तंट्यासंबंधीची माहिती जमवून तयार केली होती.

भारतात आता बदलत्या शिक्षणाच्या धोरणामुळे गरिबांचे शिक्षणच बंद होणार असे श्री. अरविंद वैद्य यांनी त्यांच्या लेखात (आ. सु., जुलै-ऑगस्ट, २००२) सांगून वाचकांचे डोळे उघडल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. आता भारतात समाजपरिवर्तन हा शिक्षणाचा हेतू राहिला नसून, भांडवली विषमतेची रचना मजबूत करणे हाच शिक्षणाचा हेतू होऊ लागला आहे, हे त्यांचे म्हणणे बरोबर आहे. पण हा हेतू आजचाच नाही. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून देशाच्या उच्चवर्णीय श्रीमंत नेत्यांनी गोरगरिबांच्या शिक्षणाकडे खुल्या मनाने लक्ष दिलेच नव्हते आणि आता नव्या धोरणाने गरिबांच्या शिक्षणावर ते गदाच आणणार हे वाचून वाईट वाटते.

शीतयुद्ध संपून एका सोव्हिएत संघाची अनेक राष्ट्रे झाली. दक्षिण अमेरिकन देश, भारत, चीन, सारे बुरखे फाडून उदार आर्थिक धोरणे राबवू लागले. ह्या सर्व देशांमधील अनेक कोटींचा मध्यमवर्ग आता आपल्या कक्षेत आला, आणि आता आपली उलाढाल आणि आपले नफे दिवसा दुप्पट, रात्री चौपट होऊ लागणार; असा बहु राष्ट्रीय कंपन्यांचा ( MNC, ‘बराकं’) समज झाला. प्रत्यक्षात मात्र आर्थिक अरिष्टे येतच राहिली आणि ‘बराकं’ होत्या तेथेच घुटमळत राहिल्या. अखेर गेल्या अकरा सप्टेंबरला दहशतवादाने जागतिक व्यापार केंद्र प्रतीकात्मक रीत्याही जमीनदोस्त केले.
आता ‘बराकं’नी आपली व्यापारी गणिते नव्याने सोडवायला हवी आहेत.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतात सामाजिक स्वास्थ्य आणि रोगप्रतिबंध याकडे अधिक लक्ष दिले गेले व वर्षानुवर्षे या कार्यासाठी अधिकाधिक आर्थिक व्यवस्था करण्यात आली. कुटुंबनियोजन तसेच देवी निर्मूलन, मलेरिया, हत्तीपाय, कॉलरा, पोलिओ, कुष्ठरोग यासारख्या घातक संक्रामक रोगांविरुद्ध विशेष मोहिमा राबविण्यात आल्या. क्षयरोग, हिपॅटायटिस, एड्स यांसारख्या रोगांविरुद्ध प्रतिबंधात्मक योजना आणि जनमत जागृतीचे कार्यही चालू आहेच. हे सर्व झाले शासकीय स्तरावरील प्रयत्न. परंतु याचसोबत सामान्य जनतेतही मंद गतीने का होईना, आरोग्यविषयी जागृती होत आहे. स्वच्छ व शुद्ध पेयजल, भेसळरहित अन्न, समतोल आहार, व्यायामाचे महत्त्व, वैयक्तिक व सार्वजनिक स्वच्छता, रोगप्रतिबंधात्मक उपाय याविषयी मुख्यतः नागर आणि शिक्षित जनतेची जाणीव वाढीस लागली आहे.

अखेर ज्याची भीती होती तेच झाले. नागपूरची सव्वाशे वर्षे जुनी एम्प्रेस कापड गिरणी बंद पडली. एका फटक्यात २८०० नोकऱ्या रद्द झाल्या. तोट्यातील कापड गिरण्या बंद करायचे राज्य सरकारने ठरवले आहे. वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या म्हणजे सरकारच्या मालकीच्या एकूण ९ पैकी ५ गिरण्या सरकारने आतापर्यंत बंद केल्या असून कामगारांचे हिशोबही केले आहेत. बंद होणारी एम्प्रेस ही सहावी गिरणी. एम्प्रेसची केस वेगळी आहे. एखादा उद्योग कुणी बंद करायला निघाले तर आंदोलन होते, वातावरण तापते. कायदा आणि सुव्यवस्थेची समस्या निर्माण होते. पण इथे असे काहीही झाले नाही.

“गुजरातचा प्रयोग हा अत्यंत यशस्वी प्रयोग असून आम्हाला त्याची पुनरावृत्ती भारतभर करावयाची आहे”, अशा आशयाचे उद्गार विश्व हिंदू परिषदेचे कार्याध्यक्ष श्री. अशोक सिंघल यांनी काढल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. (इंडियन एक्सप्रेस/५ सप्टें. ०२) यावेळी ते पुढे म्हणाले की, “गेल्या एक हजार वर्षांच्या इतिहासात हिंदूंनी दिलेली ही पहिली सकारात्मक प्रतिक्रिया आहे. २७ तारखेला गोध्रा घडले आणि दुसऱ्या दिवशी ५० लाख हिंदू रस्त्यावर होते.” गुजरातमधील गावागावांतून मुस्लिमांना हाकलून त्यांना शरणार्थी शिबिरात दाखल करण्यात आले, याचा त्यांनी गौरवपूर्ण उल्लेख केला. केंद्रामध्ये भाजपचे सरकार नसते तर गुजरातमधील अमानुष हत्याकांडाचा गौरव करण्याचे धैर्य अशोक सिंघल यांनी दाखवले असते असे वाटत नाही.