Monthly archives: नोव्हेंबर, 1998

पत्रव्यवहार

आजचा सुधारक सर्वांना आपला’ सुधारक वाटायला हवा
संपादक, आजचा सुधारक
आमच्या लेखावर सुनीती देव यांची प्रतिक्रिया वाचली. आमचे म्हणणे आपल्यापर्यंत व्यवस्थित पोहचले नाही असे वाटते. सोबत काही अलीकडील कात्रणे पाठवत आहेत. या कात्रणांवरून आपल्या असे लक्षात येईल की समाजातील उच्चवर्णीयांची मागासवर्गीयांबद्दलची मानसिकता अजून बदललेली नाही. पुरोगामी समजल्या जाणा-या महाराष्ट्रात सांगली जिल्ह्यातील बोरगाव येथे दलित वस्तीतील घरे सवर्णाकडून जाळली जातात, त्यांच्यावर बहिष्कार टाकला जातो. Words Like Freedont या पुस्तकात सिद्धार्थ दुबे हा लेखक म्हणतो की दलितांच्या आर्थिक व सामाजिक स्थितीत स्वातंत्र्य मिळून ५० वर्षे झाली तरी काही बदल झालेला नाही.

पुढे वाचा

स्फुट लेख

(१) फक्त शेतक-यांनाच वीज मोफत का?
शिवसेनाप्रमुखांनी शेतक-यांना दिल्या जाणा-या विजेबद्दल त्यांच्याकडून कोठलाही मोबदला घेऊ नये असे फर्मान काढल्याबरोबर आमच्या शासनाची तारांबळ उडाली. महाराष्ट्र राज्य विद्युन्मंडळाच्या कर्जबाजारीपणाची लक्तरे आधीच वेशीवर टांगली गेली आहेत. थोड्या थोड्या रकमांसाठी त्याला बँकांकडे याचना करावी लागत आहे. सार्वजनिक मालकीकडून खाजगीकरणाकडे आपल्या समाजाची वाटचाल होत असल्याची चिह्न दिसत असताना शिवसेनाप्रमुखांच्या आदेशामुळे शासन चांगलेच पेचात सापडले आहे.
जोपर्यंत खाजगी मालकी कायम आहे, खाजगी मालकीवर आपला विश्वास आहे तोपर्यंत कोणालाही कोणतीही वस्तु फुकट न मिळणे योग्य नव्हे काय? आपली खाजगी मालमत्ता वाढविण्यासाठी ज्या-ज्या वस्तू आणि सेवा आपण वापरतो त्या दुस-याकडून घेतल्या असल्यास त्यांचा मोबदला ज्याचा त्याला मिळाला पाहिजे.

पुढे वाचा

इलाबेन आणि स्त्रीमुक्ती

विकासाची धोरणे आणि राजकारण यांचा संबंध असल्याने स्त्रियासुद्धा राजकीय क्षेत्रात आपला सहभाग असावा म्हणून आग्रह धरीत आहेत. संसदेत व विधिमंडळात महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण असावे अशी त्यांची जोरदार मागणी आहे. देशातील विकास धोरणे व त्याचबरोबर स्त्री-विकास, स्त्रीमुक्ती व पुरुषवर्गाबरोबर समानता प्राप्त होण्यासाठी स्त्रियांचा सहभाग राजकीय निर्णयप्रक्रियेत आवश्यक आहे असे अनेक महिलांना मनापासून वाटते. काही महिला तर लोकसंख्येच्या प्रमाणात ५० टक्के आरक्षण जरूर आहे असा दावा करतात. ३३ टक्के आरक्षणाच्या मागणीचा उच्चार सध्या अनेक कक्षावर केला जात आहे. महिलांच्या ३३ टक्के आरक्षणाचे विधेयक अकराव्या व बाराव्या लोकसभेत मांडले गेले, त्यावर खूप चर्वितचर्वण झाले व होतही आहे.

पुढे वाचा

दि ग्रेट इंडियन मिडल-क्लास : लेखक : पवन वर्मा (२)

१९४७ साली स्वातंत्र्य मिळाले आणि ब्रिटिश प्रशासकांच्या जागी भारतीय प्रशासक आले पण प्रशासनाचे स्वरूप जवळपास तेच राहिले. ब्रिटिश आराखड्यावर भारतीय संसदीय लोकशाहीचे स्वरूप आखले गेले. भारतीय प्रशासकीय सेवा, न्यायसंस्था, सैन्यदल, शिक्षणपद्धती सगळे जवळपास त्याच स्वरूपात पुढे चालू राहिले. वर्माच्या मते हे सातत्य टिकले कारण मध्यमवर्गाची स्वातंत्र्याची कल्पनाच ती होती. ब्रिटिशांची हकालपट्टी त्यांना हवी होती पण राज्यकारभाराची पद्धत तीच हवी होती.
१९४७ च्या सुरुवातीचा हा मध्यमवर्ग संपूर्ण लोकसंख्येच्या १०% सुद्धा असेल नसेल. वरती मूठभर अतिश्रीमंत उद्योजक, भांडवलदार, जमीनदार आणि राजघराण्यातले काही लोक आणि खालती प्रचंड संख्येचे शेतमजूर, कष्टकरी, कामगार, चतुर्थ श्रेणीतील नोकरवर्ग वगैरे.

पुढे वाचा

माफ करा! माझे मत बदलले आहे — माझी वर्तमान भूमिका

‘स्वतोमूल्य’ या विषयावरील माझे मत बदलले आहे हे वाचकांना कळविण्यासाठी मुद्दाम हे टिपण लिहिले आहे. चार-सहा महिन्यांपूर्वी स्वतोमूल्य विषयनिष्ठ, म्हणजे objective आहे, ते जाणणारी सारी मने, सर्व ज्ञाते, नाहीसे झाले तरी ते अबाधित राहणार आहे, असे मी मानीत असे. थोडक्यात स्वतोमूल्याविषयी मी G.E. Moore चे मत स्वीकारीत असे. मूर म्हणतो की स्वतोमूल्यवान वस्तू म्हणजे आपल्याला केवळ तिच्याखातर अभिलषणीय वाटावी अशी वस्तू, तिच्यामुळे आपल्याला हवे असलेले अन्य काही प्राप्त होते म्हणून नव्हे. आता मूरचे म्हणणे असे होते की जगातले सर्व विषयी (किंवा ज्ञाते) नाहीसे झाले तरी स्वतोमूल्यवान वस्तूचे स्वतोमूल्य अबाधित राहते.

पुढे वाचा

विवेकाचे अधिकार

विवेकाचे, म्हणजे reason चे, दोन अधिकार सर्वमान्य आहेत असे म्हणायला हरकत नाही. (१) एखादे विधान स्वयंसिद्ध (self evident) आहे हे ओळखणे. उदा. ‘दोन राशी जर तिस-या एका राशीबरोबर असतील, तर त्या परस्परांबरोबर असतात (२) अनुमाने करणे, म्हणजे एक विधान जर खरे असेल, तर त्यापासून निगमनाने व्यंजित होणारी विधानेही खरीच असतात असे ओळखणे. उदा. सर्व मनुष्य मर्त्य आहेत आणि सॉक्रेटीस मनुष्य आहे हे संयुक्त विधान जर खरे असेल, तर ‘सॉक्रेटीस मर्त्य आहे हे विधानही खरेच असले पाहिजे, ते असत्य असू शकत नाही.

पुढे वाचा

संपादकीय

सप्टेंबरचा अंक प्रकाशित झाल्यानंतर जातिभेद कसा घालवावा ह्या विषयासंबंधी आणि आजचा सुधारक हे मासिक महाराष्ट्रातील सर्व जातींच्या लोकांना हा आपला सुधारक आहे असे कशामुळे वाटेल ह्याविषयी आणखी काही पत्रे आली. ती वाचून असे जाणवले की हा विषय येथेच थांबविणे इष्ट होणार नाही. जातिभेद नाहीसा व्हावा ह्याविषयी जरी सगळ्यांचे एकमत असले तरी आमच्या विचारसरणीवर इतिहासाचा पगडा आहेच. जातींच्या संबंधीचे वास्तव अतिशय दाहक आहे, उग्रभीषण आहे. ते वास्तव बदलण्यासाठी जे काय थातुरमातुर उपाय आम्ही सुचविले ते सद्य:स्थितीत उपयोगी नाहीत असा सूर आम्हाला ऐकू येत आहे.

पुढे वाचा

जातधंद्याची काटेरी कुपाटी नाहशी…

सध्यां जातिधर्माप्रमाणे कुणबिकीच्या आउतापैकी एक एक जातीचा कारू करतो, दुसरें दुसरीचा एवढेच नव्हे तर सनगाचे वेगवेगळाले भाग वेगवेगळाले कारू बनवितात. तेव्हां हत्यारे किंवा त्यांचे भाग बनविणारा एक, जोडणारा दुसरा आणि वापरणारा कुणबी तिसरा असली तन्हा होते. त्यामुळे त्यांतली व एकमेकांच्या ध्यानात येत नाहींत व सर्वच आउते अगदी निकृष्ट अवस्थेत पोहचली आहेत. परस्परावलंबी धंदे शाळेत शिकविले तर हत्यारें एकाच्या देखरेखीखाली तयार होऊन ती सुधारतील, आणि सध्यां नजरेस पडणारे तुटपुंजे कारखाने बघून त्यांच्या जागी मोठ्या प्रमाणावर धंदे काढण्याची व चालविण्याची अनुकूलता कारागिरांना येईल.

पुढे वाचा