मासिक संग्रह: ऑक्टोबर , 2004

सुलक्षणा महाजन: वास्तुविशारद, मुंबई व मिशिगन विद्यापीठात अध्ययन. नागरी, तांत्रिक व पर्यावरणशास्त्रीय नियोजनाच्या क्षेत्रात संशोधन. भाभा अणुविज्ञान केंद्र व अनेक मान्यवर कंपन्यांमधील सखोल अनुभवानंतर सध्या रचना संसदेच्या कला अकादमीत व ‘जे.जे.’ मध्ये अभ्यागत म्हणून अध्यापन. (ग्रंथ: जग बदललं व अर्थसृष्टी: भाव आणि स्वभाव, ग्रंथाली २००३, २००४) ८, संकेत अपार्टमेंट, उदयनगर, पाचपाखाडी, ठाणे ४०० ६०
विद्याधर फाटक: मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये १९७६ ते २००४ पर्यंत नगरनियोजक होते. त्याच काळात ते राष्ट्रीय नागरीकरण आयोगाचे व अन्य शासकीय समित्यांचे सदस्य होते. जागतिक बँकेने साहाय्य दिलेले मुंबई व तामिळनाडूतील नगरविकास प्रकल्प व मुंबई वाहतूक प्रकल्प यांसाठीही त्यांनी काम केलेले आहे.

१. प्रस्तावना:
जगाची ५० टक्के लोकसंख्या आता नगरांमध्ये राहते. पुढील तीस वर्षांत हे प्रमाण ६१ टक्के होईल. (युनो अहवाल १९९७). विकसित देशांमधील ८० टक्के लोक नागरी विभागात राहतात. असे असूनही एकविसाव्या शतकात मात्र सर्वांत मोठी लोकसंख्येची नगरे विकसनशील देशांमध्येच असतील. गेल्या शतकात नगरांचे आकारमान प्रचंड वाढले. ३०० नगरांत १० लाखांपेक्षा, तर १६ नगरांत १ कोटीपेक्षा जास्त लोक राहतात. मानवी समाजाच्या/लोकसंख्येच्या रेट्यामुळे जगाच्या भूगोलाची रचनाच बदलून गेली आहे.
नागरीकरणाचे पर्यावरणावर मोठे परिणाम होतात. नागरी जमीनक्षेत्र जगाच्या एकूण क्षेत्रापैकी केवळ २ टक्के आहे.

I. प्रास्ताविक:
आजपर्यंत विकासासंबंधीच्या सैद्धान्तिक आणि धोरणात्मक विचारांचा रोख एकतर ग्रामीण विभाग नाहीतर नागरी विभाग असतो. ग्राम-नागरी परस्परावलंबी संबंधांचा विचार क्वचितच केला जातो. याउलट प्रत्यक्ष अभ्यासांमधून मात्र ग्राम-नागरी विभागांमधील लोकांचे स्थलांतर, सामानाची, मालाची देवाणघेवाण, आणि भांडवलाची हालचाल (शिाशपी) या प्रक्रिया महत्त्वाच्या असलेल्या दिसतात. या दोन्ही भौगोलिक वस्त्यांमध्ये सामाजिक देवाणघेवाण महत्त्वाची असते, ज्यायोगे ग्रामीण आणि नागरी विभागांमधील संबंध सतत बदलत असताना दिसतात. अर्थव्यवस्थांचा विचार करता अनेक नागरी उत्पादनांचे ग्राहक हे ग्रामीण भागात असतात. या उलट नागरी ग्राहकांना अन्नधान्य, शेतीमधील कच्चा माल, तसेच नागरी सेवांचा पुरवठा करण्यासाठी ग्रामीण शेतीक्षेत्राची गरज असते.

चेंबूर-ट्रॉबेच्या वस्त्यांमधून प्रौढसाक्षरता प्रसाराच्या निमित्ताने सुरू झालेल्या कामामध्ये मी १९८९ पासून सहभागी आहे. ‘कोरो साक्षरता समिती’ हे आमच्या संघटनेचे नाव. ह्या कामात मी अधिकाधिक गुंतत चालले त्यावेळी माझ्या अनेक मित्रमैत्रिणींना, नातेवाईकांनी भेटून, फोनवर माझ्याबद्दल, कामाबद्दल चौकशी केली, अगदी आस्थेने चौकशी केली. “काम कसं चाललंय?”, “कसं वाटतं’ ?, “झोपडपट्टीतली लोक कामाला प्रतिसाद देतात का?” अशा उत्सुक प्रश्नांबरोबर “सुरक्षित आहेस ना? काळजी घे,’ “यांना हाकलून द्यायला पाहिजे. यांनी मुंबई बकाल केली. तू यांना जाऊन कशाला शिकवतेस?’, “कसे राहतात ग हे लोक?’, असेही प्रश्न होते.

१) माणसांना एकमेकांना धरून समूहाने राहायला आवडते. यात सुरक्षितता तर असतेच पण परस्परावलंबन, मानसिक धीर सापडतो. एकलेपण टाळले जाते. अगदी रानावनात राहणाऱ्या आदिवासींच्या वाड्यावस्त्या-पाडे ते आजच्या उत्तुंग इमारती असलेल्या महानगरातील माणसांचे असेच असते. शेतीचा शोध लागला आणि माणूस स्थिरावला. अतिरिक्त उत्पादनाला सुरुवात झाली. स्वास्थ्य आले आणि माणूस कायम वस्ती करून राहू लागला. ग्रामीण संस्कृती जन्माला आली. अनेक शतके अशीच गेली. थोड्याफार प्रमाणावर श्रमविभागणी आली. शारीरिक आणि बौद्धिक श्रमांचीही विभागणी झाली. गवंडी, सुतार, लोहार असे व्यवसाय उभे राहिले. पशुपालनाची आणि त्यांच्या श्रमशक्तीचीही जोड मिळाली.

अंधश्रद्धा१:
भारतामधील नागरीकरणाचा वेग सातत्याने वाढतो आहे. वास्तव : नागरीकरणाचा वेग विसाव्या शतकात वाढला हे खरे आहे. स्वातंत्र्यानंतर तर ही प्रक्रिया अधिकच जोमदार झाली होती. १९५१ साली १३.३१ टक्के भारतीय शहरात राहत होते. १९७१ साली हेच प्रमाण २४.२० टक्के झाले. परंतु त्यानंतर मात्र भारतातील नागरीकरणाचा वेग कमी कमी होत आहे. २००१ साली हे प्रमाण २७.८० झाले आहे.
अंधश्रद्धा २:
येत्या १०-२० वर्षांत भारतामधील ५० टक्के लोकसंख्या शहरांत राहत असेल. वास्तव : नागरी लोकसंख्यावाढीचा दशवार्षिक वेग केवळ ३ टक्के आहे. हा दर स्थिर राहिला तरी पुढील काही दशकांत तरी नागरी लोकसंख्या ५० टक्के होणे शक्य नाही.

जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेचे पडसाद संशोधन क्षेत्रावरही-उमटले आहेत. अनेक विषयांचे संशोधक जागतिकीकरणाचा विचार आपापल्या अभ्यासविषयांसंबंधात करीत आहेत. किंबहुना अशा संशोधकांच्या अभ्यासांच्या पुस्तकांची एक मोठी लाटच आलेली दिसते. जागतिकीकरण ही प्रक्रिया अनिवार्य आहे की नाही याबद्दल वाद असू शकतात. अजून तरी ही प्रक्रिया अस्पष्ट, धूसर आहे तशीच ती व्यामिश्रही आहे. ही प्रक्रिया अमूर्त, अतुलनीय आणि अनिवार्य आहे. हा मतप्रवाह मोठा आहे. गेल्या दोन दशकांतील जागतिक व्यापाराचे प्रमाण आणि विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धातील व्यापाराचे प्रमाण यात फार मोठी वाढ झालेली दिसत नाही. आधीच्या काळापेक्षा आजच्या जागतिक व्यापारात काही मूलभूत बदल झालेला नाही.

आधुनिक औद्यगिक आणि नागरी क्रांती हातात हात घालून युरोप-अमेरिकेत अवतरली. अठराव्या शतकात सुरू झालेले ग्रामीण लोकांचे नागरी स्थलांतर वेगवान झाले. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धामध्ये युरोप-अमेरिकेतील नागरी लोकसंख्येचे प्रमाण ७५ टक्क्यांपेक्षाही जास्त झाले. थोड्या दशकांमध्ये शहरांत लोटलेल्या या लोकसंख्येला मिळेल त्या जागी, मिळेल त्या स्थितीमध्ये, गर्दी-गोंधळाच्या अवस्थेत शहरांनी सामावून घेतले. १८४४ साली फ्रेडरिक एंगल्स याने मँचेस्टरमधील कष्टकऱ्यांच्या वस्त्यांचे केलेले वर्णन अभिजनांसाठी क्लेशकारक ठरलेले वास्तवच होते. नगरातील वाढत्या बकालीकडे घाण, अनारोग्य, रोगराईकडे त्या काळातील संवेदनशील विचारवंत, संशोधकांची दृष्टी गेली नसती तरच नवल. नगरांच्या परिसरातील गोंधळ निस्तरून त्यांना काबूत ठेवण्यासाठी, शिस्त लावण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले.

जग लहान होत आहे. जागतिकीकरण आणि नागरीकरण आता स्थिरावले आहे. रोजगार, शिक्षण, आरोग्यसेवा यांमुळे लोक नगरांकडे अधिकाधिक प्रमाणात आकृष्ट होत आहेत. गावांची नगरे आणि नगरांची महानगरे होत आहेत. भारतातील नगरे हे वेगवान बदल उत्तम त-हेने दाखवतात. झगमगीत गगनचुंबी इमारतींच्या गर्दीतच ‘खेडवळ’ बेटेही दिसतात. जगभर हेच होते आहे. काही फरक सोडले तर जगभरात आपण कोठे राहतो, काय पेहेरतो, कामावर कसे जातो, खरेदी कशी करतो, करमणूक कशी करवून घेतो, हे सारे जागतिक नागरी नमुन्यांत बसत आहे. विकास योजनाः
नागर वस्त्यांचे नियंत्रण नगर-परिषदा, नगर पालिका, महानगर पालिका वगैरेमार्फत होते.