‘सर्वांसाठी आरोग्यसेवा’: जन-आरोग्य-अभियानाची भूमिका

पार्श्वभूमी
2000 साली आपण जनस्वास्थ्य अभियानची स्थापना केली तेव्हापासून आपण ‘सर्वांसाठी आरोग्य’ या ध्येयासाठी एकत्रित येऊन काम करत आहोत. आरोग्यदायी अन्न, पाणी, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, पर्यावरण, रोजगार हे सर्व भारतातील सर्व जनतेला देणारी अर्थव्यवस्था, समाजव्यवस्था उभी राहिल्याशिवाय ‘सर्वांसाठी आरोग्य’ हे ध्येय प्रत्यक्षात येणार नाही. त्यासाठीचा लढा फार मोठा व्यापक लढा आहे. या व्यापक लढ्याच्या संदर्भात अन्न-सुरक्षेसाठी चाललेल्या लढ्यात जन स्वास्थ अभियान म्हणून काही विशिष्ट योगदान आपण एका बाजूला करायचे तर दुसऱ्या बाजूला सर्वांसाठी आरोग्य-सेवा’ या उद्दिष्टावर लक्ष केंद्रित करायचे असे आपण ठरवले.

पुढे वाचा

विकासनीतीची प्रतीकचिह्न (भाग-१)

विचारायला हवेत असे काही प्रश्न
संसदेला उद्देशून 20 एप्रिल 2005 ला केशूभाई पटेल-गुजरातचे माजी मख्यमंत्री म्हणाले होते, “आपल्याकडे जर भाक्रा नांगल नसते तर आज आपण रेशनच्या रांगेत उभे असतो.” असे म्हटले जात असताना देखील प्रत्यक्षात लाखो लोक भूक आणि कुपोषण ह्यांना सामोरे जात असलेले आपल्याकडे होते. यातील उपरोधाचा भाग बाजूला ठेवला तरीही या विधानावरून भाक्रा नांगल प्रकल्प हे भारताच्या विकासविषयक चर्चेतले एक प्रतीकचिह्नच कशाप्रकारे बनून गेलेले होते याची प्रकर्षाने जाणीव होते.
अशी प्रतीकचिह्न असण्याचा एक महत्त्वाचा फायदा असतो. फारसे काही न सांगताही आपला दृष्टिकोण काय आहे, आपल्याला काय महत्त्वाचे वाटते हे त्यावरून स्पष्ट होते.

पुढे वाचा

मोठ्या धरणाची सामाजिक किंमत

विस्थापित झालेले लाखो लोक आज अस्तित्वातच नाहीत. जेव्हा इतिहास लिहिला जाईल, तेव्हा ते त्या इतिहासातही नसतील, तेव्हा आकडेवारी म्हणूनही नसतील. काहीजण तर तीन-चार वेळा विस्थापित झालेले आहेत. एखादे धरण, दारूगोळा सरावासाठी जागा, युरेनियमची खाण, एखादा ऊर्जा प्रकल्प…! एकदा घसरण सुरुवात झाली की थांबायला वावच नसतो. त्यातले बहुसंख्य लोक, यथावकाश आपल्या मोठ्या शहरांच्या परिघावरील झोपडपट्ट्यांमध्ये जाऊन पडतात आणि स्वस्त बांधकाम मजुरांमध्ये सामावले जातात. हे खरे आहे की त्यांना नष्ट केले जात नाही किंवा गॅसचेंबर्समध्येही पाठविले जात नाही. पण माझी खात्री आहे की त्यांचे जगणे हिटलरच्या कोणत्याही छळछावणीपेक्षाही भयानक असते.

पुढे वाचा

मराठी माणूस आणि उद्योजकता

एखाद्या समाजाला स्वतःच्याच भूमीवर आपल्या भाषेसाठी, आपल्या सामाजिक अस्मितेसाठी संघर्ष करावा लागणे यासारखे दुसरे दुर्दैव नाही. आज मराठी समाजावर हीच वेळ ओढवली आहे. याला कारणीभूत कोण आहे? अर्थात आपणच! आपली अनाठायी सहिष्णु वागणूक, राजकारण्यांची स्वार्थी वृत्ती, समाजधुरीणांची उदासीनता अशी अनेक कारणे यामागे आहेत. या सगळ्या कारणांसोबतच आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे आर्थिक बाजूकडे होत असलेले आपले दुर्लक्ष! दारिद्र्य आणि सज्जनपणा यांची आपण निष्कारणच जोडी जमवली आहे. श्रीमंत होण्यासाठी प्रयत्न करणे हा आपल्याला दुर्गुण वाटतो. ठेविले अनंते तैसेचि रहावे किंवा अंथरूण पाहून पाय पसरावे अशा उक्ती आपण अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने मनावर घेतल्या आहेत.

पुढे वाचा

माहिती तंत्रज्ञानात मराठी

मराठीचा सर्वांगीण विकास करण्याच्या दृष्टीने मराठीतून संगणकीय व्यवहार करता येणे अत्यावश्यक आहे. परंतु ह्या कामात मुख्यतः दोन अडचणी येत आहेत. एक म्हणजे संगणक सुरू केल्यावर इंग्रजीतील शब्द/सूचना दिसतात. त्यामुळे, ‘संगणकाला मराठी समजत नाही’ असा समज होतो. मग संगणकावर मराठीतून काम करण्याचा मुद्दाच बाद ठरतो. संगणक ही तर अत्यंत प्रगत, आधुनिक अशी गोष्ट. संगणक म्हणजे तंत्रज्ञानाची परमावधी. आणि मराठी तर स्वयंपाकघरात, फार फार तर म्युन्सिपाल्टीच्या प्राथमिक शाळेत बोलली जाणारी भाषा! मग या दोहोंची सांगड कशी घालता येईल?
दुसरी अडचण यापेक्षा थोडी अधिक वास्तव आहे.

पुढे वाचा

ज्ञानभाषा मराठी

मराठी (भारतीय भाषा) ज्ञानभाषा होईल ज्यावेळी पूर्वप्राथमिकपासून विद्यापीठ शिक्षण मराठी माध्यमातून होईल. तसेच ग्रामपंचायत ते राज्यसरकारपर्यंतचा पत्रव्यवहार व राज्यकारभार मराठीतून होईल. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर हे सर्व होईल असे वाटले होते. परंतु स्वातंत्र्याला आता चौसष्ट वर्षे होताहेत आणि साऱ्या देशात पूर्वप्राथमिकपासून इंग्रजी माध्यम स्वीकारण्याबाबत चढाओढ आहे.
याबाबतीत अनेक विचारवंतांनी 1947 पासून लिहिले आहे. परंतु लोककल्याणकारी – आम आदमीचे सरकार आणि महत्त्वाकांक्षी पालक यांनी इंग्रजी ज्ञानभाषा स्वीकारून प्रसिद्ध इंग्रज लेखक व समीक्षक माल्कम मॅगरिजचे उद्गार, पृथ्वीच्या पाठीवर शेवटचा इंग्रज भारतीय असेल हे सिद्ध केले आहे.

पुढे वाचा

न्यायव्यवहारात मराठी : उपेक्षा आणि अपेक्षा

[इ.स. 1960 साली महाराष्ट्रराज्याची निर्मिती झाल्यानंतर राज्याचा शासन व्यवहार हा राजभाषेतून, म्हणजेच मराठीतून होण्यासाठी महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम 1964 पारित करण्यात आला. त्यानुसार विधिमंडळाचा कारभार मराठीतून सुरू झाला. त्यानंतर न्यायव्यवहार मराठीतून होण्यासाठी प्रयत्न झाले. प्रथम, शासनाने दि.30 एप्रिल 1966 रोजी काढलेल्या अधिसूचनेप्रमाणे राज्यातील जिल्हा व तालुका स्तरावरील न्यायव्यवहाराची भाषा मराठी ठरवण्यात आली. त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यानंतर बत्तीस वर्षांनी दि.21 जुलै 1998 रोजी पुन्हा एक अधिसूचना (notifica tion) काढून मराठी ही काही अपवाद वगळता (वर्जित प्रयोजने) जिल्हा व तालुका स्तरावरील न्यायालयांची संपूर्ण भाषा म्हणून पुन्हा घोषित करण्यात आली.

पुढे वाचा

राजभाषा ही ‘लोकभाषा’ बनली पाहिजे

भाषावार प्रांतरचनेच्या धोरणास अनुसरून दि.1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. या राज्याचे प्रशासन मराठीतून केले जाणार होते. इंग्रजांच्या राज्यात प्रशासन इंग्रजीतून केले जात असे. त्याच्याही पूर्वी, आजच्या महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या प्रदेशांत वेगवेगळ्या भाषा जसे – मध्यप्रांत व-हाडात हिंदी, निजामाच्या आधिपत्याखालील औरंगाबादेत उर्दू इत्यादी; प्रशासनात वापरल्या जात होत्या. स्वातंत्र्यानंतर आपण स्वीकारलेले कल्याणकारी शासन हे जीवनाच्या अनेक अंगांना स्पर्श करीत असल्यामुळे त्याच्या कक्षा विस्तृत आहेत. असे शासन महाराष्ट्रात चालवणे आणि ते मराठीतून चावणे ही एक नवीन कल्पना होती. इंग्रज आमदनीमध्ये देशाचा कायापालट झाला होता.

पुढे वाचा

बाजारबावरी

प्रसारमाध्यमांची मराठी भाषा फार बिघडून गेली असे माझे मत नाही. त्या त्या काळाप्रमाणे आणि माणसाप्रमाणे तिचा वापर होत असतो. त्यामुळे जुन्या काळच्या माणसाच्या परिचयाची मराठी दिसेनाशी झाली अथवा ती भलत्याच रूपात प्रकटू लागली की तक्रारी होऊ लागतात. तसे माझे नाही.
भाषेला सोवळे नेसवणाऱ्यांना तिचे विद्यमान कपडे तोकडे, अपुरे, विसंगत अन् चुकीचे वाटायला लागतात. ‘कार्यक्रम उत्साहात संपन्न झाला’ येथपासून ‘जनतेला सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे’ येथपर्यंत मराठी भाषेचा वापर सदोष दिसू लागतो. ‘संपन्न हुआ’ या हिंदी क्रियापदाचा वापर जसाच्या तसा करणे आणि ‘सतर्क’ म्हणजे तर्कासह हे मराठीतील रूप माहीत करवून न घेता हिंदी धाटणीने वापरणे या चुका नक्कीच आहेत.

पुढे वाचा

बोलीभाषा व प्रमाणभाषा

बोलीभाषा व प्रमाणभाषा ह्यांचे एकमेकींशी नाते समजून घेण्याच्या आधी आपण त्यांचे स्वरूप समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. बोलीभाषा ही बहुधा न लिहिली गेलेली भाषा असते. तिचे क्षेत्र मर्यादित असते. तिचे स्वरूप दर दहा कोसांवर बदलू शकते; इतकेच नव्हे तर एका प्रदेशात राहणाऱ्या निरनिराळ्या जातींची बोली विभिन्न असू शकते. ठाणे जिल्ह्यात धोडी, वारली, कातकरी अश्या निरनिराळ्या आदिवासी जमाती आहेत. त्या प्रत्येकीची बोली निराळी आहेत. नागपुरात राहत असलेल्या कोष्टी जातीच्या लोकांची (ज्यांची संख्या लाखावर आहे), एकमेकांशी बोलण्याची भाषा म्हणजेच बोली इथल्याच पण वेगळ्या जातीच्या लोकांच्या भाषेपेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे.

पुढे वाचा