आजचा सुधारक

मानवजातीची दोन अंगे म्हणजे स्त्री आणि पुरुष. एकाच नाण्याच्या दोन बाजू. दोघांचीही संख्या जवळपास सारखीच आहे. मानववंशाच्या सातत्यासाठी आणि एकूण जगण्यासाठी दोघांची आवश्यकता एकाच मापाची आहे. माणसाच्या ह्या दोन जातींची शरीरे एकमेकांना पूरक आहेत. असे सर्व असूनही ते समान पातळीवर आहेत असे कुणीही म्हणू शकणार नाही. खरे तर कुठल्याही दोन व्यक्ती दीर्घ कालपर्यंत सतत एकत्र आल्या, एकत्र काम करत असल्या की त्यांच्यात सम पातळी राहणे कठीण असते. एक मालक, दुसरा नोकर, एक वरिष्ठ दुसरा कनिष्ठ, एक नेता दुसरा अनुयायी एक Robinson Crusoe आणि दुसरा Friday असा भेद कळत नकळत थोड्याफार प्रमाणात होणे अपरिहार्य असते.

स्वयंसेवी संस्थांचे व संघटनांचे विकासकार्यातील महत्त्व नाकारता येत नाही. उलट जागतिकीकरणाच्या काळात तर त्यांच्या योगदानाची आवश्यकता फार आहे. सरकार आता निर्हस्तक्षेप नीतीला बांधील आहे. शासन व प्रशासन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकासाच्या कामगिरीत निष्प्रभ ठरत आहे. खाजगीकरणाचे धोरणही कार्यवाहीत येत आहे. अशा उदार, निबंधरहित आणि शासन-मध्यस्थीस गौण स्थान देण्याच्या पद्धतीमुळे स्वयंसेवी संस्था-संघटनांचा कार्यभाग व भूमिका महत्त्वाची ठरत आहे. अशा स्वयंसेवी संघटनांबद्दलही विचारमंथन होणे जरुरीचे आहे.
बहुतांशी स्वयंसेवी संघटना या सरकारच्या उत्तेजनावर व आर्थिक बळावर सुरू झालेल्या आणि त्या आधारावरच वाटचाल करीत असलेल्या आढळतात.

बृहन्महाराष्ट्र मंडळाच्या न्यूयॉर्क येथील अधिवेशनात ख्यातनाम साहित्यिक-नाटककार विजय तेंडुलकर यांनी अध्यक्षपदावरून एक भाषण केले. त्यावर महाराष्ट्रात उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत. मराठी दैनिकांमधून अमेरिकेतील भाषणाचे जे त्रोटक वार्तांकन झाले त्यावर विसंबून आपल्याकडे टीकाटिप्पणी होत आहे. त्यामुळे तेंडुलकर ज्या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधू इच्छित आहेत त्याकडे सर्वस्वी दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. कान बंद ठेवून ऐकण्या-वाचण्याचे हे भाषण नव्हे. म्हणूनच संपूर्ण भाषण आम्ही येथे प्रसिद्ध करीत आहोत. ते वाचावे आणि मग ठरवावे की या भाषणाचे काय करावे.
आता औदार्य —- तसे म्हटले तर हा विषय याआधीच्या विषयापासून—उपकारापासून-तसा वेगळा नाही.

शैक्षणिक धोरण हे सर्वंकष अर्थनीतीचा एक घटक असते. आर्थिक धोरणाच्या अनुषंगाने शासनाची शिक्षणविषयक भूमिका ठरते. देशाचे आर्थिक धोरण मध्यमवर्गाय जीवनशैलीला डोळ्यासमोर ठेवून ठरविले गेल्यामुळे माध्यमिक, प्राथमिक व पूर्व-प्राथमिक शिक्षणापेक्षा इंजिनीअरिंग व वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचे प्रश्न मूलभूत वाटणे स्वाभाविक आहे. हे मूलभूत ‘शैक्षणिक आरोग्य’ म्हणजेच पूर्वप्राथमिक व प्राथमिक शिक्षण. मोफत, सक्तीचे व चांगले शिक्षण दिले जाणे, ही शासनावर केवळ घटनात्मक जबाबदारी नाही तर त्याचे ते सामाजिक-सांस्कृतिक कर्तव्य आहे. आजवर देशातील सर्व राज्य व केंद्र सरकारांनी (ज्यांमध्ये आता सर्व राजकीय पक्ष सामील आहेत) मुलांच्या या मूलभूत शिक्षणाकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे.

अनेक कारणांनी शेतीसाठी लागणाऱ्या बियाण्याचा प्रश्न आज पूर्णपणे धोक्यात आला आहे. विशेषतः अन्नधान्ये, फळभाज्या व फळफळावळे या क्षेत्रामध्ये आज जागतिकीकरणाचा फायदा घेऊन परदेशी कंपन्यांनी भारतीय बियाणे उत्पादन व्यवसाय आपल्या कब्ज्यात घेण्याचे हरत-हेचे बरेवाईट प्रयत्न चालविले आहेत. परदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी या देशातील सॉफ्ट ड्रिंक्स तयार करणाऱ्या सर्व कंपन्या भरमसाठ किंमती देऊनच विकत घेतल्या व सॉफ्ट ड्रिंक्सच्या धंद्यातून हिंदुस्थानला हद्दपार केले आहे. आपण यापासून कोणताही धडा घेतलेला नाही. महाराष्ट्रामध्ये विशेषतः मराठवाड्यामध्ये बीजोत्पादन करणाऱ्या भारतीय कंपन्या होत्या. परंतु या सर्व कंपन्या आज परदेशी कंपन्यांनी विकत घेतल्या आहेत.

बृहन्महाराष्ट्र मंडळाच्या न्यूयॉर्क येथील अधिवेशनात ख्यातनाम साहित्यिक-नाटककार विजय तेंडुलकर यांनी अध्यक्षपदावरून एक भाषण केले. त्यावर महाराष्ट्रात उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत. मराठी दैनिकांमधून अमेरिकेतील भाषणाचे जे त्रोटक वार्तांकन झाले त्यावर विसंबून आपल्याकडे टीकाटिप्पणी होत आहे. त्यामुळे तेंडुलकर ज्या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधू इच्छित आहेत त्याकडे सर्वस्वी दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. कान बंद ठेवून ऐकण्या-वाचण्याचे हे भाषण नव्हे. म्हणूनच संपूर्ण भाषण आम्ही येथे प्रसिद्ध करीत आहोत. ते वाचावे आणि मग ठरवावे की या भाषणाचे काय करावे!
उपकार आणि औदार्य या विषयावर तुमचा पाठ या व्यासपीठावरून आज मी घेणार म्हणतो.