स्वातंत्र्योत्तर वनसंघर्ष
१९८० साली नव्या वन-कायद्याचा मसुदा चर्चेत आला. कायदा घडवणाऱ्यांना वन-खात्याचे अधिकार वाढवायचे होते, तर लोकांच्या संघटनांना हे नको होते. त्यांच्या मते आदिवासी आणि गरीब शेतकऱ्यांवर या नव्या कायद्याने जुलमी शिक्षांची तलवार टांगली जाणार होती. यातून एकूण वन-व्यवहारांवर चर्चा घडू लागली. यातून काही प्रशासकीय बदल झाले आहेत. एका दिशेचे बदल उद्योगांसाठी वने राखावी, व इतर सारी वने जास्त ठामपणे खात्याच्या नियंत्रणात आणावी अशा प्रकारचे आहेत. याला खात्यातूनच विरोध आहे, कारण त्यांना हास पावलेल्या वनांवरचा अधिकारही सोडायचा नाही. खाते म्हणते की उद्योगांना आज गावठाणांसाठी राखलेली जमीन द्यावी.