विवेक आणि उधळेपणा

[माधव गाडगीळ आणि रामचंद्र गुहा यांचे ‘धिस फिशर्ड लँड : अॅन इकॉलॉजि-कल हिस्टरी ऑफ इंडिया’ (ऑक्स्फर्ड इंडिया पेपरबॅक्स, १९९२) हे पुस्तक भारताची सद्यःस्थिती समजून घेण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अत्यंत शिस्तबद्ध संशोधन-पद्धती, प्रचंड आवाका आणि अनेक विषयांची सांगड घालण्याची लेखकांची हातोटी, हे स्तिमित करणारे आहे. या पुस्तकाचा संक्षेप करून काही लेखांमधून तो आ.सु.च्या वाचकांपर्यंत पोचवायचा प्रयत्न आम्ही करणार आहोत. खरे तर पूर्ण पुस्तक मराठीत यायला हवे—-मल्याळममध्ये केरळ शास्त्र साहित्य परिषदेने ते मागेच नेले आहे. पण त्रोटक स्पात तरी त्याला मराठीत आणू या.

चोरांची एकाधिकारशाही
. . . कोणास ठाऊक, कोण लुटारू त्याच्या डोळ्याच्या कोषातून सारे काही खोदून घेऊन गेले आणि त्याच्या नकळत त्याच्या विचार-कोषात एक नियंत्रक मशीन बसवून गेले. परिणामी बाहेस्न चेहेरा तसाच दिसतो पण मेंदूत चित्रविचित्र विचार घिरट्या घालत राहतात. लुटारू आजकाल या देशाच्या बहुसंख्य डोक्यांचे नियंत्रण करत आहेत. याचा परिणाम म्हणून नियंत्रित माणसे देश आणि देशवासीयांना इजा पोचवणारे विचार करतात, आचरण करतात आणि वर स्वतःला सचोटीचे आणि विवेकी समजतात. सारे काही लुटारूंच्या मनासारखे घडते. लुटारूंचा हेतू एकच आहे, शोषितांच्या गोटात कधी हिंसात्मक किंवा सशस्त्र प्रतिकार दिसूच नये, आणि हिंसेचा आणि शस्त्रे बाळगण्याचा अधिकार फक्त शासकांनाच असावा.

खादीवरचे श्री. दिवाकर मोहनी यांचे लेख क्रमश: आजचा सुधारक मध्ये प्रसिद्ध होत आहेत. हा विषय या देशाच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचा आहे. पण क्रमशः प्रसिद्ध होणारी कोणत्याही स्वरूपाची लेखमाला संपूर्ण प्रसिद्ध होईपर्यंत मी वाचत नाही. कारण त्यामुळे काही वेळा महत्त्वाचे संदर्भ, मुद्दे, मनात राहत नाहीत व वेळेचा अपव्यय होऊन कलाकृतीचे वा विचारांचे नीट आकलन होत नाही असे माझ्यापुरते मला वाटते.
त्यामुळे मी जे मुद्दे विचारार्थ पुढे मांडत आहे ते यापूर्वी या लेखमालेत विचारात आलेले असतील वा पुढे विचारात येणार असतील तर हे पत्र छापण्याचे अर्थातच कारण नाही.

मागच्या लेखात आपण ऐपत हा विषय चर्चेला घेतला होता, आज कर हा घेऊ. सामान्य नागरिकाच्या पाठीवर कराच्या वाढत्या बोझ्याची चित्रे दरवर्षी अर्थ-संकल्पाच्या प्रकाशनाच्या सुमारास वर्तमानपत्रांतून हमखास दिसतात. वजनाखाली अतिशय वाकून गेलेला, घाम पुसत असलेला एक माणूस त्यांमध्ये दिसतो. ते चित्र पाहून हा माणूस तंबाखू, दारू, पेट्रोल इत्यादि वस्तू विकत कसा घेऊ शकेल असा विचार मनात येई कारण सारा वाढीव कर मुख्यतः त्याच वस्तूंवर लादलेला असे. वर्षानुवर्षे वाढत राहणारा कर सामान्य नागरिक देऊ शकतो याचे रहस्य पुढेपुढे समजू लागले. हा वाढीव कर देता येईल इतके त्याचे उत्पन्न असतेच आणि तेही करासोबत वाढत असते.

अर्जेंटिना हा भौगोलिक क्षेत्राच्या दृष्टीने जगातील (भारताच्या सातव्या क्रमांकानंतरचा) आठवा मोठा देश आहे. भारताचे भौगोलिक क्षेत्रफळ ३२,८७,२६३ चौ. कि. मी. इतके आहे, तर अर्जेंटिनाचे २७, ७६, ६५४ चौ. कि. मी. आहे. लॅटिन (दक्षिण) अमेरिकेत ब्राझील सगळ्यात मोठ्या भौगोलिक प्रदेशाचा (८५,११,९६५ चौ. कि. मी.) देश आहे, तर अर्जेटिना क्र. २ वर आहे. भारताची लोकसंख्या सुमारे १०२ कोटी आहे, ब्राझीलची १६.५ कोटी आहे, तर अर्जेंटिनाची ३.६ कोटी आहे. १९९५ च्या जागतिक आकडेवारीनुसार (मनोरमा इयरबुक, १९९९) अर्जेंटिनाचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न ८११० डॉलर्स होते, तर भारतातील दरडोई उत्पन्न ३८५ डॉ.लस

७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची ताकद वाढविणारी आहे. लोकांचे सामर्थ्य व एकजूट वाढविणारी आहे. या कल्पनेचे वास्तवात रूपांतर करण्यात मात्र प्रचंड कोंडी होत आहे. ही व्यवस्था बदलायला ही घटना-दुरुस्ती उपकारक ठरू शकते. त्यामुळे प्रस्थापित वर्गाला हादरे बसू शकतात. मात्र त्यादृष्टीने जाणीवपूर्वक प्रयत्न व्हायला हवेत. सर्व राज्यांच्या मर्जीवर सोडलेल्या घटनादुरुस्तीकडून अधिक यश अपेक्षित होते. पंचायत राज बिलाची अंमलबजावणी व्हायची असेल तर महत्त्वाचे चार घटक लक्षात घ्यायला हवेत. ते घटक असे
१. पंचायत या घटकांचे कार्यक्षेत्र व अधिकार सुस्पष्ट असायला हवेत.

मूळ भारतीय जनतेने इतरांवर अवलंबून न राहता भारत देशाचा कार्यभार स्वतः चालवावा याकरिता लागणारे शिक्षण स्वखर्चाने घेऊ शकणार नाही व विशिष्ट स्वार्थी मंडळी शिक्षण घेऊ देणार नाही याची जाण ठेवून सर्वांसाठी मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी संविधानाच्या भाग ४ मधील अनुच्छेद ४५ अन्वये राज्य सरकारवर सोपविली.
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ४५ मध्ये अशी तरतूद केलेली आहे की, ‘राज्य हे या संविधानाच्या प्रारंभापासून दहा वर्षांच्या कालावधीच्या आत सर्व बालकांना त्यांच्या वयाला चौदा वर्षे पूर्ण होईपर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील.’