आहे असा कवण तो झगडा कराया?

पु. ल. देशपांडे यांच्या कलेचे वैशिष्ट्य असे आहे ,की तिने जसा आणि जितका आनंद जीवनसंग्रामातल्या विजयी वीरांना दिला आहे तसा आणि तितकाच तो पराजितांना आणि पळपुट्यांनाही दिला आहे. जीवनात येणाऱ्या विसंगतीकडे त्यांनी विनोदबुद्धीने पाहायला आम्हाला शिकविले आहे. त्यामुळे ते सर्वांनाच आपले वाटत आले आहेत. टिळकांना जसे जनतेने आपल्या मर्जीने ‘लोकमान्य’ केले तसेच पुलनांही जनतेनेच ‘महाराष्ट्रभूषण’ मानले आहे. सरकारने केवळ या लोकमान्यतेवर राजमान्यतेची मुद्रा उठविली आहे इतकेच. तसे नसते तर ठाकरे यांनी क्षणिक शीघ्रकोपाच्या उद्रेकात जे असभ्य आणि अश्लाघ्य उद्गार काढले त्यावर अख्खा महाराष्ट्र प्रक्षुब्ध सागरासारखा खवळून उठला नसता आणि ठाकरे यांनी कितीही नाही म्हटले तरी जनक्षोभासमोर ते जे तूर्त मूग गिळून बसले आहेत तसे, चूप ते बसले नसते.

पुढे वाचा

औद्योगिक क्रान्तीचे पडसाद

१९ व्या शतकातील व्हिक्टोरियन वाङ्मयाचा अभ्यास करताना नेहमी जाणवायचा तो त्याची पार्श्वभूमी पूर्णपणे व्यापून टाकणारा औद्योगिक क्रांतीचा प्रचंड बॅकड्रॉप. राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक इ. कुठलेही क्षेत्र त्याच्या सर्वव्यापी प्रभावापासून मुक्त नव्हते. १९ वे शतक हा सर्वार्थाने स्थित्यंतराचा काळ. व्हिक्टोरिया राणीच्या स्थिर आणि खंबीर राजवटीच्या खांबाभोवती हे बदलाचे गोफ विणले गेले. प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे ह्या सगळ्या बदलांमागचे महत्त्वाचे कारण होते औद्योगिक क्रांती.

तांत्रिक-औद्योगिक क्षेत्रातील तसेच आर्थिक, सामाजिक, राजकीय वगैरे क्षेत्रांतील हे बदल आमूलाग्र स्वरूपाचे होते. त्यांचे क्रांतिकारक स्वरूप लक्षात येण्याच्या आधीच माणसे ओळखीच्या जगातून अनोळखी जगात लोटली गेली होती.

पुढे वाचा

अज्ञेयवाद – एक पळवाट

ईश्वराच्या अस्तित्वाचे कसलेही प्रमाण सापडत नाही. त्याच्या अस्तित्वाच्या सिद्धयर्थ केले गेलेले सर्व युक्तिवाद सदोष असून अनिर्णायक आहेत, असे दाखवून दिल्यावर ईश्वरवाद्यांचा पवित्रा असा असतो की, ईश्वर आहे हे जसे सिद्ध करता येत नाही, तसेच तो नाही हेही सिद्ध करता येत नाही आणि म्हणून आम्ही या प्रश्नाच्या बाबतीत अज्ञेयवादी आहोत. अज्ञेयवादी असणे ही प्रतिष्ठेची भूमिका आहे आणि ती स्वीकारणे तत्त्वज्ञाला शोभणारे असून विवेकाला धरून आहे, असे मानले जाते. म्हणून याबाबतीत खरी गोष्ट काय आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. या ठिकाणी आपल्याला असे दिसते की अज्ञेयवादाला श्रद्धा स्वीकरणीय असते, एवढेच नव्हे तर ती आवश्यक आहे असेही म्हणता येईल.

पुढे वाचा

पत्रव्यवहार

संपादक, आजचा सुधारक, यांस
आपल्या जुलै-ऑगस्टच्या अंकाचे अभ्यागत संपादक श्री. सत्यरंजन साठे यांचे अभिनंदन. समृद्ध, वाचनीय लेखांबद्दल आणि त्यांच्या स्वतःच्या विस्तृत लेखातील सुबोध मांडणीबद्दल. या विषयांशी अपरिचित असल्यामुळे असेल, मला दोन शंका पडल्या. पृ. १४८ वर ‘बोम्मई वि. भारत’ खटल्यात (भा.ज.प. सरकारे यांच्या) बडतर्फीचा हुकूम अवैध ठरवावा लागला नाही, पण वैध म्हणून त्यावर शिक्कामोर्तब करायचेही टाळता आले.’ हे कसे काय?जे अवैध नाही ते वैधठरते. मग या लिहिण्याचा अर्थ?दुसरे शंकास्थळ पृ. १४६ वर, न्यायालयाने बोम्मई वि. भारतआणि फारुकी वि. भारत या दोन्ही खटल्यांत कोणता आक्षेप तपासला?पहिल्यात

पुढे वाचा

संपादकीय

हा समान नागरी कायदा विशेषांक वाचकांच्या हाती देताना आम्ही अतिशय समाधानी आहोत. पण त्याचबरोबर अंकाचे संपूर्ण श्रेय अभ्यागत संपादकाचे आहे हे नमूद करणे आमचे कर्तव्य आहे. प्रा. जया सागडे यांच्या समर्थ संपादनातून बाहेर पडलेला हा अंक सर्वस्वी त्यांच्यांत कर्तृत्वाचे फळ आहे. अंकाची आखणी, विषयांची विभागणी, तज्ज्ञांकडून विषयाच्या विविध अंगांवर आमच्याने फिटण्यासारारखे लेख लिहवून घेणे, त्याकरिता पत्रव्यवहार करणे इत्यादि गोष्टी त्यांनी इतक्या आपलेपणाने केल्या की त्याबद्दल त्यांचे मनःपूर्वक आभार मानणे हा केवळ उपचार झाला. त्यांचे ऋण आमच्याने फिटण्यासारखे नाही! त्यांच्यासारखा समर्थ संपादक विशेषांकाला लाभला हे आमचे भाग्य!

पुढे वाचा

संपादकीय : अभ्यागत संपादकांचे

‘समान नागरी कायदा’ ह्या विषयावरील विशेषांकाच्या संपादनाची संधी आजचा सुधारकच्या संपादकांनी मला दिली ह्याबद्दल मी त्यांचे मनापासून आभार मानते.
समान नागरी कायद्याबाबतची चर्चा प्रामुख्याने गेल्या १०-१२ वर्षांत आपल्यापुढे आली आहे. काहीतरी नैमित्तिक कारण मिळाल्याशिवाय ह्या प्रश्नाकडे समाजाचे लक्ष वेधले जात नाही असे खेदाने म्हणावे लागते. शहाबानोचा खटला किंवा बाबरी मशीदीचे उद्ध्वस्तीकरण किंवा सरला मुद्गलचा खटला ह्या प्रसंगाने समान नागरी कायद्याचा प्रश्न आपल्यापुढे येत राहिला. मात्र तो तडीस लावण्याचा प्रयत्न आजही होताना दिसत नाही.
भारतीय राज्यघटना अस्तित्वात येऊन आज ४६ वर्षे लोटली.

पुढे वाचा

समान नागरी कायद्यावरील आक्षेपांचे साधार खंडन

वैयक्तिक कायदे इहवादी असले पाहिजेत हा विचार स्वीकारण्याची मानसिक तयारी हिंदू समाजाप्रमाणे मुस्लिम समाजाची अद्याप झाली नाही. परंतु पहिले पाऊल म्हणून ‘हिंदू कोड बिल’ आणले आहे. पुढचा कार्यक्रम मुस्लिम समाजाला शिक्षित जागृत करणे हाच असेल. समान नागरी कायद्यास अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याची माझी इच्छा आहे.” हिंदू कोड बिलावरील चर्चेला उत्तर देताना पंडित नेहरूंनी हे स्वच्छपणे सांगितले होते.
नेहरूंनी ५३ च्या सुमारास हे निवेदन केले. त्यानंतर बरीच वर्षे लोटली. अनेक पंतप्रधान झाले. त्यापैकी बहुतेक काँग्रेस पक्षाचे होते. समान नागरी कायद्याला अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याच्या कार्यक्रमाचे काय झाले?नेहरूंचे

पुढे वाचा

खिश्चन सत्यशोधकांचा आक्रोश

भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा १८७२ आणि भारतीय घटस्फोट कायदा १८६९ हे ख्रिश्चनांचे विवाह आणि घटस्फोट विषयक कायदे आहेत. हे स्त्रीविरोधी असून ते पूर्णपणे कालबाह्य झाल्याचे व्यापक प्रमाणावर मान्य झालेले आहे. ब्रिटिशांच्या आमदानीत व ब्रिटिश संसदेने तयारकेलेला कायदा आता ख्रिश्चनांना उपयोग राहिला नाही.
असफल विवाह रद्दबातल ठरविण्याच्या प्रक्रियेत ख्रिश्चन स्त्रियांना भारतीय घटस्फोट कायदा अधिक त्रास देणारा ठरतो. या कायद्यात स्त्री व पुरुष यांच्यासाठी वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत. भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा १८७२ व भारतीय घटस्फोट कायदा १८६९ हे दोन्ही कायदे इतके सदोष, किचकट व स्त्रियांवर अन्याय करणारे आहेत की, अनेक विधि-तज्ज्ञांनी या कायद्याची ताबडतोब फेररचना केली पाहिजे अशी शिफारस केलेली आहे.

पुढे वाचा

गोव्यातील नागरी कायदा

महाराष्ट्राच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांनी आल्याआल्याच नवनवीन योजना जाहीर करण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यापैकी एक म्हणजे आपल्या महाराष्ट्र राज्याला समान नागरी कायदा लागू करणार आहोत, असे त्यांनी घोषित केले आहे. असा कायदा केन्द्रानेच केला पाहिजे असे नव्हे. राज्येही स्वतंत्रपणे तो करू शकतात, हे खरे आहे. त्याचे प्रत्यक्ष उदाहरण म्हणून त्यांनी गोवा राज्याचे दिले आहे. तथापि घोषणा देणे निराळे आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे निराळे. म्हणून केन्द्र सरकारकडे त्यांचे समान नागरी कायद्याबद्दल धोरण काय आहे अशी त्यांनी विचारणा केली तेव्हा आम्हालाही सर्व गोष्टींचा विचार करावा लागेल असे उत्तर दिले गेले.

पुढे वाचा

कौटुंबिक न्यायालये : मानवतावादी दृष्टिकोनाची गरज

अलिकडेच कलकत्त्यातील वकिलांनी कौटुंबिक न्यायालयाच्या न्यायाधीशावर हल्ला करून कोर्टरूमची नासधूस केली. न्यायालयाच्या उद्घाटनाच्या दिवशीच ही घटना घडली. त्याचप्रमाणे दिल्लीतही कौटुंबिक न्यायालयाला उघडपणे पाठिंबा देणार्‍या एका महिला वकिलावर तेवढ्याच
कारणासाठी पुरुष वकिलांनी हल्ला केला होता.

‘कौटुंबिक न्यायालये अधिनियम’ एका दशकापूर्वीच संमत झाला. त्याला अनुसरून अनेक राज्यांनी कौटुंबिक न्यायालये स्थापन केली, परंतु ती मोजक्या, मुख्य शहरांमध्येच. आणि तरीही वकिलांनी कौटुंबिक न्यायालयाच्या स्थापनेला मुळात आक्षेप घ्यावाच का?

वर्ष १९७६ पूर्वी कुटुंबविषयक दाव्यांसाठी कोणतीही विशेष तरतूद नव्हती. विवाहविषयक विविध कायदे असले, तरी ही सर्व प्रकरणे हाताळण्याचे अधिकार सर्वसाधारण दिवाणी न्यायालयांकडेच होते.

पुढे वाचा