आजचा सुधारक

लिंगभावातीत समान नागरी कायदा ही आजच्या काळाची गरज आहे. समान नागरी कायदा असावा किंवा नसावा हा प्रश्न आता गैरवाजवी आहे. धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीमध्ये समानतेच्या तत्त्वावर आधारित, सर्वांना सर्व विषयांच्या संदर्भात लागू होणारा एकच कायदा असायला हवा, ह्यात वादाचा मुद्दा असूच शकत नाही. तत्त्वतः ही भूमिका मान्य आहे असे धरले तर पुढची महत्त्वाची पायरी म्हणजे समान नागरी कायद्याचे विवाह, वारसा, दत्तक ह्या विषयावरील मसुदे लोकांसमोर आणून त्यावर चर्चा करणे. आजपर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षाने असे मसुदे तयार करण्याचे प्रयत्न गेल्या ५० वर्षांत केलेले नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘शहाबानो’ खटल्यातील निर्णय, नंतर बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्याची घटना आणि पुन्हा एकदा ‘सरला मुद्गल’ खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय यामुळे समान नागरी कायद्याचा वादग्रस्त प्रश्न चर्चेला आला आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी १५ ऑगस्ट ९५ रोजी पंतप्रधान श्री. नरसिंह राव यांनी केंद्र सरकार समान नागरी कायदा कोणत्याही समाजावर लादणार नाही असे स्पष्ट केले. महाराष्ट्र शासनाने मात्र समान नागरी कायदा अंमलात आणणार अशी महाराष्ट्रातील युति-सरकारची भूमिकाही स्पष्ट केली. समान नागरी कायदा असायला हवा, आणि तो करता कामा नये अशा परस्परविरोधी प्रतिक्रिया केवळ राजकीय वर्तुळांतच नव्हे तर अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, विविध धार्मिक गट, बुद्धिप्रामाण्यवादी, धर्मनिरपेक्ष संघटना इ.

अगदी सुरुवातीपासूनच समान नागरी कायद्याच्या निर्मितीला भारतातल्या धार्मिक राजकारण करू पाहणार्‍या गटांचा विरोध होता. मुस्लिमांच्या परंपरा-प्रिय धर्मगुरूंनी, आणि नेत्यांनी त्याला कडाडून विरोध केलेला असला तरी, समान नागरी कायद्याची प्रस्थापना करा असे म्हणणारे चौधरी हैदर हुसेन यांच्यासारखे कायदेपंडित घटनासमितीत देखील होते. त्यांनी म्हटले होते की, हिंदू कायदा व मुस्लिम कायदा काढून सर्व जातीजमातींना आधुनिकत्वाच्या तत्त्वावर आधारित समान नागरी कायदा करणे हाच भारतातील ‘‘कम्युनल” प्रश्न सोडविण्याचा वैधानिक उपाय आहे. परंतु घटना समितीतल्या बहुसंख्य मुस्लिम सदस्यांनी त्याला विरोध दर्शविला, आणि गेल्या ४० वर्षांत, विशेषतः शाहबानो खटल्याच्या निकालापासून तर, समान नागरी कायद्याच्या निर्मितीला मुस्लिमांचा प्रचंड विरोध निर्माण झाला आहे.

आदिवासी स्त्रियांना कोणते कायदे लागू करावेत या संदर्भात महाराष्ट्रात १९८० पासून चर्चा होत आहे. या संदर्भातील दोन भूमिका पुढीलप्रमाणे आहेत. (१) हिंदू कोड बिल त्याच्या सुधारित स्वरूपात आदिवासी स्त्रियांना लागू करावे. कारण आदिवासींचा रूढिगत कायदा विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क या सर्वच बाबतींत स्त्रीवर अन्याय करणारा, पुरुषाला वर्चस्वाचे विषम अधिकार देणारा आहे. ही भूमिका सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभेतर्फे १९८० पासून मांडण्यात येत आहे. सत्यशोधक माक्र्सवादी, एप्रिल १९८३, सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी महिला सभा, पहिले ते सातवे अधिवेशन यातून ही भूमिका मांडली गेली आहे.
याउलट आदिवासी स्त्रियांना त्यांचे प्रचलित रूढिगत कायदेच अधिक संरक्षण देणारे आहेत.

“समान नागरी कायदा सध्यातरी बनणे शक्य नाही, ही मागणी काळाला धरून नाही’, इ. वाक्ये आपण ऐकतच आलो आहोत. पण तरीही हा विषय पुन्हा पुन्हा डोके वर काढतो, एवढेच नव्हे तर तो सध्या अधिकाधिक चर्चेला येऊ लागला आहे हे देखील लक्षात घेण्यासारखे आहे. असला कायदा संमत होणे हे जेव्हा होईल तेव्हा होवो, पण जी मागणी काळाला अनुकूल नाही तिची वाढती चर्चा मात्र त्याच काळाला मंजूर आहे हेही लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. ही प्रवृत्ती स्वागतार्ह आहे. एखादा विवादास्पद विचार किंवा मागणी दडपून टाकण्याऐवजी तिचा ऊहापोह करणे, सांगोपांग विश्लेषण करणे बहुधा उपकारक ठरते.

सर्वोच्च न्यायालयाने सरला मुद्गल खटल्यात, एका हिंदूपुरुषाने धर्मांतर करून मुस्लिम धर्म स्वीकारला व त्यानंतर दुसरा विवाह केला या तक्रारीच्या संदर्भात हे असे न व्हावे म्हणून शासनाने सर्व जमातींना समान असा विवाहविषयक कायदा करावा अशी सूचना दिली. राज्यघटनेच्या ४४ व्या कलमात शासनाने समान नागरी कायदा करण्यासाठी प्रयत्न करावेत असे मार्गदर्शक तत्त्व सांगितले आहे. त्याचा आधार घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. ज्या पुरुषाचा दुसरा विवाह (धर्मांतर केल्यानंतरचा) न्यायालयात अवैध ठरवला त्याने त्या निर्णयाविरुद्ध फेरतपासणीसाठी अर्ज केला आहे. धर्म बदलणे हा जर व्यक्तीच्या धर्मविषयक स्वातंत्र्याचा भाग आहे तर धर्म बदलून नवीन धर्माच्या कायद्यांना मान्य असलेल्या दुसन्या विवाहास अवैध कसे म्हणता येईल?

अस्वतंत्राः स्त्रियः कार्याः पुरुषैः स्वैर्दिवानिशम्
विषयेषु च सञ्जत्यः संस्थाप्या आत्मनो वशे॥२॥
पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने।
रक्षन्ति स्थावरे पुत्राः न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति ॥३॥
पानं दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहोऽटनम्।
स्वप्नोऽन्यगेहवासश्च नारी संदूषणानि षट् ॥१३॥
नैता रूपं परीक्षन्ते नासां वयसि संस्थितिः।
सुरूपं वा विरूपं वा पुमानित्येव भुञ्जते ॥१४॥
(भयदि तिच्या पुरुषांनी स्त्रीला, दिवसरात्र आपल्या अधीन ठेवले पाहिजे. अनिषिद्ध अशा रूपादि विषयांतही तिला आपल्या वशात ठेवले पाहिजे. कौमार्यवस्थेत तिचे रक्षण पिता करतो, यौवनात पति करतो, तर वार्धक्यात पुत्र तिचे रक्षण करतात…. मद्यपान, दुर्जनांची संगत, पतीपासून दूर राहणे, भटकणे, झोपणे, परगृहनिवास हे सहा नारींचे दोष आहेत.

‘डीप ब्लू’ ह्या संगणकावरील कार्यप्रणालीत बुद्धिबळात अनेक वर्षे जगज्जेता असलेल्या कॅस्पोरोव्हला ‘बुद्धिमत्तेची झलक दिसली व ती एक विचित्र, अकार्यक्षम व लवचिकता नसलेली बुद्धिमत्ता आहे असे वाटले. (आजचा सुधारक जून ‘९६). नंदा खरे ह्यांना अपेक्षित असलेल्या बुद्धिमत्तेच्या संकल्पनेविषयी चर्चा न करता कृत्रिम बुद्धिमत्ता व यंत्रमानव (robot) या संपूर्ण दोन वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानांच्या शाखांवरून बुद्धिमान यंत्रमानवाचा विकास होण्याची शक्यता आहे काह्याबद्दल लिहिण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
यंत्रमानवाविषयीचे तंत्रज्ञान पूर्णपणे मानवाच्या शारीरिक क्षमतेस पर्यायी व्यवस्था म्हणून विकसित करण्यात आले आहे. तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने एक बिनडोक, स्वतंत्र निर्णय न घेणारा पण पूर्ण आज्ञाधारक, तंतोतंत, बिनचूक काम करणारा व मानवापेक्षा कित्येक पटींनी अधिक क्षमता असलेल्या यंत्रमानवाची रचना करून मानवाचे शारीरिक श्रम व वेळ वाचवण्यास मदत होत आहे.

आगरकर ले. य. दि. फडके, मौज प्रकाशन, १९९६. किंमत रु. १७५/
आगरकर उंच होते. अंगकाठी मूळची थोराड व काटक होती(११६)*, डोळे पाणीदार (९). राहणी-वेश पारंपरिक, शेंडी मोठी पण घेरा लहान, (११६). मात्र ते जानवे घालत नसत आणि संध्याही करत नसत (२४२) .त्यांचे किंचित पुढे आलेले दात झुपकेदार मिशांनी झाकले जात (११६). बुद्धी चपळ आणि वृत्ती मनमिळाऊ असलेले (९) गोपाळराव डेक्कन कॉलेजातल्या शिक्षकांना आठवतात ते ‘सर्वांत मोठा विद्यार्थी, धिप्पाड व बलवान’ असे या रूपात (२५२). आगरकरांचे हे चित्र, चरित्रग्रंथात विखुरलेले उल्लेख एकत्र करून जुळवता येते.

आजच्या सुधारकच्या मागच्या म्हणजे सप्टेंबर १९९६ च्या अंकामध्ये डॉ. चिं. मो. पंडित ह्यांचे एक पत्र व त्यावर डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले ह्यांचे उत्तर असे दोन लेख प्रकाशित झाले आहेत.
डॉ. पंडितांनी मांडलेले किंवा त्यांसारखे आणखी काही मुद्दे प्रस्तुत लेखकालाही अनेक वर्षांपासून छळत आहेत; त्यामुळे अर्थकारण हा त्याच्या जिज्ञासेचा विषय राहिला आहे. त्याविषयी काही चिंतन त्याच्या मनात झालेले आहे. चालू आहे. ह्या लेखाच्या निमित्ताने त्याचे विचार वाचकांसमोर मांडण्याची संधी घेत आहे. त्या विचारांची दिशा बरोबर आहे की नाही ह्याचा पडताळा वाचकांनी त्याला द्यावा अशी विनंती आहे.