जम्मू-काश्मीरच्या विषयावर प्रत्येक भारतीय खूप संवेदनशील असतो. परंतु काश्मिरी लोकांची परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ नसतो. लोकल ट्रेन, बस, गार्डन, ऑफिसच्या मधल्या सुट्टीत हे लोक सरकारचे काश्मीरविषयक धोरण ठरवतात. सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली तर सरळ पाकिस्तानची भाषा बोलणारे असा आरोप केला जातो. पुन्हा राष्ट्रवाद, देशभक्ती, हिंदुधर्माचा मक्ता फक्त संघाकडे आणि भाजपकडे आहे. अलीकडे तर्काला, विचारांना समाजात स्थान मिळेनासे झाले आहे. आम्ही सांगू तेच धोरण आणि तेच देशहित आहे. वेगळी भूमिका मांडली तर देशद्रोही ठरवले जाते. त्यामुळे साहित्य, सिनेमा आणि क्रीडा क्षेत्रातील लोकांनी सोयीच्या भूमिका घेतल्या.
भावनांच्या लाटांवर हिंदोळणारे काश्मीर
गेल्या काही दिवसातील वेगाने घडलेल्या घटना बघून लहानपणापासून सिनेमाच्या पडद्यावर बघितलेले काश्मीर सारखे आठवते आहे. प्रोफेसर, काश्मीर की कली, जंगली अशा लहानपणी बघितलेल्या अनेक हिंदी सिनेमांच्या आणि त्यातील काश्मीरच्या निसर्ग सौंदर्याच्या, सुरेल गाण्यांच्या पार्श्वभूमीवर चित्रित केलेल्या दृश्यांच्या आणि इतर अनेक प्रसंगांच्या आठवणी जाग्या झाल्या. त्याकाळी काश्मीरमधल्या मुली मुस्लिम आहेत की हिंदू असा विचार चुकूनही मनात येत नसे. ते काश्मीर आपले वाटत असे… आता भारताने आपल्याच हाताने ते दूर लोटले असल्यासारखे वाटते आहे….
सिनेमातल्या काश्मीरशी माझी प्रत्यक्ष ओळख झाली ती १९८५साली. १९७०च्या दशकात भारत सरकारच्या एका उपक्रमांतर्गत श्रीनगरजवळ एका विस्तृत परिसरात भौत्तिकशास्त्र संशोधन संस्थेची मोठी इमारत बांधलेली होती.
नैसर्गिक आणि अनैसर्गिक
नैसर्गिक आणि रसायनमुक्त (chemical-free) म्हणजे चांगले असा एक सर्वसाधारण समज आहे. या शब्दांचा अर्थ काय याचा विचार मात्र क्वचितच केला जातो. साधारणतः कारखान्यात बनलेली उत्पादने वापरण्याऐवजी नैसर्गिकपणे अस्तित्वात असलेले साहित्य वापरून बनवलेले खाद्यपदार्थ/ जिन्नस म्हणजे नैसर्गिक किंवा रसायनमुक्त आणि म्हणून हेच चांगले असे मानले जाते. खरे तर दहावीपर्यंत शाळा शिकलेल्या कोणालाही हे लक्षात यावे की रसायनमुक्त असे काहीच असू शकत नाही, कारण सर्वच सजीव (प्राणी/ वनस्पती/ सूक्ष्मजीव) आणि निर्जीव वस्तू ह्या मुळात वेगवेगळ्या रसायनांपासूनच बनलेल्या असतात. या सर्वांमध्येच वेगवेगळी मूलतत्त्वे (chemical elements) म्हणजे ऑक्सिजन, कार्बन, नायट्रोजन, सिलिकॉन, सोडियम इत्यादी असतात.
मेकॉले, जीएम फूड्स आणि कॅन्सर एक्स्प्रेस
मेकॉले, जीएम फूड्स आणि कॅन्सर एक्स्प्रेस हे वाचल्यावर ‘श्वा, युवा, मघवा’ची आठवण होते ना? यातल्या दुसऱ्या त्रिकूटाला व्याकरणाच्या नियमांनी एकत्र आणले, तर पहिल्या त्रिकूटाला खोट्या माहितीने (disinformation) एकत्र आणले.
मेकॉलेने २ फेब्रुवारी १८३५ रोजी ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये भारतीय शिक्षणधोरणाविषयी केलेल्या एका भाषणाचा व्हायरस कोणीतरी मराठीलिखित माध्यमामध्ये सोडून दिला. ह्या तथाकथित भाषणाचा सारांश असा : ब्रिटिश राज्य येण्यापूर्वीची भारतीय शिक्षणपद्धती उत्तम आहे. त्यामुळे भारतीय माणूस नीतिमान, स्वाभिमानी, लाच-लुचपतीस बळी न पडणारा झाला आहे. कोणीही भीक मागत नाही. त्यामुळे ब्रिटिशांच्या राजवटीला भारतात स्थिरावण्यासाठी भारतातील मूळ शिक्षणव्यवस्था मोडून काढून, कारकून बनवणारी, गुलाम वृत्ती जोपासणारी नवी शिक्षणव्यवस्था बनवावी लागेल.
झळ…
मानवी जंगल पेटते तेव्हा…
राज्य, देश, आणि जग हे सर्वार्थाने वेगवेगळ्या नियमांच्या निकषांवर आधारलेले असले तरी काही प्रमाणात मानवी मनाच्या गाभाऱ्यातून येणाऱ्या हव्यासी आणि स्वार्थी भावना बरेचदा एकाच पातळीवर स्थिरावलेल्या असतात. यामध्ये अपवाद चौकट सोडली तर ना सामान्य नागरिकांमध्ये काही फरक जाणवतो ना राज्यकर्त्यांमध्ये. अगदी जमिनीत वाळूची धडी निघावी तशी जिथे जिथे संधी मिळेल तिथे तिथे सामान्य माणूसही आपल्या सामान्य जगण्याच्या आधारावर हातापाय पसरवत असतो गडगंज संपत्तीच्या हव्यासापायी. याच्यापुढची गोष्ट म्हणजे आणखी दोन पावले पुढे असणारा राज्यकर्ता तर आपल्या कार्याचा परीघ कोणत्याही थराला जाऊन वाढवत असतो.
मोठ्या प्रकल्पांचे वास्तव
आपण नागपूरकर काही बाबतीत फारच सुदैवी आहोत असे मला वाटते. चार-पाच महिने उन्हाळा सहन केला की आपण मोकळे. भूकंप, चक्रीवादळ, बर्फाची वादळे, भूस्खलन या अपरिमित हानी करणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती आपल्याकडे ढुंकून पहात नाहीत. आपल्या शहराला असलेल्या तीन (किरकोळ) नद्यांना मिळूनही आपल्याकडे पश्चिम महाराष्ट्राने एवढ्यातच अनुभवला तसा अभूतपूर्व पूर येत नाही. ओला दुष्काळ व कोरडा दुष्काळ या वार्षिक आपत्ती अर्धाअधिक महाराष्ट्र व्यापून असल्या तरी मोठ्या शहरांना त्या फक्त वर्तमानपत्रांतून कळतात. त्यामुळे ओढवणारे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य ही नैसर्गिक आपत्ती मानायची की मानवनिर्मित हा प्रश्नही कोणाच्या मनात येत नाही.
राष्ट्रीय शिक्षणधोरण २०१९
नवे ‘राष्ट्रीय शिक्षणधोरण २०१९’ येते आहे, हे तुम्हांला सर्वांना माहीत असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचा पक्ष निवडणूक जिंकले, त्यासोबतच हा ‘राष्ट्रीय शिक्षणधोरणा’चा तर्जुमा जाहीर झाला. कस्तुरीरंगन यांच्यासारख्या प्रसिद्ध रॉकेटसायंटिस्टच्या अध्यक्षतेखाली नऊ जणांच्या समितीने अपेक्षेपेक्षा भरपूर जास्त वेळ घेऊन हा तर्जुमा तयार केलेला आहे. या लेखात त्या तर्जुम्यातील शालेय स्तरापर्यंतच्या भागाचा विचार प्रामुख्याने आलेला आहे. उच्च शिक्षणाबद्दल भरपूर म्हणण्यासारखे असूनही विस्तारभयासाठी लेखात सामावलेले नाही.
आपल्यासमोर आत्ता फक्त धोरणाचा तर्जुमा आलेला आहे. यानंतरही ह्या विषयाबद्दल आपल्याला बोलावे लागणारच आहे. देशातली लहानमोठी मुले जेथे शिकणार आहेत, त्या शिक्षणरचनेचे धोरण सर्वार्थाने परिपूर्ण असावे, ही आपली प्राथमिक अपेक्षा आपण निवडणुकीत मत देताना दाखवलेल्या पवित्र उत्साहानेच पूर्ण करून घेतली पाहिजे.
वारीचे अवडंबर
सध्या आषाढीची वारी सुरू आहे, पालख्या पंढरपुरात लवकरच दाखल होतील. पालखीचे किंबहुना वारकरी धर्माचे आजचे स्वरूप काय आणि मूळ वारकरी धर्म काय याचा ऊहापोह अगदी म.फुले यांच्या काळापासून होत आला आहे. आजही होत आहे.
आज काही पुरोगामी संघटनांची मंडळी वारीमध्ये उत्साहाने सामील होऊन आम्हीही तुमचेच सगेसोयरे असे सांगत वारकर्यांना खरा वारकरी धर्म समजून देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. उपक्रम अनाठायी नाही पण उपक्रमामागील भावना आम्हीही “देवभक्त हिंदू” अशी कांग्रेस पक्षासारखी उसनी आहे. आणि राजकारणात धर्म आणण्याच्या भाजपच्या कारस्थानाला बळी पडण्यासारखी आहे. भारताच्या धर्मनिरपेक्ष राजकारणाला गालबोट लावणारी आहे.
मनोगत
लोकशाही पद्धतीत निवडणुका ह्या निधर्मी आणि निःस्वार्थी पद्धतीने होणे तसेच त्या विषमतेपासून अस्पर्श असणे व त्यात स्पर्धा असली, तरी ती निखळ असणे अपेक्षित असते. तसे ते याखेपेस झालेले नाही. उलट, यावेळेच्या निवडणुकांत विविध पक्षाच्या शीर्ष व इतर नेत्यांनी व कार्यकर्त्यांनी प्रचारादरम्यान एकमेकांवरील गरळ ओकण्याचा नीचांक गाठल्याचे उघड-उघड दिसते. तसेही प्रत्येक निवडणुकीत प्रचाराचा स्तर हा आधीच्या निवडणुकीतील प्रचाराच्या तुलनेत खालावत चालला असल्याचे जाणवते.
नुकत्याच संपलेल्या ह्या निवडणुकांत भारतीय जनतेने म्हणजे आपणच ‘भारतीय जनता पक्षा’ला बहुमताने निवडून आणले आहे. मत कोणत्याही पक्षाला दिले असले तरी निव्वळ मतदान करून आपली जवाबदारी संपत नाही.
भरकटलेल्या अर्थव्यवस्थेचे दशक
भारतामधील निवडणुकीचा गदारोळ आता संपला आहे. निवडणुकीच्या वादळाने उडविलेला विखारी आणि अतिशय वैयक्तिक पातळीवर जाऊन केलेला प्रचाराचा, आरोप-प्रत्यारोपाचा धुरळा खाली बसेल, भडकलेल्या भावना आणि तापलेले वातावरण आता थंड होऊ लागेल अशी आशा आहे. मागील दहा वर्षांत देशामध्ये घडलेले राजकीय स्थित्यंतर, या काळात देशाची आर्थिक प्रगति-अधोगती समजून घेण्यासाठी ही योग्य वेळ आहे. राजकीय ध्रुवीकारण बाजूला ठेवून वर्तमानातील आर्थिक आह्वाने समजून घेण्याची ही वेळ आहे.
मुख्य आणि तातडीचा विषय आहे तो भारताच्या आर्थिक स्थिति-गतीचा लेखाजोखा मांडण्याचा. ताळेबंद समजून घेण्याचा. निवडणुकीच्या वातावरणात सत्ताधारी पक्षाने अर्थव्यवस्थेसमोर उभ्या असलेल्या गंभीर समस्यांचा चुकूनही उल्लेख केला नाही.