आजचा सुधारक

इकोलॉजिकल सोसायटी, पुणे, आणि आजचा सुधारक, ह्यांनी एकत्रितपणे साकारलेला शाश्वत भविष्याविषयीचा विशेषांक जुलै महिन्यात प्रकाशित झाला. त्यावेळी मनोगतात म्हटल्याप्रमाणे भविष्याच्या शाश्वततेविषयी सर्व प्रश्नांची उत्तरे त्यातून देण्याचा दावा नाही. उलट, त्याविषयी अधिक व्यापक आणि सखोल संवाद सुरू करण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. त्यातील लेख घोषणांपलीकडे जाऊन, आपल्या जीवनशैलीचा, विकासाच्या संकल्पनांचा, आणि निसर्गाशी असलेल्या नात्याचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता अधोरेखित करतात .

ह्या विशेषांकातील लेखांवर अभिप्राय म्हणून एक-दोन स्वतंत्र लेख आले. शाश्वत भविष्याविषयक प्रत्यक्ष काम करणाऱ्यांचे ते अनुभवकथन असल्याने ते पाठोपाठच प्रकाशित व्हावेत असे आवर्जून वाटले.

विचारपूर्वक विनाशाकडे घेऊन जाणारी (औपहासिक) मार्गदर्शक हस्तपुस्तिका

सर्वसामान्य नागरिकांना संवेदनशील करण्याच्या उद्देशाने…

“खरा प्रश्न, यंत्रे विचार करूशकतात का, हा नसून, माणसे विचार करूशकतात का, हा आहे!”
— बी एफ स्किनर

“ब्रिटिश माणूस, एकटा असला तरीही, एकाच माणसाच्या शिस्तबद्ध रांगेत लागतो/उभा राहतो.”
— जॉर्ज मिकेश, हाऊ टू बी ॲन एलियन

“आधुनिक माणूस, खिशात पैसे नसले तरीही, मॉलमध्ये शिस्तबद्ध रांगेत उभा राहतो.”
— लेखक, हतबलतेच्या एका क्षणी

प्रकरण पहिले : आपली पृथ्वी आपणच कशी गिळंकृत करतो आहोत ते आपल्याला ह्यात दिसेल.

अतिशय मोठ्या प्रमाणावर केलेल्या मानवी मूर्खपणाला एकप्रकारचे महात्म्य प्राप्त होते; गरज नसतानाही एखादी वस्तू खरेदी करणाऱ्या एखाद्या व्यक्तिला आपण निष्काळजी म्हणू शकतो.

महाराष्ट्राचे लाडके व्यक्तिमत्व पु.ल देशपांडे ह्यांनी लिहिलेले हे खुसखुशीत ललित कोण विसरू शकेल? ह्या तीनही शहरांत राहणार्‍या लोकांच्या स्वभावातील वैशिष्ट्ये अगदी रंजकपणे मांडणारे त्यांचे लेखन वाचकांना आजही हसवून सोडते. पण आज ह्या तिन्ही शहरातील रहिवाशांचे जीवन हवामानबदलाच्या तडाख्याने अवघड करून टाकले आहे. 

समुद्रकिनारी वसलेले मुंबई आणि तिला झोडपणारा प्रचंड पाऊस, पुण्याचे सौम्य हवामान आणि बेताची पर्जन्यवृष्टी आणि नागपूरचा तीव्र उन्हाळा व कोरडे हवामान हे त्या शहरांचे नैसर्गिक स्वभाव आहेत- होते. पण आज बदलत्या हवामानामुळे ह्या तीनही शहरांचे जनजीवन वारंवार विस्कळीत होत आहे; आणि मुख्य म्हणजे समाजातील विभिन्न स्तरांतील लोकांना हा तडाखा वेगवेगळ्या तीव्रतेने सहन करावा लागतो आहे.

शहरे, गावे आणि आपल्या भवितव्याचे पर्यावरण

नावात उरलेला निसर्ग

धुळ्यापासून चाळीसेक किलोमीटरवर लामकानी नावाचे एक गाव आहे. नाव पहिल्यांदा ऐकताना गमतीदार वाटते. पण स्थानिक लोक सांगतात, की पूर्वी कुरणांनी व्यापलेल्या या भागात लांब कानांचे ससे मोठ्या संख्येने होते. म्हणून – लामकानी.

ससे आजही आहेत. भारतीय ससा – काळ्या मानेचा ससा (Lepus nigricollis) – हा तसा चिवट जीव आहे. कोरडी झुडपी राने, गवताळ माळ, शेतांचे बांध, गावाकडचे पडीक तुकडे, अगदी निम्न शहर या सगळीकडे तो तग धरतो. जागतिक धोक्याच्या यादीत (IUCN) तो अजूनही ‘least concern’ या सर्वांत सुरक्षित गटात आहे.

एक सोयीस्करपणे दुर्लक्षित विषय 

पर्यावरणाशी संबंधित प्रत्यक्ष काम करताना अगदी वैश्विक स्तरावरचा अभ्यास नसला तरी आजूबाजूला जे चालले आहे तिकडे डोळे उघडे ठेवून बघितले तरी काही धक्कादायक निष्कर्ष समोर येतात. जल वायु परिवर्तनासाठी जंगलतोड, वृक्षकटाई, काँक्रीटीकरण ह्यांना सामान्यतः जबाबदार धरण्यात येते; पण जल वायु परिवर्तनाचे सगळ्यात महत्त्वाचे कारण म्हणजे जमीन वापरातील (Land Use) बदलांमुळे मातीतील सेंद्रिय तत्त्वे झपाट्याने नष्ट होणे हे आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे हा पडताळा तसा जुनाच आहे परंतु त्याचे परिणाम त्वरीत दिसत नसल्याने तो आडबाजूला टाकणे सोयीचे झाले आहे.

आपण रोज अन्न विकत घेतो.

भाजीपाला, फळे, धान्य, दूध, तेल… आपल्या घरात येणाऱ्या प्रत्येक वस्तूची किंमत आपल्याला माहीत असते. कुठे स्वस्त मिळेल, कुठे चांगल्या दर्जाचे मिळेल, कोणत्या ब्रँडवर विश्वास ठेवायचा—हेही आपण ठरवतो.

पण एक साधा प्रश्न आपण स्वतःला फारसा विचारत नाही.

आपण जे खातो, ते पिकवणारा माणूस कोण आहे?

आणि त्याहून एक वेगळा प्रश्न…

ज्याने हे अन्न पिकवले, त्याला माहीत आहे का की ते कोणाच्या ताटात जाणार आहे?

ह्या दोन प्रश्नांमध्येच आधुनिक बाजारव्यवस्थेची एक विलक्षण गोष्ट दडलेली आहे. आज बाजार अत्यंत कार्यक्षम झाला आहे.

साकारकर युक्ताहार पायलट प्रोजेक्ट (SYPP)
शुद्ध आहारासाठी केला जात असलेला एक व्यावहारिक आणि सफल प्रयोग 

साधारण १९६०च्या दशकात लोकसभा निवडणुकीत प्रचारादरम्यान लोकप्रिय झालेले “रोटी, कपडा और मकान”, हे घोषवाक्य म्हणजे स्वतंत्र भारताच्या कृषिप्रधान देशाने संपूर्ण भारतवासीयांना समृद्धतेकडे घेऊन जाण्याची कळकळ दर्शवणारी घोषणाच म्हणता येईल. आज ह्याला साधारणतः पासष्ट (६५) वर्षे उलटून गेली; तरी स्वतंत्र भारताच्या बहुतांश सर्वच नागरिकांना त्यांना अपेक्षित शुद्ध “रोटी” (अन्नधान्य) मिळण्याचे स्वातंत्र्य नाही. हे स्वातंत्र्य मिळवण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत असे नाही; परंतु ते तोकडे पडले असेच म्हणता येईल.

शाश्वत भविष्याच्या दिशेने
****************************************************************

“शाश्वतता म्हणजे नेमके काय?”, पर्यावरणविषयक एका संवादसत्रात, `इकोलॉजिकल सोसायटी, पुणे’चे प्रतिनिधित्व करत असताना एका महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याने मला हा थेट प्रश्न विचारला. साधा वाटणारा हा प्रश्न प्रत्यक्षात आपल्या काळातील सर्वांत महत्त्वाच्या प्रश्नांपैकी एक आहे.

क्षणभर माझ्या मनात शाश्वततेच्या (sustainability) पाठ्यपुस्तकांतील व्याख्या तरळून गेल्या – ‘आजच्या पिढीच्या गरजा भागवताना भावी पिढ्यांच्या गरजांवर परिणाम होणार नाही’, किंवा ‘पर्यावरण, समाज आणि अर्थव्यवस्था ह्यांचा समतोल साधणे’, वगैरे. पण लगेचच जाणवले, की केवळ व्याख्या पुरेशा नाहीत. शाश्वतता ही फक्त समजून घेण्याची संकल्पना नाही; ती आपल्या जगण्याची, उपभोगाची, उत्पादनाची आणि निसर्गाशी असलेल्या नात्याची दिशा ठरवणारी विचारपद्धती आहे.

मानवाची शहरनिर्मितीची प्रक्रिया किमान आठ ते दहा हजार वर्षांपूर्वी सुरू झाली होती. गेल्या दीड-दोनशे वर्षांपासून ह्या प्रक्रियेच्या उगमाचा, विस्ताराचा शोध घेण्याची सुरुवात झाली. आज जगभरात प्राचीन-ऐतिहासिक शहरांचे अवशेष नवनवीन ठिकाणी सापडत आहेत. ही प्रक्रिया कशी, कुठे, केव्हा-केव्हा सुरू झाली, त्यामागच्या मानवी प्रेरणा काय होत्या, ह्याचा शोध अजूनही चालू आहे. शहरांनी त्यांच्या प्रदेशातील संस्कृतींमध्ये काय योगदान दिले? मानवी उत्क्रांतीमध्ये त्यांचे महत्त्व काय? शहरे भरभराटीला येऊन नष्ट का झाली? आधी शहरे निर्माण झाली आणि नंतर खेडी की आधी खेडी, आणि मग शहरे असा क्रम होता?

पूर्व विदर्भातील तलावांकडून मिळालेले धडे

दरवर्षी उन्हाळा सुरू झाला की महाराष्ट्रात पाणीटंचाईची चर्चा पुन्हा सुरू होते. अनेक भागांत टँकरची संख्या वाढते,  गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी महिलांना मैलोनमैल चालावे लागते, तर काही ठिकाणी पाण्याअभावी शेतीचे नियोजनच बदलावे लागते. एकीकडे, सोशल मीडियावर पाण्यासाठी होणाऱ्या भांडणाचे, पाण्यासाठी जीव धोक्यात घालून विहिरीत उतरतानाचे व्हिडीओज् वेगाने पसरतात. तर दुसरीकडे, जलयुक्त शिवार, अमृत सरोवर, गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार अशा अनेक योजनांवर हजारो कोटी रुपयांचा खर्च होत असूनही दर काही महिन्यांनी तेच प्रश्न पुन्हा उभे राहतात, अशी स्थिती दिसते.