मासिक संग्रह: एप्रिल, 2003

पत्रसंवाद

नोव्हेंबर अंकाच्या संपादकीयात पृ. 293 वर; ‘धर्म या शब्दाचा अर्थ सदा-चरण व कर्तव्यभावना’ असा असेल तर; तुमचा धर्माला विरोध नाही. ते तुम्ही स्पष्ट केलेले आहे. ते वाचून आनंद वाटला.
धर्म या शब्दाचा आणखी एक अर्थ आहे; ‘स्वाभाविक नियम’ म्हणजे उतारा-कडे वाहणे हा पाण्याचा धर्म आहे. तर उष्णता हा अग्नीचा धर्म आहे. इत्यादि. आणखी ‘सहज स्वभाव’ असाही अर्थ होतो. उदाहरणार्थ; भुंकणे हा कुत्र्याचा धर्म आहे. नांगी मारणे हा विंचवाचा. माकड माकडचेष्टा करणारच. तो त्याचा धर्मच! धर्म वा शब्दाचा अर्थ संप्रदाय, पंथ असा केला जातो.

पुढे वाचा

घरोघरी मातीच्याच . . .

गेली पाच हजार वर्षे चीन ही जगातील सर्वांत मोठी बाजारपेठ ठरायची आस इतर जगाला लागली आहे. एकशेवीस कोटी उपभोक्ते, 2000-2001 साली अर्थव्यवस्थेत 7.3 टक्के वाढ, इतर जग शून्याजवळ रखडत असताना. परकी गुंतवणुकीचे सर्वांत मोठे ‘आगर’—-47 अब्ज डॉलर तिथे गेले, गेल्या वर्षी. थ्री गॉर्जेस ह्या 27 अब्ज डॉलर्सच्या जगातील सर्वांत मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पाचे ‘माहेर’. आकडेवारी एक असामान्य, महान देश दाखवते. पण ही आकडेवारी वैज्ञानिक’ नाही, असे मानायला जागा आहे.
जुलै 1992 मध्ये डेंग झिआओ पिंग यांनी एक ‘दक्षिण यात्रा’ काढली. परकी गुंतवणुकीला आकर्षित करा, बाजारपेठ खुली करा, अशी आवाहने करणारी ही यात्रा.

पुढे वाचा

जशास तसे

दोन माणसे भागीदारीत काही व्यवहार करतात—-व्यापार म्हणा, हवे तर. जर दोघेही सचोटीने वागले, तर प्रत्येकाला तीन-तीन रुपये मिळतात—-एकूण सहा. जर एक जण सचोटीने वागला, पण दुसऱ्याने पहिल्याला फसवले, तर फसवणारा पाच रुपये कमावतो आणि फसणारा हात हलवत बसतो. नीटशा न जुळलेल्या भागीदारीत सचोटीच्या भागीपेक्षा कमी, म्हणजे पाचच रुपये एकूण कमाई होणे, हे व्यवहारात योग्यच आहे. आणि जर दोघांनीही एकमेकांना फसवायचा प्रयत्न केला तर दोघांनाही एकेकच रुपया मिळतो—-एकूण दोन रुपये. हेही आपण स्वतःच ‘उदाहरणे’ घडवून, तपासून मान्य करू शकतो. आता ‘मी’ आणि ‘तो’ अशा भागीचे ‘गणित’ आपण कोष्टकरूपात मांडू —-
‘तो’ सचोटीने ‘त्याने’ धोका
वागला तर दिला तर
रु.

पुढे वाचा

निदान स्वार्थासाठी तरी . . .

[जायरस बानाजी ह्या अर्थशास्त्रीय इतिहासकाराचा कॉर्पोरेट प्रशासनावरचा एक अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (CII) या संस्थेने नुकतेच गुजरातच्या नरेंद्र मोदींना एका सभेत बोलावले होते. तिथे बानाजींनी विचारलेल्या एक प्र नावरून वादंग माजला व बानाजींना हाकलून देऊन पोलिसांनी त्यांना काही काळासाठी अटक केल्याचेही वृत्त आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाच्या रजनी बक्षींनी बानाजींची मुलाखत घेतली. ती 24 जाने. 2003 च्या टाईम्सच्या अंकात उद्धृत केली आहे. तिच्यातील हा निवडक भाग —-]
तुम्ही CII च्या सभेत कोणता प्र न विचारला?
मी म्हटले की न्यायाशिवाय सबळ अर्थव्यवस्था शक्य नाही, आणि कायद्याचे राज्य असल्याशिवाय न्याय शक्य नाही.

पुढे वाचा

भारतीय संस्कृती व गर्भपात (पूर्वार्ध)

भारतीय संस्कृतीत स्त्रीचे स्थान अत्यन्त गौण मानले जाते. स्त्रियांना देवतेसमान मानले जाते हे नुसते काव्य— -कदाचित ढोंगच—-स्त्रीच्या गौण स्थानाचा गवगवा 1975 सालच्या सुमारास विशेष झाला. त्याला कारण त्यावेळी स्त्रीच्या गौण स्थानामुळे लोकसंख्येचा प्र न सुटण्यामध्ये अनेक अडथळे येत असल्याची तीव्र जाणीव झाली वरच्या वर्गातील मूठभर स्त्रियांनी सभा भरविल्या, लेख लिहिले, आंतरराष्ट्रीय सभांमधून या जाणिवेचा जयघोष केला. ह्या संदर्भात काही कायदे केले जातात, पण त्याची अंमलबजावणी न करण्याची परंपरा भारतात आहे. 1857 सालच्या बंडानंतर ब्रिटिशांनी कायदे करून समाज न बदलण्याचे किंवा स्थानिक धर्मात ढवळाढवळ केली जाणार नसल्याचे आश्वासन दिले व ते पाळले.

पुढे वाचा

स्त्रियांची संख्या

जेव्हापासून लोकसंख्या मोजण्याला सुरुवात झाली तेव्हापासून निदान हिंदुस्थानात तरी स्त्रियांची संख्या पुरुषांपेक्षा कमी असल्याचे दिसून आले आहे. याबद्दल अलिकडच्या काळात विचारवंतानी समाजात स्त्री-पुरुषांची समान संख्या नसल्यास लोकसंख्येचा तोल बिघडतो, असे विचार वारंवार मांडल्याने व राज्यकर्त्यापुढे तसा आग्रह धरल्याने, राज्यकर्त्यांनी त्यांच्या विचारास अनुकूल असा म्हणजे गरोदर स्त्रीच्या गर्भात मुलगा आहे की मुलगी आहे हे पाहण्यासाठी सोनोग्राफी करण्यास बंदी असणारा कायदा केला आहे.
विज्ञानाची बरीच प्रगती झाल्याने सध्या प्रसूतीपूर्वी बरेच अगोदर, गर्भातील मूल हे मुलगा की मुलगी हे समजते. तसे पाहून मुलगी असल्यास गर्भपात करवून घेण्याकडे बऱ्याच जणांचा कल असतो.

पुढे वाचा

“महाराष्ट्राची वित्तीय स्थिती व उपाय : जागतिक बँकेचा अहवाल” (पूर्वार्ध)

ऑक्टोबर 2001 मध्ये सध्याच्या आघाडी सरकारने जागतिक बँकेला विनंती केली की, तिने महाराष्ट्र राज्याच्या वित्तीय स्थितीवर एक अहवाल तयार करावा आणि अंदाजपत्रकातील मुद्द्यांकरिता तांत्रिक साहाय्य करावे. त्यानुसार जागतिक बँकेच्या दक्षिण-पूर्व विभागीय कार्यालयाच्या ‘पॉव्हर्टी रिडक्शन अॅण्ड इकॉनॉमिक मॅनेजमेंट युनिट’ तर्फे 20 जून 2002 रोजी ‘महाराष्ट्र : विकास व दारिद्र्य कमी करण्यासाठी शासनास पुनर्दिशानिदेशन’ हा अहवाल सादर केला. अहवालात 6 प्रकरणे आहेत. ती अशी:
(1) महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास (2) महाराष्ट्र राज्याचे वित्त : भूतकाळ व भविष्यकाळ (3) महाराष्ट्राची स्वतःची महसुली संपादणूक सुधारणे (4) क्षेत्रीय खर्च व पिकांच्या बाजारातील हस्तक्षेप (5) सामाजिक सुविधा : सार्वजनिक पैशाचा वैकल्पिक व्यय आणि (6) सामाजिक सेवा व एकूण नियमन सुधारणे.

पुढे वाचा

द नर्मदा डॅम्ड : पुस्तक परिचय

भारत स्वतंत्र झाल्यापासून गेल्या पंचावन्न वर्षांत आपले पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचे “आधुनिक भारतातील मंदिरे’ हे बाबावाक्य प्रमाण मानून अनेक मोठी आणि छोटी धरणे आपण बांधली. ही धरणे आपण आपली विभूषणेच मानली. स्वतः नेहरूंचा मोठमोठ्या प्रकल्पांबद्दल भ्रमनिरास झाला होता असे त्यांच्या मृत्युपूर्वीच्या एका भाषणांत आढळते. “आपणास असा पर्याय शोधावा लागेल ज्याच्या उत्पादन पद्धतीत जास्तीत जास्त माणसे रोजगार मिळवितील, मग अद्ययावत अशी मोठी संसाधने न वापरता कमी प्रतीची व छोटी संसाधने वापरावी लागली तरी चालेल” अशा आशयाचे नेहरूंचे डिसेंबर 1963 चे एक भाषण आहे.

पुढे वाचा

……भुईंत खंदक रुंद पडुनि शें तुकडे झाले (धिस फिशर्ड लँड-11)

आपण भारताच्या पर्यावरणी-सांस्कृतिक वाटचालीच्या चित्राची रूपरेषा पाहिली. संकलक आणि शेतकरी जीवनशैलीवर औद्योगिक ठसा उमटवण्याचे आजही होत असलेले प्रयत्न आपण पाहिले. या साऱ्यांवर वसाहतवादाची विशेष छाप आहे. या अंगाने भारतीय उपखंड आशियातील इतर दोन मोठ्या राष्ट्रांपेक्षा वेगळा आहे. जपान व चीन हे योगायोगाने वसाहतवादापासून मुक्त राहिले. जपानच्या पर्यावरणाचा प्रवास तेथील लोकांच्या धोरणांमधूनच झाला, आणि आजवर औद्योगिक जीवनशैली स्वीकारण्यात यशस्वी झालेला तो एकच आशियाई देश आहे. चीनमध्ये हा
स्वीकार मंदगतीने होत आहे, आणि त्यावर समाजवादी छाप आहे. जपान आग्नेय आशिया आणि दक्षिण अमेरिका यांतील संसाधनांचा वापर मोठ्या प्रमाणात करतो, तर चीन भारतासारखाच स्वतःची संसाधने औद्योगिक धोरणांना जुंपतो.

पुढे वाचा

उद्याच्या अडचणी आणि त्यावरचे उपाय

आपला देश कृषिप्रधान असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मुलांना खेड्यांतच व शेतां-मध्येच कामे मिळाली पाहिजेत, त्यांना शहरांत काम शोधावयाला जावे लागू नये व त्यांनी तेथे झोपडपट्ट्या निर्माण करू नयेत असा युक्तिवाद नेहमीच केला जातो. हा युक्तिवाद पूर्णपणे चुकीचा आहे. शेतकऱ्याच्या मुलांना वाढते राहणीमान हवे म्हणजे उद्योगप्रधान समाजाचे लाभ त्यांना मिळावयालाच हवेत असे म्हटल्यासारखे आहे. उद्योगप्रधान समाजात माणशी उत्पादनाचे प्रमाण हे कृषिप्रधान समाजातल्यापेक्षा पुष्कळ पटींनी जास्त असते. उद्योगप्रधान समाजात प्रत्यक्ष शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकांची संख्या अत्यल्प असते. अंदाजे केवळ 5 टक्के लोक शेतीच्या कामात गुंतलेले असतात.

पुढे वाचा