Author archives

इंग्रजी लेखक स्टीफन कोव्हेने त्याच्या पुस्तकात म्हटले आहे Sharpen your axe before you try to cut down a tree. माहितीचा अधिकार म्हणजे असेच एक प्रकारचे धारदार शस्त्र आहे, हे मला धान्यापासून दारू तयार करण्याच्या शासनाच्या धोरणाच्या विरोधात काम करताना जाणवले. या अधिकारामुळे शासनाच्या या धोरणाची विविध अंगे अचूकपणे आणि नेमकेपणाने अभ्यासणे शक्य झाले. धान्यापासून दारू तयार करण्याच्या सरकारी धोरणांच्या संदर्भातील शासननिर्णय (GR), या योजनेच्या अंतर्गत वाटप झालेले परवाने, परवाने वाटपाची प्रक्रिया, कारखान्यांना मिळालेली सबसिडी आणि त्यासंदर्भातील नियमावली, या धोरणानुसार सुरू झालेल्या कारखान्यांची यादी, आणि त्यांची वार्षिक उत्पादनक्षमता याची सविस्तर आणि विश्वसनीय माहिती आम्ही मिळवू शकलो.

शासकीय कामकाजात पारदर्शकता यावी आणि ज्या जनतेच्या खिशातून ओरबाडून काढलेल्या करांच्या जीवावर शासकीय तिजोरीची वाटचाल होते त्या जनतेला या तिजोरीचे मालक म्हणून पैशांचा व्यय कसा होतोय आणि अपव्यय होत नाही ना हे बघण्याचा हक्क असला पाहिजे या मूलभूत संकल्पनेवर आधारित असा माहिती अधिकार कायदा २००५ मध्ये संपूर्ण देशात लागू होऊन पाच वर्षे झाली आहेत. या पाच वर्षांच्या कालावधीत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. महाराष्ट्रात या कायद्याचा प्रसार व वापर भरपूर झाल्याचे चित्र उभे केले जात आहे. दरवर्षी लाखोंच्या संख्येने एकट्या महाराष्ट्रात माहिती अधिकारात दाखल होणारे अर्ज हे त्याचे प्रमाण मानले जाते.

स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत भारतात ब्रिटिश राजवट ही कायद्याचे राज्य, चाकोरीबद्ध नोकरशाही व स्वतंत्र न्यायपालिका यांच्या माध्यमातून कार्यरत होती. याचा वारसा भारतीय प्रशासनाला मिळाला आणि प्रजासत्ताक राजवट आली तरी आजही सत्ता व प्रशासन हे ब्रिटिश शासनाप्रमाणेच जनतेपासून दूरच राहिले. परिणामी भारतामध्ये लोकशाहीचा तत्त्व म्हणून स्वीकार करण्यात आला असला तरी व्यवहारात मात्र या तत्त्वाचा अंमल दिसून येत नाही. राजकीय स्वातंत्र्य व लोकशाही प्रस्थापित झाली तरी माहितीचे स्वातंत्र्य व माहितीची लोकशाही प्रस्थापित होऊ शकली नही. प्रगल्भ लोकशाहीसाठी माहितगार नागरिक असलेला गुणवत्ताप्रधान समाज निर्माण करण्याच्या दृष्टीने जगभर प्रयत्न चालू आहेत.

आम्ही भारताचे नागरिक… हे शब्द साठाव्या वर्षी खऱ्या अर्थाने प्रत्येक भारतीय अनुभवू शकतो आहे तो माहिती अधिकार कायद्यामुळे.
विकासाच्या आड येणाऱ्या भ्रष्टाचाराला पायबंद घालण्यासाठी सरकारी माहिती लोकांसाठी खुली व्हावी, इथपासून सुरू झालेली माहिती अधिकाराची चळवळ सध्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर येऊन पोहोचली आहे. सामान्य भारतीयाला असामान्य अधिकार देणाऱ्या या कायद्याचा जन्मच लोकचळवळीतून झाला. सरकारी पातळीवरील नकारात्मक मानसिकतेला आह्वान देत लोकांनी हा कायदा सर्वव्यापी केला. एकीकडे लोकांच्या पुढाकाराने आणि प्रयत्नाने या कायद्यामुळे प्रस्थापित व्यवस्थेत अनेक मूलगामी बदल झाले, तर दुसरीकडे माहिती मागणाऱ्यांचे बळी जाऊ लागले आहेत.

शेतकऱ्यांचे प्रश्न, शेतीचे प्रश्न हे शब्दप्रयोग भेटले रे भेटले, की तपशिलांचा भडिमार व्हायला लागतो. शेतांचे इकॉनॉमिक आकार. सघन शेती. सिंचन आणि त्याचा अभाव. अतिसिंचन. माती अडवा-पाणी जिरवा. सेंद्रिय खते विरुद्ध रासायनिक खते. देशी वाणे-बियाणे. बीटी व तत्सम जीनपरिवर्तित वाणे-बियाणे. कीटकनाशके व त्यांचा अतिवापर. मित्रकिडी व मित्रपिके. सहकारी चळवळ. दलालांच्या चळती. सार्वजनिक वितरण. शेतमालाचे भाव आणि त्यातला शेतकऱ्यांचा वाटा. अनुदाने. अमेरिकन व युरोपीय अनुदाने. भारतीय शहरी प्रजेला मिळणारी अघोषित अनुदाने. अनुदान म्हणजे पांगुळगाडा. अनुदान म्हणजे बुडत्याला हात. दहा गुंठे. अडीच एकर. वनशेती.

अणुकचरा जनसामान्यांसाठी एक कठीण व अमूर्त विचारधारणा असल्याने त्याबद्दल गैरसमज पुष्कळ आहेत. तसेच त्यामुळे अणुकचऱ्याबद्दल भीती निर्माण होणेही स्वाभाविक आहे. या सगळ्यामागचे मुख्य कारण किरणोत्सार किंवा ‘रेडिएशन’ या शब्दाने मानवी मनात जी कल्पनासृष्टी रुजवलेली आहे तीत सापडते. अणुकचरा काय असतो, तो कसा निर्माण होतो व त्याची सुरक्षित साठवण व योग्य विल्हेवाट कशी लावता येते, हे जरा पाहू.
सन १९९१ मध्ये अमेरिकेच्या ‘ऊर्जाविषयक जाणीव’ समिती (USCEA) साठी केलेल्या सर्वेक्षणातून ‘किरणोत्सार’ हा शब्द शारीरिक इजा (उदा. कॅन्सर व इतर असाध्य रोग, मृत्यू इ.)