१९९२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींना आरक्षण चालू ठेवण्यास मान्यता दिली, परंतु क्रीमी लेयरची अट घालून. आठ न्यायाधीशांच्या निकालामध्ये तीन वेगवेगळे मतप्रवाह होते. एक अपवाद सोडून बहुतेकांनी क्रीमी लेयरचा निकष ओबीसींमधील प्रगत व्यक्तींना लावायला अनुकूलता दर्शविली होती. न्यायाधीश पी.बी. सावंत व पांड्यन यांनी तर्कसंगत व विवेकी मत मांडले होते ते असेः
i) केवळ आर्थिक निकष लावून मागासलेल्या जातींतील काहींना पुढारलेले ठरवणे योग्य नाही. संविधानाच्या अनुच्छेद १६(४) खाली मागासलेपणासाठी सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचा निकष ठरवला गेला आहे. त्यामुळे हेही निकष क्रीमी लेयर गटाला लावले पाहिजेत.
Author archives
मागासवर्गीय आयोग – कालेलकर आयोग
पहिला मागासवर्गीय आयोग काका कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली १९५३ साली बसवण्यात आला होता. आयोगाने दोन वर्षांच्या अभ्यासानंतर १९५५ साली अहवाल केंद्राला सादर केला. मागासवर्गीय जाती म्हणून आयोगाने २३९९ जातींची नोंद केलेली होती. त्यांपैकी ८३७ जाती या ‘अति मागासवर्गीय’ (most backward) आहेत अशी नोंद केलेली होती. कालेलकर आयोगाच्या अहवालातील महत्त्वाच्या शिफारशी पुढीलप्रमाणे होत्याः १. १९६१ च्या जनगणनेमध्ये जातिविषयक नोंदीची गणना करण्यात यावी. २. पारंपरिक जातिव्यवस्थेच्या उतरंडीत सामाजिक मागासलेपण व जातीला देण्यात आलेले खालचे स्थान याचा संबंध आहे. ३. सर्व स्त्रियांना ‘मागासवर्गीय’ वर्गात टाकण्यात यावे.
आरक्षण-धोरणाचा इतिहास
“विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून वंचित असणाऱ्या घटकांना इतर सशक्त समाजांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी त्यांना कायद्याने देऊ केलेली विशेष संधी म्हणजे ‘आरक्षण’ होय” अशी याची साधी, सोपी व्याख्या करता येईल. तेव्हा, ‘आरक्षण’ हे तत्त्व केवळ भारतातच नव्हे, तर, अमेरिकेसारख्या विकसित राष्ट्रामध्येसुद्धा काळ्या नागरिकांसाठीदेखील विशेष संधीचे तत्त्व म्हणून मान्य केले आहे. काही देशांत तर, वांशिक व धार्मिक अल्पसंख्यकांसाठी खास सवलत देण्याची त्यांच्या घटनांमध्ये तरतूद अंतर्भूत आहे.१
आरक्षणाची सैद्धांतिक भूमिका
आरक्षणावर आक्षेप घेताना, बरेच जण म्हणतात की, समान नागरिकांमध्ये असमान वागणूक का? याबाबत डॉ. आंबेडकरांनी’बहिष्कृत भारत’च्या अंकात आरक्षणाबाबत सैद्धांतिक भूमिका विशद केली आहे.
संपादकीय . . . आणि पर्याय
[गेल्या अंकातील सॉलिप्सिझममधले धोके या लेखाचा हा जोडलेख सं.] शंकाच नको!
दैनंदिन जीवनातले सर्व ‘ज्ञान’ आपल्याला केवळ इंद्रियांमार्फत होते. यासोबतच आपण काही बाबी अध्याहृत आहेत, धरून चालण्याजोग्या आहेत असेही मानत असतो. एक म्हणजे आपली इंद्रिये आपल्याला पद्धतशीरपणे फसवत नसतात. कोणाला वाटेल की हे वेगळे सांगायची गरज नाही पण तशी गरज आहे. आपण कधीकधी चुकीचे ऐकतो, चुकीचे पाहतो, व इतर ज्ञानेंद्रियांकडूनही चुका होतात. पण हे सदासर्वदा एकाच प्रकारचे चुकणे नसते. आपल्या चुका ‘पद्धतशीर’, ‘व्यवस्थित’, ‘सिस्टिमॅटिक’ नसतात. त्या स्वैर असतात. अपघाताने, योगायोगाने घडतात.
पत्रचर्चा
ह. आ. सारंग, प्लॉट नं. ३२, सुभाषनगर, ‘हॉटेल अश्वमेघ’च्या पाठीमागे, एम.आय.डी.सी. रोड, लातूर – ४१३ ५३१.
‘अभ्यासेंनि प्रगटावें’ या संपादकीयाद्वारे आपण वाचकांशी साधलेला सुसंवाद आवडला. त्यामुळे आ.सु. च्या मागील अंगावर प्रतिक्रिया द्यायला प्रोत्साहित झालो. ‘पत्रबोध’ हे नामकरण व त्याला दिलेली जास्तीची जागा या दोन्ही गोष्टी आवडल्या. आ.स्. मध्ये चुटके-विनोद असण्याची गरज नाही. त्यासाठी इतर माध्यमे आहेत. याबाबतीत पंकज कुरुलकरांशी सहमत व्हावेसे वाटते. आ.सु.चे स्वरूप अलीकडे बदलले आहे, हे खरेच. हा बदल आवश्यकच होता. विनोदाप्रमाणेच कामजीवनावरील तथ्यांनाही आ.सु.त जागा देण्याची गरज आहे, असे वाटत नाही.
‘फार्म बिल’ऐवजी अन्न कायदा
काही काळापूर्वी वॉशिंग्टन विद्यापीठातील एक संशोधक अॅडम टूनोस्की एका सुपरमार्केटात गेला. त्याचा विषय होता लठ्ठपणा ऊर्फ obesity. तो एक गूढ प्रश्न सोडवायच्या प्रयत्नात होता अमेरिकेत लठ्ठपणा हे दारिद्रयाचे भरवशाचे लक्षण का आहे ? इतिहासभर गरिबांना अन्नऊर्जा, उष्मांक calories नेहेमीच कमी पडल्या आहेत. मग आज अन्नावर सर्वांत कमी खर्च करू शकणाऱ्यांमध्ये लठ्ठपणा का आढळतो?
अॅडमने एका काल्पनिक डॉलरने जास्तीत जास्त कॅलरीज किती व कश्या विकत घेता येतात, हे तपासले. अमेरिकन सुपरमार्केटांमध्ये मध्यावरचे क्षेत्र शीतपेये आणि बऱ्याच प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांसाठी राखले जाते, तर दूधदुभते, मांस-मासे व ताज्या भाज्या, हे कडेकडेच्या कपाटांमध्ये मांडलेले असते.
भगवान गौतम बुद्धांचा वैज्ञानिक धर्म (पूर्वार्ध)
धर्माचे अधिष्ठान ‘विश्वास’ हे आहे अशी सर्वसाधारण समजूत असल्याचे आढळते. स्वतः कुठल्याही चिकित्सेच्या फंदात न पडता, धर्मग्रंथांचे आणि परंपरेने शिरोधार्य मानलेल्या ऋषिमुनींच्या वचनांचे प्रामाण्य जो निमूटपणे मान्य करतो तो धार्मिक मानला जातो. विवेक आणि अनुभव यांची कास धरून चालणारे विज्ञान आणि हे दोन निकष गैरलागू मानणारा धर्म यांच्या भूमिका अगदीच वेगळ्या आणि परस्परविरुद्ध आहेत असे मानले जाते. आप्तवचनावरील निरपवाद विश्वास हे रूढ अर्थाच्या धर्माचे अविभाज्य अंग आहे असे दिसते.
परंतु, धर्माच्या ह्या रूढ कल्पनेला आह्वान देऊन धर्माच्या क्षेत्रातदेखील विवेक आणि अनुभव यांची कास धरणारे बंडखोर सत्यशोधक काळाच्या ओघात होऊन गेले आहेत.
‘बेजवाडी’ शेती
गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या बऱ्याच प्रमाणात होत आहेत. एक आकडेवारी सांगते की दर बारा तासाला एक, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर त्या होतात. त्याची दखल त्या मानाने फार कमी ठिकाणी घेतली जाते. सरकारपक्षाला अजून तरी ती त्यांची जबाबदारी वाटते हे नशीबच! सरकारपक्षाचे कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीने झालेले प्राणहानी व वित्तहानी याबाबतचे आकडे नेहमी वृत्तसंस्थांच्या त्याच आकड्यांपेक्षा खूपच कमी असतात. याचे कारण आपल्याला समजू शकत नाही. आता सुनामीसारख्या आपत्तीने जर काही प्राण आणि अथवा वित्तहानी झाली तर त्याची जबाबदारी केवळ प्राणहानी कमी झाली असे दाखवून कशी कमी होणार ?
IPCC – AR – 4
पृथ्वीचे तापमान वाढते आहे आणि त्यामुळे भविष्यात हवामान बदलणार आहे, अशी चर्चा वैज्ञानिकांमध्ये अनेक वर्षे सुरू आहे. या चर्चेत एक महत्त्वाचा प्रश्न असा, की हे मानवी व्यवहारांमुळे घडते आहे की मानवेतर निसर्गातील बदलच यामागे आहेत.
हा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण जर वाढणारे तापमान आणि बदलणारे हवामान अनिष्ट परिणाम घडवत असेल, तर त्याबाबतची जबाबदारी ठरवायला हवी, आणि उपाय ही सुचवायला हवेत. काही देशांच्या व्यवहारांमुळे सर्व मानवजातच नव्हे, तर सर्व सजीव सृष्टीही धोक्यात येते आहे, असे म्हणणारे वैज्ञानिक बराच काळ अल्पमतात होते.
संस्कृतीचे पाच आधारस्तंभ
* समाज आणि कुटुंब (ह्या दोन संस्था इतक्या घट्ट विणीने सांधलेल्या आहेत की त्यांचा सुटा विचार करता येत नाही)
* उच्चशिक्षण
* विज्ञान आणि विज्ञानाधारित तंत्रज्ञानाचा परिणामकारक वापर. (पुन्हा एकदा, वीण इतकी घट्ट आहे की सुटा विचार शक्य नाही.)
* करभार व शासकीय सत्ता थेटपणे गरजा व शक्यतांच्या संपर्कात असणे.
* सुशिक्षित पेशांनी स्वतःच्या व्यवहारांवर देखरेख करत शुचिता राखणे.
[जेन जेकब्सच्या डार्क एज अहेड (रँडम हाऊस, २००४) मधून]