Author archives

वंदिता मिश्राः मूलभूत लोकशाही (रिवळलरश्र वशोलीरलू) याचा तुम्ही काय अर्थ लावता?
सी. डग्लस लुमिसः लोकशाही या शब्दातच त्याची व्याख्या आहे. राजकीय समूहातले, ते लोक आणि शाही म्हणजे बळ किंवा सत्ता. तर लोकांपाशी राजकीय बळ किंवा सत्ता असणे म्हणजे लोकशाही. आपण जे निवडणुका, द्विपक्षीय व्यवस्था, संविधान वगैरेंना लोकशाही मानतो, ती खरे तर लोकशाही नाही ती लोकशाहीची साधने आहेत. त्यात एक गृहीतक दडलेले आहे की निवडणुकी व्यवस्था घडवल्याने लोकांची सत्ता घडेल.
ॲरिस्टॉटल लिहितो की अधिकाऱ्यांची निवड चिठ्या टाकून करणे म्हणजे लोकशाही, आणि निवडणुकीद्वारे करणे ही अभिजनसत्ता, aristocracy.

पण आपली पिढी-अमेरिकेतलीही आणि जगभरातली ही पिढी-२०२५ पर्यंत तीव्र दारिद्र्य संपवू शकते. त्यासाठी नव्या पद्धती लागतील. चांगले निदानीय (clinical) वैद्यक आणि चांगले विकासाचे अर्थशास्त्र या दोन्हींशी साम्य असलेले ‘निदानीय अर्थशास्त्र’ वापरावे लागेल. गेल्या पाव शतकात श्रीमंत देशांनी गरीब देशांवर लादलेले अर्थशास्त्र अठराव्या शतकातील वैद्यकासारखे होते जळवा लावून ‘दूषित रक्त’ काढा, रोगी मेला तरी चालेल. आज आधुनिक वैद्यकासारख्या काटेकोरपणाची, मर्मदृष्टीची आणि व्यवहार्यतेची निकड आहे.
दारिद्र्याची कारणेही अनेक, आणि त्यावर उपायही अनेक. पण माझ्या मताने शुद्ध पाणी, सकस जमीन आणि कार्यक्षम आरोग्यसेवा या बाबींना परकीय चलनाच्या विनिमय-दरांइतकेच महत्त्व आहे.

इतिहास ही ज्ञानशाखा सामान्यपणे विज्ञानात न धरता मानव्यशास्त्रांजवळची मानली जाते फारतर सामाजिक शास्त्रांपैकी एक, पण त्यांतही सर्वांत अवैज्ञानिक. शासनव्यवहाराचे ते ‘राज्यशास्त्र’, अर्थव्यवहाराबाबतचे नोबेल पारितोषिक ‘अर्थ-विज्ञान’चे, पण इतिहास विभाग मात्र स्वतःला ‘इतिहास-विज्ञानाचे विभाग’ म्हणत नाहीत. इतिहासाला तपशिलांची जंत्री मानण्याकडे कल दिसतो, जसे “शोभादर्शकात (घरश्रशळवीलेशि) दिसणाऱ्या आकृत्यांमागे जसा नियम नसतो तसाच इतिहासामागेही नसतो.”
ग्रहांच्या हलचालींमध्ये जी नियमितता असते ती इतिहासात आढळत नाही, हे नाकारता येत नाही. पण मला यातील अडचणी इतिहासाला मारक वाटत नाहीत. खगोलशास्त्र, हवामानशास्त्र, परिसरशास्त्र, उत्क्रांतिजीवशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, पुराजीवशास्त्र वगैरे निसर्गविज्ञानाच्या ऐतिहासिक शाखांमध्येही इतपत अडचणी आहेत.

‘ध्यानधारणा’ हा आज परवलीचा शब्द बनला आहे. आजच्या गतिमान आणि धकाधकीच्या जीवनात डोके थंड करण्यासाठी आणि ठेवण्यासाठी प्रत्येक जण कसून प्रयत्न करतो आहे. यासाठी आज ‘मेडिटेशन’ किंवा ध्यान करण्याकडे कल वाढत आहे. ध्यानाने ब्लडप्रेशर, हार्टअॅटॅक, मधुमेह, संधिवात इ. अनेक रोग बरे करू असे सांगणाऱ्या अनेक संस्था आज फैलावल्या आहेत. असे रोग ध्यानाने बरे झाल्याचा दावा करणारे अनेक ध्यानस्थही आपणांस दिसून येतात. ध्यानधारणा किंवा मेडिटेशन यात खरेच एवढी ताकद आहे ? ध्यानाने अमुक-अमुक बरे होते या म्हणण्यात तथ्य किती आहे? ध्यानाचे दुष्परिणाम काही होतात काय ?

प्रसारमाध्यमे म्हणजे सर्वसामान्य जनतेला संदेश व प्रतीके यांचे संज्ञापन करून देणारी एक व्यवस्था. समाजाच्या संस्थात्मक रचनांमध्ये एकात्मता पावण्यासाठी जी मूल्ये, श्रद्धा व संकेत माणसाला आवश्यक असतात ती रुजवण्यासाठी तसेच त्याला माहिती व ज्ञान देण्यासाठी आणि त्याचे मनोरंजन करण्यासाठी माध्यमे काम करतात. वर्गहिताचे तीव्र संघर्ष आणि एकवटलेली अर्थसत्ता यांच्या जगात माध्यमांना हे कार्य करण्यासाठी पद्धतशीर प्रसार करावा लागतो. नोकरशाहीच्या ताब्यात ज्या देशाची सत्तासूत्रे असतात तेथे माध्यमांवरील एकछत्री अंमल सरकारी सेन्सॉरशिपच्या मदतीने एका प्रभुत्वशाली अभिजनवर्गाची पाठराखण करायला सज्ज असतो. त्यामुळे जेथे प्रसारमाध्यमे खाजगी असतात आणि सेन्सॉरशिप औपचारिकरीत्या अस्तित्वात नसते तेथे प्रचारतंत्र स्पष्ट दिसायला अडचण होते.

‘इथले’ लोक कोण आणि परके कोण हे ठरवणे अशक्य आहे. या उपखंडाचे पहिले निवासी कोण हेही ठरवता येत नाही. आजच्या इथल्या-बाहेरच्या अशा विभाजनाची प्राचीन काळातील स्थितीशी सांगड घालता येत नाही. खरे तर अनेक लोकांचे आणि कल्पनांचे इथे मिश्रण झाले आहे आणि नेमक्या या मिश्रणाच्या अभ्यासातूनच संस्कृतीची घडण तपासता येते.
वर्गीकरणाचे वाद आजच्या सत्तेच्या व अधिकारांबाबतच्या आस्थांमधून उद्भवलेले आहेत, इतिहासाच्या अभ्यासातून नव्हे. रोिमिला थापर यांच्या द पेंग्विन हिस्टरी ऑफ अर्ली इंडिया : फ्रॉम द ऑरिजिन्स टू ए.डी. १३०० (पेंग्विन, २००२) या पुस्तकातून.

भारतासह इतर विकसनशील देशांतील शेतकऱ्यांच्या दयनीय अवस्थेला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक तसेच ब्रिटिश सरकार पुरस्कृत उदारीकरण आणि खाजगीकरणासंबंधीचे धोरणच कारणीभूत असल्याचा छातीठोक आरोप लंडनस्थित एका स्वयंसेवी संस्थेने केला आहे.
भारतात, विशेषतः आंध्र प्रदेशात, घडलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येला ब्रिटिश सरकारचेच धोरण जबाबदार असून, उदारीकरण आणि खाजगीकरण ह्यांमुळे भारतासह इतर गरीब देशांतील शेतकरी पुरता उद्ध्वस्त झाल्याचा ठपकाही या संस्थेने ठेवला आहे. “ख्रिस्तियन एड’ नामक स्वयंसेवी संस्थेने भारतासह इतर विकसनशील देशांतील कोलमडलेल्या शेतीव्यवस्था आणि शेतकऱ्यांच्या दयनीय अवस्थेवर जळजळीत प्रकाश टाकणारा अहवालच जारी केला आहे. शेतकऱ्यांच्या आयुष्याचा खेळखंडोबा करण्यास ब्रिटिश सरकारपुरस्कृत विकासात्मक धोरणच कारणीभूत असल्याचेही यात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे.