विषय «कायदा»

स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत भारतात ब्रिटिश राजवट ही कायद्याचे राज्य, चाकोरीबद्ध नोकरशाही व स्वतंत्र न्यायपालिका यांच्या माध्यमातून कार्यरत होती. याचा वारसा भारतीय प्रशासनाला मिळाला आणि प्रजासत्ताक राजवट आली तरी आजही सत्ता व प्रशासन हे ब्रिटिश शासनाप्रमाणेच जनतेपासून दूरच राहिले. परिणामी भारतामध्ये लोकशाहीचा तत्त्व म्हणून स्वीकार करण्यात आला असला तरी व्यवहारात मात्र या तत्त्वाचा अंमल दिसून येत नाही. राजकीय स्वातंत्र्य व लोकशाही प्रस्थापित झाली तरी माहितीचे स्वातंत्र्य व माहितीची लोकशाही प्रस्थापित होऊ शकली नही. प्रगल्भ लोकशाहीसाठी माहितगार नागरिक असलेला गुणवत्ताप्रधान समाज निर्माण करण्याच्या दृष्टीने जगभर प्रयत्न चालू आहेत.

शासकीय कामकाजात पारदर्शकता यावी आणि ज्या जनतेच्या खिशातून ओरबाडून काढलेल्या करांच्या जीवावर शासकीय तिजोरीची वाटचाल होते त्या जनतेला या तिजोरीचे मालक म्हणून पैशांचा व्यय कसा होतोय आणि अपव्यय होत नाही ना हे बघण्याचा हक्क असला पाहिजे या मूलभूत संकल्पनेवर आधारित असा माहिती अधिकार कायदा २००५ मध्ये संपूर्ण देशात लागू होऊन पाच वर्षे झाली आहेत. या पाच वर्षांच्या कालावधीत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. महाराष्ट्रात या कायद्याचा प्रसार व वापर भरपूर झाल्याचे चित्र उभे केले जात आहे. दरवर्षी लाखोंच्या संख्येने एकट्या महाराष्ट्रात माहिती अधिकारात दाखल होणारे अर्ज हे त्याचे प्रमाण मानले जाते.

इंग्रजी लेखक स्टीफन कोव्हेने त्याच्या पुस्तकात म्हटले आहे Sharpen your axe before you try to cut down a tree. माहितीचा अधिकार म्हणजे असेच एक प्रकारचे धारदार शस्त्र आहे, हे मला धान्यापासून दारू तयार करण्याच्या शासनाच्या धोरणाच्या विरोधात काम करताना जाणवले. या अधिकारामुळे शासनाच्या या धोरणाची विविध अंगे अचूकपणे आणि नेमकेपणाने अभ्यासणे शक्य झाले. धान्यापासून दारू तयार करण्याच्या सरकारी धोरणांच्या संदर्भातील शासननिर्णय (GR), या योजनेच्या अंतर्गत वाटप झालेले परवाने, परवाने वाटपाची प्रक्रिया, कारखान्यांना मिळालेली सबसिडी आणि त्यासंदर्भातील नियमावली, या धोरणानुसार सुरू झालेल्या कारखान्यांची यादी, आणि त्यांची वार्षिक उत्पादनक्षमता याची सविस्तर आणि विश्वसनीय माहिती आम्ही मिळवू शकलो.

राखीव जागांच्या संदर्भात १९५२ पासून २००५ पर्यंत २८ प्रकरणे न्यायालयात दाखल झाली. देशाने तीन वेळा आयोग नेमले. ९ वेळा राज्यघटनेत दुरुस्ती झाली. विविध राज्यांमध्ये ४५ आयोग वा अभ्यासगट नेमले गेले. तरी धोरणाबाबत स्पष्टता होत नाही. राखीव जागा म्हणजे हजारो वर्षे उपेक्षित ठेवल्या गेलेल्यांसाठी नैसर्गिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक न्याय आहे आणि तो दिल्याशिवाय सामाजिक न्याय येणार नाही हे विरोधकांना जेव्हा कळेल तो सुदिन असेल. देशात समतेचे पर्व तेव्हाच सुरू होईल. कोणताही समाज हा जर शिक्षणापासून वंचित राहिला तर त्याची सामाजिक, आर्थिक प्रगती होऊ शकत नाही, हे इतिहासाने सिद्ध केले आहे.

जागतिकीकरणाच्या अंगभूत, उच्चभ्रू प्रवृत्तीमुळे समाजाच्या खालच्या थरांमध्ये अस्वस्थतेची जी लाट उसळली, त्याचबरोबर जागतिकीकरण आणि सामाजिक न्याय यांच्या परस्परसंबधांत प्रश्नचिह्न उफाळून वर आले. जागतिकीकरण सामाजिक न्यायाशी खरोखरच सुसंगत आहे का? जर असेल, तर मग बहुसंख्यकांना विपरीत अनुभव का? किती, केव्हा व कशा प्रकारे ते सामाजिक न्यायाशी सुसंगत असेल? जर ते नसेल, तर मग त्याच्या विरोधात त्या प्रमाणात प्रतिरोध का दिसत नाही, यांसारखे असंख्य प्रश्न त्यात गुरफटलेले असतात.

जागतिकीकरणाची प्रक्रिया तसे पाहता नवी नाही. प्रत्येक शासक वर्गाला जागतिकीकरणाच्या आकांक्षा होत्या व कालसापेक्षपणे त्या त्यांनी कार्यान्वित केल्या, हे आपल्याला संपूर्ण ज्ञात इतिहासातून सहजरीत्या पाहता येते.

भाडे नियंत्रण कायदा
भांडे नियंत्रण कायद्याचे दुष्परिणाम * भाड्यासाठी होणाऱ्या घरबांधणीमधील गुंतवणूक आटली. * उपलब्ध घरे भाड्याने देण्यावर बंधने आली. * इमारतींच्या देखभाल-दुरुस्तीअभावी अकाली मोडतोड वाढली. * नगरपालिकांना मिळणाऱ्या मालमत्ता करामध्ये साचलेपणा आला. * कर उत्पन्न कमी झाल्याने नागरी सेवांवर दुष्परिणाम झाले. * घरमालक आणि भाडेकरूंच्या न्यायालयीन भांडणाची प्रकरणे वाढली.
शहरांमधील झोपडपट्ट्या वाढण्यामागे भाडेनियंत्रण कायद्याचा मोठाच वाटा आहे. या कायद्यामुळे घरांच्या तुटवड्यामध्ये प्रचंड वाढ झाली. गरीब आणि मध्यम उत्पन्न गटांचे लोक प्रामुख्याने भाड्याच्या घरांवरच अवलंबून असतात, ही गोष्ट जगभर आढळते. यामुळेच भाड्याच्या घरांची गरज ही फार मोठी असते.

श्री. सत्यरंजन साठे ह्यांच्या मार्गदर्शनाखाली श्रीमती जया सागडे आणि श्रीमती वैजयन्ती जोशी ह्यांच्या चमूने जो नवीन, भारतातील सर्व नागरिकांसाठी समान, असा विवाहविषयक कायदा सुचविला आहे त्यामुळे विवाह एक अत्यन्त गंभीर असा विधी होण्याला, त्याचे ऐहिक स्वरूप स्पष्ट होण्याला त्याचप्रमाणे त्याचे पावित्र्य आणि मांगल्यसूचक पारलौकिकाशी आजवर असलेले नाते संपुष्टात यावयाला मदत होईल ही अतिशय स्वागतार्ह बाब आहे हे मान्य करून त्याविषयीची चर्चा पुढे चालू ठेवू या.
(२)एकपतिपत्नीक विवाहालाच मान्यता देण्याच्या तरतुदीमध्ये असा विवाह सहसा कोणाला मोडूद्यावयाचा नाही हा विचार प्रामुख्याने कार्य करताना दिसतो.

६ डिसेंबर १९९२ ला धर्माच्या नावाखाली उसळलेल्या जातीय दंगली व हिंसाचारामुळे, स्त्री-संघटनांनी समान नागरी कायद्याच्या मागणीचा प्रश्न पुन्हा एकदा जोराने धसास लावण्याचा निर्णय ८ मार्चच्या निमित्ताने घेतला आहे. धार्मिक शक्तींनी सामाजिक जीवनावर जर वर्चस्व गाजवले तर त्याचा पहिला बळी ठरणार आहेत स्त्रिया! आणि म्हणूनच धर्माचे समाजातील स्थान निश्चित करण्याच्या दृष्टीने समान नागरी कायद्याच्या प्रश्नांची सांगोपांग चर्चा करणे सद्यःपरिस्थितीत महत्त्वाचे ठरते. वास्तविक समान नागरी कायद्याचा प्रश्न आज काही प्रथम चर्चेला आलेला नाही. परंतु तरीही समान नागरी कायदा म्हणजे काय? तो आणणे का जरुरीचे आहे?

धर्माच्या नावाखाली संविधानाने सर्व नागरिकांना धर्मनिरपेक्ष वृत्तीने दिलेले नागरी स्वातंत्र्याचे व मानवी अधिकार दाऊदी बोहरा धर्मगुरु सैयदना हे हिरावून घेत असताना त्यांच्या हातात त्यासाठी दोन शस्त्रे आहेत. एक रजा आणि दुसरे बारात. रजा म्हणजे अनुमती. अशी अनुमती असल्यावाचून नवरा-नवरी राजी असूनही लग्न करू शकत नाहीत. सैयदनांना भली मोठी खंडणी पोचवली म्हणजे अनुमती मिळते. बोहरा दफनभूमीत प्रेत पुरायलासुद्धा धर्मगुरूंची अनुमती लागते आणि त्यावेळीही पैसे उकळले जातात! जातीबाहेर टाकण्याची तलवार प्रत्येक बोहर्‍याच्या डोक्यावर टांगलेलीच असते. बारात म्हणजे जातीबाहेर घालविणे. बोहरा धर्मगुरूंनी अध्यात्माच्या क्षेत्रात आपली मनमानी खुशाल चालवावी, पण भारतीय गणराज्याला धार्मिक पोटराज्याचे आव्हान उभे करू नये, ही सुधारणावादी बोहर्‍यांची साधी मागणी आहे.

१९५७ मध्ये संसदेमध्ये हिन्दु-दाय-वितरण-विधेयक Hind code Bill मांडले गेले. त्याच्या योगाने महिलांना पूर्वी कधीही न मिळालेले हक्क प्राप्त होणार होते. त्या विधेयकाचे रचनाकार डॉ. वा. शि. बारलिंगे (त्याकाळचे राज्यसभेचे सदस्य) ह्यांनी त्यानिमित्ताने काही श्लोक रचले ‘ हिन्दु कोड बिला’ ने स्त्रियांना प्राप्त होणारे अधिकार हीच जणू भाऊबीज अशी कल्पना करून त्यांनी त्या श्लोकांना यमद्वितीयायाः उपायनम’ असे संबोधिले. ते पाच श्लोक आम्ही खाली देत आहोत. त्याचप्रमाणे आपल्याला आपल्या देशामधून दारिद्र्य हटवावयाचे असल्यास धनाचे वा मुद्रेचे प्रमाण वाढवीत नेऊन तिचे वितरण करण्याऐवजी उपभोग्य वस्तूंचे वितरण करणे योग्य होईल असा विचार सांगणारे सात श्लोक त्यांनी रचले आहेत.