विषय «पत्र-पत्रोत्तरे»

आजचा सुधारक चा अंक आला. “दि.य. देशपांडे ह्यांची तत्त्वज्ञानात्मक भूमिका’ हा जोगिन्दर कौर महाजन यांचा लेख अप्रतिम आहे. तो लेख मी दोनदा वाचला आणि मला नानांची भूमिका बढेशाने समजली. शुभंकरणाचे तत्त्व यावर लिहिताना त्यांनी, प्रा. दि.य. देशपांडे यांनी कांटचे मत आणि उपयोगितावादी मत यांची सांगड घालण्याचा जो प्रयत्न केला आहे, त्याचे स्वरूप माझ्यासारख्या सामान्य वाचकाला समजेल अशा रीतीने स्पष्ट केले आहे. श्रीमती महाजन यांना माझे मनःपूर्वक धन्यवाद.
जॉन स्टुअर्ट मिलच्या Utlitarianism चे प्रा. दि.य. देशपांडे यांनी केलेले भाषांतर याच अंकात प्रसिद्ध करण्यात मोठेच औचित्य साधले आहे.

आपल्या फेब्रुवारी ०६ च्या अंकातील श्री दिवाकर मोहनी यांचा लेख वाचला. आपल्या देशात बेरोजगार हमीचा प्रश्न गंभीर स्वरूप धारण करीत असल्याचा तसेच इंग्रजी राजवट येण्यापूर्वी तो प्रश्न नसल्याचाही उल्लेख त्यात आहे. हा विषय गेली शतक दीड शतक बराच चर्चिला गेलेला आहे. अर्थात लोकशाहीत आपली मते मांडण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे हे सर्वमान्य आहेच.
मी आजच्या रोजगार हमीची प्रशंसा करणे अत्यंत कठीण समजते. परंतु इंग्रजांचे राज्य येण्यापूर्वी आमच्याकडे रोजगाराचा प्रश्न अजिबात नव्हता, कोणी बेरोजगार नव्हतेच, त्या वेळी पैशाला महत्त्व नव्हते वगैरे उल्लेख मोहनींच्या लेखात आहेत.

डिसें. २००५ (अंक १६.९) मध्ये प्रा. कुमदिनी दांडेकरांची प्रतिक्रिया महत्त्वाची वाटली. माझ्या लेखनाचा पहिलाच खर्डी मला पाठवावा लागला. इतर सर्व व्याप, जबाबदाऱ्या सांभाळून दिलेल्या वेळात लेख देताना मलाही असमाधान वाटत होते. विशेषतः माझ्या लेखातील स्त्री-अभ्यासाच्या ज्ञानशाखेने स्त्रियांच्या साहित्याकडे कसे पाहिले हे जे लिहिले आहे त्याचे विभावरीच्या लेखनाशी नेमके काय नाते हे स्पष्ट करायला हवे होते. माझी धडपड अशी होती की एकीकडे ‘विभावरी’च्या लेखनाला त्या काळात मिळालेले महत्त्व समजावून घ्यावे आणि दुसरीकडे एकूणच महाराष्ट्रातील मराठी समाजाने १९५० नंतर ज्या प्रकारे एकूणच साहित्याचे क्षेत्र, विषय मर्यादित केले त्याकडे लक्ष वेधून स्त्रियांच्या लेखनाचाही कोंडवाडा का झाला ह्या प्रश्नाला तोंड फोडावे.

मी एक सामान्य वाचक आहे. साहित्याशी माझा दूरान्वयानेही संबंध नाही. परंतु माझी पंधरा वर्षांनी मोठी असलेली बहीण एक ऑक्टोबर २००५ ला शंभर वर्षांची झाली असती त्यानिमित्ताने आजचा सुधारक ने एक विशेषांक काढला, कारण एके काळची ती सुप्रसिद्ध लेखिका होती. हा अंक वाचण्याची मला उत्सुकता होती.बाळुताईंची शंभरी! आज तिच्या साहित्याच्या क्षेत्रात (समाजशास्त्रात नव्हे) काय बदल झाले असतील हे जाणून घेण्याची इच्छा होती. सुदैवाने तीन उच्चशिक्षित मराठीच्या प्राध्यापिकांनी लेख लिहायचे कबूल केल्याचे ऐकले आणि माझी उत्सुकता वाढली. या तीनही प्राध्यापिकांचे लेख मी वाचले.

पा.क्र.१५३ तिसरी ओळ ‘म्हणजे गणित समजणे’ ऐवजी ‘त्याचप्रमाणे ५ आणि ३ मिळून ८ होतात हे समजणे म्हणजे गणित समजणे’ असे हवे. ही ओळ छापण्यात आली नाही असे दिसते. चुका माझ्याकडून झाल्या असण्याची शक्यता मी नाकारू शकत नाही. चुकीचे छापून आलेले दुरुस्त न करणे हे अयोग्य आहे असे मला नवीन आलेल्या अनुभवावरून प्रकर्षाने जाणवू लागले म्हणून
ह्या पत्राचे प्रयोजन.
प्रश्न हा उद्भवतो की मी ह्या चुका आणि त्यांच्या दुरुस्तीसंबंधी पत्र लिहायला इतका उशीर का केला ? ह्याचे मुख्य कारण म्हणजे आपल्या समाजात गणिताविषयी असलेली एकूणच उदासीनता.

समाजवाद जिन्दाबाद “लाँग लिव्ह सोशलिझम” या मथळ्याखाली खांदेवाले यांनी माझ्या ‘समाजवादी स्मृति’च्या घेतलेल्या परामर्शावर वर्गयुद्ध : भांडवलदार मजुरांचे शोषण करतो हे दाखविण्यासाठी खांदेवाले यांनी औद्योगिक क्रान्तीच्या सुरुवातीला कारखान्यातील मजुरांचे जीवन कसे यातनामय होते याचे नेहमी करण्यात येणारे वर्णन पुनरुक्त केले आहे. पण अशा पुनरुक्तीने “भांडवलदार मजुरापासून काय हिरावून घेतो?’ या माझ्या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. “कारखान्यातील मजुरांचे कष्टमय जीवन हे भांडवलदाराने त्यांचे केलेले शोषण होय.” असे म्हणताना कारखानदाराने दुसरीकडे सुखाचे जीवन जगणाऱ्या कामगारांना पकडून आणून त्यांना यातनात लोटले असे दाखवून द्यावे लागेल.

कुमुदिनी दांडेकर यांच्या महानगराची वाढ = झोपडपट्टीची वाढ ह्या लेखात त्यांनी मुंबई आणि ग्रामीण भागातील गरिबांच्या परिस्थितीची तुलना मांडली आहे. पाणी, वीज, संडास या भौतिक सोयी नगरांमध्ये झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांना ग्रामीण भागातील लोकांच्या तुलनेत अगोदर आणि जास्त प्रमाणात मिळतात हे त्यावरून दिसते. भारतामधील गरिबी कमी होण्याच्या वेगातही अशीच नागरी आणि ग्रामीण भागात तफावत आढळते आहे. १९८७ ते २००० या काळात भातामधील गरिबी कशा प्रमाणात कमी होत आहे ते पुढील (पान ३०१ वरील) तक्त्यावरून दिसेल. नागरीकरणाचे प्रमाण जास्त असणाऱ्या राज्यांत गरिबीचे प्रमाण कमी असलेले दिसते.

प्रतिवाद करता आला असता. “भारतीय व इतर गरीब देशातील शेतकरी पुरता उद्ध्वस्त झाला” अशी अतिव्याप्त व टोकाची विधानेदेखील आसु मध्ये येण्याच्या पात्रतेची वाटत नाहीत. आपली निवड अधिक चोखंदळ असावी.
(२) संदर्भः महानगराची वाढ = झोपडपट्टीची वाढ १३४/आसु/जून २००५
महानगराच्या वाढीबरोबर झोपडपट्टीची वाढ होणारच, असे अटळ समीकरण बांधणे सोपे, पण चुकीचे आहे..
झोपडपट्टीत राहणाऱ्या बहुतेक सर्वांची आर्थिक क्षमता भाड्याने जागा घेऊन राहण्याची किंवा स्वतःचे लहानसे घर बांधण्याची असते. पण नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा व भाडे नियंत्रण कायदा यामुळे कायदेशीरपणे भाड्याने देण्यासाठी चाळी बांधणे बंदच झाले, असलेल्या चाळींची देखभाल अशक्य झाली, व जमिनींच्या किमती अवास्तव वाढून स्वतःचे घर बांधणे अशक्य झाले.

अहवालावर इतर लेखकांच्या ज्या प्रतिक्रिया आहेत त्या सर्वांत एक सूर समान आहे. तो म्हणजे ‘काय घडले’ याच्या वर्णनातून ‘काय करता येईल’ याचे मार्गदर्शन मिळत नाही. कुठल्याही लेखांतून स्थूलमानाने काही विधाने केलेली असतात. वाचकांना स्थूलमानाने एखादा विषय समजावून सांगणे एवढेच ह्या लेखांचे कार्य असते. तपशीलवार उपाय योजण्यासाठी त्या त्या छोट्या मुद्द्यांमध्ये बुडून जावे लागते. काहीजण एकेकटी विषयाचा सखोल अभ्यास करू शकतात. त्यातून काही निष्कर्ष काढून काही प्रयोग करू शकतात. ते प्रयोग यशस्वी होतातच असे नाही.
गिरणी कामगारांची दुरवस्था भांडवलशाही पद्धतीमुळे झाली असे आ.सु.च्या

(१) आस मधील आपला पत्ररूपी लेख वाचला. ‘दागिना’ हा शब्दप्रयोग पटला. त्या लेखांत पाश्चात्त्य विचारधारा, आणि आपली भारतीय नागरीकरणावरचे वस्तुनिष्ठ विचार, म्हणून मला आपला लेख आवडला. असेच लेख, लेखमाला, पुस्तकाची आपणाकडून अपेक्षा.
(२) आजचा सुधारक फेब्रुवारी २००५ मधील आपला लेख वाचला. विवाहित मुसलमान स्त्री ही घटस्फोट, काडीमोड घेऊ शकते. त्यास खुला असे म्हणतात. ती स्त्री विभक्त होऊ शकते. इस्लाममध्ये ‘तलाक’ व ‘खुला’ ह्याचा निषेध केला असून हे टाळण्याचे सर्व प्रयास असफल झाल्यावरच मोठ्या निरुपायाने ‘विभक्त’ होण्याची अनुमती आहे. मुस्लिम स्त्री असे सहसा करत नाही.