विषय «समाज»

‘पब्लिक’ विचारवंतांचे महत्त्व : रोमिला थापरांच्या तोंडून

आणीबाणीच्या काळात भाजपचे लाल कृष्ण अडवानी माध्यमांबाबत म्हणाले, ‘‘त्यांना वाकायला सांगितले तर ते रांगू लागले”. लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ मानल्या गेलेल्या माध्यमांनी आपले स्वातंत्र्य आणि सचोटी कसे घालवले, यावरचे अडवानींचे भाष्य भाजपेतरांना आणि विचारवंतांनाही कौतुकास्पद वाटले होते.
आज माध्यमेच नव्हे तर शिक्षण, सांस्कृतिक व्यवहार, आरोग्यसेवा, विधिव्यवस्था वगैरे क्षेत्रांतील मान्यवरही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघापुढे रांगू लागले आहेत; आणि त्यांना कोणी वाकायलाही सांगितलेले नाही.
१२ ऑक्टोबरला रा.स्व.संघाच्या दिल्ली प्रांत प्रमुखांनी साठ मान्यवरांना सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्यासोबत दुपारच्या जेवणासाठी बोलावले. जागा होती, दिल्ली-पंजाब-हरियाना चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज.

पुढे वाचा

सामाजिक सुरक्षाः अमेरिकन अनुभव (भाग-१)

‘औद्योगिक क्रांती’ ही प्रक्रिया युरोपात सुरू झाली. अनेक वर्षे मुरत असलेले, पिकत असलेले घटक एकत्र होऊ लागले, आणि पारंपरिक शेती-बलुतेदारी जीवनशैलीने जगणाऱ्यांचे समाजातील प्रमाण कमी होऊ लागले. मुख्य फरक होता ऊर्जेच्या स्रोतांत. तोवर शेती व तिच्याशी संबंधित उद्योगांमध्ये मुख्यतः माणसे आणि जनावरे यांच्या स्नायूंची ऊर्जा वापरली जात असे. नव्या जीवनशैलीत इंधनाची ऊर्जा वापरून यंत्रे काम करू लागली. तोवर हस्तकौशल्य महत्वाचे असे, तर आता त्याची जागा यंत्रासोबत करायच्या श्रमांनी घेतली. अनेक हस्तकुशल कारागीर बेकार झाले, आणि इतर अनेक कौशल्ये आवश्यक असणारे पेशे घडले.

पुढे वाचा

सामाजिक शास्त्रांच्या अध्यापनातील परंपरानिष्ठता

सांप्रत कला शाखेतील एकूणच परिस्थिती चिंताजनक आहे असा अनुभव येऊ लागला आहे. कलाशाखेत प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढती आहे याचे मुख्य कारण कला शाखेची आवड हे नसून या विषयांत बी. ए., एम्. ए. केल्यावर बी. एड्., एम्. एड्. केले तर शाळेत शिक्षकाची नोकरी मिळण्याची जास्त शक्यता आहे हे होय. कला शाखेत संशोधन करण्याची आवड, हा उद्देश क्वचितच आढळतो आहे. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठासारखी काही। नामवंत विद्यापीठातील कला शाखेची स्थिती याला अपवाद आहे. कला शाखेतही तत्त्वज्ञान हा विषय घेऊन बी. ए., एम्.

पुढे वाचा

समाजातील मुलींची घटती संख्याः कारणमीमांसा व उपाययोजना

भारतीय लोकसंख्या आयोगाचा दुसरा अहवाल नुकताचा मागील आठवड्यात वाचावयास मिळाला. १९९१ च्या जनगणनेतील माहितीच्या आधारे हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. या अहवालामध्ये १९८१ ते १९९१ या दशकात जन्मलेल्या बालकांपैकी ६० लाख बालकांचा अभ्यास करण्यात आला असून, जन्मणाऱ्या बालकांत मुलींची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटत चालल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. या घटणाऱ्या संख्येबाबत भारत सरकारनेही गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.

आपल्या देशात दर हजार मुलांमागे केवळ ८९१ मुली जन्म घेतात. सुमारे ४० वर्षांपूर्वी, म्हणजे १९४९ ते १९५८ या दशकात, दर हजार मुलांमागे ९४२ मुलींचा जन्म होत होता.

पुढे वाचा

विवाहयोग्य वय- वास्तव व प्रचार

मुलींच्या विवाहाचे योग्य वय १८ च्या वर व मुलांचे २१ च्या वर असा दूरदर्शनवर अनेक वर्षांपासून प्रचार करण्यात येत आहे. या वयांच्या आधी विवाह करणे हा कायद्याप्रमाणे गुन्हादेखील आहे. १८ वर्षांच्या खाली मूल झाल्याने स्त्रीच्या व अपत्यांच्या स्वास्थ्यावर विपरीत परिणाम होतो हा या कायद्याच्या समर्थनासाठी मुख्य मुद्दा मांडण्यात येतो.

दोन तोटकी विधाने
आश्चर्याची गोष्ट अशी की वरील ठाम विधाने कशाच्या आधारावर केली आहेत हे कधीच सांगण्यात येत नाही. दूरदर्शनाकडे याबद्दल चौकशी करणारे एक पत्र पाठविले पण त्याचे उत्तर मिळाले नाही. तेव्हा मी स्वतःच या विषयीचे वाङ्मय धुंडाळले.

पुढे वाचा

सांप्रदायिकतेचा जोर की सामाजिक सुधारणांचा असमतोल ?

देशाचा राजकीय चेहरा झपाट्याने बंदलत आहे हे सांगायला कोणा तज्ज्ञांची गरज नाही. राजकीय पक्षांची पडझड होत आहे. नवीन संयुक्त आघाड्या बनत आहेत. जुन्या मोडत आहेत. अखिल भारतीय पातळीवर परिणामकारकरीत्या काम करणाऱ्या पक्षांची संख्या घटत आहे. भ्रष्टाचार, हिंसाचार वाढत आहेत. गुन्हेगार जग व राजकीय पुढारी यांची जवळीक वाढतच आहे, व अनेक गुन्हेगार, आरोपी, भ्रष्टाचारी समाजात उजळ माथ्याने वावरत आहे. या खेरीज आणखी एका क्षेत्रातही राजकीय चित्र झपाट्याने बदलत आहे. देशातील धार्मिक असहिष्णुता, कडवेपणा वाढत आहे. जातीयता, सांप्रदायिकता फोफावत आहे.

राजकारणात एका वर्षात घडून आलेला एक मोठा फरक ताबडतोब जाणवतो.

पुढे वाचा

दहशतवाद आणि धर्म

स्वातंत्र्योत्तर भारताला ज्या अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागले त्यातील दहशतवादाची समस्या ही अत्यंत महत्त्वाची मानावी लागते. सद्यःपरिस्थितीतील दहशतवादाचे स्वरूप व व्याप्ती देशाच्या एकतेला आणि अखंडतेलाच आव्हान देऊ लागली आहे. निरपराध व्यक्तींचे शिरकाण हे ह्या समस्येचे एक प्रभावी अंग आहे. ह्यामुळेच दहशतवादाच्या समस्येचे विश्लेषण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. तसेच दहशतवादी कृत्यांशिवाय कोणत्याही समस्येकडे शासनाचे लक्ष जात नाही, म्हणून अशी कृत्ये करावी लागतात, असाही समज बळावत चालला आहे. दहशतवादाच्या मागे नेहमीच राजकीय, आर्थिक कारणे असतात व म्हणून आर्थिक संपन्नता हेच दहशतवादाला खरे उत्तर आहे असे मतही व्यक्त केले जाते.

पुढे वाचा

खरा सुधारक कोण? प्रा. य. दि. फडके ह्यांच्या भाषणाचा सारांश

सुधारक कोणाला म्हणावे हा एक मूलभूत मुद्दा आहे. शंभर वर्षापूर्वीच्या ज्या अनेक प्रश्नांना आजही उत्तर दिले गेलेले नाही त्यापैकी हा एक प्रश्न आहे. १८९३ साली प्रार्थनासमाजात दिलेल्या एका व्याख्यानात न्या.मू. रानड्यांनी “सुधारक कोण?” असा प्रश्न उपस्थित केला होता. लोकांना राजकारणात भाग घेण्याची हौस असते. अशा वाचाळवीरांची सामाजिक सुधारणेच्या वेळी मात्र दातखीळ बसते. राजकारणाच्या वेळी आणलेला ताव पार नाहीसा होतो. त्या काळी केला जाणारा एक सवाल सुधारणाविरोधी आजही करतात. “सगळ्या सुधारणा हिंदू समाजालाच तेवढ्या का?” असा प्रश्न लोक विचारीत. त्यावेळी जे पाच जणांना जमवू शकत नसत असे वक्ते हा प्रश्न करीत.

पुढे वाचा

साम्यवादी जगातील घडामोडी : काही निरीक्षणे

रशियात गोर्बाचेव्ह यांनी गेल्या पाच वर्षांपासून सुरू केलेल्या ग्लासनोस्त व पेरिस्रोयको नामक परिवर्तनपर्वाने आता चांगलेच मूळ धरले असून जगात सर्वत्र खळबळ गाजवली आहे. ‘सर्वत्र’ हा शब्द इथे मुद्दामच वापरला आहे कारण त्याचे परिणाम आता साम्यवादी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या देशांपुरते मर्यादित राहिलेले नसून कथित लोकशाही व अलिप्ततावादी या सर्वांना आज नव्याने विचार करण्याची गरज भासू लागली आहे. नुकतीच जेव्हा रशियात साम्यवादी पक्षाच्या सामुदायिक नेतृत्वाची परिसमाप्ती होऊन समावेशक सत्तांचा धारक राष्ट्राध्यक्ष म्हणून गोर्बाचेव्हविरोधकांचे पारडे जड होऊन समजा गोर्बाचेव्ह उद्या सत्ताभ्रष्ट झाले तरी एक गोष्ट वादातीत राहील की त्यांनी केलेली कामगिरी युगप्रवर्तक आहे आणि ते या शतकाचे नायक आहेत.

पुढे वाचा