विषय «समाज»

गेल्या महिन्यात गुजराथमधील पटेल समाजाने खांद्यावर बंदूक घेउन वावरणाऱ्या 22 वर्षीय हार्दिक पटेलच्या नेतृत्त्वाखाली मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेलच्या नेतृत्त्वाला आव्हान देत सरकारविरोधात आरक्षणाच्या मुद्यावर जोरदार धुमश्चक्री केली. आजही भाजपचा पाठीराखा असलेला, जमीनजुमल्यावर बऱ्यापैकी मालकी असलेला, देशांतर्गत व्यापारउदीमावर वर्चस्व असलेला, विदेशातही बळकट आर्थिक स्थान मिळवलेला, राज्य व केंद्र सरकारात मोठा सहभाग असलेला, सामाजिकदृष्ट्याही अस्पृश्य नसल्याने ब्राम्हणाखालोखाल वरचढ असलेला, खाजगी क्षेत्रात एस.सी,एस.टी व ओ.बी.सीं.ना आरक्षण नसल्याने त्या क्षेत्रातील 100 टक्के नोकऱ्या बळकावलेल्या, हिरे,मोती, जडजवाहिर व सुवर्णालंकार देशात विकणाऱ्या आणि विदेशात निर्यात करणाऱ्या या समाजाला आपण मागासवर्गीय असल्याचा शोध लागला आहे.

मला स्वातंत्र्यावर लिहायला सांगणे हे काहीसे व्यंगरूप आहे, कारण मी गेली सहा वर्षे एका तुरंगातल्या ‘ बाले ’-तुरूंगात (तिहार जेलच्या अति धोकादायक कैदी विभागात) कोंडलेला आहे. इथे मुख्य तुरूंगात जाण्याचे किंवा आजारी पडल्यास इस्पितळात जाण्याचेही स्वातंत्र्य नाही.
अराजकापासून लोकशाही केंद्रीकृत सत्तेपर्यंतच्या पटात स्वातंत्र्य कुठेतरी बसवले जाते ती तशी ही एक सापेक्ष संकल्पना आहे. पण जी कोणती व्यवस्था असेल तिच्यात काही जणांना इतरांपेक्षा जास्त स्वातंत्र्य असते. भारतात ‘सितारे’ – सिनेक्षेत्रातील क्रीडा क्षेत्रातील, उद्योगधंद्यातील वा राजकारणातील – पूर्ण स्वातंत्र्य उपभोगत असतात; अगदी खून करण्याचेही.

गेली अनेक वर्षे जो युक्तिवाद ऐकू येई, तो आताही ऐकू यावा याचा अर्थ कोणी काहीच बदललेले नाही काय? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाविषयी कोणी काही विधान केले की, संघाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून ठरावीक उत्तर येते; ते म्हणजे टीकाकारांनी प्रत्यक्ष संघशाखेवर जावे आणि आपल्या शंकांचे निरसन करवून घ्यावे! गेल्या महिन्यात काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी संघावर टीका करताच केंद्रीय मंत्री पी. राधाकृष्णन यांनी त्यांना असाच सल्ला दिला. एक तर असा सल्ला राहुल गांधीच काय, अन्य कोणताही टीकाकार पाळणार नाही हे जितके खरे, तितकेच खरोखर कोणी टीकाकार शाखेवर येऊन गेले आणि त्याने/तिने आपले मत बदलले असेही झाल्याचे आढळून आले नाही.

कामगार चळवळ हे डाव्या पक्षांचे एक महत्त्वाचे कार्यक्षेत्र. परंतु, काळ जसा बदलतो आहे, त्यानुसार कामगार लढ्यांची रणनीतीही बदलावी लागेल, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. कार्ल मार्क्‍स यांचा विचार हा या लढ्यांचा मुख्य स्रोत राहिला; परंतु मार्क्‍स यांच्या काळात त्यांच्यासमोर जो ‘औद्योगिक कामगार’ होता, तो जसाच्या तसा आजच्या काळात नाही. कामगार किंवा मजूर ही संकल्पना बऱ्याच अंशी बदलली आहे. हा बदल समजावून घेऊनच कामगार चळवळींनी काम केले पाहिजे. भारतात जागतिकीकरणाच्या काळात कामगार वर्ग हा मध्यमवर्गात बदलल्याचे म्हटले जाते. खरे तर या वर्गाला मध्यमवर्ग असे म्हणणेही अन्यायकारक ठरेल.

मुंबईच्या स्वामीनारायण मंदिरातील कार्यक्रमामध्ये एका महिला पत्रकाराला रीतिरिवाजांचा दाखला देत पहिल्या रांगेमधून उठायला सांगितल्याची घटना काही दिवसांपूर्वीच घडली. त्यामुळे धर्माच्या नावावर चालणारी स्त्री-पुरुष असमानता आणि भारतीय राज्यघटनेने दिलेले स्त्री-पुरुष समानतेचे मूल्य पुन्हा एकदा समोरासमोर उभे ठाकले. खरे तर ह्या संघर्षाचा आपल्या देशात मोठाच इतिहास आहे. अगदी देशाच्या पंतप्रधानपदी विराजमान असताना इंदिरा गांधींनादेखील जगन्नाथ पुरीच्या मंदिरामध्ये अशाच प्रसंगाला सामोरे जावे लागले होते. वर्तमानाचा कानोसा घ्यायचा झाला तर स्त्री-पुरुष समतेच्या बाबतीत इतर क्षेत्रांमध्ये आपण प्रगती केलेली असली तरी भारतात अजून अशी असंख्य मंदिरे आहेत की जिथे महिलांना गाभाऱ्यात प्रवेश नाही.

सगळी माणसं मरणाधीन असतात, लेखकसुद्धा माणूस आहे म्हणून तो मरणाधीन आहे. हे लॉजिक आज सांगायचं कारण म्हणजे सध्या साहित्यक्षेत्रात लेखकाचं मरण ह्या विषयावर चर्चा सुरू आहे. मीडिया, मार्केट आणि मनी ह्या साहित्यबाह्य प्रभावांचा साहित्यावर कसा प्रभाव पडतो, हे ह्या पूर्वी आपण बघितलं आहे. अखेरीस मरणाची हूल आणि साहित्याचा परस्परसंबंध काय असू शकतो हे बघू या.
श्री. पेरुमल मुरुगन ह्या तमिळ कादंबरीकाराने ७ जानेवारी २०१५ रोजी स्वतःचा लेखक म्हणून मृत्यू जाहीर केला. ह्यापुढे आपण फक्त एक शिक्षक म्हणून जगू, लेखक म्हणून नाही अशी मुरुगन ह्यांनी सोशल नेटवर्किंग साइटवरून घोषणा केली.

एक वांद्रे कॉलनी,’ म्हणून कंडक्टरना तिकीट मागितले की ते आणि अन्य सहप्रवाशीही चमत्कारिकपणे आपल्याकडे पाहताहेत असे वाटते. ‘हे घ्या बांद्रा कॉलनी’ म्हणत कंडक्टर मला दुरुस्त करतात. कोणीतरी ‘बँड्रा’ उच्चारुनही तिकीट मागतात. ते मात्र तितकेसे त्यांना चमत्कारिक वाटताना दिसत नाही. गंमत म्हणजे बसचा फलक ‘वांद्रे वसाहत’ असताना हे चालत असते. मी फक्त ‘वांद्रे’ म्हणत असतो. ‘वसाहत’ म्हणत नाही. ‘कॉलनी’ असेच म्हणतो. कंडक्टरना ‘कंडक्टर’ किंवा ‘मास्तर’ म्हणतो. ‘वाहक’ म्हणत नाही. ड्रायव्हरना तर ‘चालक’ म्हणण्याची मला हिंमतच होत नाही.
तरीही माझा हा किमान मराठीचा आग्रह जवळच्यांना जास्तीचा वाटतो.

पुराणात भस्मासूर नावाच्या राक्षसाची गोष्ट प्रसिद्ध आहे. तो ज्याच्या डोक्यावर हात ठेवेल त्याची जळून राख व्हायची. आजकाल संघ परिवाराने ह्याच भस्मासूराचा अवतार धारण केला आहे. संघाने आपल्या राष्ट्रपुरूषांच्या डोक्यावर आपला हात ठेवायला सुरूवात केली आहे. स्वामी विवेकानंदापासून योगी अरविंद, रामकृष्ण परमहंस, सरदार वल्लभभाई पटेल, महात्मा गांधी हे सर्वच संघाच्या क्षुद्रीकरणाच्या मोहीमेचे शिकार झाले आहेत, आणि आता पाळी आलीय रवींद्रनाथ टागोरांची. आजी सरसंघचालक मोहन भागवत मध्यप्रदेशच्या सागर येथील संघ शिबिरात आपल्या भस्मासूरी अवताराची ओळख करून देत म्हणाले की, रवींद्रनाथ टागोरांनी आपल्या ‘स्वदेशी समाज’ नावाच्या पुस्तकात सर्वप्रथम हिंदू राष्ट्राची संकल्पना मांडली आहे.

अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर अपेक्षेप्रमाणे अजूनही वादळी चर्चा आणि घमासान धुमश्चक्री चालू आहे. ते स्वाभाविक आहे. कारण ‘अर्थकारण’ हे राजकारणाचाच अविभाज्य भाग असते. त्या दृष्टिकोनातून अर्थकारण म्हणजे सत्ताकारणही असते. सत्तेत असलेला वर्ग आपल्या प्रस्थापित वर्गाच्या हितसंबंधांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी इतर (म्हणजे गरीब व मध्यम वर्ग) सामाजिक स्तरांना चुचकारण्याचा प्रयत्न करतो.
त्या दृष्टिकोनातून ते सत्ताकारण म्हणजे ‘वर्गकारण’ही असते. अर्थसंकल्पातून ध्वनित होत असतो तो ‘पडद्यामागे’ सुरू असलेला वर्गसंघर्ष. म्हणूनच तो त्या अर्थाने ‘वर्गसंकल्प’ही असतो. म्हणूनच अर्थसंकल्पाचा ‘अर्थ’ लावताना समाजातील वर्गसंबंधांचा वेध घ्यावा लागतो.