विषय «स्त्रीवाद»

स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाची गरज काय आहे? आज या विषयावर विचार करायला आपण प्रवृत्त होतो, हीच आजची वास्तविकता आहे. स्त्रिया सक्षम कशा होतील या विषयावर चर्चा, वादविवाद, विनोद होताना दिसतात कारण समाजावर पितृसत्ताक समाजरचनेचा प्रभाव आहे. या संदर्भात स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाकरिता त्यांना सोई, सवलती, आरक्षणे देण्यालाही अनेकांचा आक्षेप आहे.या विषयावर सामान्य जन व राजकारणी यांच्यामध्ये मतभिन्नता असल्याचे आपल्याला दिसून येते. स्त्रियांचे सक्षमीकरण हा सामान्य महिलांच्या जिव्हाळ्याचा विषय न राहता हा विद्यापीठे, स्त्री-अध्ययन केन्द्र, महिला संघटना, स्वयंसेवी संस्था ह्यांमध्ये चर्चेचा विषय असतो. बचतगट अथवा व स्वयंसहायता गट यामुळे स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाची प्रक्रिया घडून येते असे गृहीत धरण्यात येऊन आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणावर या कार्याची कार्यक्रम म्हणून आखणी सरकारी पातळीवरून योजनेच्या स्वरूपात करण्यात आली आहे.

परित्यक्ता स्त्रियांच्या समस्येची कारणे पुढील असू शकतात. १) हुंडा, २) व्यसनाधीनता, ३) आर्थिक समस्या, ४) पालक, सासू सासरे इतर यांच्याकडून होणारा छळ, ५) दैन्यावस्था, गरिबी, निराधार स्थिती, माहेरचे नातलग नसणे, ६) घरगुती समस्या व जबाबदारी यामुळे निर्माण होणारे संघर्ष, ७) अपत्य नसणे, ८) नवऱ्याचा संशयी स्वभाव, ९) फक्त मुलींनाच जन्म देणे, १०) मनोरुग्णता, ११) कुमारी माता होणे इ. .
अशा अनेक कारणांमुळे स्त्रियांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागते. ह्या स्त्रियांना आधार देऊन त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी अनेक संस्था स्थापन झालेल्या आहेत. महाराष्ट्रात ‘शॉर्ट स्टे होम’ची सुविधा आहे.

[अमृता वाळिंबे यांनी मालतीबाई बेडेकर अभ्यासवृत्ती २००५-२००६ वापरून केलेले संशोधन आम्हाला प्राप्त झाले. त्याचा जुजबी संक्षेप करून आम्ही काही भागांमध्ये ते संशोधन प्रकाशित करीत आहोत. या प्रकारचे संशोधन महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांकरिता व्हायला हवे.]

कोल्हापूर. अनेक अर्थांनी समृद्ध म्हणवला जाणारा महाराष्ट्रातला एक जिल्हा. सहकारी चळवळींचा भक्कम पाया, त्यातून आलेली आर्थिक सुबत्ता, लघुउद्योगाचे पसरलेले जाळे, शिक्षणासारख्या सामाजिक सोयी-सुविधा, आणि या साऱ्याच्या मुळाशी असलेला शाहू महाराजांपासून चालत आलेला सत्यशोधकी-पुरोगामी विचारांचा वारसा; अशी भरभक्कम पार्श्वभूमी या कोल्हापूर जिल्ह्याला लाभलेली आहे. पण इथल्या समृद्धीपल्याडचे भीषण वास्तवही आता समोर येऊ लागले आहे; ते स्त्रीभ्रूणहत्येच्या रूपाने.

(कालचे सुधारक : डॉ. श्री. व्यं. केतकर)

आजच्या जगातील अनेक चालीरीती मनुष्यप्राण्याच्या जंगली काळात उत्पन्न झाल्या आहेत. त्या चालीरीती व त्यांचे समर्थन करणारे कायदे नष्ट झाले पाहिजेत. आणि त्यासाठी जी नवीन नियममाला स्थापन व्हावयाची त्याचा प्रारंभयत्न ही वैजनाथ स्मृती होय.

जगातील प्रत्येक मानवी प्राण्याच्या इतिकर्तव्यता आत्मसंरक्षण, आत्मसंवर्धन आणि आत्मसातत्यरक्षण या आहेत. आत्मसंरक्षण मुख्यतः समाजाच्या आश्रयाने होते. आत्मसंवर्धन स्वतःच्या द्रव्योत्पादक परिश्रमाने होते व आत्मसातत्यरक्षण स्त्रीपुरुषसंयोगाने होते; तर या तिन्ही गोष्टी मानवी प्राण्यास अवश्य आहेत. आत्मसंरक्षण आणि आत्मसंवर्धन यासाठी शास्त्रसिद्धी बरीच आहे. कारण, रक्षणसंवर्धनविषयक विचार दररोज अवश्य होतो.

अनौरस मुलांचा कैवार घ्यावयाचा म्हणून त्यांना बापाचे नाव लावता येत नाही म्हणून कोणीच ते लावले नाही म्हणजे प्रश्न सुटला असे डॉ. संजीवनी केळकरांना वाटत असावे. मला मात्र वेगळे वाटते. मला त्या निरागस मुलांच्या मातांचा कैवार घेण्याची गरज वाटते. त्यांच्याकडे क्षमाशील दृष्टीने पाहावेसे वाटते. त्यांचे आचरण मला निंद्य वाटत नाही. त्या मातांचे आचरण सध्याच्या तथाकथित उच्चवर्णीयांच्या मूल्यव्यवस्थेच्या विरुद्ध आहे एवढाच त्यांचा अपराध मला वाटतो. मला सध्याची मूल्यव्यवस्था मान्य नाही. ती कायमची नष्ट केली पाहिजे असे विचार अलीकडे माझ्या मनात येत आहेत.

आजची मूल्यव्यवस्था – स्त्रीपुरुषविषयक नीती – ही पुरुषांना झुकते माप देणारी आहे.

माणसात नर मादीचे नवे नाते अस्तित्वात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हे नाते सखीबंधनातून जडते. सखी-बंधन ही संकल्पना माझी नाही. नाशकाला आजचा सुधारक ह्या मासिकाच्या वाचकवर्गाचा नुकताच मेळावा भरविण्यात आला. लोकेश शेवडे, सुरेंद्र देशपांडे ह्या नाशिककरांनी तो आयोजित केला होता. या मासिकात स्त्रीपुरुषांचे विवाहनिरपेक्ष संबंध स्ढ व्हावेत या निसर्गसमीपतेचा पुरस्कार करणाऱ्या र. धों. कर्व्यांचे लेख नुकतेच प्रसिद्ध झाले होते. नागपूरचे दिवाकर मोहनी याच विचारांचा तात्त्विक पाठपुरावा करणारे लेखक नाशकातील मेळाव्यात उपस्थित होते. या लेखांविषयी साधकबाधक चर्चा मेळाव्याच्या सभेनंतर एका खाजगी मैफलीत रंगली.

ह्या अंकामध्ये प्रा. ह. चं. घोंगे यांचा ‘सखीबंधन’ नावाचा लेख प्रकाशित झाला आहे. त्या लेखात मी ज्याचा तात्त्विक पाठपुरावा करतो अशा विषयाचा ऊहापोह त्यांनी केला आहे. स्त्रीपुरुषांचे विवाहबाह्य संबंध प्रस्थापित व्हावेत असे मी पूर्वी प्रतिपादन केले आहे असे श्री. घोंग्यांचे म्हणणे. तसेच ह्या विषयामधले पूर्वसूरी रघुनाथ धोंडो कर्वे ह्यांच्या आणि माझ्या भूमिकांमध्ये काय फरक आहे तो त्यांनी विशद करून मागितला आहे. मला येथे कबूल केले पाहिजे की मी कर्व्यांचे लिखाण फार थोडे वाचले आहे. त्यामुळे अशी तुलनात्मक भूमिका मांडताना माझ्याकडून त्यांच्यावर अन्याय होण्याची शक्यता आहे.

विकासाची धोरणे आणि राजकारण यांचा संबंध असल्याने स्त्रियासुद्धा राजकीय क्षेत्रात आपला सहभाग असावा म्हणून आग्रह धरीत आहेत. संसदेत व विधिमंडळात महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण असावे अशी त्यांची जोरदार मागणी आहे. देशातील विकासधोरणे व त्याचबरोबर स्त्री-विकास, स्त्री-मुक्ती व पुरुषवर्गाबरोबर समानता प्राप्त होण्यासाठी राजकीय निर्णयप्रक्रियेत स्त्रियांचा सहभाग आवश्यक आहे असे अनेक महिलांना मनापासून वाटते. काही महिला तर लोकसंख्येच्या प्रमाणात ५० टक्के आरक्षण जरूर आहे असा दावा करतात. ३३ टक्के आरक्षणाच्या मागणीचा उच्चार सध्या अनेक कक्षावर केला जात आहे.

महिलांच्या ३३ टक्के आरक्षणाचे विधेयक अकराव्या व बाराव्या लोकसभेत मांडले गेले, त्यावर खूप चर्वितचर्वण झाले व होतही आहे.

श्री. सत्यरंजन साठे ह्यांच्या मार्गदर्शनाखाली श्रीमती जया सागडे आणि श्रीमती वैजयन्ती जोशी ह्यांच्या चमूने जो नवीन, भारतातील सर्व नागरिकांसाठी समान, असा विवाहविषयक कायदा सुचविला आहे त्यामुळे विवाह एक अत्यन्त गंभीर असा विधी होण्याला, त्याचे ऐहिक स्वरूप स्पष्ट होण्याला त्याचप्रमाणे त्याचे पावित्र्य आणि मांगल्यसूचक पारलौकिकाशी आजवर असलेले नाते संपुष्टात यावयाला मदत होईल ही अतिशय स्वागतार्ह बाब आहे हे मान्य करून त्याविषयीची चर्चा पुढे चालू ठेवू या.
(२)एकपतिपत्नीक विवाहालाच मान्यता देण्याच्या तरतुदीमध्ये असा विवाह सहसा कोणाला मोडूद्यावयाचा नाही हा विचार प्रामुख्याने कार्य करताना दिसतो.

गेल्या काही दिवसांत दोन जाहीर कार्यक्रमांनी सार्वजनिक जीवनात बरीच खळबळ माजविली, मुंबईचा मायकेल जॅक्सन यांचा पॉप संगीताचा कार्यक्रम आणि बंगलोरचा विश्वसुंदरीचा स्पर्धात्मक कार्यक्रम. दोन्ही कार्यक्रमांचे आश्रयदाते १५०००-२०००० हे. रुपयांचे तिकीट सहज परवडू शकणारे होते. बिनधास्त, बेपर्वा अशा या बाजारू संस्कृतीच्या बटबटीत कार्यक्रमांना दोन्ही ठिकाणच्या राज्य सरकारांनी ठाम, निर्धारपूर्वक, करडा पाठिंबा दिला. ही दोन्ही सरकारे त्यांच्या राजकीय मतप्रणालीत दोन ध्रुवांइतकी दूर आहेत. परंतु खुल्या अनिर्बध बाजारपद्धतीबाबत त्यांच्यात एकमत दिसते.

ही खुली बाजारू संस्कृती व्यक्तीच्या बाबतीत किती संवेदनशून्य असू शकते याची दोन उदाहरणे इथे देण्यासारखी आहेत.