विषय «कृषी-उद्योग»

वास्तव काय आहे याबद्दल आपल्या काही कल्पना असतात, अंदाज असतात. कधीकधी या अंदाजांना, या अपेक्षांना ठोस आणि थेट आधार नसतो. काही अर्थी अंतःप्रेरणा, ळपीळींळेप वगैरे नावांनी ओळखली जाणारी नेणीवच काम करत असते. जर प्रत्यक्ष परिस्थिती तपासताना कल्पनेने, अंदाजाने उभारलेल्या अपेक्षांपेक्षा काही वेगळे चित्र दिसले, तर? तर नुसताच अपेक्षाभंग होत नाही, तर वास्तवाची आपली समजच चुकीची ठरते. हे जग आपण समजत होतो तसे नाही, असे जाणवते.

एका स्नेह्याने मे २०१३ च्या सुरुवातीला एक पी. साईनाथांचा लेख पाठवला. त्यात शेतकरी आणि शेतीवर ज्यांची उपजीविका अवलंबून आहे ते लोक, या दोन गटांधल्या फरकावर बरीच चर्चा होती.

एक तरुण उद्योजक-स्नेही सांगत होता, मला बावीस सरकारी खात्यांशी झगडत काम करावं लागतं! नाकी नऊ येतात. पण लोकांना आम्हा तरुण entrepreunersबद्दल काही सहानुभूतीच नाही. सगळे आपले शेतकरी आणि त्यांच्या आत्महत्या याबद्दल बोलतात! आणि तो त्याच्या बीएमडब्लूधून निघून गेला.

२००७ साली अर्जुन सेनगुप्ता आयोगाने अविरचित क्षेत्रातील उपजीविकेची कामे करण्याच्या स्थिती (On Conditions of Work and Promotion of Livelihoods in the Unorganized Sector) यावर एक अहवाल सादर केला. त्यात शेतकऱ्यांशी निगडित काही आकडेवारी दिली गेली. शेतकरी चर्चेत का आहेत आणि का असावेत ते कळण्यासाठी या आकडेवारीचा उपयोग होईल.

मी ह्या विषयातला तज्ज्ञ नाही; फक्त माझ्या मनात विचार, त्यावर चर्चा सुरू व्हावी ह्यासाठी, पुढे मांडत आहे.

महाराष्ट्रातील किंबहुना भारतातील कोरडवाहू शेतकरी आज मरणासन्न स्थितीत आहे. त्याच्या करुण अवस्थेची वर्णने सर्वत्र वाचायला मिळतात. त्यातल्या त्यात कापूस पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हालांना तर सीमाच नाही, त्यांचे हाल कुत्रादेखील खात नाही.
त्यांच्या परिस्थितीचे सविस्तर वर्णन करण्याची गरज नाही.

पन्नास वर्षांपूर्वी त्यांची स्थिती इतकी वाईट नव्हती. ते कर्जबाजारी होते; पण त्यांच्यावर आत्महत्या करण्याचा प्रसंग क्वचित् येत होता. मग आताच स्थितीत असा कोणता फरक पडला की ज्यामुळे त्यांची स्थिती मरणासन्न झाली?

इंग्रजी लेखक स्टीफन कोव्हेने त्याच्या पुस्तकात म्हटले आहे Sharpen your axe before you try to cut down a tree. माहितीचा अधिकार म्हणजे असेच एक प्रकारचे धारदार शस्त्र आहे, हे मला धान्यापासून दारू तयार करण्याच्या शासनाच्या धोरणाच्या विरोधात काम करताना जाणवले. या अधिकारामुळे शासनाच्या या धोरणाची विविध अंगे अचूकपणे आणि नेमकेपणाने अभ्यासणे शक्य झाले. धान्यापासून दारू तयार करण्याच्या सरकारी धोरणांच्या संदर्भातील शासननिर्णय (GR), या योजनेच्या अंतर्गत वाटप झालेले परवाने, परवाने वाटपाची प्रक्रिया, कारखान्यांना मिळालेली सबसिडी आणि त्यासंदर्भातील नियमावली, या धोरणानुसार सुरू झालेल्या कारखान्यांची यादी, आणि त्यांची वार्षिक उत्पादनक्षमता याची सविस्तर आणि विश्वसनीय माहिती आम्ही मिळवू शकलो.

विक्रमादित्याने आपला हट्ट सोडला नाही. झाडावरचे प्रेत काढण्यासाठी तो पुढे सरसावला. परंतु हे काय, समोरील दृश्य पाहून राजा विक्रमादित्याच्या मनाचा थरकाप झाला. आज त्याला जवळपास सगळ्याच झाडांवर प्रेते लटकलेली दिसत होती. झाडांवर इतकी प्रेते कशी काय आली असा विचार करीत असतानाच त्याची दृष्टी त्याला हव्या असलेल्या प्रेतावर पडली. झाडावरील ते प्रेत खांद्यावर टाकून विक्रमादित्याने आपली पावले स्मशानाकडे वळवली आणि तो झपझप मार्गक्रमण करू लागला तोच प्रेतातील वेताळ त्यास म्हणाला, “राजन्, आताचे दृश्य पाहून तू चांगलाच अस्वस्थ झालेला दिसतोस. माझ्याप्रमाणेच ह्या प्रत्येकाचा अंतिम संस्कार करण्याचे तू जर ठरवलेस तर तुला पुढील तीन चार वर्षे तरी काम पुरणार बघ!

[कॉलिन टज् आपल्या सो रॉल वुई रीप, (पेंग्विन, २००३) या पुस्तकात अन्न आणि शेतीबद्दलचे दूरदृष्टीचे विश्लेषण करतो. पुस्तकाचे उपशीर्षक आहे, येत्या दहा हजार वर्षांत जन्मणारे सारे जण छान, पोटभर जेवू शकतील; पण प्रत्यक्षात आपली नजीकची पिढीच कशी धोक्यात येऊ शकेल’ पुस्तकाच्या काही भागाचा हा संक्षेप.]

दूरदृष्टीने पाहता . .
माणूस हा एक थोराड आणि खादाड प्राणी आहे, हे आपण विसरलो. ही आपली गेल्या काही हजार वर्षांतली सर्वांत मोठी चूक आहे. पूर्वीचे काही समाज आपल्या परिसराचा नाश करून स्वतःही नष्ट झाले आहेत.

प्रास्ताविकः
जगाच्या इतिहासात एक गोष्ट निश्चित आहे ती म्हणजे ज्या ज्या प्रदेशात कृषि-उत्पादकता उत्तम होती, त्या ठिकाणी संपन्नता आली. त्याबरोबरच मानवी संस्कृतीचा विकास झाला. माया संस्कृती, मोहिंजोदारो (सिंधु), ईजिप्त, ग्रीस या भूतकाळात मानवी संस्कृती विकसित झाल्या याचे एक कारण म्हणजे तेथे कृषि-उत्पादन उत्तम होते. कृषि-उत्पादनात दोन महत्त्वाचे नैसर्गिक घटक आहेत माती आणि पाणी. त्यांची उपलब्धी, प्रकार, गुणवत्ता, आकारमान यांचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मातीचा ह्रास म्हणजे संस्कृतीचा विनाश हा धडा आपणास गतइतिहास सांगतो व शिकवतो. पण आपण काय धडे गिरविले आहेत ते पाहू.

१. लोकशाहीचे मूल्यमापन करताना कमी जास्त काळाचे तीन टप्पे आढळतात. पहिल्या टप्प्यात नेतृत्व तत्त्वांशी एकनिष्ठ आणि वाहून घेतलेले असते. दुसऱ्या टप्प्यात नेतृत्व संधीसाधू होते आणि त्याच प्रकारच्या नोकरशहांना हाती धरून समाजाची लूटमार चालू करते. अडाणी, अशिक्षित जनतेच्या हे काहीच लक्षात येत नाही. ती आपली मिळालेल्या चारदोन अनुदानाच्या (subsidies) तुकड्यांवरच संतुष्ट असते. हळूहळू समाज सुशिक्षित होतो. लोकशाहीची त्याची समज प्रगल्भ होत जाते आणि नेतृत्वाकडून तो देशहिताची मागणी करू लागतो. व्यापक देशहिताचा विचार करणारे सरकार त्याला हवे असते. सध्याचा काळ दुसऱ्या अवस्थेकडून तिसऱ्या अवस्थेकडे सरकतानाचा दिसतोय.

महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत कंत्राटी शेती या ना त्या स्वरूपात प्रचलित आहे. आपणास बऱ्यापैकी माहीत असलेली बटईची शेती (वाट्याने) आणि खंडाने (Lease) शेती ह्या दोन पद्धती प्रमुख आहेत.
पहिल्या करार पद्धतीअंतर्गत अल्पभूधारक किंवा मध्यम भूधारक, स्वतःची जमीन सधन शेतकऱ्यास उत्पादनासाठी उपलब्ध करून देतो. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे अशा जमीनधाऱ्या शेतकऱ्याकडे आर्थिक कमकुवत परिस्थितीमुळे शेतीची योग्य औजारे, बैलजोडी इ. उपलब्ध नसते. इतर संसाधनेदेखील मर्यादित असतात. सधन शेतकऱ्याकडे ह्या सर्व सुविधा असतात आणि भांडवलदेखील पुरेसे असते. स्वतःच्या जमिनीबरोबर अजून जास्तीची शेतजमीन कसण्याची त्याची क्षमता असते.

अन्न आणि फळ प्रक्रिया उद्योग अलिकडे संरक्षण उत्पादन व निर्यात उत्पादनाइतकाच प्राधान्याचा उद्योग झाला आहे.

जगामध्ये दुधाच्या उत्पादनात भारत प्रथम क्रमांकाचा तर अन्न, भाजीपाला, फळे व साखर उत्पादनात आपला देश दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. असे असले तरी आपल्या शेतीची दर हेक्टरी उत्पादकता जगाच्या तुलनेत एक-चतुर्थांश किंवा एक-षष्ठांश इतकी कमी आहे. निर्यातीमध्ये आपला जगाच्या बाजारपेठेतील वाटा ०.७१ टक्के म्हणजे एक टक्क्याहूनही कमी आहे. शेतीच्या २२० दशलक्ष टन उत्पादनापैकी भाजीपाला, फळे इतर शेतमालाच्या १२० दशलक्ष टन मालापैकी जवळ जवळ ४० दशलक्ष टन माल दरवर्षी खराब होतो किंवा सडून जातो व अशा त-हेने तीस टक्के नाश पावणाऱ्या मालाची किंमत रु.