विषय «समाज»

मूळ लेखक : एड्रिजा रॉयचौधरी

वैवाहिक जोडीदार ठरविण्याची विवाहव्यवस्था जातीची शुद्धता टिकवून ठेवण्याच्या कल्पनेमधून आली आहे, याबद्दल अनेक समाजशास्त्रज्ञ सहमत आहेत. त्याचवेळी ठरवून केलेल्या विवाहाची संकल्पनासुद्धा राजकीय आणि आर्थिक गरजांमध्ये खोलवर रुजलेली होती. 

(भारतीय विवाहाची संकल्पना, विशेषतः ठरवून केलेल्या लग्नाची संकल्पना, ही पश्‍चिमेकडील देशांमधील लोकांसाठी खूपच आकर्षणाची बाब आहे.)

काही वर्षांपूर्वी मी अमेरिकेत एक तरुण विद्यार्थी म्हणून राहत असताना भारतातील एकमेवाद्वितीय सामाजिक-सांस्कृतिक आचरणपद्धतीने वा परंपरांनी भुललेल्या जिज्ञासू परकियांना वारंवार भेटायचो. सर्वसामान्य अमेरिकन व्यक्तीला भारतीय आहार ते चित्रपट आणि कुटुंब अशा अनेक भारतीय सामाजिक आणि सांस्कृतिक परिदृश्यांबद्दल प्रचंड मोठे आकर्षण आहे.

काही दिवसांपूर्वी क्षमावाणी दिवस होता. दरवर्षी या दिवशी जैन लोक त्यांनी कळत नकळत केलेल्या दुष्कृत्यांबद्दल क्षमायाचना करतात. कॉलेजच्या वेळेच्या मित्रमैत्रिणींच्या एका व्हॉट्सअप ग्रुपवर त्यादिवशी क्षमायाचनेचा असा एक संदेश एका जैन मैत्रिणीकडून आला. आम्ही सर्व गेल्या काही दशकांपासून एकमेकांचे चांगले मित्र आहोत. यातील बहुतांश भारतात आहेत. अधूनमधून थट्टामस्करी, सठी-सहामाशी भेटीगाठी होत असतात. तो संदेश दिसल्यावर अनेक लोकांचे जोडलेल्या हातांचे ईमोजी आले. एकाने मिच्छामी दुक्क्डम हा त्या दिवसाशी संबंधित प्राकृत वाक्यांश लिहिला. मी लिहिले ‘यु आर फरगिव्हन’. आता मागितली कोणी क्षमा तर आपणही करावं ना मन मोठं.

सर्वांत प्रसिद्ध असं उच्चवर्गीयातलं विवाहबाह्य प्रेमप्रकरण होतं, अमिताभ व रेखा यांचं. पण अखेरीस त्यांनाही थांबावं लागलंच … कुटुंबासाठी, समाजासाठी. 

नियम कितीही केले तरी माणूस हा चुकतमाकतच जगत असतो. मोहमाया त्याला जाळ्यात ओढायचं काम करत असते. त्यात तो नकळतही सापडू शकतो. 

आवडता पदार्थ नाही का जरा जास्तच खाल्ला जातो आणि मग अपचनावरचं औषध घ्यावं लागतं. तसं कधीतरी एखादी परस्त्री किंवा परपुरुष आवडतो. योगायोगाने तिकडून सिग्नल मिळालाच तर सुरू होतो भेटीगाठींचा सिलसिला. संबंध पुढे जातात, वाढतात, प्रेमाची पूर्तता होते. 

ती झाली तरी चोरटेपणाचे अपराधगंड निर्माण होऊ शकतात.

आणीबाणीच्या काळापासून मला काश्मीरमधे अनेक वेळा जाण्याची संधी मिळाली असून या ४७ वर्षांत मी किती वेळा गेलो आहे तेदेखील मला आठवत नाही. तसेच १९७५-७७ मध्ये आतंकवाद हा शब्ददेखील ऐकलेला मला आठवत नाही.

उलट बलराज पूरी व वेद भसीन यांसारख्या जुन्या समाजवादी मित्रांनी सांगितलेले आठवते की “काश्मीरच्या इतिहासात १९७७ मध्ये जनता पक्षाचे सरकार असताना प्रथमच फ्री आणि फेअर निवडणूक पार पडली. त्यानंतर दहा वर्षांनी १९८७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत तत्कालीन केंद्रातील सरकारने प्रचंड प्रमाणात हस्तक्षेप करून, संरक्षणदलाची मदत घेऊन संपूर्ण निवडणूक आपल्याला सोयीस्कर होईल त्या पद्धतीने आटोपली.

(प्रस्तुत लेखकाचे ‘काश्मीरचे वर्तमान’ ह्या लेखाचे दोन भाग आजचा सुधारक’ने डिसेंबर २०१५ व जानेवारी २०१६ या अंकांमध्ये प्रकाशित केले होते. ६ वर्षांनंतर पुन्हा एकदा काश्मीरला जाऊन आल्यानंतरचे त्यांचे अनुभव त्यांनी पुन्हा एकदा ‘आजचा सुधारक’मध्ये प्रकाशित करण्यासाठी पाठवले आहेत. ते भाग ३ व भाग ४ असे आपण प्रकाशित करतो आहोत. देशाच्या राजकीय पटलावरील बदलाचा काश्मीरच्या सामाजिक स्थितीवर किती आणि कसा प्रभाव पडला आहे याचे इत्थंभूत वर्णन त्यांनी येथे केले आहे.)

काश्मीरला बळाद्वारे कुणीही जिंकू शकत नाही, केवळ पुण्याने आणि प्रेमानेच जिंकू शकता.

वकिलीचे शिक्षण घेताना मला प्रकर्षाने असे जाणवायचे की, समोर आलेल्या पुराव्यावरून निकाल तर दिला जातो. पण तो न्याय्य असतोच असे आपण ठामपणे म्हणू शकत नाही. ‘कुसुम मनोहर लेले’सारखी नाटके आपल्या समाजातील स्थितीला दर्शवतात. वास्तवातही कुसुमला न्याय मिळाला नाहीच. नाटकात शेवट गोड करता येतो पण समाजात केवळ ठोस पुराव्याअभावी कितीतरी अपराधी आपल्या आजूबाजूला दिसत असतात. किंवा निरपराध लोक कायद्याच्या चकाट्यात अडकलेले दिसतात. कायदा आहे, तशा त्याला पळवाटाही आहेत आणि सद्य:स्थितीत या पळवाटा अधिराज्य करताना दिसतात. समाजात एखादा गुन्हा पुन्हा होऊ नये यासाठी एक प्रकारची भीती बसावी या उद्देशाने शिक्षेचे स्वरूप ठरवलेले असते.

दोन जूनच्या द इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये एक वृत्त प्रकाशित झाले होते. त्यात काही दिवसांपूर्वी टेनिस स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी जाताना अपघातात मृत्यू पावलेल्या १८ वर्षीय विश्व दीनदयालम या होतकरू क्रीडापटूंच्या वडिलांची कैफियत मांडण्यात आली होती. त्यांचे असे म्हणणे होते की, भारतीय क्रीडा प्राधिकरण या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील संस्थेने विश्वच्या आयुर्विमासंदर्भात त्यांच्या त्याआधी तीन आठवड्यांपुर्वी पाठवलेल्या पत्राला साधे उत्तरही दिले नाही.

हे वाचून मला २००९ मधील माझ्या एका पत्रव्यवहाराची आठवण झाली. तेव्हा मी द इंडियन एक्स्प्रेसचा पत्रकार म्हणून कृषीविषयक एका वृतांकनासाठी अमेरिकेला गेलो होतो.

काही दिवसांपूर्वी एका प्रमुख राजकीय पक्षाच्या शीर्षस्थ नेत्याने भारताच्या ‘राष्ट्र’ म्हणून अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उभे केले होते. ‘भारत तेरे टुकडे होंगे’ या घोषणा काही भारतीय विद्यापीठात पूर्वीही दिल्या गेल्या आहेत. तारुण्यसुलभ बंडखोरीतून केलेली बालिश बडबड समजून विद्यार्थ्यांच्या घोषणांकडे दुर्लक्ष करणे शक्य असते. पण प्रस्तुत वक्तव्य ज्या नेत्याने केले आहे, त्याच्या पक्षाने भारताच्या स्वातंत्र्यचळवळीचे नेतृत्व केले होते आणि स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या राष्ट्र-उभारणीतही मोठी भूमिका बजावली होती. त्यामुळे त्याच्या वक्तव्याकडे तितक्या सहज दुर्लक्ष करणे योग्य ठरत नाही. 

भारताचे तुकडे करण्यात परकीय शक्तींचे हितसंबंध गुंतलेले असू शकतात.

भारताच्या आधुनिक लोकशाहीचा इतिहास आणि आज हिंदुराष्ट्राच्या स्वागतार्थ पडत चाललेली पावले पाहता लोकशाहीचा पुरस्कार करणाऱ्यांच्या मनात हे काहीतरी विपरीत, अनाकलनीय, अघटित घडते आहे असे वाटत राहते. विनाशाकडे नेणारे हे वास्तव आणि त्याच्या वेगासमोर वाटणारी प्रचंड असहाय्यता हा स्थायीभाव सतत चहूबाजूला जाणवत राहातो. आणि वाटत राहते की काल एवढे काही नव्हते ते आज कुठून आले? असे आणि एवढे विदारक?

इतिहासाच्या नजरेने पाहू लागल्यावर असेही लक्षात येते की आपण डोळे झाकले होते. पण त्यामुळे ते जे विदारक होते ते असत्याचे नव्हते होत नाही.

या लेखापुरते आपण इतिहास म्हणजे पूर्वकालीन घटना, व्यक्ती, विचार, व्यवस्थापन, आणि परंपरा यांचे आकलन; आणि शिक्षण म्हणजे जगण्याला उपयुक्त अश्या गोष्टींचे आकलन आणि आत्मसात्करण असे समजू. या व्याख्यांना अतिव्याप्तीचा दोष लागू शकतो, पण आपण त्यांना भारतातील आजच्या शालेय आणि विद्यापिठीय शिक्षणाच्या चौकटीत पाहू शकतो. थोडक्यात भारतीय उपखंड हा आपल्या ऐतिहासिक स्थलकालाचा संदर्भ आहे. आजचा न्यूनतम LEB ( Life Expectancy at Birth) हा पन्नास वर्षे आहे असे समजू. अर्थात पन्नास ही काही लक्ष्मणरेषा नव्हे. ती मागे पुढे होऊ शकते. खरंतर प्रत्येक गेला क्षण हा इतिहासजमा होतो.