विषय «इतर»

“कुटुंबकेंद्रित समाज आणि स्त्रीकेंद्रितकुटुंब’ या विषयाचा मी मागोवा घेण्याचा प्रयत्न करतोय. मी काही तात्त्विक चर्चा करायला बसलेलो नाही तर या विषयात निरनिराळ्या ठिकाणाहून आत शिरण्याचा प्रयत्न करतो आहे. एक गृहिणी म्हणून तिच्या विविध प्रकारच्या कामांचा अगदी थोडक्यात मी आढावा मांडला होता. तेथे गृहिणी ही ‘कर्ती’ होती. विचार आला की या कर्तीचे पुढे होते काय?
खूप वर्षांपूर्वीची ही गोष्ट आहे. माझे दोन मित्र गप्पा मारत होते. एक म्हणाला —-अरे, वैजू म्हणते आहे, आठपंधरा दिवस माहेरी जाते. तिच्या आईला जरा बरं नाहीयं वाटतं.

देशातील सर्वांत प्रगत आणि कायदा व सुव्यवस्थेबाबतीत अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्रात गेल्या सहस्रकाच्या अखेरच्या वर्षात राज्यातील स्त्रियांची अवस्था फार शोचनीय असल्याचे आढळते. मुंबई महानगराला मागे टाकून नागपूर व अमरावती जिल्हे स्त्रियांवरील अत्याचारांबाबतीत पुढे आहेत. पुणे, नांदेड, जळगाव, नाशिक या जिल्ह्यातही या गुन्ह्यांची संख्या वाढली आहे. राज्याच्या गुन्हे अन्वेषण विभागातर्फे (सी. आय. डी.) नुकतीच ही आकडे-वारी उपलब्ध झाली आहे. त्यानुसार गेल्या पाच वर्षांत महिलांसंबंधी गुन्ह्यांची संख्या सुमारे तीन हजारांनी घटली. परंतु मुळातच हे प्रमाण भयावह आहे. यावर्षी दाखल झालेल्या १३,५८२ प्रकरणात प्रमुख गुन्ह्यांची संख्या पुढीलप्रमाणे —-
दर आठवड्याला सुमारे २५ बलात्कार म्हणजे वर्षात १३०८ बलात्कारांना स्त्रियांना सामोरे जावे लागले.

[“वैज्ञानिकांनी संस्कृत शिकायलाच हवे : जोशी’ ह्या मथळ्याने दिलीप पाडगावकरांनी घेतलेली मुरली मनोहर जोशींची मुलाखत टाईम्स ऑफ इंडियाच्या १५ एप्रिल २००१ च्या पहिल्या पानावर प्रकाशित झाली. तिचे हे भाषांतर.]
इतर कोणत्याही भाजप नेत्यापेक्षा मुरली मनोहर जोशींवर सेक्युलर विचारवंत खार खाऊन असतात. धोतर, उपरणे, गंध, शेंडी, सगळेच त्यांना चिरडीस आणते. जोशींचा देशाच्या शिक्षणव्यवस्थेवर आणि संशोधनसंस्थांवर भगवा कार्यक्रम लादण्यातला निर्धार तर त्यांना सर्वांत जास्त खुपतो. मुमजो प्रचारक किंवा पोथीचे भाष्यकार म्हणून बोलत नाहीत, तर विचारवंत आणि त्यातही वैज्ञानिक या नात्याने बोलतात. डावे आणि उदारमतवादी विचारवंत जे संकल्पनांचे क्षेत्र आपली मिरास असल्याचे मानतात, त्यातच मुमजोंना स्वतःचे कुरुक्षेत्र दिसते.

एखाद्या व्यक्तीने पैशासाठी किडनीची विक्री केली अन्य एका व्यक्तीने स्वतःसाठी किंवा मुलीसाठी किडनी खरेदी केली, किंवा अन्य एका व्यक्तीने या व्यवहारात दलाल म्हणून काम केले, किंवा एका सर्जनने विकलेली किडनी काढण्याचे व विकत घेतलेली किडनी बसवण्याचे काम केले, असे ऐकल्यावर सर्व साधारण नागरिकाला सात्विक/नैतिक संताप येतो. हा संताप नुसताच अनाठायी नाही तर अन्यायकारक ही आहे असे मला म्हणावयाचे आहे.

श्रीमंत व्यक्ती आपला जीव वाचण्यासाठी आपल्या संपत्तीचा वापर करून किडनी विकत घेत असते. हा संपत्तीचा गैर किंवा अनावश्यक, दिखाऊ वापर म्हणता येणार नाही.

२३ जानेवारीला माझ्या भावाचे काही कागद घ्यायला आयायटीत (पवई) गेलो. ते तयार होत असताना समजले की एक तंत्रवैज्ञानिक उत्सव होणार होता. आयायटीच्या ‘मूड इंडिगो’ या उत्सवासारखाच हाही उत्सव विद्यार्थीच साजरा करतात. २६ ते २८ जानेवारीला उत्सव होता, आणि मला २७ ला त्या भागात काम होते. उत्सव पाहायचे ठरवले. हा उत्सव विद्यार्थ्यांसाठीच होता.. उद्योग आणि शिक्षकवर्गाचा त्यात सहभाग नव्हता.. तीन दिवसांचा भरगच्च कार्यक्रम, प्रदर्शन वगैरे बरेच काही होते.. २७ ला दुपारी गेलो, तर रस्त्यात डॉट कॉम कंपन्यांच्या खूप जाहिराती दिसल्या, ऑन लाईन व्यवहार, इ कॉमर्स, बरेच काही.

माझ्या लहानपणी मी ‘अरबी भाषेतील सुरस आणि चमत्कारिक कथा’ आवडीने वाचल्याचे आठवते. महाराष्ट्रात गेली दहाबारा वर्षे गाजणारे एन्रॉन या बहुदेशीय कंपनीचे प्रकरण अशाच एका सुरस, चमत्कारिक आणि नाट्यमय कथे-सारखे आहे. काही राजकारण्यांचा आणि बाबूंचा भ्रष्टाचार एवढेच या प्रकरणाचे स्वरूप नसून अधिक गहन असावे असे वाटण्यासारख्या बऱ्याच घटना एन्रॉनच्या बाबतीत घडल्या आहेत. आता एन्रॉनचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून एन्रॉनची वीजही महाराष्ट्रात आली आहे. खरे तर या वादावर पूर्ण पडदा पडायला हवा. पण पुन्हा एकदा सरकारी पातळीवरच वाद सुरू झाला आहे. काही वर्षांपूर्वी जे आरोप (‘एन्रॉनची वीज महाग आहे, एवढ्या विजेची गरज महाराष्ट्राला नाही’, इ.)

खादी ही जशी एक वस्तू आहे तसा तो एक परिपूर्ण विचार आहे. हा विचार समतेचा, स्वयंपूर्णतेचा तसा ग्रामस्वराज्याचा आहे. समतेचा अशासाठी की खादीमुळे श्रमाला प्रतिष्ठा प्राप्त होऊन कातणाराला दरिद्रनारायणाशी एकरूप होता येते. स्वयंपूर्णतेचा अशासाठी की त्यामुळे कमीतकमी परावलंबन घडते; आणि ग्रामस्वराज्याचा अशासाठी की त्यामुळे परक्या देशांच्या किंवा शहरवासी भांडवल-दारांच्या शोषणातून ग्रामवासी मुक्त होतो. खेड्यांमधला पैसा खेड्यांतच राहतो. त्याशिवाय ग्रामवासीयाचा रिकामा वेळ त्यामुळे उत्पादक व्यवसायामध्ये कारणी लागू शकतो. त्याची आंशिक बेरोजगारीतून सुटका होऊन स्वकष्टांतून त्याचे जीवनमान वाढू शकते. आपल्यासारख्या भांडवलाची कमतरता असलेल्या कृषिप्रधान देशात वर उल्लेखिलेल्या गुणांमुळे खादी हे वरदान ठरू शकते.

आ.सु.च्या मार्च २००१ च्या अंकात भारताच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल संपादकांनी चिंता व्यक्त केली आहे आणि “खऱ्याखुऱ्या’ तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मागितले आहे. त्यांच्या म्हणण्याचा हा दुसरा भाग जरा विचित्र वाटतो. खरे खुरे तज्ज्ञ कोण हे ठरविण्याचे आपल्याजवळ काही साधन नाही. निरनिराळ्या तज्ज्ञांचे म्हणणे आपण ऐकून घेऊन आपणच विषय समजून घ्यायला पाहिजे. विषयाची सर्वसाधारण समज एवढेच सामान्य वाचकाचे ध्येय असू शकते. आ.सु. हे सर्वसाधारण वाचकांचे मासिक असल्यामुळे त्यांना एक सर्वसाधारण समज आणून देणे एवढेच आ.सु.चे कार्य असू शकते. मला असे वाटते की १९९१ साली जे नवीन आर्थिक धोरण (नआधो) अमलात आले व ज्याचा पाठपुरावा पुढे चालू आहे त्यावर तज्ज्ञांनी जी टीका केली आहे ती आपण पाहिली तर आपण या धोरणाकडे समतोलपणे बघू शकू.

काही दिवसांपूर्वी नागपूरच्या वर्तमानपत्रांमधून दोन विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आत्महत्येच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. ही मुले विद्यार्थी होती आणि शिक्षणाशी संबंधित व्यवहारातून ती आत्महत्येला प्रवृत्त झाली. एका विद्यार्थ्याला कॉपी केल्या-बद्दल शिक्षकांनी बेदम मारहाण केली म्हणून त्याने आत्महत्या केली आणि दुसऱ्याने परीक्षेतील अपयशामुळे नैराश्य येऊन आत्महत्या केली. परीक्षा आणि त्यातील यशापयश ह्याचा आणि पर्यायाने शिक्षणाचाही विचार फार व्यापक पातळीवर करण्याची गरज जास्त जास्त निकडीची होत चालली आहे. ह्या करता कुठलेही पाऊल उचलण्या पूर्वीच पाय मागे ओढण्यासाठी अनेक कारणे तत्परतेने पुढे केली जातील, तरीही व्यावहारिक पातळीवर काय करता येईल ज्यामुळे अशा टोकाच्या, निर्वाणीच्या कृती करायला विद्यार्थी प्रवृत्त होणार नाहीत ह्याचा विचार पालकांनी, शिक्षकांनी, शिक्षण-तज्ज्ञांनी आणि शाळा-चालकांनी करायला हवा.

[सुमारे सोळा लाख माणसांना पूर्णवेळ रोजगार देणारा कुक्कुटपालन उद्योग, शेतीला पूरक म्हणून अर्धवेळ ह्या उद्योगात असणारी माणसे वेगळीच. चांगल्या, सुजाण उद्योजकतेतून जगभरात भारतीय कुक्कुटपालनाचा दबदबा निर्माण झालेला, ह्या उद्योगाचे प्रवक्तेही अभ्यासू आणि आपली बाजू सक्षमतेने मांडणारे—-असा हा उद्योग आज जागतिकीकरणाला सामोरा जात आहे. मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात महाराष्ट्र टाईम्सच्या एका पुरवणीतून ह्या उद्योगाने आपली स्थिती स्पष्ट केली —- त्याचे हे संकलन.]

संभाव्य परिणाम :
जागतिक व्यापार संघटनेशी झालेल्या करारानुसार १ एप्रिल २००१ पासून कुक्कुटपालन-व्यवसायावरील सगळी संख्यात्मक बंधने मोडीत निघतील आणि भारतीय बाजारपेठ अंडी, मांस, इ.