स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉक्टरांच्या मेळाव्यात एक पारदर्शिका झळकली – “Women are dying not because we cannot treat the diseases they have, but they are dying because we still don’t think their lives are worth living !”
संवेदनशून्यतेची कमाल असणारे हे वाक्य. आज 21 व्या शतकातही आपण हे बोलत आहोत !
स्त्रियांच्या आरोग्यविषयक प्रश्नांबद्दल आजही जर ही परिस्थिती असेल तर गर्भलिंग-निदान करून स्त्री-लिंगी गर्भाचा गर्भपात करणे हा सामाजिक रोग दूर करण्याचे आपले उपाय किती तोकडे असू शकतील याची कल्पना येईल.
2011 च्या जनगणनेच्या प्राथमिक अहवालानुसार महाराष्ट्रात दर हजार मुलांमागे 883 मुली आहेत.
विषय «इतर»
दारिद्र्य म्हणजे काय?
गरीब लोक गरीब का असतात? वरवर पाहता अगदीच सरळ, किंवा काहीसा भाबडा वाटणारा हा प्रश्न मुळात चांगलाच गहन आणि गुंतागुंतीचा आहे. घराघरांतल्या अठरा विश्वे दारिद्र्याच्या पाठीमागे अनेक आर्थिक, सामाजिक, राजकीयच नाही तर मानसशास्त्रीय कारणेही दडलेली असतात. ह्यातल्या कुठल्या कारणाचा प्रभाव किती असतो आणि तो कसा बदलता येईल हे सांगणे सोपे नसते. आपल्यापैकी अनेकांना पडलेल्या प्रश्नांचे उदाहरण घेऊ. दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत असणारी कुटुंबे केबल व टीव्ही, मोबाईल इत्यादीसारख्या वायफळ गोष्टींवर आपली तुटपुंजी कमाई का घालवतात? गरीब आईबापांच्या बालकांना मोफत लसीकरण, मोफत शिक्षणाचा फायदा मिळत नाही, की ते तो घेत नाहीत?
आम आदमी कोणाला म्हणावे?
भल्ला
1 जुलै 2011 च्या इंडियन एक्सप्रेसमध्ये सुरजीत एस. भल्लांचा एक लेख आहे, सुप्रीम कोर्ट व्हर्सस द स्टेट नावाचा. भल्ला सांगतात, की 2009-10 मध्ये भारतात 7.46 कोटी लोक आयकर भरत होते. या सर्वांनी मिळून रु.3,32,000 कोटी आयकर भरणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात त्यांनी रु. 1,48,000 कोटी आयकर भरला. उरलेले रु.1,84,000 कोटी काळे झाले. म्हणजे ए. राजामुळे जेवढे भारतीय जनतेचे आणि शासनाचे नुकसान झाले, त्यापेक्षा जास्त नुकसान भारतीय आयकरदाते दरवर्षी करतात. यामुळे भल्लांच्या लेखाला उपशीर्षक दिले गेले. आम आदमी काळा पैसा घडवण्यातला मोठा गन्हेगार आहे.
शरीरविक्री करणाऱ्या महिलांवरील धाडसत्र व मानवी हक्क
शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलांच्या वस्त्या म्हणजे गुन्हेगारी आणि रोगांचे प्रसारकेंद्र. या वस्त्या नष्ट करणे हाच शहरे गावे स्वच्छ करण्याचा एकमेव उपाय आहे. शरीरविक्री करणारी महिला म्हणजे मानवजातीचे सगळ्यांत नीच पातळीवरचे अध:पतन. हा व्यवसाय करणाऱ्या प्रत्येक महिलेला यातून बाहेर काढले पाहिजे. त्यांचे पुनर्वसन’ केले तर माणुसकीला काळिमा फासणारा हा धंदाच बंद होईल असा सर्वसामान्य समज आहे. जनता, माध्यम प्रतिनिधी, पोलीस, शासकीय अधिकारी, राजकारणी, इतकेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयही याच दृष्टिकोनातून काम करत आहेत. या बदनाम वस्त्या म्हणजे गावा, शहराला लागलेले गळू आहेत. कोणीही स्त्री स्वेच्छेने हा व्यवसाय करू शकत नाही असे त्यांचे ठाम मत असते म्हणून जबरदस्तीने शरीरविक्रीच्या व्यवसायात आलेल्या स्त्रियांना, धाडी घालून जबरदस्तीने शरीरविक्रीच्या व्यवसायातून बाहेर काढण्याचे पोलीसांचे प्रयत्न सदोदित चालू असतात.
गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व वैज्ञानिक पद्धत
प्रत्येक मूल शिकले पाहिजे व प्रत्येक मुलाला चांगल्या गुणवत्तेचे शिक्षण मिळाले पाहिजे ह्याची चर्चा शिक्षण हक्क कायदा येण्याआधीच अनेक वर्षे शिक्षणक्षेत्रात चालू होती. शिक्षण हक्क कायद्यामुळे ह्या चर्चेला एक नवीन चौकट मिळाली. माध्यमांमधून चर्चा होऊ लागल्या, लेख छापून येऊ लागले.
ह्या कायद्याचे अनेक पैलू आहेत. वेगवेगळ्या चर्चा व लेखांमध्ये ह्या पैलूंपैकी वेगवेगळ्या पैलूंवर भर दिला गेला आहे. खाजगी शाळांमध्ये २५% जागा गरिबांच्या मुलांसाठी ठेवणे कितपत परवडू शकेल ह्यावर कोणी भर दिला, पालकांचा सहभाग असलेल्या व्यवस्थापन समितीकडे नक्की कुठले अधिकार असायला हवेत ह्याचा ऊहापोह काही ठिकाणी मुख्यतः झाला.
नियंत्रण आणि विश्वास
नियंत्रणाच्या हेतूबद्दलची शिक्षकाची कल्पना काय, यावर बरेच काही अवलंबून असते. नियंत्रणाची गरजच नसल्याचे लक्षात आणून देणे हाच त्याचा अंतिम हेतू असेल; मुलांनी ठाम, समर्थ, जबाबदार बनावे असे शिक्षकाला वाटत असेल आणि ती तशी बनू शकतात असा त्याला विश्वास असेल, तर शिकण्याला मुलांनी नकार देण्याचा असा धोका खूपच कमी होईल याची मला खात्री आहे. शिक्षक मुलांची कदर करतात का आणि मुलांना त्याची जाणीव आहे का, या मुद्द्याकडेच आपण पुन्हा एकदा येतो. एवढी एक गोष्ट सांभाळली गेली तर बांधीव वातावरणात शिकण्यास मार्गदर्शन करणे तुरुंगरक्षकाच्या कामासारखे भयावह वाटणार नाही.
व्याघेश्वरीचे पुराण
या वर्षाच्या सुरुवातीला Battle Hymn of the Tiger Mother नावाचे एक पुस्तक ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग तर्फे बाजारात आले आहे, आणि बालसंगोपनाबद्दलचे पुस्तक म्हणून बहुवितरितही होते आहे. त्या पुस्तकाच्या लेखिका अॅमी चुआ ह्या मूळ चिनी वंशाच्या आणि त्यांच्या वडलांपासून अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या आहेत. त्यांनी त्यांच्या दोघी मुलींना खास चिनी पद्धतीने शिस्तीच्या धारेवर धरून कसे वाढवले, आणि मुलांना वाढवण्याची ही चिनी पद्धतच कशी योग्य आणि किफायतशीर आहे हे त्यांना सांगायचे आहे. पुस्तकाची सुरुवात त्यांनी तशीच केली आहे. पुस्तक लिहिण्याच्या भरात आपल्या विषयाशी सुसंगती ठेवणे मात्र त्यांना साधलेले नाही.
ग्रामीण संस्कृती
‘संस्कृती’ हा मोठा सर्वसमावेशक शब्द आहे! त्यात काय काय अंतर्भूत होते हे एखाद्या व्याख्येत बसविणे कठीण! तरीपण हा शब्द सर्रास वापरला जातो व बहतेक ठिकाणी त्याचा उपयोग योग्य त-हेनेच झालेला असतो. एका मताप्रमाणे या शब्दाचे अनेक अर्थ संभवतात व संदर्भाने त्याचा अर्थ लावला जातो! साधारणपणे संस्कृती म्हणजे ‘कोणत्या प्रसंगी कोणा व्यक्तीने कसे वागावे, बोलावे विचार करावा या बाबतीत असलेले संकेत’ अशीही या शब्दाची व्याख्या होऊ शकेल! आता ग्रामीण संस्कृती अथवा ग्रामीण सांस्कृतिक जीवन यात अनेक भाग येऊ शकतात, धार्मिक, शैक्षणिक, श्रमिक, संगीतविषयक खेळविषयक, शेती-विज्ञानविषयक, राजकारणाविषयक इत्यादी.
धनशुद्धीः स्वप्नरंजन आणि वास्तविकता
प्रामाणिक नागरिकाला एकीकडे सरकारदप्तरी छळवणूक सहन करावी लागते आहे आणि दुसरीकडे विक्रमी आकड्यांचे घोटाळे त्याच्या कानांवर (वाहिन्यांमुळे डोळ्यांवरही) पडत आहेत. संताप होणे अगदी स्वाभाविक आहे. या संतापातून निर्माण होणारी भ्रष्टाचार-विरोधी राजकीय ऊर्जा मोठी आहे व मोलाची आहे. ही ऊर्जा, सध्याची भ्रष्ट-दुरवस्था सुधारणाऱ्या विधायक प्रक्रियेचे इंजिन चालविण्यात वापरायची की डोळे दिपवणाऱ्या(स्पेक्टॅक्युलर) व दणदणीत काही केल्यासारखे वाटावे अशा विघातक स्फोटात उधळायची? हा खरा प्रश्न आहे. परंतु वलयांकित, एककल्ली, एककलमी आणि ‘एककिल्ली’ नेतृत्वाखाली होणारी आंदोलने, ही ऊर्जा स्फोटात उधळण्याचेच काम करत आहेत. इतकेच नव्हे तर ते समांतर अर्थव्यवस्थेचे कारण म्हणजे ‘उच्चपदस्थांचा लोभीपणा’ व उपाय म्हणजे त्यांना वठणीवर आणणे’ असे सुटसुटीत आकलन प्रसृत करून ‘अर्थशास्त्रीय निरक्षरता’ अधिकच वाढवीत आहेत.
शिक्षणहक्क कायदा : पाच निवडक मुद्दे
बालकांना निःशुल्क आणि अनिवार्य शिक्षणाचा हक्क देणारा कायदा एप्रिलपासून लागू झाला. गेल्या एक वर्षात ह्या कायद्याची माहिती देणारे तसेच त्याच्या अनेक पैलूंची चर्चा करणारे अनेक लेख, पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत. अतिशय क्रांतिकारक बदल घडेल अशा आशावादापासून विषमतेला बळकट करणारा कायदा अशा टोकाच्या प्रतिक्रिया ह्या चर्चामध्ये दिसून आल्या आहेत. परंतु ही सर्व माहिती परत एकदा संक्षिप्त रूपात सांगणे हा काही ह्या लेखाचा हेतू नाही.
सोमवारपासून मी काय करू? अशा अर्थाचे शीर्षक असलेले जॉन होल्ट या प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञाचे एक इंग्रजी पुस्तक आहे. लांबलचक, उलटसुलट तात्त्विक चर्चा झाल्यावर आता नक्की काय करू हे शिक्षकांना, पालकांना समजत नाही ह्याकडे त्या नावाचा रोख आहे.