विषय «इतर»

“कॉल ए डॉग मॅड अँड शूट इट” अशी म्हण इंग्रजीत आहे. याचा अर्थ असा की कुत्र्याला मारायचे आहे ना? मग तो पिसाळलेला आहे असे म्हणा, आणि त्याला गोळी घाला.
जनुकबदल पिकांबद्दल (genetically modified crops) हेच चालू आहे. भीती पसरवण्यात आनंद मानणारा एक तथाकथित पर्यावरणवादी/समाजवादी/पुरोगामी म्हणवून घेणारा कंपू भारतात कार्यरत आहे. त्यांनी का कोण जाणे पण जनुकबदल पिकांना गोळी घालावयाचे ठरवले आहे. त्यासाठी मग जनुकबदल पिकांचे सर्व गुण नाकारून त्यांना विषारी, धोकादायक, पर्यावरणाला धोकादायक, शेतकऱ्यांना परावलंबी बनवण्यासाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी बनवलेले हत्यार, वगैरे विशेषणे बहाल केली आहेत.

‘ऑपरेशन यमू’ ही मकरंद साठेलिखित अवघ्या एकशेसहा पानांमध्ये आटोपणारी कादंबरी हाती आली नि एक अप्रतिम कादंबरी वाचल्याचे अपूर्व समाधान देऊन गेली. “ही खरीखुरी एकविसाव्या शतकाची कादंबरी आहे” अशा शब्दात महेश एलकुंचवारांनी मलपृष्ठावर तिचा गौरव केलेला दिसतो.
निवेदिका ललिता नि तिचा मित्रपरिवार एकविसाव्या शतकातील जिणे जगतात. ललिता एका दूरचित्रवाणीची वार्ताहर आहे (वय वर्ष बेचाळीस). प्रत्येक घटनेत ‘स्टोरी’ शोधणारी, थोडक्यात स्पष्ट, स्वच्छ, मुद्देसूद बोलण्याची सवय असलेली पण एका विशिष्ट घटनेमुळे निराशेच्या गर्तेत गटांगळ्या खाणारी व त्यातून बाहेर पडू पाहणारी.
घटना घडते ती तिच्या मित्राच्या, सतीशच्या, जीवनात.

मुंबईतील भा.ज.पा.च्या एका कार्यकर्त्याने अभिनेता इमरान हाशमीच्या विरोधात ३ ऑगस्ट २००९ रोजी तो जातीय द्वेष पसरवतो आहे अशा प्रकारची तक्रार दाखल केली. या तक्रारीमध्ये महेश भट्ट ज्यांनी इमरान हाशमीच्या बाजूने विधान केले आहे, त्यांनाही गोवण्यात आलेले आहे. इमरान हाशमीने अलीकडे राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाला भेट देऊन अशी तक्रार केली की ‘निभाना’ ही हौसिंग सोसायटी, जी मुंबईतील पालीहील भागात आहे त्यांच्याकडून भेदभावाची वागणूक दिली जात आहे. त्याची मुख्य तक्रार अशी होती की, त्याने फ्लॅट विकणाऱ्याला अगोदरच अॅडव्हान्समध्ये लाखभर रुपये दिले होते, पण हौसिंग सोसायटी त्याला ‘ना हरकत पत्र’ देण्यास तयार नव्हती कारण इमरान हाशमी मुसलमान आहे.

अॅक्टन व त्याच्या सहकाऱ्यांना (१८९६ साली) वाटत असे की भविष्यात कधीतरी ‘अंतिम इतिहास’ लिहिता येईल. साठ वर्षांनी सर जॉर्ज क्लार्कने यावर टिप्पणी केली –
“भावी पिढ्यांतील इतिहासकारांना (अंतिम इतिहास लिहिता येईल) असे वाटत नाही. त्यांना त्यांचे कार्य वारंवार उल्लंघून नवनवे इतिहास लिहिले जात राहतील असे वाटते. त्यांच्या मते भूतकाळाबाबतची माहिती एका वा अनेक माणसांच्या मनांच्या प्रक्रियेतूनच आपल्यापर्यंत येते. त्यामुळे ती मूलभूत, व्यक्तिनिरपेक्ष, अपरिवर्तनीय तथ्य-कणांच्या रूपात असू शकत नाही. इतिहास संशोधन ही अंतहीन प्रक्रिया आहे. काही घाई झालेले विद्वान यामुळे संशयवादी होतात.

इतिहास लिहिण्याच्या पद्धतींमागच्या भूमिकांचा आढावा घेणारा रा.ह.तुपकरींचा लेख या अंकात आहे. त्यांच्या आगामी ग्रंथातील इतिहास या प्रकरणाचा तो संक्षेप आहे. इतिहासकार व त्याचा वर्तमानकाळ यांचा त्याने लिहिलेल्या इतिहासावर परिणाम होणारच. पण व्यक्तिसापेक्षता मान्य करूनही ते कल्पकतेतून लावलेला अर्थ आणि बुद्धिपुरस्सर केलेली मोडतोड…… (यांतील) सीमारेषा फार पुसट असतात, असा महत्त्वाचा इशारा देतात.
कथाकथनात्मक, मार्क्सवादी, आधुनिकतावादी व आधुनिकोत्तरवादी अशा चार भूमिका तुपकरी नोंदतात. कथाकथनात्मक, मार्क्सवादी व आधुनिकतावादी भूमिकांमध्ये त्रुटी तर आहेतच. परंतु त्या कोणत्याही भूमिकेत व्यक्तिसापेक्षता हा गुण मानून त्याला मान्यता दिली जात नाही.

इतिहास म्हणजे भूतकाळात जे घडले त्या विषयीची माहिती, ज्ञान, आकडे (data), इ. इ. सर्व. भूतकाळाशी संबंधित वस्तू (भांडी, शस्त्रे, नाणी, कपडे, दागिने, इ.), वास्तू (भवने, राजवाडे, किल्ले, रस्ते , इमारती, शिलालेख, इ.) आणि माहिती, आकडे, ज्ञान (दस्तावेज, पत्रव्यवहार, लेख, विचार, इ.) या सर्वांची जुळवाजुळव करून भूतकाळात काय घडले असावे हे वर्तमानात सांगण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना इतिहासकार किंवा इतिहासतज्ज्ञ म्हणतात.
जगाचा आद्य इतिहासकार म्हणून महर्षी व्यासांकडेच पाहता येईल. ज्याकाळी लिहून ठेवण्याच्या सोयीच नव्हत्या त्या इ.पू. जवळपास १०,००० वर्षांपासून विभिन्न ऋषिमुनींनी जे श्लोक रचले त्यांत त्या काळातील अनेक घटनांचे वर्णन व ज्ञान, कला, इ.

भारतात केंद्रीय तसेच राष्ट्रीय विद्यापीठे सुरू होणार असल्याचे वृत्त १९ ऑगस्टच्या लोकसत्ते त (पृ.२) वाचले, आणि आठवण झाली डॉ. वीणा पुनाचा यांची. देशात चौदा नवीन राष्ट्रीय विद्यापीठे स्थापन करण्याला त्यांचा तसेच डॉ. वीणा मजुमदार, डॉ. सुकांता चौधरी इत्यादी अन्य मान्यवरांचा तत्त्वतः विरोध नसला, तरी समाजात होऊ घातलेल्या बदलांची दखल घेऊन त्यावर विचारमंथन होणे अवश्य आहे, हा विचार त्या कळकळीने मांडतात. शिक्षणक्षेत्रातील ह्या स्थित्यंतराविषयी काहीसा नाराजीचा सूर तीन्ही विदुषींनी लावलेला दिसतो. भारतातील ३७८ विद्यापीठे आज १४,३२३.६ हजार विद्यार्थ्यांना शिक्षण देत आहेत. जात-पात, धर्म, लिंग, मासिक/वार्षिक उत्पन्न ह्यांपैकी कुठलीही बाब शिक्षणाच्या आड न येता.

पेटंटशाही व आपण हे डॉ. सुनीती धारवाडकरांचे पुस्तक समीक्षणासाठी म्हणून जेव्हा मिळाले तेव्हा त्याचे आकर्षक व समर्पक मुखपृष्ठ व समर्पण-पत्रिका ह्यांनी प्रथमदर्शनीच लक्ष वेधून घेतले. नावावरून असे वाटले की ह्यात पेटंटबद्दल सविस्तर माहिती मिळेल परंतु ‘शाही’ ह्या शब्दाचे महत्त्व पुस्तक वाचायला लागल्यावर लक्षात आले. ह्या पुस्तकाचे कंसातील (शेती व जीवनाची कोंडी) हे सहशीर्षकही सयुक्तिक आहे.
हे पूर्ण पुस्तकच माहितीपूर्ण आहे, ज्ञानवर्धक व चिंतनीय (म्हणजे काळजी करायला लावणारे) आहे. परंतु सर्व पुस्तक ललित-लेखनासारखे एका बैठकीत वाचून होत नाही. ते अर्थातच पुस्तकातील मजकूर ओघवता नाही म्हणून नव्हे तर ते वाचकाला बऱ्याच गोष्टींची माहिती देणारे आहे म्हणून.

भांडवलवादाचा सर्वांत जास्त स्वीकार केलेला देश म्हणजे अमेरिका (यूएसए), आणि भांडवल हाताळणाऱ्या कळीच्या संस्था म्हणजे बँका. अर्थातच पूर्णपणे अनियंत्रित बँकिंग व्यवस्था, हा अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ असेल, नाही का? नाही! इ.स. १७९१ मध्ये (अमेरिका स्वतंत्र झाल्यानंतर १५ वर्षांनी) अलेक्झंडर हॅमिल्टन या राष्ट्राध्यक्षाने बह्वशी सरकारी मालकीची बँक ऑफ द यूनायटेड स्टेट्स सुरू केली. ती १८११ मध्ये बंद केली गेली. इ.स. १८६४ मध्ये वित्तव्यवस्थेच्या नियंत्रणासाठी कॉम्प्ट्रोलर ऑफ द करन्सी हे पद घडवले गेले. इ.स. १९१३ मध्ये, महामंदीच्या (द ग्रेट डिप्रेशन) काळात अमेरिकन काँग्रेसने (लोकसभेने) बुडणाऱ्या बँकांच्या ठेवीदारांना संरक्षण देण्यासाठी फेडरल रिझर्व्ह इन्शुअरन्स कॉर्पोरेशन (FDIC) ही संस्था घडवली.

भारताला चीनबद्दल तिहेरी भीती वाटते. चीनचे वाढते लष्करी सामर्थ्य, व्यापारी आक्रमकता व अणुशस्त्रसज्जता. चीनने कुरापत काढून १९६२ सारखे दुसरे युद्ध उभे केले तर?
छोट्या स्वस्त मालाची चीनची उत्पादनक्षमता जबर आहे. गेल्या काही वर्षांतच अनेक त-हेची इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, खेळणी, लसूण अशा विविध मालांनी भारतीय बाजारपेठ काबीज केली आहे. हे असेच वाढत राहिले, तर भारतीय उद्योगधंद्यांवर आणि लक्षावधी कामगारांवर उपासमारीची पाळी यायची. आणि तिसरा लोकशाहीच्या कार्यक्षमतेचा व उपयुक्ततेचा यक्षप्रश्न. अविकसित देशाला महागडी लोकशाही परवडत नाही की काय ? खरे म्हणजे अशी तुलना करणे दिशाभूल करणारे आहे.