विषय «इतर»

रेशनचा प्रश्न खूप महत्त्वाचा व गंभीर आहे, हे खरे. पण तो आता सर्वांचा राहिलेला नाही, हेही खरे. आणि तो सर्वांचा राहिलेला नसला तरी त्याचे गांभीर्य कमी होत नाही, हेही खरे.
वरील तीन विधाने रेशनच्या प्रश्नाच्या स्वरूपासंबंधी आहेत. एखादा प्रश्न सोडवताना त्याच्या स्वरूपाची वस्तुनिष्ठ नोंद घेणे आवश्यक असते, अन्यथा डावपेचांची आखणी फसण्याची शक्यता असते. रेशनच्या प्रश्नाची स्वरूप-निश्चिती व तो सोडवण्याचे डावपेच, यासंबंधीचे काही मुद्दे नमुन्यादाखल मी येथे मांडणार आहे. रेशन चळवळीतील एक कार्यकर्ता म्हणून आलेल्या अनुभवांच्या आधारे ते मांडणार आहे. अभ्यासकांनी, विचक्षण वाचकांनी त्यात भर घालावी, दुरुस्ती सुचवावी ही अपेक्षा आहेच.

गेल्या दोन दशकांत भारताची एकूण आर्थिक प्रगती वेगात सुरू आहे. तरी आजही मोठी लोकसंख्या गरिबीच्या वर्गात मोडते. त्यामुळे या गरीब जनतेची अन्नासारख्या मूलभूत गरजेची पूर्तता होणे, कल्याणकारी राज्यरचना स्वीकारलेल्या आपल्या देशात अगत्याचे ठरते. याच उद्देशाने रेशनव्यवस्था सुरू करण्यात आली. मात्र, रेशनव्यवस्था सुरू करण्यात आली तो काळ आणि आजचा काळ याचे संदर्भ खूप वेगळे आहेत. गरिबांचा विकास या सेवाधिष्ठित कल्याणकारी भूमिकेसोबतच गरिबांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार हा हक्काधारित दृष्टिकोण गेल्या काही वर्षांमध्ये पुढे येत आहे. त्यातूनच शिक्षण, आरोग्य, रोजगार यांकडे केवळ कल्याणकारी योजनांच्या भूमिकेतून नाही, तर त्यापलीकडे जाऊन घटनात्मक अधिकार म्हणून पाहिले जात आहे.

गेल्या दीड ते दोन दशकांत भारतामध्ये गरीब, कष्टकरी समूहांसाठी असलेल्या विविध कल्याणकारी, संरक्षणाच्या योजना कोसळू लागल्या आहेत. त्यामध्ये आरोग्य, शिक्षण, रेशन या तीन्ही महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील योजनांचा समावेश आहे.
या कोसळण्याच्या घटनांबरोबरच आणखीही काही गोष्टी त्याच वेळी घडत आहेत. त्यांमधला संबंध व तर्कसंगती लक्षात घेत त्यामागचे डाव समजून घ्यायला हवेत. * गेल्या दशकात विविध सार्वजनिक योजनांचे खाजगीकरण झपाट्याने सुरू झाले. अथवा खाजगीकरणाची टांगती तलवार ठेवून त्या त्या विभागाचे केंद्रीकरण (विशेषतः निधीची तरतूद व निर्णयप्रक्रियेच्या स्तरावर) वाढवण्यात आले. * रेशनसारख्या योजनेची अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढली, पण प्रत्यक्षात रेशनच्या ग्राहकासाठी दर कमी झाले नाहीत, व रेशनची गरज असणारा मोठा समूह रेशनव्यवस्थेच्या बाहेर फेकला गेला.

सध्या आपल्या देशात जी स्वस्त धान्य योजना आहे ती वार्षिक एक लाख रु. किंवा कमी उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांसाठीच लागू आहे. दारिद्र्यविषयक वाद हा वार्षिक १२ हजार रु. की ३६ हजार रु. असा आहे. (अगदी अर्जुन सेनगुप्ताप्रणीत दारिद्रयरेषा मानली तरी ती वार्षिक ३६००० रु.च येते). तेव्हा एक लाख मर्यादेमुळे कोणी गरीब या योजनेपासून वंचित राहण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. असे असूनही ही योजना सर्वच नागरिकांसाठी (अंबानींसकट) लागू करा अशी समतावाद्यांची मागणी आहे. ही योजना गटलक्ष्यी (टारगेटेड) न ठेवता सार्विक (युनिव्हर्सल) करावी यासाठी समतावादी मंडळी जी समर्थने देतात त्यांचा समाचार आपण नंतर घेऊच.

दारिद्र्यनिर्मूलन हा या देशापुढील सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे असे जर आपण मानणार असू तर देशातील गरीब ग्राहक व गरीब शेतकरी यांच्या हितसंबंधांची परस्परपूरक अशी सांगड घालण्याचा प्रश्न देशापुढील सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न ठरेल. आजची व्यवस्था दुर्दैवाने नेमके याच्या उलट करते. आजची रेशनव्यवस्था गरीब ग्राहक व गरीब शेतकरी यांना परस्परांविरुद्ध उभे करते. गरीब ग्राहकाची अन्नसुरक्षा साधण्याच्या नावाखाली गरीब धान्योत्पादक शेतकऱ्यांचे शोषण करून ग्रामीण दारिद्रयनिर्मूलनाच्या प्रक्रियेत अडथळा आणते आणि दुसरीकडे प्रत्यक्षात गरीब ग्राहकाची अन्नसुरक्षा तर साधली जात नाहीच. उलट महागाईच्या दुष्टचक्रात देशातील गरीब ग्राहक अक्षरशः भरडून निघत आहेत.

विचारवंत म्हणून साने गुरुजींची प्रतिमा प्रतिष्ठित करणाऱ्या भा. ल. भोळ्यांना साने गुरुजींच्या जयंतीदिनीच मृत्यू यावा हा केवळ योगायोग असेलही, पण त्यातही भोळ्यांचा ‘वैचारिक अनुबंध’च प्रकट झाला, म्हणून भोळ्यांच्या लवकर जाण्याने चळवळीची, साहित्य व्यवहारांची, माणुसकीची व अशा अनुबंधाची झालेली हानी ही साचेबंद प्रतिक्रिया राहत नाही, तर मनाच्या दुखऱ्या कोपऱ्यांच्या संख्येत भर टाकणारी ठरते. गेल्या २० वर्षांहून अधिक काळ जीवाभावाचे संपन्न मैत्र देणाऱ्या या विचारवंत मित्राच्या स्मृतीस हार्दिक अभिवादन.
निर्भीड, व्यासंगी व साक्षेपी हे तिन्ही शब्द भोळ्यांच्या लेखनात, जीवनव्यवहारात शब्दश: खरे होते. या शब्दांच्या अर्थांची छटा कितीही कमी-जास्त धरली तरी त्यांच्या टीकाकारांना, मित्रांना, वाचकांना हे शब्द वापरण्यास काही पर्यायच उरत नाही.

सभ्यता आणि राज्यशास्त्र
क्रिस्टफर डी. कुक
सभ्यता (civilizaton) म्हणजे जे नगरांत घडते ते; आणि नगरे अन्नोत्पादकाकडे गरजेपेक्षा जास्त अन्न असण्यावर अवंलबून असतात. ते ज्यादा अन्न उत्पादकाकडून घेणारी संस्थाही असावी लागते. या ज्यादा अन्नातून ती राजकीय संस्था राजांची पोटे भरते ……. सैन्याची, वास्तुशिल्पींची आणि बिल्डरांचीही पोटे भरते. आणि यांतून नगर जन्माला येते. अन्नोत्पादकापासून त्याचे ज्यादा उत्पन्न फारसा काही मोबदला न देता कसे घ्यावे, हे राज्यशास्त्राचे सर्वांत प्राचीन रूपातले ज्ञान आहे.
[चार्ल्स वॉल्टर्स, ज्यूनियरच्या अँग्री टेस्टामेंट (१९६९) मधले हे अवतरण, क्रिस्टफर डी. कुकच्या डायट फॉर अ डेड प्लॅनेट (२००४)मध्ये उद्धृत केलेले.

[क्रिस्टफर डी. कुकच्या डायट फॉर अ डेड प्लॅनेट या पुस्तकाच्या आधाराने अमेरिकन शेतीचा खालील इतिहास रेखला आहे.
अश्विन परांजपे (वय वर्षे ३५) हा भारतात B.Sc. (Agri.) शिकून व अमेरिकेत फलोद्यानशास्त्रात M.S. करून आज पुण्याजवळ शेतीक्षेत्रात अनेक प्रयोग करत आहे. त्याने लेखात जागोजागी त्याची निरीक्षणे नोंदली आहेत…]
युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हे राष्ट्र १७७६ साली जन्माला आले. गेल्या दोन-अडीच शतकांत ते जगातील सर्वांत प्रबळ व श्रीमंत राष्ट्र झाले आहे. आज अमेरिका म्हणजे केवळ हे राष्ट्र असे लिहिले-बोलले जाते. भौगोलिक संदर्भ द्यायचे झाले तर मात्र उत्तर अमेरिका खंड, असे म्हणावे-लिहावे लागते.

अमेरिकेत सरकारने १८६० ते १९०० या काळात ५० कोटी एकर जमीन आठ कोटी शेतकऱ्यांना विकली असा एक उल्लेख आहे. (क्रिस्टफर डी. कुक : डायेट फॉर दी डेड प्लॅनेट). प्रत्यक्ष लागवडीखालील शेतजमीन ५० कोटी एकर किंवा थोडी कमी जास्त असावी. ट्रॅक्टर्सची संख्या १९११ ते १९२० या काळात चार हजारांवरून अडीच लाखांवर गेली.
भारतातील महत्त्वाच्या पिकांखाली २००३-०४ साली ३८ कोटी एकर जमीन होती. १९९९-२००४ या काळात दरवर्षी सरासरी २.३३ लाख ट्रॅक्टर्सची विक्री झाली होती. देशातील एकूण ट्रॅक्टर्स (वापरातील) संख्या भारत सरकारच्या २००४-०५ च्या वा नंतरच्या वार्षिक आर्थिक समीक्षेत दिलेली नाही.

तसे पाहिले तर अमेरिका (यूएसए) हा कोणाचेही कुतूहल चाळवणाराच देश आहे. अवघ्या ४५०-५०० वर्षांत शून्यातून उभे राहून हा देश आज सर्व जगात बलाढ्य देश झाला आहे. साहजिकच प्रत्येक गोष्ट अमेरिकेत कशी होते हे जाणून घेण्याकडे आपला कल असतो. पण तत्पूर्वी काही गोष्टींचा खुलासा करणे आवश्यक आहे.
अमेरिकेचे क्षेत्रफळ ९३.८ लक्ष चौ. किलोमीटर आहे. भारताचे क्षेत्रफळ ३२.९ लक्ष चौ.कि.मी. आहे. अमेरिकेची लोकसंख्या २८ कोटी (२००५) तर भारताची लोकसंख्या १०३ कोटी (२००५) इतकी आहे. म्हणजे अमेरिकेत माणशी ३.३५ हेक्टर जमीन येते तर भारतात ती ०.३१ हेक्टर इतकी कमी आहे.