विषय «इतर»

गेल्या दोन दशकांत भारताची एकूण आर्थिक प्रगती वेगात सुरू आहे. तरी आजही मोठी लोकसंख्या गरिबीच्या वर्गात मोडते. त्यामुळे या गरीब जनतेची अन्नासारख्या मूलभूत गरजेची पूर्तता होणे, कल्याणकारी राज्यरचना स्वीकारलेल्या आपल्या देशात अगत्याचे ठरते. याच उद्देशाने रेशनव्यवस्था सुरू करण्यात आली. मात्र, रेशनव्यवस्था सुरू करण्यात आली तो काळ आणि आजचा काळ याचे संदर्भ खूप वेगळे आहेत. गरिबांचा विकास या सेवाधिष्ठित कल्याणकारी भूमिकेसोबतच गरिबांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार हा हक्काधारित दृष्टिकोण गेल्या काही वर्षांमध्ये पुढे येत आहे. त्यातूनच शिक्षण, आरोग्य, रोजगार यांकडे केवळ कल्याणकारी योजनांच्या भूमिकेतून नाही, तर त्यापलीकडे जाऊन घटनात्मक अधिकार म्हणून पाहिले जात आहे.

गेल्या दीड ते दोन दशकांत भारतामध्ये गरीब, कष्टकरी समूहांसाठी असलेल्या विविध कल्याणकारी, संरक्षणाच्या योजना कोसळू लागल्या आहेत. त्यामध्ये आरोग्य, शिक्षण, रेशन या तीन्ही महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील योजनांचा समावेश आहे.
या कोसळण्याच्या घटनांबरोबरच आणखीही काही गोष्टी त्याच वेळी घडत आहेत. त्यांमधला संबंध व तर्कसंगती लक्षात घेत त्यामागचे डाव समजून घ्यायला हवेत. * गेल्या दशकात विविध सार्वजनिक योजनांचे खाजगीकरण झपाट्याने सुरू झाले. अथवा खाजगीकरणाची टांगती तलवार ठेवून त्या त्या विभागाचे केंद्रीकरण (विशेषतः निधीची तरतूद व निर्णयप्रक्रियेच्या स्तरावर) वाढवण्यात आले. * रेशनसारख्या योजनेची अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढली, पण प्रत्यक्षात रेशनच्या ग्राहकासाठी दर कमी झाले नाहीत, व रेशनची गरज असणारा मोठा समूह रेशनव्यवस्थेच्या बाहेर फेकला गेला.

सध्या आपल्या देशात जी स्वस्त धान्य योजना आहे ती वार्षिक एक लाख रु. किंवा कमी उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांसाठीच लागू आहे. दारिद्र्यविषयक वाद हा वार्षिक १२ हजार रु. की ३६ हजार रु. असा आहे. (अगदी अर्जुन सेनगुप्ताप्रणीत दारिद्रयरेषा मानली तरी ती वार्षिक ३६००० रु.च येते). तेव्हा एक लाख मर्यादेमुळे कोणी गरीब या योजनेपासून वंचित राहण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. असे असूनही ही योजना सर्वच नागरिकांसाठी (अंबानींसकट) लागू करा अशी समतावाद्यांची मागणी आहे. ही योजना गटलक्ष्यी (टारगेटेड) न ठेवता सार्विक (युनिव्हर्सल) करावी यासाठी समतावादी मंडळी जी समर्थने देतात त्यांचा समाचार आपण नंतर घेऊच.

दारिद्र्यनिर्मूलन हा या देशापुढील सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे असे जर आपण मानणार असू तर देशातील गरीब ग्राहक व गरीब शेतकरी यांच्या हितसंबंधांची परस्परपूरक अशी सांगड घालण्याचा प्रश्न देशापुढील सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न ठरेल. आजची व्यवस्था दुर्दैवाने नेमके याच्या उलट करते. आजची रेशनव्यवस्था गरीब ग्राहक व गरीब शेतकरी यांना परस्परांविरुद्ध उभे करते. गरीब ग्राहकाची अन्नसुरक्षा साधण्याच्या नावाखाली गरीब धान्योत्पादक शेतकऱ्यांचे शोषण करून ग्रामीण दारिद्रयनिर्मूलनाच्या प्रक्रियेत अडथळा आणते आणि दुसरीकडे प्रत्यक्षात गरीब ग्राहकाची अन्नसुरक्षा तर साधली जात नाहीच. उलट महागाईच्या दुष्टचक्रात देशातील गरीब ग्राहक अक्षरशः भरडून निघत आहेत.

विचारवंत म्हणून साने गुरुजींची प्रतिमा प्रतिष्ठित करणाऱ्या भा. ल. भोळ्यांना साने गुरुजींच्या जयंतीदिनीच मृत्यू यावा हा केवळ योगायोग असेलही, पण त्यातही भोळ्यांचा ‘वैचारिक अनुबंध’च प्रकट झाला, म्हणून भोळ्यांच्या लवकर जाण्याने चळवळीची, साहित्य व्यवहारांची, माणुसकीची व अशा अनुबंधाची झालेली हानी ही साचेबंद प्रतिक्रिया राहत नाही, तर मनाच्या दुखऱ्या कोपऱ्यांच्या संख्येत भर टाकणारी ठरते. गेल्या २० वर्षांहून अधिक काळ जीवाभावाचे संपन्न मैत्र देणाऱ्या या विचारवंत मित्राच्या स्मृतीस हार्दिक अभिवादन.
निर्भीड, व्यासंगी व साक्षेपी हे तिन्ही शब्द भोळ्यांच्या लेखनात, जीवनव्यवहारात शब्दश: खरे होते. या शब्दांच्या अर्थांची छटा कितीही कमी-जास्त धरली तरी त्यांच्या टीकाकारांना, मित्रांना, वाचकांना हे शब्द वापरण्यास काही पर्यायच उरत नाही.

आपले मतभेद आहेतच, कधी तपशिलाचे, कधी तात्त्विक. तसे मतभेद तर असणारच, कारण दोघेही आपापल्या अनुभवांच्या, आकलनाच्या आधाराने मते घडवत आहोत. पण हे मतभेद संवादाला बाधा आणत नाहीत. उलट तपशीलवार संवादातून मतैक्य कुठेकुठे आहे, एकमेकांना पूरक भूमिका आहेत का, हे सारे प्रश्न सोडवता येतील. कृतीच्या पातळीवर ज्यात (भाषणे, लेखन हेही आलेच) तर नक्कीच मतैक्य भेटेल. तर तेवढी कृती एकत्र करु या; आणि ती करत असताना संवादही करत राहू या.
भोळेसर आणि आजचा सुधारक चा छोटेखानी परिवार, यांच्या संबंधांचा पाया वरील परिच्छेदात आहे.

क्रिस्टफर डी. कुकच्या डायट फॉर अ डेड प्लॅनेट या पुस्तकात रेखाटलेल्या अमेरिकन शेती-इतिहासापासून भारतीय शेतीच्या संदर्भात खूप काही शिकण्यासारखे आहे. बाजारव्यवस्थेचे शेतीव्यवहारातील जबरदस्त नियंत्रण व त्याद्वारे शेतकऱ्यांची होणारी पिळवणूक; शेतमाल उत्पादन व वितरण यांत गुंतलेल्या बड्या कंपन्यांमुळे उत्पादनप्रक्रियेतून उखडला गेलेला छोटा शेतकरीवर्ग; विकसित देशांमधील शेतीतील मोठ्या प्रमाणावरील यांत्रिकीकरणामुळे व रसायनांच्या वापरामुळे शेतीमाल उत्पादनात प्रतिहेक्टरी झालेली भरमसाठ वाढ; या वाढीमुळे शेतमालाच्या घसरलेल्या किंमती व त्यामुळे जागतिक, स्तरावरील स्पर्धेत टिकू न शकणारा गरीब देशांमधील सामान्य शेतकरी; रसायनांच्या अतोनात वापरामुळे मोजावी लागणारी पर्यावरणीय व सामाजिक किंमत, मातीची सतत होणारी धूप व जमिनीचा उतरत चाललेला कस; यांमुळे भविष्यात भेडसावणारी अन्नसुरक्षेची चिंता; यांसारखे अनेक प्रश्न अमेरिकन शेती-इतिहासाच्या व भारतीय शेतीच्या सद्यःस्थितीच्या अवलोकनातून प्रकर्षाने पुढे येतात.

सुजाण नागरिकांसाठी पार्श्वभूमिपर टिपण
चांगले अन्न गेले कुठे?
अश्विन परांजपे
संघटितरीत्या सेंद्रिय शेती इ.पू. ८००० मध्ये सुरू झाली. गेली दहा हजार वर्षे ही शेती मानवजातीला आरोग्यदायी अन्न पुरवते आहे, तेही निसर्गाचा बळी न देता. पण १७८० च्या आसपासच्या औद्योगिक क्रांतीने माणूस आणि निसर्गातले हे सेंद्रिय नाते संपुष्टात आणले. ही प्रक्रिया दुसऱ्या महायुद्धापर्यंत जोमदार झाली. १९४३ साली नोबेल पुरस्कृत शास्त्रज्ञ नॉर्मन बोलाँग (Norman Borlaug) याला मेक्सिकोत पाठवले गेले. तिथे त्याने लेर्मा रोयो (Lerma Rojo) आणि सोनोरा ६४ (डेपीर ६४) या संकरित गव्हाच्या जाती प्रथम वापरात आणल्या.

अमरावती जिल्ह्यातील कातपूर गावच्या पाचेक हजार शेतकऱ्यांनी यापुढे बीटी कापूस न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही जण सोयाबीनकडे वळत आहेत, तर काही थोडे सेंद्रिय शेती करू पाहत आहेत.
चार वर्षांपूर्वी बीटी कापसाने चमत्कार होईल, व उत्पन्न कैक पटींनी वाढेल, असे दावे केले गेले. हे नवे बियाणे कीटकनाशकांची गरज कमी करेल, हा मुख्य मुद्दा ठसवला गेला. आता असे दिसते आहे की पूर्वी दुर्मिळ असलेला लाल्या हा रोग बळावला आहे. यात पांढऱ्या माश्या रोपांच्या देठांवर हल्ला करतात, आणि पाने लाल पडून फुले अकालीच सुकून जातात.

सभ्यता आणि राज्यशास्त्र
क्रिस्टफर डी. कुक
सभ्यता (civilizaton) म्हणजे जे नगरांत घडते ते; आणि नगरे अन्नोत्पादकाकडे गरजेपेक्षा जास्त अन्न असण्यावर अवंलबून असतात. ते ज्यादा अन्न उत्पादकाकडून घेणारी संस्थाही असावी लागते. या ज्यादा अन्नातून ती राजकीय संस्था राजांची पोटे भरते ……. सैन्याची, वास्तुशिल्पींची आणि बिल्डरांचीही पोटे भरते. आणि यांतून नगर जन्माला येते. अन्नोत्पादकापासून त्याचे ज्यादा उत्पन्न फारसा काही मोबदला न देता कसे घ्यावे, हे राज्यशास्त्राचे सर्वांत प्राचीन रूपातले ज्ञान आहे.
[चार्ल्स वॉल्टर्स, ज्यूनियरच्या अँग्री टेस्टामेंट (१९६९) मधले हे अवतरण, क्रिस्टफर डी. कुकच्या डायट फॉर अ डेड प्लॅनेट (२००४)मध्ये उद्धृत केलेले.