विषय «इतर»

[एक क्रान्तीः दोन वाद च्या पहिल्या भागात औद्योगिक क्रान्तीसोबत घडत गेलेल्या भांडवली उत्पादनव्यवस्थेच्या सुरुवातीच्या रूपाची ओळख आपण करून घेतली. अँडम स्मिथ, जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल् यांच्या विचारांनुसार इंग्लंडात भांडवलवादी अर्थव्यवस्था कशी रुजली ते आपण पाहिले. आता त्यापुढे-]

परदेशगमन!
औद्योगिक क्रांतीनंतरच्या बदलाचा मागोवा घेताना वेगवेगळ्या प्रक्रियांच्या विकासाचे टप्पे ठरवताना काही अडचणी येतात. प्रत्येक भाष्यकार सोईनुसार टप्पे पाडत आहे असे वाटते. एका बाबतीत मात्र ढोबळमानाने एकमत आहे. इस१७७६ ते इस १९१४, म्हणजे अमेरिका स्वतंत्र होण्यापासून पहिल्या महायुद्धाचा काळ, यात भांडवली व्यवस्थेचा बराचसा अनिर्बंध असा विकास झाला.

दीर्घकालीन वार्षिक वाढ/विकास अल्पकालीन वार्षिक वाढ/विकास
काळ १९९०/९१ ते २००३/०४ वार्षिक% काळ२००२/०३ ते २००३/०४ वार्षिक%
रस्त्यांची लांबी “ १.७ “ ०.७
ट्रक्सची संख्या ,, ८.१ “ ८.४
बसेसची संख्या ,, ६.७ ,, ६.६
वाहनांची विक्री २००२/०३ ते २००६/०७ २००५/०६ ते २००६/०७
क) कार-जीप “ १८.७ “ २२.०
ख) मध्यम भारवाहक “ १९.८ “ २२.६
ग) जड भारवाहक “ २४.८ “ ३२.८
घ) दुचाकी ,, ११.९
ङ) तिचाकी “ १४.९ “ १२.२
रेल्वे १९९०/९१ ते २००५/०६ २००४/०५ ते २००५/०६
क) टन-किमी मालवाहतूक ७.९
ख) प्रवासी-किमी वाहतूक ६.९
ग) टन-किमी भाडे ,,
घ) प्रवासी-किमी भाडे ,,
विमान वाहतूक २००५/०६ ते२००६/०७
क) प्रवासी २८.२
ख) माल
लोकसंख्या १९९०-२००८ १.७८
२००७-२००८ १.३२
[आधारः स्टॅटिस्टिकल आऊटलाइन ऑफ इंडिया २००७-०८ टाटा सर्व्हिसेस लि.

मृत्यूची बदलती व्याख्या
मे महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात क्यूबा येथे शेकडो नसतज्ज्ञ, वैज्ञानिक व तत्त्वज्ञांची आंतरराष्ट्रीय परिषद भरली होती. त्या परिषदेतील चर्चेचा मुख्य विषय होता, ‘मृत्यूची व्याख्या’. जीवन व मरण यांच्यातील सीमारेषा दिवसेंदिवस अस्पष्ट व धूसर होत असल्यामुळे आता तो गंभीर चर्चेचा विषय होऊ पाहात आहे, व ती सीमा आखणे ही एक मोठी समस्या मानली जात आहे. या समस्येचा उदय सुमारे ४० वर्षांपूर्वी झालेला असून मेंदू पूर्णपणे निकामी वा मृतवत् झाल्यानंतरसुद्धा कृत्रिमपणे श्वासोच्छ्वास व हृदयाला रक्तपुरवठा करणाऱ्या व्हेंटिलेटर्सचा शोध या समस्येला कारणीभूत ठरला आहे.

एकमेकांवर विश्वास, पारदर्शक व्यवहार, वारंवार होणाऱ्या व्यवहारांचे प्रमाणीकरण, अशा आपल्या गुणांचा अमेरिकनांना रास्त गर्व असतो. नव्या गावात नोकरी लागलेला माणूस रीअल-इस्टेट एजंटाच्या मदतीने आणि वेतनाच्या प्रमाणपत्राच्या आधाराने बँकेकडून कर्ज घेऊन स्वतःचे घर किती सहजपणे विकत घेऊ शकतो, याच्या कहाण्या अनिवासी भारतीय सांगतात, ते उगीच नव्हे.

अशा व्यवहारांमागे काही धारणा असतात. नव्याने घर घेणाऱ्याची नोकरी टिकेल, त्याला नोकरी देणारी संस्था टिकेल, कर्ज देणारी बँक टिकेल, घरासारख्या टिकावू वस्तूची किंमत फार बदलणार नाही, अशा ह्या अनुल्लेखित धारणा असतात हिशेबशास्त्रात ‘चालू धंदा संकल्पना’ (Going Concern Concept) या नावाने त्या ओळखल्या जातात.

चित्रमयजगत् जानेवारी १९२१ च्या अंकातील लेखात सत्यान्वेषी लिहितात.
“…. एक कमिटी स्थापन करावी व तिने गणित व तर्कशास्त्राचा अभ्यास केलेल्या विद्वानांस या शास्त्राच्या संशोधनाचे कामी निधीतून द्रव्यसाहाय्य द्यावे. या शास्त्राचा शोध करणारांस तर्कशास्त्राचे ज्ञान असणे का इष्ट आहे हे उघड आहे. कोणत्या नियमास अनुसरून सिद्धान्त केलेला खरा असतो, सिद्धान्त चूक राहू नये यास्तव कोणते दोष टाळायचे असतात हे तर्कशास्त्रास माहीत असते. यास्तव काहीतरी अनुमान काढायचा प्रमाद त्यांच्याकडून फारकरून घडत नाही. ह्या शास्त्राच्या सध्याच्या स्थितीत कोणत्या गोष्टी निश्चयाने सांगता येतात व कोणत्या नाही हे आकडेवार माहितीने ठरवून ते शोधकमिटीने प्रसिद्ध करावे, आणि व्यक्तीला उपयुक्त उद्या काही गोष्टी ज्योतिष्यात सांगता येतात अशी खात्री होईल तर फलज्योतिष शास्त्रात परीक्षा घेऊन लायक माणसास सर्टिफिकेट द्यावे व ढोंगी ज्योतिष्याविरुद्ध सरकारकडून एखादा कायदा पास करवून घ्यावा.”

[धर्मांतर आणि त्याला विरोध करण्यातून उद्भवलेली हिंसा आज अनेक प्रांतांना, देशांना छळते आहे. ५ ऑक्टो. २००८ या लोकसत्ता त सुधींद्र कुळकर्णी (अनुवादः स्वा. वि. ओक) यांचा धर्मांतरावर चर्चा का नाही? हा लेख होता. त्याचा महत्त्वाचा अंश असा]
देशात विविध ठिकाणी चर्चेसवर तसेच ख्रिश्चन समुदायावर होत असलेल्या हिंसक हल्ल्यांचे समर्थन कुणीही विचारी भारतीय नागरिक करणार नाही. कायदा पाळणाऱ्या कोणत्याही समाजात हिंसाचार आणि लुटालुटीच्या प्रवृत्तीला, विशेषतः धार्मिक विद्वेषातून जन्माला आलेल्या हिंसाचाराला स्थान असू शकत नाही.
मात्र या हिंसक घटनांना प्रसारमाध्यमांनी (देशातील आणि आंतरराष्ट्रीयही) जी प्रसिद्धी दिली, सेक्युलर बुद्धिमंत आणि राजकीय पंडितांनी त्यावर जे एकांगी भाष्य केले आहे ते चिंता करायला लावणारे आणि अस्वस्थ करणारे आहे.

सामाजिक न्यायासाठी काय करायला हवे याची चर्चा काटेकोर विवेकानेच व्हायला हवी. काय करायची निकड आहे, हे कसे ठरवायचे? मला वाटते की आपण दोन दृष्टिकोणांमधला फरक समजून घ्यायला हवा. एक दृष्टिकोण व्यवस्थांवर लक्ष केंद्रित करतो, तर दुसरा परिणामांना महत्त्व देतो. कधी कधी ‘न्याय्य काय?’ हे ठरवायला संस्था, संरचना, नियमावल्या वगैरेंकडे लक्ष द्यावे लागते अमुक तमुक संस्था असणे नियम असणे, ही न्यायाची खूण मानली जाते. त्या संस्था असल्या, ते नियम असले, त्यांच्या घडणीवर विचार झालेला असला, की न्यायही असतो. पण येवढेच पुरे आहे का?

अमेरिकन अर्थबाजारातली खळबळ आणि तिचे जगभर पसरणारे परिणाम समजून घ्यायला ऐतिहासिक दृष्टिकोणातून पाहणे आवश्यक आहे मी मार्क्स, के न्स आणि फ्रीड्मनबद्दल बोलतो आहे. त्यांनी व्यापलेल्या दीड शतकांच्या काळात आजचे प्रश्न उपस्थितही होत होते, आणि त्यांना आश्चर्यकारक मर्मदृष्टीने उत्तरेही दिली जात होती.
मार्क्सला बाजारव्यवस्थेतून भांडवलवादापर्यंतच्या प्रवासात एक क्रम दिसत होता. पहिली अवस्था म्हणजे वस्तूंच्या मोबदल्यात वस्तू, अशी देवाणघेवाण. नंतर पैसा ही कल्पना सुचली, तीही केवळ व्यवहाराचे माध्यम म्हणूनच होती. तिसऱ्या अवस्थेत मात्र पैशांच्या वापराने उत्पादन तर केले जात असेच, पण त्यातून औद्योगिक नफ्यापलिकडेही नफा कमावला जाऊ लागला.

काल (८ ऑगस्ट २००८) संध्याकाळी दूरदर्शनवर बीजिंग ऑलिंपिक्सचा मंत्रमुग्ध करणारा उद्घाटनसोहळा पाहिल्यापासून मनात अनेक विचारांनी गर्दी केली आहे.
दोन वर्षांपूर्वी सुमारे याच सुमारास एक महिनाभर मी चीनमध्ये थोडीफार भटकंती केली. दक्षिण, मध्य आणि पूर्व चीनच्या काही शहरांतून मी फिरलो. दुभाष्या-मार्गदर्शकांच्या (सर्व तरुण मुली) सहाय्याने चीनचा सांस्कृतिक वारसा आणि आधुनिक चीनसंबंधीची सरकारी धोरणे आणि त्यासंबंधीची लोकमते समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. हा संपूर्ण अविस्मरणीय अनुभव होता.
१९६२ च्या युद्धाच्या वेळी मी शाळेत होतो. त्यावेळी दुर्गम हिमालयातील थंडीत कुडकुडणाऱ्या आपल्या जवानांच्या मदतीसाठी आम्ही घरी स्वेटर आणि मफलर विणून आर्मीकडे पाठवले होते.

शोषण व स्पर्धा यांसाठी उपयुक्त असलेल्या भांडवलप्रधान उत्पादनतंत्रांवर आधारलेल्या व्यवस्थेने महागाईचा प्रश्न निर्माण केलेला आहे. सरकारचे, ते कोणत्याही पक्षाचे असो, व्यवस्थेला संरक्षण देण्याचे कर्तव्य असल्याने, महागाईच्या प्रश्नाला राजकीय उत्तर मिळणार नाही. राजकीय पक्षांना सर्वस्वीपणे जबाबदार धरता येणार नाही.
स्वातंत्र्यचळवळीच्या नेतृत्वाने, तीन बाबींचा विचार करणे आवश्यक होते. व्यक्ती ही समूहाच्या विकासासाठी स्वातंत्र्य आवश्यक असते. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर विकासासाठी तंत्रज्ञान म्हणजे ‘स्व’तंत्र आवश्यक असते. ‘स्व’तंत्रातून जी व्यवस्था निर्माण होते, तिचे व्यवस्थापन करण्यासाठी स्वराज्य (गव्हर्नन्स) आवश्यक असते. स्वराज्यव्यवस्थेला आज्ञा देण्यासाठी सरकार आवश्यक असते. यातील स्वातंत्र्य व सरकार या बाबींचा विचार झालेला होता.