विषय «इतर»

आज आरक्षणाची गरज फक्त भारतालाच वाटते असे नाही तर ह्या जगातल्या पुष्कळ देशांना वाटते आणि त्यांनी तशी तरतूद आपआपल्या घटनेत केली आहे. कधी घटनेत नसली तरी त्यांच्या समाजाने ती मान्य केली आहे.
आरक्षणाची गरज का पडावी? ह्याचे कारण शोधल्यास आपणास असे लक्षात येईल की आपल्या देशात किंवा कोठेही पूर्वग्रहांच्या प्रभावामुळे ह्या समस्या निर्माण होत असतात. समाजातील उच्चनीचभाव मुख्यतः आपल्या मनावरच्या पूर्वसंस्कारांमुळेच निर्माण होतात.
मला येथे मुद्दा असा मांडायचा आहे की मनावरच्या संस्कारांमुळे फक्त जातिभेदच निर्माण झालेले नाहीत. आणखी अनेकानेक गोष्टी निर्माण झालेल्या आहेत.

एकविसाव्या शतकातील ‘उज्ज्वल भारता’ची स्वपक् पाहणारे या देशातील जातीवर आधारित विषमता व त्यातून घडत असलेला सामाजिक अन्याय ह्यांकडे जाणून-बुजून दुर्लक्ष करत आहेत. एकूण जनसंख्येचा फार मोठा हिस्सा असलेल्या दलित समाज सामाजिक-आर्थिक विकास प्रक्रियेपासून वंचित राहत असल्यास आपल्या येथील लोकशाही कायमचीच कमकुवत राहील. केवळ निवडणुकीचा फार्स करून लोकशाही जिवंत ठेवता येणार नाही. प्रत्येक प्रौढाला एक मत पुरेसे नाही. त्यासाठी आणखी काही ठोस उपाययोजना केल्याविना आपल्या विकासाचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. मताधिकाराबरोबरच राजकीय-आर्थिक-सामाजिक अशा सार्वजनिक हिताच्या प्रत्येक गोष्टीत समाजातील सर्व गट-उपगटांचा उत्स्फूर्त सहभाग हवा.

भारतातील दलित समस्या सध्या सौम्य झाली आहे असा आपला समज असतो. जातीयवादी तर सोडाच परंतु पुरोगामी मध्यमवर्ग, ज्यांना दलित समस्येविषयी आस्था आहे, त्यांनासुद्धा काही गोष्टींचा कधीतरी फटका बसलेला असतो व मनामध्ये नापसंतीचा भाव उमटलेला असतो.
नागपूरच्या दीक्षाभूमीवरचा धम्मचक्र-प्रवर्तन वर्धापन दिन कार्यक्रम, मुंबईच्या चैत्यभूमीवरील ६ डिसेंबर हा कार्यक्रम व त्यादरम्यानच्या पाचसहा दिवसांच्या कालावधीमध्ये रेल्वेच्या आरक्षित डब्यांमध्ये अनधिकृतपणे महाराष्ट्रातील विविध स्थानकांवरून शेकडो प्रवासी घुसलेले असतात. वैध आरक्षण असलेल्या शेकडो प्रवाशांना एकतर डब्यामध्ये प्रवेशच न मिळाल्यामुळे ऐनवेळी प्रवास रद्द करावा लागतो किंवा डब्यामध्ये अतोनात त्रास सहन करावा लागतो.

‘अखंड हिंदु समाज’ हा एक भ्रम असून त्यातील जात मात्र वास्तव आहे. हीच वास्तवता बिहार व उत्तर प्रदेश या राज्यांत प्रकर्षाने जाणवत आहे. राजकीय क्षेत्रात जातीचे प्राबल्य वाढत असून राजकीयरीत्या प्रतिनिधित्व नसलेल्या जाती समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून बाजूला एकाकी पडत आहेत.
‘जात हेच राष्ट्र’ असे निःसंदिग्धपणे वक्तव्य करणारे, ‘ए नेशन विदिन नेशन’ या पुस्तकाचे लेखक, व्ही.टी.राजशेखर एका महत्त्वाच्या विषयाकडे वाचकांचे लक्ष वेधू इच्छितात. त्यांच्या मते जात हाच रक्तविहीन क्रांतीकडे घेऊन जाऊ शकणारा एकमेव मार्ग आहे. भारतीय मानववंशाच्या एका सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार आपल्या देशात सुमारे २८०० जाती व उपजाती आहेत.

कोणताही एक विषय खोलात जाणून समजावून घ्यायचा असेल तर अशा विषयावर वेगवेगळ्या अभ्यासकांची (scholars) व त्या त्या विषयातील तज्ज्ञांची मते एकत्र मांडून चर्चा केली जाते. सेमिनार हे दिल्लीहून प्रकाशित होणारे असेच एक मासिक आहे जे दर महिन्याला एक विषय ठरवून तज्ज्ञांचे लेख एकत्र प्रसिद्ध करत असते. जात-आरक्षणाच्या संदर्भात या मासिकाने एकूण चार विषयांवर चर्चासत्रे घडवली आहेत. ते विशेषांक असे
१) आरक्षण डिसेंबर १९८१
२) दलित नोव्हेंबर १९९८
३) आरक्षण आणि खाजगी क्षेत्र मे २००५
४) दलित दृष्टिप्रांत (perspective) फेब्रु. २००६
१९८१ साली प्रसिद्ध झालेला आरक्षण विशेषांक मंडल आयोगाच्या शिफारशी ओ.बी.सी.ना

[गेल्या अंकातील सॉलिप्सिझममधले धोके या लेखाचा हा जोडलेख सं.] शंकाच नको!
दैनंदिन जीवनातले सर्व ‘ज्ञान’ आपल्याला केवळ इंद्रियांमार्फत होते. यासोबतच आपण काही बाबी अध्याहृत आहेत, धरून चालण्याजोग्या आहेत असेही मानत असतो. एक म्हणजे आपली इंद्रिये आपल्याला पद्धतशीरपणे फसवत नसतात. कोणाला वाटेल की हे वेगळे सांगायची गरज नाही पण तशी गरज आहे. आपण कधीकधी चुकीचे ऐकतो, चुकीचे पाहतो, व इतर ज्ञानेंद्रियांकडूनही चुका होतात. पण हे सदासर्वदा एकाच प्रकारचे चुकणे नसते. आपल्या चुका ‘पद्धतशीर’, ‘व्यवस्थित’, ‘सिस्टिमॅटिक’ नसतात. त्या स्वैर असतात. अपघाताने, योगायोगाने घडतात.

* समाज आणि कुटुंब (ह्या दोन संस्था इतक्या घट्ट विणीने सांधलेल्या आहेत की त्यांचा सुटा विचार करता येत नाही)
* उच्चशिक्षण
* विज्ञान आणि विज्ञानाधारित तंत्रज्ञानाचा परिणामकारक वापर. (पुन्हा एकदा, वीण इतकी घट्ट आहे की सुटा विचार शक्य नाही.)
* करभार व शासकीय सत्ता थेटपणे गरजा व शक्यतांच्या संपर्कात असणे.
* सुशिक्षित पेशांनी स्वतःच्या व्यवहारांवर देखरेख करत शुचिता राखणे.
[जेन जेकब्सच्या डार्क एज अहेड (रँडम हाऊस, २००४) मधून]

पृथ्वीचे तापमान वाढते आहे आणि त्यामुळे भविष्यात हवामान बदलणार आहे, अशी चर्चा वैज्ञानिकांमध्ये अनेक वर्षे सुरू आहे. या चर्चेत एक महत्त्वाचा प्रश्न असा, की हे मानवी व्यवहारांमुळे घडते आहे की मानवेतर निसर्गातील बदलच यामागे आहेत.
हा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण जर वाढणारे तापमान आणि बदलणारे हवामान अनिष्ट परिणाम घडवत असेल, तर त्याबाबतची जबाबदारी ठरवायला हवी, आणि उपाय ही सुचवायला हवेत. काही देशांच्या व्यवहारांमुळे सर्व मानवजातच नव्हे, तर सर्व सजीव सृष्टीही धोक्यात येते आहे, असे म्हणणारे वैज्ञानिक बराच काळ अल्पमतात होते.

गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या बऱ्याच प्रमाणात होत आहेत. एक आकडेवारी सांगते की दर बारा तासाला एक, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर त्या होतात. त्याची दखल त्या मानाने फार कमी ठिकाणी घेतली जाते. सरकारपक्षाला अजून तरी ती त्यांची जबाबदारी वाटते हे नशीबच! सरकारपक्षाचे कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीने झालेले प्राणहानी व वित्तहानी याबाबतचे आकडे नेहमी वृत्तसंस्थांच्या त्याच आकड्यांपेक्षा खूपच कमी असतात. याचे कारण आपल्याला समजू शकत नाही. आता सुनामीसारख्या आपत्तीने जर काही प्राण आणि अथवा वित्तहानी झाली तर त्याची जबाबदारी केवळ प्राणहानी कमी झाली असे दाखवून कशी कमी होणार ?

धर्माचे अधिष्ठान ‘विश्वास’ हे आहे अशी सर्वसाधारण समजूत असल्याचे आढळते. स्वतः कुठल्याही चिकित्सेच्या फंदात न पडता, धर्मग्रंथांचे आणि परंपरेने शिरोधार्य मानलेल्या ऋषिमुनींच्या वचनांचे प्रामाण्य जो निमूटपणे मान्य करतो तो धार्मिक मानला जातो. विवेक आणि अनुभव यांची कास धरून चालणारे विज्ञान आणि हे दोन निकष गैरलागू मानणारा धर्म यांच्या भूमिका अगदीच वेगळ्या आणि परस्परविरुद्ध आहेत असे मानले जाते. आप्तवचनावरील निरपवाद विश्वास हे रूढ अर्थाच्या धर्माचे अविभाज्य अंग आहे असे दिसते.
परंतु, धर्माच्या ह्या रूढ कल्पनेला आह्वान देऊन धर्माच्या क्षेत्रातदेखील विवेक आणि अनुभव यांची कास धरणारे बंडखोर सत्यशोधक काळाच्या ओघात होऊन गेले आहेत.